विभिन्न जनसंचार माध्यममा ‘भारतीय सेनाद्वारा नेपाली सेनालाई एक लाख कोभिड–१९ भ्याक्सिन सहयोग’ शीर्षकमा समाचार संप्रेषणपछि सामाजिक संजाल अनेक टीकाटिप्पणीले भरिएका छन् । केहीले ‘सेनाको कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो भएको’ जस्ता सकारात्मक टिप्पणी गरे पनि अधिकांश टिप्पणी नकारात्मक देखिन्छन् । विगतमा नेपाली सेनालाई केही थान पीपीई, भेन्टिलेटर आदि सहयोग प्राप्त हुँदाका समाचारमा पनि यस्तै टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भएका थिए ।

हुन त धेरैजसो यस्ता टिप्पणी नितान्त ‘व्यक्तिगत संवाद’का स्वरूपमा आउने गर्छन् । तीमध्ये कतिपय अपूर्ण सूचना, गलत व्याख्या वा लहलहैका भरमा समेत आउने देखिएका छन् । अझ, कुनै आलोचना त बिल्कुलै पूर्वाग्रही ढङ्गले गरिएको पनि देखिन्छ । यस्ता हरेक टीकाटिप्पणीका पछि लाग्नु सम्भव पनि नहोला र आवश्यक पनि छैन । तथापि, सामाजिक संजालमा आएका यी प्रतिक्रियाको अध्ययनबाट जनभावना कुन दिशातिर लक्षित छ भन्ने निष्कर्ष भने निकाल्न सकिन्छ । चाहने नै हो भने कतिपय यस्ता टिप्पणीको विश्लेषणबाट नेपाली सेनाको नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्ने र ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्नसक्छ । 

वास्तवमा, मित्रराष्ट्रका सेना तथा सरकारहरूबाट नेपाली सेनाले लिने सहयोगको बारेमा कुनै निश्चित मापदण्ड वा कार्यविधि नहुँदा यस्तो समस्या उत्पन्न हुने गरेको हाे । विदेशीबाट सहयोग लिँदा के लिने, कति लिने, कसरी लिने, कहिले लिने, कहाँ लिने भन्ने आदि विषयमा स्पष्ट प्रावधान नहुँदा एकातिर नेपाली सेनालाई सौजन्यमा दिइएका सहयोग नलिँदा अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति छ भने अर्कातिर लिँदा पनि अनेकाैं सार्वजनिक टीकाटिप्पणी सहनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले नेपाल सरकारले मित्रराष्ट्र अथवा तिनका सेनाबाट नेपाली सेनाका लागि सैनिक सामग्री अथवा अन्य कुनै किसिमका सहयोग लिँदा के कस्तो वस्तु लिने र न्यूनतम कति मूल्यको वा कति परिमाणको हुनुपर्ने भन्ने निर्धारण गर्न आवश्यक छ । जे पनि लिने र जति पनि लिने प्रवृत्तिले सेनालाई ‘जे दिए पनि हात थाप्ने’ संस्थाका रूपमा स्थापित गर्छ । कतिपय अवस्थामा सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गर्न भएका लेखापढी, खटनपटन, समारोहको तामझामको लेखाजोखा गर्ने हो भने सामग्रीको मूल्यभन्दा व्यवस्थापकीय लागत बढी पर्ने पनि देखिन्छ । 

दिनेले पनि सहयोग दिँदा विचार गर्नुपर्ने हो । सानातिना सामग्री दिई मिडियामा सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने तथा एउटा सार्वभौम मुलुकको सेनालाई विदेशी सहयोगकै भरमा चलाएको देखाउने मनोवृत्ति गलत हो भन्ने दाताले पनि मनन गर्नुपर्छ । चाहे व्यक्तिगत जीवनमा होस् या संस्थागत वा राष्ट्रिय तहमै किन नहोस् सहयोग प्रदान गर्नेले सहयोग ग्रहण गर्नेको गरिमामा कतै ठेस त पुग्दैन भनी सोच्नु पनि नैतिकताभित्र पर्ने विषय हो । असल नियत छ भने कतिपय सहायता विनाप्रचार दिँदा उपयुक्त हुन्छ ।

विशेषगरी सैनिक प्रकृतिका सहायता त गोप्य राख्नु नै राम्रो हो । विदेशी सहायता लिने विषय सैनिक संगठनको इज्जतको कुरामात्र होइन । सम्पूर्ण नेपालीले यस्ता गतिविधिलाई आफ्नो अस्मितासँग गाँसेर हेरिरहेका हुन्छन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन । 

सहयोग दिनेले आफ्नो प्रभाव पार्न वा निश्चित् उद्देश्य हासिल गर्न विधि र प्रक्रियाको बेवास्ता गर्दै सहयोग दिनु उनीहरूको स्वार्थमा हुनसक्छ । परन्तु, त्यो लिने कि नलिने र लिने भए कसरी लिने भनी निर्योल गर्ने काम नेपाल सरकार र सेनाकै हो ।

कसैले दबाब दियो भन्दैमा निरीह भई लिनै पर्छ भन्ने केही छैन । कतिपय यस्ता सहायतालाई हाम्रा आवश्यकताभन्दा पनि दिनेको इच्छा र जरुरतले निर्देश गरेको देखिन्छ । केही परिस्थितिमा पुराना, मर्मत अथवा ‘रिकन्डिसन’ गरिएका वा आफ्नो सेनाबाट हटाउनु पर्ने सामग्री ‘भिडाउने’ गरेको पनि पाइन्छ । परीक्षण नै भइनसकेका वा परीक्षणका क्रममा रहेका सामग्री पनि दिइन्छन् । त्यस्तै, कुनै सैनिक सामग्री अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्यभन्दा अत्यधिक मूल्याङ्कन गरी ‘भारी छुट’मा ‘सहयोग’ उपलब्ध गराइएका पनि हुन्छन् । यद्यपि, तिनकाे छुटपछिको मूल्य पनि बजार भाउभन्दा महँगाे पर्न जान्छ । 

विशिष्टीकृत कार्यविधि नहुँदा विगतमा सैनिक नेतृत्वलाई प्राप्त सहयोग प्रस्ताव ‘नाई’ भन्न निकै धौ धौ भएको अवस्था थियो र अझै पनि छ । कार्यविधिको अभावमा यस्ता सहयोग स्वीकार्ने निर्णय मनोगत हुनगई कुनै नेतृत्वको कार्यकालमा एक किसिमको मापदण्ड र अर्काको कार्यकालमा अर्कै मापदण्ड अपनाइएको पनि पाइन्छ । उदाहरणका लागि कुनै सैनिक संरचना निर्माण गर्न विदेशी सहयोग लिने वा नलिने अथवा कुनै हातहतियार तोकिएको मुलुकबाट लिने वा नलिने भन्ने विषय आदिलाई लिन सकिन्छ । सैनिक नेतृत्वलाई मात्र नभई सैनिक सहायताका सन्दर्भमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत अप्ठेरो पर्ने स्थिति उत्पन्न भएका उदाहरण पनि छन् । कार्यविधि नै नरहेको अवस्थामा व्यक्तिगत, गुटगत वा अन्य स्वार्थका कारण पनि नचाहिने सहायता स्वीकार गरिएका दृष्टान्त पनि छन् । त्यसैले कार्यविधिको अभाव हुनु एक हिसाबले राष्ट्रिय हितमा सम्झौता गरिनु पनि हो । 

निश्चित विधि र प्रक्रियाको अभावमा वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर रहने गरेको पाइन्छ । जानकारी प्राप्त गरिहाल्यो भने पनि परराष्ट्रको सक्रिय सहभागिता नभई नेपालको राष्ट्रिय शक्तिका साधनमध्ये दुई प्रमुख साधन ‘सैनिक’ र ‘कूटनीति’ को तालमेल हुने सम्भावना हुँदैन । कतिपय अवस्थामा ती दुई निकायबीच असमझदारीमात्र होइन द्वन्द्व सिर्जना हुने स्थिति पनि रहन्छ । साथै, अर्थमन्त्रालय पनि यस्ता सहायताका बारेमा जानकार नभएको र आवधिक योजना तर्जुमा गर्दासमेत यी विषय ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।

हेर्दा सामान्य र चलिआएको चलनजस्तो लागे पनि यस्ता कार्यविधिको अभावमा सेनामाथिको नागरिक नियन्त्रण फितलो हुँदै जान्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन । कतिपय अवस्थामा विदेशीले सैनिक सामग्री सित्तैमा दिने भएपछि ‘त्यो त राम्रै हो, हामीले किन टाउको दुखाउनु ’ भन्ने सोच राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा पाइन्छ । रक्षा मन्त्रालय तथा सरकारका अन्य अङ्गमा रहने कतिलाई सेनाको आवश्यकता र सैनिक सामग्रीको ज्ञान नहुने भएकाले त्यस्ता ‘संवेदनशील’ विषयमा प्रवेश गरी झन्झट र जोखिम मोल्नु बेकारजस्ताे ठान्छन् । सेनाले कुनै मापदण्डविना विदेशी सैनिक सहायता प्राप्त गर्दासम्म सेना जनप्रतिनिधिको सुपरिवेक्षणबाट स्वतन्त्र रहन्छ र नागरिक नियन्त्रण स्वतः फितलो हुनजान्छ ।

तसर्थ, नेपाल सरकारले यथाशीघ्र नेपाली सेनाले विदेशी सहायता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि वा उपयुक्त कानुन तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्छ । त्यसमा केकस्ता सहायता लिने र केकस्ता नलिने स्पष्ट उल्लेख गरिनुका साथै परिमाण, गुणस्तर, विधि र प्रक्रिया पनि स्पष्ट गरिनुपर्छ । यस्तो प्रक्रियामा अत्यावश्यकबाहेकका सहयोग लिन निरुत्साहित गरिनुका साथै गैरसैनिक सामग्री नेपाली सेनाको सट्टा सरकारका अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । उदाहरणका लागि भारत सरकारले नेपाली सेनालाई दिने भनिएको एक लाख थान कोभिड–१९ भ्याक्सिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय वा सो सम्बद्ध निकायलाई दिन सकिन्छ । नेपाली सेनालाई आवश्यक भए सरकारले अवश्य पनि प्राथमिकतामा राखी उपलब्ध गराउँछ नै । भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई दिएको यो सहायतामा शंका गर्न खोजिएको होइन । पक्कै पनि त्यसमा सद्भावै होला । तर, त्यसबाट नेपाली सेनाका सदस्य, सेनाका शुभचिन्तक, नेपाली नागरिक तथा विदेशीले के सन्देश कसरी ग्रहण गर्छन् भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यो त एउटा उदाहरणमात्र हो । नेपाली सेनालाई सहयोग प्रदान गर्ने अमेरिका, चीन, बेलायतलगायतका अन्य मित्रराष्ट्रले पनि यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।

नेपाली सेनाले मित्रराष्ट्र वा तिनका सेनाबाट सहायता प्राप्त गर्ने पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा भए जस्तै सैनिक संगठनले पहल गरी कुनै सामग्री विदेशी सेनाबाट सहयोगस्वरूप माग गर्न पनि निश्चित विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरिनुपर्छ । प्रधान सेनापतिले सरकारको स्वीकृति नलिई विदेशी सेना वा सरकारसँग आफ्नो सम्बन्ध वा पहुँचको आधारमा ‘पहल’ गर्दै हिँड्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यतिमात्र होइन, पहिले नेपाली सेनाले अनौपचारिकरूपमा विदेशीसँग माग गर्ने अनि पछि सरकारलाई औपचारिकरूपमा उक्त सहयोग लिन बाध्य पारिने परिस्थिति पनि सिर्जना गरिनु हुँदैन । 

हुन त यहां चर्चा गरिएको विदेशी सहायता लिने विषय सेनाको हकमा मात्र नभई अन्य सरकारी कार्यालय, संघसंस्था तथा निकायका हकमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । परन्तु, सेना मुलुकको अस्तित्वको लागि कुनै पनि बखत लडाइँ लड्न तयार रहनुपर्ने निकाय भएकाले पनि अरू मुलुकका सेनासँग लिइने सहयोगका सन्दर्भमा सजग हुनुपर्ने हुन्छ । 

खासमा, नेपाली सेनाको सबै आवश्यकता नेपाल सरकारले नै पूरा गर्नुपर्छ । नेपाली सेनाले पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था, सैनिक संगठनको आवश्यकता तथा सेनाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबीच तालमेल हुने गरी सरकारसँग स्रोतसाधन माग गर्नुपर्छ ।

कुनै आवश्यकता तत्कालै वा एकैपटक पूरा गर्न नसकिने भई क्रमबद्धरुपमा सरकारको आवधिक योजनामा समावेश गरी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकता हेरी भविष्यको लागि थाती राख्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । यी सबै मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई हेरी सैनिक नेतृत्व र सरकारबीच आपसी छलफल र समझदारीमा टुङ्गिने विषय हुन् । 

केही सैनिक आवश्यकता पूर्तिका लागि भने मित्रराष्ट्र र तिनका सेनासँग सहायता लिनुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ । त्यसका लागि विधि र प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यस सम्बन्धमा कुनै नीति नै नभएकाे त होइन तर छरिएर रहेका विगतका छिटपुट नीतिले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकिने देखिएकाले यसका लागि छुट्टै विशिष्ट व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

यसले एकातिर वैदेशिक सैनिक सहायतालाई नेपाल सरकारको आर्थिक गतिविधिको दायरामा ल्याउँछ भने अर्कोतिर सेनालाई प्रभावकारीरूपमा नागरिक नियन्त्रणमा ल्याउन पनि योगदान दिन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेकाे यस्तो व्यवस्थाले राष्ट्र प्रतिरक्षाको अन्तिम धरोहरको रूपमा रहेको सेनालाई पूर्णतः राज्यप्रति बफादार बनाउँदै मुलुकको अस्तित्व रक्षा तथा राष्ट्रिय हितको पक्षमा निर्भीक भएर लाग्न सघाउ पुग्छ ।