पात्रहरूको प्रवृत्ति र संस्कारमा सुधार नहुँदासम्म पल्धतिमा भएको प्रगति पनि अर्थहीन हुने रहेछ । नेपालको राजनीति यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । विगत ७० वर्षमा नेपालीले एकतन्त्रीय जहानियाँ शासनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा गरिसकेका छन् । शासकहरूको संस्कारमा भने तात्त्विक अन्तर देखिन सकेको छैन ।

हिंसात्मक विद्रोहमा संलग्न नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहमति गरेपछि सरकारले त्यस समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । विडम्बना, प्रतिबन्ध हटाएको खुसियालीमा निकालिएको जुलुसमा बालबालिकालाई उपस्थित गराएर प्रकारान्तरले हिंसालाई नै निरन्तरता दिइएछ । 

काठमाडौंमा शुकवार सरकार र चन्द नेतृत्वको नेकपाबीच सहमतिमा हस्ताक्षर हुदै गर्दा हेटौँडामा भने विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीलाई बसमै ओसारेर ‘विजय जुलुस’ निकालियो । समाचारअनुसार चन्द समूहका कार्यकर्ताले विद्यालयमै गएर जुलसमा बालबालिकालाई लान खोजेपछि शिक्षकले नै अनुमति दिएका थिए । 

पञ्चायतकालमा राजारानीको जन्मदिन मनाउन पनि बालबालिकालाई समारोहमा जान कर लगाइन्थ्यो । यही सामन्ती अभ्यास र अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि पनि निरन्तरता दिइनु आपत्तिजनक विडम्बना हो । सामन्तवादविरुद्ध संघर्ष गरेका भन्नेहरूमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको देखियो ।

बालबालिकालाई उनीहरूको सहमतिमै पनि राजनीतिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु राष्ट्रिय कानुनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत हुन्छ । नेपालले अनुमोदन गरेको विभिन्न राष्ट्रसंघीय महासन्धि र अनुबन्धहरूमा बालबालिकालाई राजनीतिक स्वार्थमा गर्नुलाई बाल अधिकार हननका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । 

बालबालिकालाई जुलुसमा जाने अनुमति दिने शिक्षक पनि यस प्रकरणमा चन्द समूहका कार्यकर्ता जत्तिकै दोषी छन् । हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न समूहका कार्यकर्ताले बाल अधिकारको सम्मान नगर्नु अनुचित भए पनि अस्वाभाविक देखिँदैन । तर, माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकसमेत बाल अधिकारको रक्षामा संवेदनशील नहुनु भने आपत्तिजनक हो ।

संस्था, व्यक्ति र शासकको संस्कारमा मानवीय एवं जनमुखी सुधार नहुने हो भने राजनीतिक पद्धतिमा भएको परिवर्तन जनताका लागि अर्थहीन हुन्छ । भिडको राजनीति गर्नेहरूले भने अरूको अधिकारको सम्मान गर्न र जनताको सुविधाको  ख्याल राख्नुपर्छ भन्ने नै ठान्दैनन् । हेटौँडामा देखिएको बाल अधिकार हननको दृश्यले यसैको पुष्टि गर्छ ।

अबको केही समय देशमा भिडको राजनीति फेरि बढ्ने निश्चितै छ । आफूलाई राजनेता ठान्ने भिडतन्त्रका नाइकेहरू जसरी पनि भिड जुटाउने होडमा बालबालिकाको शोषण गर्न हिचकिचाउने छैनन् । यसैले बाल अधिकार रक्षाका क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू त्यसको निगरानी गर्न विशेष सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । 

राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सचेत गरेरमात्र पुग्दैन । तिनका कार्यकर्ताले गरेका बालअधिकार हननका लागि उत्तरदायी पनि बनाउनुपर्छ । यसैगरी बालबालिकाका मञ्चहरू र अभिभावकका संस्थालाई पनि बाल अधिकार हननविरुद्ध सशक्तरूपमा प्रस्तुत हुन मानव अधिकार रक्षकहरूको साथ र प्रेरणा आवश्यक छ ।

बाल अधिकारकाे रक्षाका लागि यस्ताे बेलामा राज्यका संयन्त्रहरूले विशेष सजग भएर  निगरानी र प्रतिवाद गर्नुपर्छ । भिडतन्त्रका नाइकेहरूले बुझ पचाइरहनेछन् भने बालबालिका पीडित भइरहनेछन् । राजनीतिक संस्कारमा  सुधार हुने सम्भावना नदेखिए पनि बालबालिकालाई त भिडतन्त्रको क्रूरताबाट जोगाऊँ !