काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्मुखमा छ । आउँदो मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनको तयारी भइरहेको एमालेले जनाएको छ । महाधिवेशनको तिथि नजिकिँदा पनि पदाधिकारीका विषयमा खासै चर्चा छैन ।

सर्वसम्मत रूपमा पदाधिकारी चयन हुुनुपर्ने पक्षमा छन्, उपाध्यक्ष तथा स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली । उनै ज्ञवालीसँग बाह्रखरीका कुञ्जरमणि भट्टराईले महाधिवेशनकेन्द्रित कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

महाधिवेशनले नेतृत्व मात्रै चयन गर्ने भनिन्छ, नीतिका विषयमा मन्थन पनि हुन्छ ? 

हामीले नवौँ महाधिवेशनबाट नै विधान महाधिवेशन र नेतृत्व छनोट गर्ने महाधिवेशन अलग–अलग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पास गरेका थियौँ । त्यस सन्दर्भमा पनि लामो छलफल भएको छ । अहिलेसम्मको अनुभवबाट एकैपटक महाधिवेशन गर्दा नीति र विधिको कुरा छायामा पर्ने र नेतृत्व र व्यक्तिका कुराहरूले प्राथमिकता पाउने देखियो । त्यो समस्या हल गर्नका लागि त्यो व्यवस्था गरेका हौँ । सोहीअनुसार यसपटक विधान महाधिवेशन गरिसक्यौँ । विधान महाधिवेशनबाट तीनवटा दस्तावेजहरू पारित भएका छन् ।

राष्ट्रिय महाधिवेशन सर्वोच्च निकाय हो । परिस्थिति, आवश्यकताअनुसार कतिपय विषयवस्तुमा फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेमा राष्ट्रिय महाधिवेशनले फेरबदल गर्न नसक्ने भन्ने होइन । तर, मुलभूत रूपमा दस्तावेज, नीति, नियम पारित गरिसकेका छौँ । राष्ट्रिय महाधिवेशन मूलतः नेतृत्व छनोटमा केन्द्रित हुन्छ । सोहीअनुसार अघि बढेका छौँ ।

जबजलगायत कतिपय विषयमा अझै एकरूपता छैन । महाधिवेशनमा ती विषयमा पनि छलफल हुन्छ भनेर केही नेताहरूले भनिरहनुभएको छ । यो विषयले प्रवेश पाउँदैन ?

जबजलाई त हामीले मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेर छैटौँ महाधिवेशनबाट नै भन्दै आएका छौँ । आठौँ महाधिवेशनमा पनि लामो चर्चा गरिएको छ । नवौँ महाधिवेशनमा त यो मार्गदर्शक सिद्धान्त किन हो भनेर प्रष्ट पार्ने प्रयास भएको छ । यद्यपि, त्यो व्याख्या पर्याप्त नहुन सक्छ । जबजका बारेमा उन्नत बनाउन छलफल त गर्नुपर्छ, तर अहिलेसम्म हेर्दा माक्सवाद, लेनिनवाद, जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने भनेर हामीले भन्दै आएको विषय हो ।

समाजवादी कार्यक्रम तत्काल लागु गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा नेपाली राजनीति, वामपन्थी आन्दोलनमा छलफल चलेको विषय हो । यसपटकको महाधिवेशनबाट समाजवाद हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य हो भनेर भनेका छौँ । क्रान्तिपूर्व जनवादलाई रणनीतिक लक्ष्य भनेका थियौँ ।

नेकपाको समयमा पनि समाजवादलाई रणनीतिक लक्ष्य भनियो । त्यति बेला जनताको जनवादलाई कार्यान्वयन गर्ने, यो तात्कालिक कार्यक्रम हो, समाजवादलाई रणनीतिक लक्ष्य भनेका थियौँ । जनताको जनवाद छलफलको विषय रहन्छ र महाधिवेशनबाट निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने कुरा भएको थियो ।

अहिले जनताको बहुदलीय जनवाद तात्कालिक कार्यक्रम हो । तर, हाम्रो गन्तव्य, रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद हो । यो परिभाषा सही छ । तत्कालै नेपाल सन्दर्भमा समाजवादको कार्यक्रम लागु गर्न सक्ने वस्तुगत परिस्थिति तयार भएको छैन । नेकपाको समयमा पनि त्यही निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद र समाजवादलाई जोड्ने काम गरेका छौँ । जनताको बहुदलीय जनवाद लागु गर्दै जाने क्रममा नै समाजवादको आधार तयार हुन्छ भनेका छौँ । यहाँ अन्डरस्ट्यान्डिङमा समस्या छ । कतिपयले समाजवादलाई नै कार्यक्रम मान्ने भनेका छन ।

तर, अहिले नै त्यो परिस्थिति तयार भएको छैन । दलाल, नोकरशाही पुँजीवाद अहिलेको मुख्य समस्याको रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रमा रहेको छ । यसलाई उन्मूलन गर्नुपर्छ । यसलाई उन्मूलन गर्न समय लाग्छ । उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । यो लामो प्रक्रिया हो । यसै क्रममा नै समाजवादको आधार तयार हुन्छ । त्यसैले हामी समाजवादको लक्ष्य पछ्याइरहेका छौँ ।

समाजवादी पार्टीलगायतले एमालेले समाजवाद छोड्यो, समाजवाद होइन भन्छ भनिरहेका छन् । त्यो लाञ्छना मात्रै हो, त्यसको कुनै अर्थ छैन । समाजवादको आधार तयार गर्ने हो भनेर हामीले किटानीका साथ प्रष्टसँग भनेका छौँ । जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यक्रम मात्रै होइन, यसका केही कन्सेप्टहरू छन्, जसले हामीलाई मार्गदर्शन गर्छ । यसका केही वैचारिक, दार्शनिक पक्षलाई हामी मान्छौँ भनेका छौँ । यसमा कुनै, भ्रम, कन्फ्युजन अन्योल छैन ।

केही नेताहरूले जबजका बारेमा फरक मत पनि राख्नुभएको छ नि ?

त्यसमा केही कमरेडहरूले यसलाई तात्कालिक कार्यक्रम मात्र भनेर पुग्दैन, कार्यक्रम नै घोषणा गरौँ भन्न खोज्नुभएको हो । त्यो अनुचित होइन, ठिक हो । त्यो ठूलो मतभेदको आधारमा देख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । मैले पनि कार्यक्रमकै रूपमा ल्याऊँ भनेर बैठकमा उठाएको हो । आधारभूत कुरा त आएको छ । डिटेलमा कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ ।

महाधिवेशनको मिति नजिकै आउँदा पनि पदाधिकारीको उमेदवारी घोषणा भएको छैन । सर्वसम्मत गर्ने तयारी हो ?
केही कमरेडहरूले केपी कमरेड सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने भनेर अभिव्यक्ति दिइराख्नुभएको छ । उहाँ स्वयं आफैँले उमेदवार हुने हो कि होइन, त्यो डिक्लिएर त गर्नुभएको छैन । अहिले कसैले पनि यो पदको उमेदवार त भन्नु्भएको छैन । यसबारेमा अध्यक्षले केही सोची राख्नुभएको होला ।

मलाई के लाग्छ भने, स्वयं अध्यक्ष पनि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुभएको छैन । अध्यक्ष आफू हुने तयारीमा त हुनुहोला, पदाधिकारी कसलाई बनाउने भन्ने कतिपय कुराको गृहकार्यमा हुनुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ । सकेसम्म केन्द्रीय कमिटी पनि सर्वसम्मत होस् । त्यसमा सिनियारिटीको आधारमा जाने हो भने समस्या समाधान हुन्छ । केन्द्रीय कमिटीमा पनि लामो समय काम गरेका नेताहरूको प्रष्ट पंक्ति छ ।

केन्द्रीय कमिटीमा आउन नसकेका र छुटेका, जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको एउटा लिस्ट नै छ । निष्पक्ष ढंगले एकताबद्ध बनाएर लैजानैपर्छ । अहिले भएका सबै पक्षलाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने किसिमले सोच्नुपर्छ । अहिले एमालेमाथि चारैतिरबाट प्रहार भइरहेको छ । एमालेलाई हराउने भनेर पाँचदलीय गठबन्धन लागिरहेकै छ । चुनौती सामना गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अहिलेको एमालेलाई एकताबद्ध ढंगले अघि बढाउनुपर्छ भन्ने नै हो ।

यो महाधिवेशनमा नेतृत्व छनोटमा सर्वसम्मत होस्, यसबाट एकताको सन्देश जाओस् भन्ने कुरामा सबैले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । मु्लभूत रूपमा अध्यक्षले यसबारेमा गम्भीर रूपले ध्यान दिनुपर्छ । अध्यक्षले मात्रै होइन, सबैले एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ । कसैले पनि म फलानो पदमा भनेर भनेको अवस्था छैन । भीम रावलजीले संकेत गर्नुभयो भन्ने कुरा आइरहेको छ, त्यो अलग कुरा हो । कुन पदमा को उठ्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

तपाईंको व्यक्तिगत तयारीचाहिँ केमा हो ? 

म आफैँ पनि केमा उठ्ने भनेको छैन । बेला आएपछि बोलौँला । बोलिहाल्नु लाभदायक हुँदैन । किनकि, हामी एकताको सन्देश दिन खोजिरहेका छौँ । एकताको महाधिवेशन होस् भन्ने चाहेका छौँ ।

यदि, सहमति भएन भने प्रतिस्पर्धामा जाने हो । हामीले भोटिङ मेसिनको तयारी गरिरहेका छौँ । त्यसको अर्थ पर्‍यो भने चुनाव नै हो । हामी प्रतिस्पर्धाको लागि तयारी गरिरहेका छौँ । सकेसम्म पदादिकारी चयनसम्म भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्न नपरोस् । त्यसबाट एउटा सन्देश जान्छ भन्ने सबैको धारणा छ ।

त्यसो भए अध्यक्षले नै कुन पदमा को भन्ने टुंगो लगाउने हो ?

आपसी छलफल त हुनुपर्‍यो नि । अहिले पनि त हामी पदाधिकारी छौँ । स्थायी कमिटी छ । कहीँ न कहीँ त छलफल हुनुपर्‍यो । उहाँको पनि त केही प्रस्ताव होला । उहाँको प्रस्ताव मात्रै अन्तिम नहोला । सर्वसम्मत भनेपछि त सबैले स्वीकार गर्नुपर्‍यो नि । सहमति गर्न न्यूनतम आधार त बनाउनुपर्छ ।

तपाईंको प्रस्ताव भन्नुस् भने म आफैँ पनि मिलाउने प्रस्ताव राख्न सक्छु । हामीसँग फिगर क्लियर छन् । महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका नेता–कार्यकर्ताहरूको पंक्ति ठूलो छ । कसले कसरी काम गर्‍यो, त्यो त रेकर्ड छ । त्यसो भएकाले साँच्चै मिलाउने हो भने म त समस्या देख्दिनँ । व्यक्ति तोक्नेभन्दा पहिले मापदण्ड बनाएर जान सकिन्छ । मापदण्डका आधारमा सहमति हुन्छ ।

सर्वसम्मत हुँदा अबको अध्यक्ष केपी ओली नै हो ? 

अध्यक्षमा केपी ओली उठ्न नपाउने भन्ने कुरा उमेरको हदले रोकेको छैन । विधानले छुट दिएको छ । स्वाभाविक रूपमा उहाँ पनि उठ्न सक्नुहुन्छ । सहमति नभए अरू कोही उठ्न पनि सक्छन् । सहमति गर्नुपर्छ मेरो दृढ मत छ ।

एमालेमा ‘१० भाइ’बाट नेतृत्वमा दाबी गर्ने चर्चा पनि सुनिन्छ । त्यस्तो सम्भावना छ ? 

कसले आशा अपेक्षा के–के गरेका छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो । वास्तविकता भनेको यसपटक हामी जटिल अवस्थामा छौँ । सामान्य अवस्था अहिले छैन । एमालेलाई हराउन सबै शक्ति केन्द्रित भएर लागेका छन् । विगतमा विभिन्न कमी–कमजोरी भएका छन्, कमी–कमजोरी सच्याउने र समीक्षाको विषय हो ।

तर, कमी–कमजोरी भएका छन् भन्ने आधारमा एमाले सिध्याउनुपर्छ भनेर विरोधीहरू तयारी गरिरहेका छन् । यो गम्भीर चुनौती हो । एमालेलाई जोगाउन, बचाउनका लागि सर्त भनेको चाहिँ अहिलेको एमालेलाई एकताबद्ध गर्नु नै मूल कुरा हो । एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन सके विरोधीले जति चाहेका छन्, त्यति ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्दैनन् । सहमतिको महाधिवेशनको रूपमा टुंग्याउन सके ठूलो सफलता हुनेछ । एमालेको लाखौँको पार्टीपक्ति छ । कतिपय साथीहरू अलग भएका छन् । पार्टी फुटेर नोक्सान त भएकै छ ।

पार्टी त २०५४ फुटेको हो । त्यति बेला सिनियर नेतासहित ४० सांसद विभाजनमा जानुभएको थियो । अहिलेको भन्दा त्यति बेलाको विभाजन खतरा हो । त्यति बेला महाकालीको राष्ट्रवादको मुद्दा थियो । तर, अहिले विभाजनको ठूलो एजेन्डा छैन ।

एमालेलाई साँच्चै बलियो, सुदृढ बनाएर सशक्त रूपमा अघि बढाउने हो भने यो महाधिवेशनलाई सर्वसम्मतिको महाधिवेशनमा टुंग्याउनुपर्छ । म दोहोर्‍याएर भन्छु, कमसेकम पदाधिकारीमा सर्वसम्मत गर्नलाई कुनै समस्या छैन । मैले भावनात्मक कुरा गरेको होइन । त्यसमा सबैले सोच्नुपर्छ । यो ठूलो कुरा होइन । सकारात्मक रूपमा सोच्ने हो भने समस्या छैन । अनेक किसिमका तानाबाना, तिकडम, षड्यन्त्र, जालझेल गर्ने हो भने समस्यामाथि समस्या थपिँदै जान्छ । त्यसले अन्ततः कमजोर बनाउँछ ।

पार्टीभित्र विवाद नै छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

जुनसुकै पार्टीमा छलफल, बहस हुन्छ । कतिले बाहिर बोल्छन्, बोल्दैनन्, भन्छन्, भन्दैनन् भन्ने त्यो अलग कुरा हो । तर, पार्टी भनेको बहस, विवादको थलो पनि हो । अनेक भाषा, संस्कृति, वर्ग, जाति मिलेर पार्टी बनेको हुन्छ । मूलभूत दृष्टिकोण समान भएकाले एउटै पार्टी हुन्छ ।

छलफल, बहस हरेक पार्टीमा हुन्छ । एमाले त विशाल पार्टी हो । आन्तरिक रूपमा छलफल बहसहरू छन्, हुन्छन् । स्वाभाविक हो । त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । शतप्रतिशत सहमति भन्ने त कही हुँदैन । मूलभूत रूपमा त सहमति छ । 

हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट समाजवादमा पुग्ने हो त सबैले भनेका छौँ । अलग–अलग पार्टी बेकारको कुरा हो । एमाले, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) यी तीनवटा पार्टीले अलग पार्टी बनाउनुको कुनै तुक नै छैन ।  मतभेत त जहाँ पनि हुन्छ । माओवादी, नेकपा (एस)भित्र पनि मतभेद छ ।

सबै कुरा मिलेको भने त देखावटी हो । लक्ष्य, उद्देश्य, सिद्धान्त उही हो । हिँड्ने बाटो एउटै भएपछि अलग पार्टी बनाउनुको के अर्थ, तुक छ ? यो त विडम्बना हो । पार्टीभित्र छलफल, बहस, मतभेद, आलोचना पचाउन नसक्ने अनि नेता–नेताको चित्त नबुझे पार्टी नै फुटाउने ? यस्तो गरे कुनै पार्टी बन्छ ? यो गलत कुरा हो ।

पार्टी विवादले एमाले सबै प्रदेशबाट पनि प्रतिपक्षमा पुगेको छ । यसलाई कसरी हेर्ने ? 
संख्या पुगेन, प्रतिपक्षमा पुग्यो । तर, यसलाई जोगाउनुपर्थ्यो । नेकपा, दुईतिहाइको सरकार जोगाउनुपर्थ्यो । त्यो पनि सकिएन त एमाले जोगाउनुपर्थ्यो । आज जे स्थिति आएको छ, दुःखद कुरा हो । सकिएन, कमजोरी भयो । त्यति बेला दुई अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । सचिवालय, स्थायी कमिटी थियो ।

त्यति ठूलो शक्ति, सफलतालाई जोगाउन नसकेको कुरामा मुख्य नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । एकजनालाई मात्रै दोष दिएर पुुग्दैन । एकजनाले मात्रै कमजोरी गरेर यति सबै हुन्छ र ? यो त विज्ञान होइन । होला, मुख्य व्यक्तिहरूबाट अलि बढी गल्ती भयो । तर, त्यसलाई अरूले सच्याउन सक्नुपर्थ्यो । कहाँ कमजोरी छन् भन्ने कुराको समीक्षा गर्नुपर्छ । एकले अर्कालाई मात्र दोष देखाएको छ ।