सत्ता स्वार्थमा एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) काे सत्तारोहणपछिका करिब ३ वर्षमा सत्ताको लडाइँ त दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै सुरु भएकाे थियाे । तर,  गत ३ महिना यता भएका तीनवटा घटनाले सबैलाई चकित बनाएकाे छ । कहिले पुष्पकमल दाहाललाई त कहिले केपी ओलीलाई रुवाउने त्यस्ता घटना पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनबाट सुरुभएका थिए। 

सर्वोच्च अदालतले फाल्गुन ११ गते संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गरिदियाे । त्यसपछि दाहालहरू हाैसिएका थिए भने प्रधानमन्त्री ओली सुरुमा निराश भए पनि  नयाँ षड्यन्त्रकाे जाल बुन्न लागिसकेका थिए । यसैबीच सर्वोच्च अदालतले नेकपा नामको आधिकारिकता विषयमा परेकाे मुद्दामा ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनायो । यो फैसलाले सत्ता स्वार्थमा जोडिएको एमाले र माओवादी पार्टीकाे एकता पनि खारेज भयो । अन्ततःओलीलाई नै अध्यक्ष मानेर बस्नुपर्ने परिस्थितिमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पुगे । प्रधानमन्त्री ओलीको पद तत्कालका लागी सुरक्षित हुन पुग्यो । 

नेपालको राजनीतिमा बाहिरी शक्तिको स्थान पनि निर्णायक हुनेगरेको स्वीकार गर्न हिचकिचाउनु पर्दैन । मूलतः उत्तर र दक्षिणका छिमेकीकाे चासो सन्तुलित गर्नुपर्ने वाध्यता संसद् पुनःस्थापनापछि नेताहरूकाे कथनबाट स्पष्ट हुन्छ । 

नेपालको अबको राजनीतिक बाटो आन्तरिक परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका बीचमा रहेर विश्लेषण गर्दामात्र अनुमेय हुन्छ । अबकाे राजनीति मुख्यरूपमा चुनाव गराउने सरकारको नेतृत्व कुन पार्टी र व्यक्तिले गर्ने भन्ने आधारमा अघि बढ्ने देखिन्छ ।  

यही वैशाखभित्र संसद् विघटन बदर हुनुका साथै नेकपाको एकता पनि हुने मेराे विश्लेषण थियाे । त्यसको मुख्य आधार नेपालको राजनीतिमा चीनकाे बढ्दो सक्रियतालाई मानेको थिएँ । संसद् पुनःस्थापना भयो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कम्युनिस्टहरू पुरानै अवस्थामा पुगे । तर, उनीहरूको एकताको सम्भावना अझै बाँकी छ । 

हिजो जुन शक्तिले दुई ध्रुवजस्ता देखिने पार्टीहरूलाई एकै ठाँउमा ल्याएको थियो त्यसैले फेरि एकता गराउने कसरत गर्नेछ । अन्ततः एकता नै हुन नसके पनि आउदो चुनावमा हालैमात्र हि‌सात्मक राजनीतिकाे बाटाे छाडेकाे भनिएकाे नेत्रविक्रम चन्दसहितको एकीकृत मोर्चा चुनावमा जाने बलियो सम्भावना देखिन्छ ।  

अब केही समयपछि सके मधेसी दलका नेताको नभए शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने वा सकेसम्म दाहाल वा नेपाल नत्र ओलीको नै नेतृत्वमा चुनाव गराउने दुई शक्तिबीच संघर्ष हुनेछ । यसको संकेत ओली र महन्थ ठाकुरबीचको सहकार्यको प्रयासले गरेकाे छ । 

माओवादीले नै ओली सरकारलाई समर्थन गर्न लगाउनु यस्ताे सहकार्य निस्तेज पार्ने अस्त्र हो । माओवादीले ओलीलाई दिएकाे समर्थन जारी राखी बाहिरै बसेर पनि सरकार चलाउन दिनसक्छ । त्यसाे भएमा ओलीले सरकार बचाउन अन्य दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने छैन । यहीबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण चन्दका नाममा बनाइनेछ । कम्युनिस्ट भनिएकाे सरकार गिराएर वा ओलीलाई सत्ताबाट हटाएर माओवादीले गैरकम्युनिस्टलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु माओवादीका लागि आफ्नाे राजनीति दाउमा राख्नुसरह हुनेछ । माओवादीले त्यसाे गर्न आँट गर्ने सजिलाे छैन । 

एमालेमा नेपाल खनाल समूहलाई धेरै अप्ठेराेमा पारियाे र त्यस समूहले संसदीय दल र पार्टीमा ४० प्रतिशत मत जुटाउन सके पार्टी फुटाउन पनि सक्छ । यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले साथ दिए माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको विश्वास फिर्ता लिनसक्छ । यस अवस्थामा दाहाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुनावमा जाने खेल हुनेछ । तर, यो अवस्था नआएर ओलीकै नेतृत्वमा चुनाj हुने र ओलीले अर्को २ वर्ष सरकार चलाउने अवस्था पनि हुनसक्छ । 

नेपालको राजनीतिमा चीनकाे प्रभाव झाङ्गिएको अहिलेकाे अवस्थामा एमाले फुटको संघारमा पुगेको देखिए पनि यो खड्को टर्ने नै सम्भावना बलियो छ । नेपालको राजनीतिमा अब दुईमध्ये एउटा अवस्था देखिन सक्छ । पहिलो - ओली सरकारलाई निरन्तरता दिँदै केही समयमा नै कम्युनिस्टहरूको एकीकृत चुनावी मोर्चा बनाएर चुनावमा जाने । दोस्राे - जसपाको एउटा घटकको समर्थनसहित जसपा पहिलो प्रथमिकता र जसपा हुन नसके शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ओलीसहितको चुनावी सरकारको गठन । 

हुनत, नेपाली कांग्रेसको निर्णायक भूमिका देख्नेहरू पनि छन र तर कांग्रेस निर्णयकभन्दा सहायकमात्र रहने देखिन्छ । कांग्रेसकै लागि पनि कसैको बुईमा सत्तामा जानु दीर्घकालीन रुपमा लाभदायी हुन सक्दैन । सत्तामा जाे आए वा गए पनि नेपालको विकासका लागि भने यो अस्थिरता पक्कै पनि वाधक र घातक हुनेछ ।