प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् भंग गराएको दुई महिना हुन लाग्यो । संविधानविपरीत भएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि बहस जारी छ । फैसला कस्तो आउने हो ? नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको टुङ्गो कसरी र कहिले लाग्ने हो ?
यस्तै अन्योलबीच घोषित मितिमा (वैशाख १७ र २७ गते) निर्वाचन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने संशय कायमै छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको छिट्टै किनारा लागे पनि दुई महिनाको अवधिमा चुनाव गराउने काम निर्वाचन आयोगका लागि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुने विज्ञहरुको ठहर छ । प्रतिनिधि सभा विघटन सदर हुने तर चुनाव हुन नसक्ने परिस्थिति बनेमा त्यसले वर्तमान व्यवस्था र संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्नुका साथै राजनीतिक अस्थिरता पनि निम्त्याउनेछ र लोकतान्त्रिक प्रणालीमै गम्भीर असर पर्ने डर छ ।
अतः वर्तमान संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सही बाटामा ल्याउन विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।
नेपाली राजनीतिमा हामीले पन्ध्र वर्षअघि पनि यस्तै स्थितिको अनुभव गरिसकेका छौँ । कुरा २०५९ सालको हो । नेपाली कांग्रेसभित्रको खिचातानी चरममा रहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जेठ ८ गते मध्यरातमा संसद् विघटनको सिफारिस गरिदिए ।
त्यतिबेला राजा र प्रधानमन्त्रीको सल्लाह अनि योजनामा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को हत्या भएको थियो । यस प्रसंगमा राजाका तत्कालीन सैनिक सचिव विवेककुमार शाह आफ्नो पुस्तक ‘मैले देखेको दरबार’ (पृष्ठ १०६) मा लेख्छन् – राति राजा र प्रधानमन्त्रीबीच प्रतिनिधि सभा भंग गरी कात्तिक २७ गते निर्वाचनको मिति तोक्ने सहमति भयो । देउवाले राति नै आफ्नो कार्यालयबाट दरबारमा लेटरप्याड र स्ट्याम्प मगाए । लेटरप्याड आएपछि राजाका मुख्यसचिव पशुपतिभक्त महर्जनले प्रधानमन्त्रीको भाकामा प्रतिनिधि सभा भंग गरी चुनावको मिति तोक्न राजामा सिफारिस गरेको बेहोरा टाइप गराए । पत्रमा राजाको सामु प्रधानमन्त्री देउवाले हस्ताक्षर गरे । त्यहीँ राजाले संसद् विघटन गरी चुनावको मिति तोकेको बेहोरा तयार गरी सञ्चार माध्यममा पठाइयो ।
यस घटनाबारे राजनीतिक दलका नेताहरुले भने आफू र आफ्नो दल तात्कालिक लाभहानि हेरर धारणा राखे । प्रधानमन्त्री देउवा पक्ष त भङ्ग संसद् पुनःस्थापना हुन नसक्ने पक्षमा उभिने नै भयो । प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) पनि चुनावको पक्षमा उभियोकांग्रेस फुटेकाले आफ्नो बहुमत आउने आकलनका साथ ।
सत्तारुढ दल विभाजित भयो ।
दुवै पक्ष आरोप–प्रत्यारोपमा ओर्लिए । अहिलेको नेकपाजस्तै । सभापति कोइराला भन्ने गर्थे – मुलुकको संसदीय इतिहासमा श्री ५ बाट विनापरामर्श प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस तत्काल सदर गरिनुमा षड्यन्त्रको गन्ध छ । प्रधानमन्त्री देउवा षड्यन्त्रको गोटी बनेका छन् ।
कोइरालालाई जवाफ दिँदै (जेठ १४ गते) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनिदिए– देशमा दुईखाले आतंककारी छन् । जंगलमा माओवादी, पार्टीमा गिरिजा । माओवादीले आफूलाई समर्थन नगरे हातखुट्टा भाँच्छन् । गिरिजाप्रसादले उनलाई समर्थन नगर्नेलाई पार्टीबाट निकाल्छन् । यी दुवैमा कुनै अन्तर छैन ।
कांग्रेसभित्र सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पक्षले विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविनै विघटनको सिफारिस गरी प्रधानमन्त्रीले क्षेत्राधिकार नाघेको जिकिर मुद्दामा लिइएको थियो । तर, अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गरिदियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनसक्छ भन्ने सायद कसैलाई पनि लागेको थिएन । यस अवस्थामा कांग्रेस सभापति कोइरालामात्र पुनःस्थापनाको एजेन्डामा दृढ थिए ।
यस प्रसंगमा कोइरालाले लेखकलाई भनेका छन् – मैले संसद् पुनःस्थापनाको माग अघि सार्दा कसैको समर्थन थिएन । अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, युरोपियन युनियन सबैले भनेका थिए – अदालतले समेत अस्वीकृत गरेको मुद्दामा किन तिमी अडिएको ? हुँदै नहुने माग तिमीले अघि सारेका छौ भन्थे । तर, मेरो ‘कन्भिक्सन’ थियो प्रजातन्त्र जोगाउने हो भने त्यही एकमात्र विकल्प बाँकी छ । त्यसैले मैले पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाई रहेँ ।
कोइरालाले लेखकसँग भनेका थिए – अरुको त कुरै छोडाैँ, कांग्रेसकै साथीहरुसमेत जो अंग्रेजी जान्थे उनीहरु भन्थे —बूढो ‘सेनाइल’ भएछ । तराईका साथीहरु भन्थे —बूढवा सठाइ गयो ।
कोइराला संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा वकालत गर्दै देशभर पुगे । अर्कोतिर राजा ज्ञानेन्द्र दलहरुलाई जुधाएर प्रतिगमनलाई मलजल गर्ने मार्गचित्रमा अघि बढिरहे । नेपाल अधिराज्यको संविधान, (२०४७) को धारा १२७ मा टेकेर आफू खुसी सरकार बनाउने र विघटन गर्ने राजाको खेलमा मुलुक अल्झिरह्यो ।
संसद् विघटन नहुँदासम्म देउवा र दरबारको एउटै लाइन थियो – कोइरालालाई कमजोर बनाउने । तर सदन विघटन भएपछि राजाले २०५९ असोज १८ मा जननिर्वाचित देउवा सरकारलाई बर्खास्त गरी कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिए । अनि राजाले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र फेरि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए । दलहरुलाई खेलाउँदै आफ्नो अधिकार बढाउने दरबारको रणनीति २०६१ माघ १९ गते उत्कर्षमा पुग्यो । प्रधानमन्त्री देउवालाई बर्खास्त गरी राजा आफैँ मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भए ।
तत्कालीन देउवा सरकारका मन्त्री तथा वर्तमान उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल आफ्नो पुस्तक ‘माघ १९’ मा लेख्छन् – संसद् विघटनभित्रको दरबारिया षड्यन्त्रलाई हामीले देख्नै सकेनौं । त्यस प्रसंगमा हामी केबल संविधानको निर्जीव व्याख्यामात्र गर्न पुग्यौँ । त्यस बेला हामीले संसदीय निर्वाचनमा एमालेलाई बहुमत प्राप्त हुने आशा मनमा राखेर संसद् विघटनको घटनालाई बुझ्न र प्रस्तुत गर्ने खोज्याैँ । प्रतिगमनका भ्रुणहरु (जेनसिस्) कसरी विकसित हुँदै गएका थिए भन्ने कुरालाई हामीले त्यसबेला देख्नै सकेनौ, बुझ्नै चाहेनौ । अझ हामीहरुमध्ये कतिपयले त संसद् विघटनको विषयलाई स्वागत समेत गर्न पुग्याैँ । संसद् विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको आवरणलाई प्रयोग गरेर संसद् विघटन गराएपछि घोषित मितिमा निर्वाचन हुन नदिने आफ्नो कुटिल र प्रतिगामी योजनालाई राजाले अघि बढाएका थिए । यसका लागि राजाले सबै राजनीतिक दल, समूहमात्र होइन माओवादीसमेत गोटी बनाए ।
नेपाली राजनीतिलाई छ दशकदेखि नजिकबाट बुझेका कोइरालालाई दरबारले प्रजातन्त्र समाप्त गर्न सुनियोजित खेल खेलिरहेकोमा दुबिधा थिएन । त्यसैले आफ्नो राजनीति दाउमा राखेर उनले विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई साथमा लिई विद्रोही माओवादीसँग दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गरे ।
त्यसैको बलमा २०६२—०६३ को जनआन्दोलन सुरु भयो ।
राजाको प्रतिगामी कदमविरुद्ध देशभर लाखौं जनता सडकमा ओर्लिए । अनि २०६३ वैशाख ८ गते राजाले शाही घोषणामार्फत आन्दोलनरत दलहरुलाई सरकार बनाउन आह्वान गरे । लगत्तै बीबीसी नेपाली सेवाले कांग्रेस नेता चक्र बास्तोलासँग प्रतिक्रिया माग्यो । उनले भनिदिए — ‘टु लिटिल, टु लेट’ । त्यसको भोलिपल्ट वैशाख ९ गते अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ. मोरिआर्टीले कोइरालासहित आन्दोलनरत दलका नेताहरुलाई राजाको घोषणालाई निकास र मौका ठानेर अघि बढ्न सुझाव दिए ।
त्यसै दिन सात दलको बैठक स्थल कोइराला निवासमै पुगेर युरोपियन युनियनमा आबद्ध मुलुकका नेपालस्थित राजदूतहरु लाम लागेर पुगे र मोरियार्टीकै शब्दमा शाही घोषणालाई आधार मानेर सत्तामा जान दलहरुलाई सुझाव दिए ।
दलहरुले राजदूतहरुको सुझाव मानेनन् । बरु, जनताको चाहनाअनुरुप आन्दोलन अघि बढाउने घोषणा गरे । अनि २०६३ वैशाख १२ गते राजधानीको पूरै चक्रपथ मानव सागरले घेर्ने र आन्दोलनरत सातै दलका शीर्ष नेताहरुको नेतृत्वमा सातै दलका नेताले चक्रपथका प्रमुख स्थानमा सभा र भाषण गर्ने निर्णय भयो ।
राजाको शाही घोषणापछि आन्दोलन झनै चर्किएर गयो । राजधानीलगायत मुलुकभर सशक्त प्रदर्शन भयो । शाही सत्ता अप्ठेरोमा पर्यो । अनि निकासको बाटो खोज्न थाल्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपाल स्थित प्रतिनिधि म्याथ्यु कहाने र भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीमार्फत दलहरुसँग सम्पर्क गरी दरबारले शाही घोषणाको मस्यौदा बनाउने गृहकार्य शुरु गर्यो । कोइरालाका तर्फबाट कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. रामशरण महतले समन्वय गरिरहेका थिए । एमाले महासचिव माधव नेपालसँग पनि दरवारले त्यसैगरी सोझै समन्वय गरिरहेको थियो ।
वैशाख १२ गते आन्दोलनरत सात संसद्वादी दलले चक्रपथ घेराउको कार्यक्रम राखेका थिए । तर, ११ गते राति नै शाही घोषणा गर्ने निष्कर्षमा दरबार पुग्यो । अनि राजाले महत्त्वपूर्ण सन्देशसहित मुख्यसचिव पशुपतिभक्त महर्जनलाई कोइराला निवास पठाए । त्यतिबेला महर्जनले कोइरालासँग भनेका थिए — सरकारबाट हुकुम भएको छ । यहाँहरुबाट जे जस्तो वक्तव्य तयार हुन्छ मौसुफ त्यसैअनुरुप अघि बढ्न तयार होइबक्सिन्छ ।
राति नै कांग्रेस र एमालेका नेताहरु राजाबाट वाचन हुने वक्तव्यको गृहकार्य गर्न थाले । अन्त्यमा कोइरालाले भने —यहाँबाट पठाइएको मस्यौदामा ‘कमा र फुलस्टप’ पनि परिवर्तन भयो भने हामीलाई स्वीकार्य हुनेछैन । महर्जनले भने—विश्वास गरिबक्सियोस् हजुर कुनै फेरबदल हुनेछैन ।
अनि कोइरालाको निवासमा शाही घोषणाको मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिइयो । राति नै कांग्रेस प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले २०४६ को जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका मन्त्री निलाम्वर आचार्यलाई कोइराला निवासबाटै फोन गरी ड्राफको मस्यौदा पढेर सुनाए ।
त्यही मस्यौदा राजाका मुख्य सचिव पशुपतिभक्त महर्जनले दरबार लिएर गए । कोइराला निवासमा तयार भएको त्यो मस्यौदा राजाले राति ११ बजेको शाही घोषणामा जस्ताको तस्तै पढे । यसरी विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको थियो ।
कांग्रेस र एमाले नेताहरुले तयार पारेकोे वक्तव्य जस्ताको तस्तै पढ्न राजा वाध्य भएका थिए । थपिएका शब्दमा सुरुमा ‘प्यारा देशवासीहरु’ र अन्त्यमा ‘श्रीपशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् । जय नेपाल’ भन्नेमात्र थिए ।
