बाह्रखरी
sticky  ncell
Samsung
coke
British college
Samsung
coke
British college
विचार प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
विचार वैदेशिक सैनिक सहयोगको प्रसङ्ग डा. सुरेन्द्र सिंह रावल
बाह्रखरी - बुधबार, चैत १८, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank
Godraj nepal
Godraj nepal

विभिन्न जनसंचार माध्यममा ‘भारतीय सेनाद्वारा नेपाली सेनालाई एक लाख कोभिड–१९ भ्याक्सिन सहयोग’ शीर्षकमा समाचार संप्रेषणपछि सामाजिक संजाल अनेक टीकाटिप्पणीले भरिएका छन् । केहीले ‘सेनाको कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो भएको’ जस्ता सकारात्मक टिप्पणी गरे पनि अधिकांश टिप्पणी नकारात्मक देखिन्छन् । विगतमा नेपाली सेनालाई केही थान पीपीई, भेन्टिलेटर आदि सहयोग प्राप्त हुँदाका समाचारमा पनि यस्तै टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भएका थिए ।

हुन त धेरैजसो यस्ता टिप्पणी नितान्त ‘व्यक्तिगत संवाद’का स्वरूपमा आउने गर्छन् । तीमध्ये कतिपय अपूर्ण सूचना, गलत व्याख्या वा लहलहैका भरमा समेत आउने देखिएका छन् । अझ, कुनै आलोचना त बिल्कुलै पूर्वाग्रही ढङ्गले गरिएको पनि देखिन्छ । यस्ता हरेक टीकाटिप्पणीका पछि लाग्नु सम्भव पनि नहोला र आवश्यक पनि छैन । तथापि, सामाजिक संजालमा आएका यी प्रतिक्रियाको अध्ययनबाट जनभावना कुन दिशातिर लक्षित छ भन्ने निष्कर्ष भने निकाल्न सकिन्छ । चाहने नै हो भने कतिपय यस्ता टिप्पणीको विश्लेषणबाट नेपाली सेनाको नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्ने र ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्नसक्छ । 

वास्तवमा, मित्रराष्ट्रका सेना तथा सरकारहरूबाट नेपाली सेनाले लिने सहयोगको बारेमा कुनै निश्चित मापदण्ड वा कार्यविधि नहुँदा यस्तो समस्या उत्पन्न हुने गरेको हाे । विदेशीबाट सहयोग लिँदा के लिने, कति लिने, कसरी लिने, कहिले लिने, कहाँ लिने भन्ने आदि विषयमा स्पष्ट प्रावधान नहुँदा एकातिर नेपाली सेनालाई सौजन्यमा दिइएका सहयोग नलिँदा अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति छ भने अर्कातिर लिँदा पनि अनेकाैं सार्वजनिक टीकाटिप्पणी सहनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले नेपाल सरकारले मित्रराष्ट्र अथवा तिनका सेनाबाट नेपाली सेनाका लागि सैनिक सामग्री अथवा अन्य कुनै किसिमका सहयोग लिँदा के कस्तो वस्तु लिने र न्यूनतम कति मूल्यको वा कति परिमाणको हुनुपर्ने भन्ने निर्धारण गर्न आवश्यक छ । जे पनि लिने र जति पनि लिने प्रवृत्तिले सेनालाई ‘जे दिए पनि हात थाप्ने’ संस्थाका रूपमा स्थापित गर्छ । कतिपय अवस्थामा सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गर्न भएका लेखापढी, खटनपटन, समारोहको तामझामको लेखाजोखा गर्ने हो भने सामग्रीको मूल्यभन्दा व्यवस्थापकीय लागत बढी पर्ने पनि देखिन्छ । 

Agani Group

दिनेले पनि सहयोग दिँदा विचार गर्नुपर्ने हो । सानातिना सामग्री दिई मिडियामा सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने तथा एउटा सार्वभौम मुलुकको सेनालाई विदेशी सहयोगकै भरमा चलाएको देखाउने मनोवृत्ति गलत हो भन्ने दाताले पनि मनन गर्नुपर्छ । चाहे व्यक्तिगत जीवनमा होस् या संस्थागत वा राष्ट्रिय तहमै किन नहोस् सहयोग प्रदान गर्नेले सहयोग ग्रहण गर्नेको गरिमामा कतै ठेस त पुग्दैन भनी सोच्नु पनि नैतिकताभित्र पर्ने विषय हो । असल नियत छ भने कतिपय सहायता विनाप्रचार दिँदा उपयुक्त हुन्छ ।

विशेषगरी सैनिक प्रकृतिका सहायता त गोप्य राख्नु नै राम्रो हो । विदेशी सहायता लिने विषय सैनिक संगठनको इज्जतको कुरामात्र होइन । सम्पूर्ण नेपालीले यस्ता गतिविधिलाई आफ्नो अस्मितासँग गाँसेर हेरिरहेका हुन्छन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन । 

sarbottam cement

सहयोग दिनेले आफ्नो प्रभाव पार्न वा निश्चित् उद्देश्य हासिल गर्न विधि र प्रक्रियाको बेवास्ता गर्दै सहयोग दिनु उनीहरूको स्वार्थमा हुनसक्छ । परन्तु, त्यो लिने कि नलिने र लिने भए कसरी लिने भनी निर्योल गर्ने काम नेपाल सरकार र सेनाकै हो ।

कसैले दबाब दियो भन्दैमा निरीह भई लिनै पर्छ भन्ने केही छैन । कतिपय यस्ता सहायतालाई हाम्रा आवश्यकताभन्दा पनि दिनेको इच्छा र जरुरतले निर्देश गरेको देखिन्छ । केही परिस्थितिमा पुराना, मर्मत अथवा ‘रिकन्डिसन’ गरिएका वा आफ्नो सेनाबाट हटाउनु पर्ने सामग्री ‘भिडाउने’ गरेको पनि पाइन्छ । परीक्षण नै भइनसकेका वा परीक्षणका क्रममा रहेका सामग्री पनि दिइन्छन् । त्यस्तै, कुनै सैनिक सामग्री अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्यभन्दा अत्यधिक मूल्याङ्कन गरी ‘भारी छुट’मा ‘सहयोग’ उपलब्ध गराइएका पनि हुन्छन् । यद्यपि, तिनकाे छुटपछिको मूल्य पनि बजार भाउभन्दा महँगाे पर्न जान्छ । 

विशिष्टीकृत कार्यविधि नहुँदा विगतमा सैनिक नेतृत्वलाई प्राप्त सहयोग प्रस्ताव ‘नाई’ भन्न निकै धौ धौ भएको अवस्था थियो र अझै पनि छ । कार्यविधिको अभावमा यस्ता सहयोग स्वीकार्ने निर्णय मनोगत हुनगई कुनै नेतृत्वको कार्यकालमा एक किसिमको मापदण्ड र अर्काको कार्यकालमा अर्कै मापदण्ड अपनाइएको पनि पाइन्छ । उदाहरणका लागि कुनै सैनिक संरचना निर्माण गर्न विदेशी सहयोग लिने वा नलिने अथवा कुनै हातहतियार तोकिएको मुलुकबाट लिने वा नलिने भन्ने विषय आदिलाई लिन सकिन्छ । सैनिक नेतृत्वलाई मात्र नभई सैनिक सहायताका सन्दर्भमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत अप्ठेरो पर्ने स्थिति उत्पन्न भएका उदाहरण पनि छन् । कार्यविधि नै नरहेको अवस्थामा व्यक्तिगत, गुटगत वा अन्य स्वार्थका कारण पनि नचाहिने सहायता स्वीकार गरिएका दृष्टान्त पनि छन् । त्यसैले कार्यविधिको अभाव हुनु एक हिसाबले राष्ट्रिय हितमा सम्झौता गरिनु पनि हो । 

निश्चित विधि र प्रक्रियाको अभावमा वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर रहने गरेको पाइन्छ । जानकारी प्राप्त गरिहाल्यो भने पनि परराष्ट्रको सक्रिय सहभागिता नभई नेपालको राष्ट्रिय शक्तिका साधनमध्ये दुई प्रमुख साधन ‘सैनिक’ र ‘कूटनीति’ को तालमेल हुने सम्भावना हुँदैन । कतिपय अवस्थामा ती दुई निकायबीच असमझदारीमात्र होइन द्वन्द्व सिर्जना हुने स्थिति पनि रहन्छ । साथै, अर्थमन्त्रालय पनि यस्ता सहायताका बारेमा जानकार नभएको र आवधिक योजना तर्जुमा गर्दासमेत यी विषय ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।

हेर्दा सामान्य र चलिआएको चलनजस्तो लागे पनि यस्ता कार्यविधिको अभावमा सेनामाथिको नागरिक नियन्त्रण फितलो हुँदै जान्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन । कतिपय अवस्थामा विदेशीले सैनिक सामग्री सित्तैमा दिने भएपछि ‘त्यो त राम्रै हो, हामीले किन टाउको दुखाउनु ’ भन्ने सोच राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा पाइन्छ । रक्षा मन्त्रालय तथा सरकारका अन्य अङ्गमा रहने कतिलाई सेनाको आवश्यकता र सैनिक सामग्रीको ज्ञान नहुने भएकाले त्यस्ता ‘संवेदनशील’ विषयमा प्रवेश गरी झन्झट र जोखिम मोल्नु बेकारजस्ताे ठान्छन् । सेनाले कुनै मापदण्डविना विदेशी सैनिक सहायता प्राप्त गर्दासम्म सेना जनप्रतिनिधिको सुपरिवेक्षणबाट स्वतन्त्र रहन्छ र नागरिक नियन्त्रण स्वतः फितलो हुनजान्छ ।

तसर्थ, नेपाल सरकारले यथाशीघ्र नेपाली सेनाले विदेशी सहायता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि वा उपयुक्त कानुन तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्छ । त्यसमा केकस्ता सहायता लिने र केकस्ता नलिने स्पष्ट उल्लेख गरिनुका साथै परिमाण, गुणस्तर, विधि र प्रक्रिया पनि स्पष्ट गरिनुपर्छ । यस्तो प्रक्रियामा अत्यावश्यकबाहेकका सहयोग लिन निरुत्साहित गरिनुका साथै गैरसैनिक सामग्री नेपाली सेनाको सट्टा सरकारका अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । उदाहरणका लागि भारत सरकारले नेपाली सेनालाई दिने भनिएको एक लाख थान कोभिड–१९ भ्याक्सिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय वा सो सम्बद्ध निकायलाई दिन सकिन्छ । नेपाली सेनालाई आवश्यक भए सरकारले अवश्य पनि प्राथमिकतामा राखी उपलब्ध गराउँछ नै । भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई दिएको यो सहायतामा शंका गर्न खोजिएको होइन । पक्कै पनि त्यसमा सद्भावै होला । तर, त्यसबाट नेपाली सेनाका सदस्य, सेनाका शुभचिन्तक, नेपाली नागरिक तथा विदेशीले के सन्देश कसरी ग्रहण गर्छन् भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यो त एउटा उदाहरणमात्र हो । नेपाली सेनालाई सहयोग प्रदान गर्ने अमेरिका, चीन, बेलायतलगायतका अन्य मित्रराष्ट्रले पनि यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।

नेपाली सेनाले मित्रराष्ट्र वा तिनका सेनाबाट सहायता प्राप्त गर्ने पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा भए जस्तै सैनिक संगठनले पहल गरी कुनै सामग्री विदेशी सेनाबाट सहयोगस्वरूप माग गर्न पनि निश्चित विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरिनुपर्छ । प्रधान सेनापतिले सरकारको स्वीकृति नलिई विदेशी सेना वा सरकारसँग आफ्नो सम्बन्ध वा पहुँचको आधारमा ‘पहल’ गर्दै हिँड्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यतिमात्र होइन, पहिले नेपाली सेनाले अनौपचारिकरूपमा विदेशीसँग माग गर्ने अनि पछि सरकारलाई औपचारिकरूपमा उक्त सहयोग लिन बाध्य पारिने परिस्थिति पनि सिर्जना गरिनु हुँदैन । 

हुन त यहां चर्चा गरिएको विदेशी सहायता लिने विषय सेनाको हकमा मात्र नभई अन्य सरकारी कार्यालय, संघसंस्था तथा निकायका हकमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । परन्तु, सेना मुलुकको अस्तित्वको लागि कुनै पनि बखत लडाइँ लड्न तयार रहनुपर्ने निकाय भएकाले पनि अरू मुलुकका सेनासँग लिइने सहयोगका सन्दर्भमा सजग हुनुपर्ने हुन्छ । 

खासमा, नेपाली सेनाको सबै आवश्यकता नेपाल सरकारले नै पूरा गर्नुपर्छ । नेपाली सेनाले पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था, सैनिक संगठनको आवश्यकता तथा सेनाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबीच तालमेल हुने गरी सरकारसँग स्रोतसाधन माग गर्नुपर्छ ।

कुनै आवश्यकता तत्कालै वा एकैपटक पूरा गर्न नसकिने भई क्रमबद्धरुपमा सरकारको आवधिक योजनामा समावेश गरी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकता हेरी भविष्यको लागि थाती राख्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । यी सबै मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई हेरी सैनिक नेतृत्व र सरकारबीच आपसी छलफल र समझदारीमा टुङ्गिने विषय हुन् । 

केही सैनिक आवश्यकता पूर्तिका लागि भने मित्रराष्ट्र र तिनका सेनासँग सहायता लिनुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ । त्यसका लागि विधि र प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यस सम्बन्धमा कुनै नीति नै नभएकाे त होइन तर छरिएर रहेका विगतका छिटपुट नीतिले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकिने देखिएकाले यसका लागि छुट्टै विशिष्ट व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

यसले एकातिर वैदेशिक सैनिक सहायतालाई नेपाल सरकारको आर्थिक गतिविधिको दायरामा ल्याउँछ भने अर्कोतिर सेनालाई प्रभावकारीरूपमा नागरिक नियन्त्रणमा ल्याउन पनि योगदान दिन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेकाे यस्तो व्यवस्थाले राष्ट्र प्रतिरक्षाको अन्तिम धरोहरको रूपमा रहेको सेनालाई पूर्णतः राज्यप्रति बफादार बनाउँदै मुलुकको अस्तित्व रक्षा तथा राष्ट्रिय हितको पक्षमा निर्भीक भएर लाग्न सघाउ पुग्छ ।    
 

Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
बुधबार, चैत १८, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्