काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको संघीय सरकारसँगै एमालेकै नेतृत्वमा रहेका गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एमालेले नेतृत्व गुमाएको छ ।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली सरकारले नयाँ म्यान्डेटसहित काम थालेका छन् । प्रदेश–२ को सरकारको नेतृत्व जोखिममा छैन । तर, उसले पनि संसदको विश्वास छ भनेर आफूलाई परीक्षणको तयारी भने गरिरहेकै छ । 

ओलीले आफ्नो सरकार ढलिसकेपछि एमालेको फुट जोगाउन र माधवकुमार नेपाललाई कमजोर पार्न प्रदेश–१ र वाग्मती सरकारमा नेतृत्व फेरेका छन् ।

तर उनीहरुले पनि विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।

यी दुवै प्रदेशमा एमालेले बहुमत गुमाइसकेकाले सरकारको एक महिना पुगेसँगै विस्थापन सुनिश्चित छ । तर वैकल्पिक सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने कुरा भने सुनिश्चित हुन सकेको छैन । 

नेकपा माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका सरकारको नेतृत्व लिइसकेकाले उसले थप प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पाउने अवस्था छैन । 

त्यसैले सत्ता गठबन्धन भित्रबाट अब यी दुई प्रदेशका दावेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी हुन् । 

यी दुवै प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस भएकाले अब नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान कांग्रेसले गरेको छ ।
तर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि यी दुवै प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वमा दाबी गरेको छ ।

यस पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले शुक्रबार पार्टी कार्यालयको उद्घाटन गर्दै दुवै प्रदेशमा आफूहरुले दाबी गरेको बताए ।

“एक नम्बर र वाग्मती प्रदेश सरकारमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहनेछौँ । सातैवटा प्रदेशको सरकारमा हाम्रो सहभागिता रहनेछ,” नेपालको भनाइ थियो ।

गठबन्धन सरकारभित्र यस विषयमा अहिलेसम्म निर्णय भने भइसकेको छैन । 

“वाग्मती र प्रदेश–१ दुवै ठाउँ भागवण्डा गर्ने होइन, पहिले हामी रहेको पार्टी एमालेकै सरकार भएकाले ती दुवै प्रदेशमा हामीले नै नेतृत्व लिने हो,” नेकपा एसका नेता जगन्नाथ खतिवडाले भने, “पहिले दिएको सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।” 

उनले दुई प्रदेशको भागवण्डाका विषयमा कुराकानी नभएको बताएका छन् । 

नेकपा एसकै नेता राजेन्द्र पाण्डे वाग्मती प्रदेशमा संसदीय दलको नेता चयन भएका छन् । संसदीय दलको नेता चयन भएपछि पाण्डेले कुन प्रदेशमा कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा दलहरुको छलफल नभएको भन्दै केन्द्रमा हुने सहमति नै निर्णायक हुने बताए ।

वाग्मती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ छन् । उनी आफू प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिकामा रहेको भन्दै सरकार परिवर्तनमा स्वाभाविकरुपमा दाबी रहने बताउँछन् । 

“सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने कुरा स्वाभाविक हो, सत्तापक्ष असफल भइसकेपछि प्रतिपक्षले नै सरकार बनाउने हो,” बानियाँले बाह्रखरीसँग भने, “तर, हामी केन्द्रमा हुने सहमतिको विपक्षमा उभिदैनौँ । नेताहरुकाबीच जे सहमति हुन्छ त्यसको कार्यान्वयन गर्न हामी तयार छौँ ।” 

उनले केन्द्रले निर्णय गरे पनि त्यही नै कार्यान्वयन हुने भन्दै आफ्नो छुट्टै तयारी नरहेको बताए । 

प्रदेश–१ मा भने नेकपा एसको संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने सुनिश्चित भए पनि कसको नेतृत्व भन्ने विषय अझै अनिश्चित भएको बताउँछन् । 

उनले कसको नेतृत्व भन्ने विषयमा निर्णय नभइसकेको भन्दै निर्णय भएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने बताएका छन् । 

तर, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले भने प्रदेशलाई नै निर्णय गर्न दिएर कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा उदाहरण स्थापित गरिसकेको भन्दै प्रदेश–१ मा पनि प्रदेश स्तरमै निर्णय गर्न दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ । 

“कांग्रेसले गण्डकीमा सरकार बन्दा प्रदेश संसदीय दललाई नै निर्णय गर्न दिएर उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेको छ,” प्रदेश–१ संसदीय दलमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बाह्रखरीसँग भने, “यहाँ पनि हाम्रा आफ्नै तयारी छन् । अन्य दलहरुसँग पनि समन्वय भइरहेको छ । यसलाई नै अघि बढ्न आग्रह गरेर पार्टी नेतृत्वले थप सहयोग गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।” 
उनले सुरुवात देखि अहिलेसम्म प्रदेश–१मा कांग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्षी भएकाले सरकार परिवर्तन हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षकै नेतृत्व स्वाभाविक हुने बताए । 

कांग्रेसमा महाधिवेशन निकट भएकाले गुटगत प्रभाव अझ बढेर गएको छ । त्यसैले प्रदेश संसदीय दलले पनि त्यही अनुसारका अपेक्षा राखिरहेका छन् । 

प्रदेश–१ संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला छन् । उनी देउवा निकटको गुटलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । 

वाग्मती प्रदेशमा भने संसदीय दलका नेता बानियाँ सभापति देउवा प्यानलका हुन् । त्यसैले देउवाको रोजाइ वाग्मती प्रदेशमा परेको उनी निकट नेताको दाबी छ ।