जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले कोरोना महामारीमा केन्द्रीत रहेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख डा. राजेश अहिराज झाले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारी नियन्त्रण र त्यसले पारेको प्रभाव न्यूनीकरणलाई जोड दिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्वरोजगार र शिक्षालाई दिइएको छ ।

कोभिडको जोखिम कम गर्न जनकपुरधामको मुजेलियास्थित मणिपाल अस्पताको निर्माणधीन अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने योजना सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरेको छ । यद्यपि सरकारले यो योजना चालु आर्थिक वर्षमा पनि समावेश गरेको थियो । तर, अझै अस्पताल सञ्चालनमा आएको छैन । आठै जिल्लाका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी थप्ने, कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न संरचना निर्माण गरी कोरोनाको मात्रै अस्पताल छुट्याउने नीति सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

कोभिड आपतकालीन सेन्टर स्थापना गर्ने र भारतसँगको नियमित आवतजावत हुने भएकोले सीमा नाकाहरूमा हेल्थ डेक्सहरू स्थापना गरी नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने र स्वास्थ्य कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । प्रदेश गौरवको योजनाको रूपमा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी आर्थिक वर्षमा पठनपाठन सुरु गरी प्रादेशिक अस्पताललाई ५ सय बेड क्षमतामा विस्तार गर्ने योजना पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

प्रदेशलाई कुपोषणमुक्त बनाउन अभियान सञ्चालन गरिने र प्रदेश स्वास्थ्य नीति ल्याएर प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनुको साथै बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ कलेजको स्थापना, अस्पतालमा उपकरणहरूको अवस्थामा सुधार गर्ने र प्रादेशिक शिक्षा गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने योजना सरकारको रहेको छ । यस्तै, प्रत्येक जिल्लामा एक–एक पुस्तकालय स्थापना, प्रदेश प्रमुख नैतिक शिक्षालाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशको प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरी जनकपुरलाई शिक्षा हब बनाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । 

कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका युवाका लागि मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार उद्यम विकास कार्याक्रम, मुख्यमन्त्री रनिङ सिल्ड, विपन्न दलितहरूका लागि दलित छात्रावृत्ति र राशन कार्ड उपलब्ध गराउने जस्ता योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

पुरानै योजनालाई निरन्तरता
सरकारले कतिपय पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ र ‘जहाँ सडक, त्यही विकास’ लगायतको चालु वर्षकै योजनालाईसमेत निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई यथावत राखिएको छ । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई व्यापकता दिँदै मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान प्राधिकरण गठन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चालित दलित छात्रावास र जेष्ठ नागरिक आवास कार्यक्रम सम्पन्न गरी प्रत्येक जिल्लामा अतिथि सदन निर्माण गर्ने र जनकपुरमा मधेस सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । चुरे संरक्षणमा विशेष सहयोगको घोषण गर्दै स्थानीय तह, संघीय सरकारसँग समन्वय गरी चुरे संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ । एक जिल्ला एक पर्यटन केन्द्र बनाएर प्रदेश पर्यटन विकास गर्ने सरकारले नीति लिएको छ ।

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न मूल्य निर्धारणमा कृषकको मुख्य भूमिका, कृषि विमा, कृषि सडक, कृषि विद्युतीकरण र कृषि सिँचाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषिको मझौला उद्योगको कर राजस्व छुट, उखु कृषक र चिनी उद्योगका लागि विशेष प्याकेज, भेटेनरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने नीति सरकारले लिएको छ । कृषि यान्त्रिकरणको विकास गरी कृषि उत्पादकत्व बढाउन दीगो मूल आधार तय गरी कृषिजन्य औधोगीकरणमा विशेष सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग आसपासमा मनोरञ्जनात्मक बगैंचा निर्माण गरिने, प्रदेशलाई कृषिप्रधान बनाउन साना मझौला सिँचाईलाई प्राथमिकता दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।