काठमाडौं । राष्ट्रिय याेजना अायाेगका ९ जना पुर्व उपाध्यक्षहरूले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन् । बिहीबार संयुक्त अपिल जारी गर्दै उनीहरूले संविधानको धारा ११९ ले जेठ १५ मै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे भएपनि सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुलुकमा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएकाे जनाएका छन् । यसले मलुकुको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने निश्चित रहेकाे उनीहरूकाे भनाइ छ ।
"नियाेजित ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेशबाटै मलुकुको शासन सञ्चालन गर्न डिजाइनअन्तर्गत अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खाेजिदैछ," जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संसद् नै नभएपिछ जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन हुदैन भन्ने मान्यता रहेकाे उनीहरूकाे भनाइ छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वाेच्चले संविधानसम्मत तरिकाबाट याे मुद्दाकाे निरूपण शीघ्र नै गर्ने विश्वास उनीहरूकाे छ ।
आम सरोकारवालाको अाग्रहलाई बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती पूर्ण बजेट ल्याउने, यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गर्ने, अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने, राजश्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नु राजनैनिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हाे" विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ । यस्ताे कदमले राष्ट्रकाे अार्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्लने उनीहरूले बताएका छन् ।
विज्ञप्ति जारी गर्ने पूर्व उपाध्यक्षहरूमा पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीश चन्द्र पोखरेल, डा. शकंर शर्मा, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीन बहादर श्रेष्ठ र डा. स्वणिम वाग्ले रहेका छन् ।
-1743849429.jpg)
