नयाँदिल्ली । सन् २०१९ फेब्रुअरीमा भारत प्रशासित काश्मिरको पुलवामामा चरमपन्थी हमला भएपछि भारत–पाकिस्तानबीच झण्डै युद्धको स्थिति सिर्जना भयो । सोही वर्षको अगस्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै काश्मिरको विशेष दर्जा अन्त्य गर्यो । यो घटनाले यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप तनाव थपियो ।

तर, पछिल्लो दुई महिनायता घटनाक्रम फरक देखिन थालेको छ । फेब्रुअरी २५ मा ठूला शत्रु मानिएका यी दुई देशका सैन्य अधिकारीबीच एक बैठक भयो । बैठकले सन् २००३ को संघर्ष विराम सम्झौता पालना गर्ने सहमति गर्यो । यो एउटा सुखद् सुरुवात त हो । तर, धेरैका लागि आश्चर्यको विषय पनि भएको छ ।

मार्चको मध्यतिर पाकिस्तानका सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवाले पुरानो विवाद भुलेर शान्तीपूर्ण रुपमा कश्मिर समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान कोरोना संक्रमित हुँदा मोदीले स्वास्थ्य लाभको कामना गरे ।

यस्ता घटनाहरु सार्वजनिक हुँदै गर्दा भारतीय सन्चारमाध्यमले उल्लेख गर्न थालेका छन् कि भारत र पाकिस्तानबीच गुप्त छलफल भइरहेको छ र यसको मध्यस्थता संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले गरिरहेको छ ।

भारत र पाकिस्तानका गुप्तचर अधिकारीको सक्रियतामा गत जनवरीमा दुबईमा एक गोप्य बैठक बस्यो । यो कुरालाई अमेरिकाका लागि यूएईका राजदूत युसुफ अल–उतेबाले समेत पुष्टि गरिसकेका छन् ।

स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा भएको एक भर्चुअल कार्यक्रममा उतेबाले कश्मिरका विषयमा भारत र पाकिस्तानबीच तनाव कम गर्न वार्ता गराएको उल्लेख गरे । भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध  स्वस्थ स्तरमा पुगेको भन्दै उनले भने, “हुनसक्छ उनीहरु निकटका मित्र हुने छैनन् । तर, हामी चाहन्छौं कि उनीहरु निरन्तर संवादको स्थितिमा पुगुन् ।”

यूएईका राजदूतको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको तीन दिनपछि भारतीय विदेशमन्त्री यश जयशंकर र पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरेसी अबुधाबी पुगेका थिए ।

यूएईको शान्ती योजना
यूएईको सैन्य हौसला देखेर अमेरिकी पूर्वरक्षामन्त्री जिम म्याटिसले उसलाई ‘लिटिल स्पार्टा’को संज्ञा दिएका थिए । प्राचीन ग्रिसमा स्पार्टा शहर आफ्नो सैन्य क्षमताका कारण विशेष प्रतिष्ठित थियो ।

यो सानो खाडी देश यमन, अफगानिस्तान, लिबिया र पूर्वी अफ्रिकी देशहरुमा सैन्य अभियानमा सहभागी भइसकेको छ । तर, पछिल्ला केही वर्षमा यो देश शान्तिका लागि मध्यस्थकर्ताको छवि बनाउने कोशिस गरिरहेको छ ।

यूएईले हालसम्म इथोपिया–इरिट्रियाबीच शान्ति स्थापना गर्न, इथोपिया–सुडानबीचको सीमा विवाद सुल्झाउन तथा नाइल नदिमा निर्माण गरिएको बाँधको विषयमा भएको विवाद समाधान गर्न इथोपिया र मिस्रबीच मध्यस्थता गरिसकेको छ ।

यूएईको स्वार्थ
कुनै समय लिबियामा रहेका मलेशियाका नेता खलिफा हफ्तारलाई हतियार सप्लाई गर्ने यूएई अहिले यहाँ राजनीतिक समाधान खोजिरहेको छ । लिबियामा टर्कीले हस्तक्षप गरेपछि मात्र यूएईले यस्तो मार्ग अवलम्बन गरेको हो । उसले यमनमा आफ्नो सैन्य गतिविधि समेत कम गरेको छ ।

तर, भारत र पाकिस्तानबीचको मध्यस्थता गर्ने यूएईको निर्णय अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो शान्ति योजना हो ।
यूएईले कतार जस्तै विश्वमा शान्तिको छवि निर्माण गर्न चाहेको लण्डनस्थित थिंक ट्याङ्क ‘इन्टरनेशनल इन्ट्रेष्ट’का राजनीतिक जोखिम विभागका अध्यक्ष तथा मध्यपूर्वका राजनीतिक विश्लेषक समी हामिदीको विश्लेषण छ ।

यसबाहेक उसको आफ्नो स्वार्थ पनि रहेको उनको बुझाइ छ । “अमेरिकी सेनाको फिर्तीपछि अफगानिस्तानमा टर्कीको प्रभाव बढ्छ भन्ने यूएईलाई चिन्ता छ,” उनले भने, “काश्मिरको मुद्दामा पाकिस्तानलाई साथ दिए उसको विश्वास जित्न सकिने पनि यूएईको बुझाई हुनसक्छ ।”

मध्यपूर्वको राजनीतिका विशेषज्ञ हुसैन अविशले ब्लूमवर्ग पत्रिकामा एक लेख लेख्दै यूएईले काश्मिर मुद्दामा एक यथार्थवादी हल खोजिरहेको उल्लेख गरेका छन् । (बीबीसी हिन्दीबाट)