दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आइतबार पदबाट राजीनामा दिएर सोही दिन पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भइ शपथसमेत लिए ।

कडा सुरक्षा घेराबीच प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर मुख्यमन्त्रीले शपथ लिएका थिए । त्यति बेला विपक्षी चार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एक पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय घेराउ गरिरहेका थिए । 

बहुमत ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित उनीहरु त्यहाँ पुगेर ‘अल्पमतमा परेका’ मुख्यमन्त्रीलाई शपथ नगराउन आग्रह गरिरहेका थिए । मुख्यमन्त्री आफैँ प्रदेश प्रमुखकहाँ जान सक्ने अवस्था नरहेपछि मुख्यमन्त्रीले बाक्लो सुरक्षा घेराका बीचमा उनलाई आफ्नै कार्यकक्षमा झिकाएर शपथ खाए । त्यसपछि धर्नामा बसेकाहरुले नाराबाजी गरे ।

विधि र प्रक्रिया मिचेर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालिएको भन्दै नाराबाजी गरे । प्रदेशसभा सदस्य शंकर गिरीले त्यसक्रममा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी रवीन्द्र धानुकले महिला सदस्यहरु निर्मला क्षेत्री, पुष्पा थारु, रमा अर्याललगायतलाई दुर्व्यवहार गरेको, घाँटी समातेर हुत्याएर फालेको आरोप लगाए ।

“डीआईजी धानुकले धर्नामा बसेका हाम्रा माननीय महिला सदस्यहरुमाथि गरेको हातपातको हामी घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछौंँ । धानुकको तत्काल बर्खास्ती हाम्रो पहिलो माग हो,” गिरीले भने, “जबसम्म डीआईजीको बरखास्ती हुँदैन, तबसम्म हामी चार दल चुप लागेर बस्दैनौँ ।”

त्यस्तै, चारदलीय गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेको देख्दा–देख्दै प्रदेश प्रमुखले यादवले विधि र विधानविपरीतको कार्य गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । “हामी देखि–देखि विधि र विधान मिच्ने प्रदेश प्रमुखलाई अब कुनै पनि हालतमा संसद्भित्र छिर्न दिने छैनौँ,’’ प्रदेश सांसद गिरीले भने, “हामी सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन त के वाचन गर्न पनि दिँदैनौँ ।”

सरकारले आउँदो जेठ १५ गतेभित्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसको लागि जेठको पहिलो हप्तासम्म त्यसबारे छलफल गर्न बैठक आह्वान हुनसक्छ । नभए ढिलोमा जेठ १० गतेसम्म बैठक आह्वान हुन्छ ।

विपक्षी चारदलीय गठबन्धनको विरोधले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत र पारित गर्न निकै असहज हुने निश्चित छ । तर, अंकगणितमा भविष्यमा थप अल्पमतमा मुख्यमन्त्री परे भने उनले संसद् पनि छल्न सक्ने उत्तिकै छ । अध्यादेशमार्फत उनले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि जीवितै छ ।

सांसद गिरीले भने, ‘कथम् कदाचित नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट नल्याइ अन्यत्र (मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट) वा अध्यादेशबाट ल्याइयो भने पनि हामी बहुमत प्रदेश सांसद सदस्यहरुले त्यसलाई तत्कालै संसद्भित्रैबाट फेल भएको घोषणा गर्नेछौँ ।”

अल्पमत सांसदहरुले गरेको कार्य विपक्षी बहुमत सांसदहरुले फेल भएको घोषणा गरेपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नसक्ने र त्यसले मुख्यमन्त्री पोखरेल थप अप्ठेरोमा पर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका सांसद गिरीले बताए ।

“यदि, सदनबाटै नीति तथा कार्यक्रम आउने भयो भने त्यो पारित हुने कुरा त परै छोडौँ,” उनले भने, “हामी नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न समेत दिने छैनौँ । त्यस्तोमा सत्ताले बलमिचाइँ गर्न खोजे झडपको स्थिति आउनसक्छ ।”

त्यसो भए के गरेमा विपक्षी चारदलीय गठबन्धनलाई मान्य हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दा प्रदेश सांसद गिरीले विधि र प्रक्रिया मिचेर बनेको सरकारको बर्खास्ती पहिलो सर्त रहेको बताए ।

“लोकतन्त्रमा बहुमतले सरकार चलाउने हो र अल्पमतले त्यसमा सघाउने हो,” गिरीले भने, ‘अल्पमतले बहुमतमाथि शाषण गर्नु विधि र पद्धति विपरीत हो ।”

गल्ती भएको प्रक्रिया सच्याउन मुख्यमन्त्री आफैँ अग्रसर हुनु नै उत्तम उपाय भएको उनको भनाइ छ । ‘उहाँले बलमिचाइँ गर्नुभएको छ, उहाँले माफी मागेर ब्याक हुनु नै अहिलेको समाधान हो,” गिरीले थपे, “हैन भने भविष्यमा उहाँका लागि झनै कठिन दिनहरु आउने निश्चित छ ।”

उनले चारदलीय गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीलाई सार्वजनिक रुपमै बहिस्कार गर्ने निर्णय गरिसकेको हुँदा मुख्यमन्त्रीको सामाजिक र राजनीतिक धरातल भविष्यमा थप कमजोर बन्दै जाने जिकिर गरे ।

प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिने उनी बताउँछन् । “एकचौथाइ सांसदहरुले माग गरेअनुरुप विशेष अधिवेशन बोलाउने,” गिरीले थपे, “सोही अधिवेशनबाटै सरकार परिवर्तन वा नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियाको सुरुवात गरिनु उपयुक्त विधि हुनेछ ।”