काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले यस्तो बताएका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चको बैठक बसेर हाल बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने सुझाव दिएको जनाइएको छ । “विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलनबमोजिम पनि यस्तो अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने विषयलाई बैठकले जोड दिएको छ,” जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता भए नियमित खर्च मात्रै गर्ने गरी कामचलाउ बजेट ल्याउन उनीहरुको सुझाव छ । देश कोभिड–१९ का कारण आक्रान्त भएको हुँदा बजेटले कोरोनाविद्धको खोपको उपलब्धतालाई पहिलो प्राथमिकता दिई नागरिकलाई सुरक्षित बनाउन सुझाव दिइएको जनाइएको छ ।

स्वास्थ्य पूर्वाधारहरुको निर्माण, स्वास्थ्य सामग्रीहरुको उपलब्धता एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा र सुविधाहरुलाई बजेटले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन् ।

त्यस्तै, कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रका प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिने गरी विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरुले दिएका छन् । “कोभिडबाट प्रभावित विपन्न वर्ग, अपांगता, असहाय तथा बेरोजगार जनतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने बैठकले सुझाव दिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।