काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षमाथि व्यक्तिगत प्रश्न उठाइएको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले अध्यादेशमार्फत गरेका सिफारिस र प्रक्रिया पूरै असंवैधानिक भन्दै रिट दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर माथि प्रश्न उठाएका हुन् । मगरले सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संवैधानिक परिषद् बैठक ४८ घण्टाअघि जानकारी गराएर डाक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उल्लंघन गरेको भन्दै लगेको रिट खारेज गरिदिएका थिए ।

“संवैधानिक परिषद्को बैठक कानुनानुसार ४८ घण्टाअघि सदस्यहरूलाई जानकारी दिएर मात्र बस्न सक्छ । ओलीले त्यसो नगरेको हुँदा बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश मागेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रिट लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालत आउनुभएको थियो । त्यो रिट तत्कालीन न्यायाधीश तपबहादुर मगरले खारेज गरिदिनुभएको थियो,” त्रिपाठीले भने, “रिट खारेज गरेर उहाँ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष बन्न जानुभएको छ । यो कस्तो नैतिकता हो ?”

त्रिपाठीले अध्यादेशबाट संविधानमाथि नै डकैती भएको तर्क पनि गरे । “अध्यादेश इमर्जेन्सी पावर हो । विशेष अवस्थामा प्रयोग हुनसक्छ । तर, संविधान संशोधन गर्न अध्यादेशले सक्दैन,” त्रिपाठीले भने, “यहाँ त संविधानको धारा नै संशोधन हुने गरी अध्यादेश जारी गरिएको छ । त्यही अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा निुक्ति गरिएको छ ।”

उनले संविधानवाद् र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि असंवैधानिक रूपमा पदमा बसेकाहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्न पनि माग गरे । “संवैधानिक आयोगमा असंवैधानिक नियुक्ति कसरी वैधानिक  हुनसक्छ ?” प्रश्न गर्दै त्रिपाठीले भने, “संविधानवाद र लोकतन्त्रका लागि यो अस्वाभाविक विषय हो । संविधानको नै उल्लंघन गरेर नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू पदमा बसिरहनुले अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्छ । त्यसैल तत्काल ती पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरिनुपर्छ ।”