जनकपुरधाम । मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारहरूले मधेस भवन अगाडि प्रर्दशन गरेका छन् । बिहीबार प्रदेश सरकारविरुद्ध सहिद परिवार तथा घाइते हकहित संघर्ष समितिले जागिरको व्यवस्थापन र नवीकरण गर्न माग गर्दै प्रर्दशन गरेका हु्न् ।

सरकारलाई पटक–पटक ध्यानकषर्ण गराएपनि बेवास्ता गर्दा बाध्य भएर आन्दोलन गरेको सर्लाहीका सहिद दिनेश रायको भाइ रामनरेश रायले बताए । उनका अनुसार सहिद प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्ने, सहिद परिवारलाई दिएको जागिरको म्याद थप्नुपर्ने, नियुक्ति पाएकालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र कार्यालय सहयोगीमा मात्र नभएर योग्यता अनुसार जागिर दिनुपर्ने माग रहेको छ । 

मधेस भवनको मूल ढोकामा सहिद तथा आन्दोलनका घाइते परिवारहरूले मधेश सहिद प्रतिष्ठान ‘सञ्चालन गर, नियुक्ति पाएको परिवारलाई अविलम्ब व्यवस्थापन गर, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सबैलाई सहिद घोषणा गर’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।

उनीहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । 

“सुरुमा एक वर्षको मात्रै करारमा नियुक्ति दिएको थियो । त्यो नवीकरण गर्न मानेका छैनन्,” उनले भने, “मन्त्री भन्छ सचिवले रोकेको छ । सचिव भन्छ, मन्त्रीले काम हुन दिएको छैन ।” सहिद परावरसँग गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जनकपुरधामका सहिद कारी ठाकुरका छोरा उपेन्द्र ठाकुरलाई सरकारले नियुक्तिपत्र दिए पनि जागिर दिएको छैन । नियुक्तिपत्र देखाउँदै उनले सरकारले सहिद परिवारलाई ठग्ने गरेको आरोप लगाए । 

“जुन उद्देश्यले आन्दोलन भएको थियो, त्यो पूरा भएको छैन् । नेताहरू मन्त्री, उप-प्रधानमन्त्रीमात्रै बने । बिलासी जिवन बिताउनका लागि आन्दोलन भएको थियो ?,” उनले आक्रोश पोख्दै भने, “कुन माग ? कुन उद्देश्य पूरा भएको छ ? एक दिन पनि सहिद परिवारको घरमा मन्त्री र नेता भेट्न गएको छैन । कति दुखः गरेर हाम्रो घर परिवार चलिरहेको छ । कसैलाई मतलब छैन ।”

प्रदेश सरकारले ०७४ फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै सहिद परिवारका एक÷एक जनालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको थियो । ०७५ पुस २९ गते फेरि उनीहरूलाई तलब–भत्तालगायत अन्य सुविधा पाउनेगरी कार्यालय सहयोगी पदमा नियुक्तिपत्र दिई जागिरमा खटाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यो निर्णयअनुसार सरकारले २० जेठ २०७६ मा ५४ जना सहिद परिवारलाई नियुक्तिपत्र दियो । त्यसमध्ये २६ जनालाईमात्रै जागिरमा बोलाइएको थियो । अहिले उनीहरूको पनि करार अवधि सकिसकेको छ । उनीहरू जागिरका लागि नियुक्तिपत्र लिएर पटकपटक मधेस भवन पुग्ने गरेका छन् । तर, सरकारले भने चासो दिएको छैन ।