झन्डै ८– ९ महिना लामो असहज बन्दाबन्दीको कारण थिलोथिलो भएर उठ्न लागेको देशको अर्थ व्यवस्था र जनजीवन फेरि पनि सत्तारूढ दलहरुको स्वार्थका कारण संकटमा परेको छ । न्यून आय भएको मुलुकको स्तरबाट मध्यम आय भएको मुलुकको श्रेणीमा उक्लने तयारीमा रहेको देशको अर्थ प्रणालीमा थप संकट देखिएको छ । देशको विकासस्तरमा पदोन्नति हुँदा त्यसका आफ्नै फाइदा भए पनि निजी क्षेत्र र निहित स्वार्थमा रूमल्लिएको नेतृत्वले स्तरोन्नतिमा जान रोकिरहेको देखिन्छ । अहिलेको निजी क्षेत्र, नीति निर्माता र देशको बागडोर समालेर बसेकाहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि समग्र देश नै बन्धक भएको छ । 

निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रको पहिलो उद्देश्य नै नाफा अथवा फाइदाको खोजी गर्नु हो । तर, त्यसका पनि सामान्य व्यावसायिक धर्म हुन्छन् । न्यून आय भएको गरिब मुलुकले पाउने व्यावसायिक फाइदा नै उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ हो । देशमा भएका उत्पादनको निर्यात र आयातमा पाइने विभिन्न छुट तथा सहुलियत व्यवसायीहरूको लागि लाभदायक हुन्छ । त्यसलाई सुक्ष्मरूपमा हेर्ने हो भने त्यसले समग्र  देशलाई भने खासै फाइदा भएके देखिँदैन । उत्पादनको निर्यातमा हुने छुटले हुने केही रकमको फाइदाबाहेक त्यसले देशको अर्थ प्रणालीलाई थोरैमात्र सहयोग गर्छ । अर्कातिर, नेपालको समग्र अर्थप्रणालीमा भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाललाई कमजोर बनाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी तथा लगानीकर्तामा नेपालको बजारमाथि विश्वास हुँदैन र उनीहरु यहाँ लगानी गर्दैनन् ।  एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको छवि कमोजर छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रकै सक्रियतामा देशको लगानी बाहिर पठाउने, निहित स्वार्थको लागि संस्थागत भ्रष्टाचारमा मतियार हुने र नीतिगत तहमा प्रभाव पार्ने काम निरन्तर भइरहेको छ । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेका व्यक्तिका नजिकका केही व्यवसायीको हर्कत र प्रभावलाई सामान्य उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । 

दलगत स्वार्थ
निजी क्षेत्रले व्यावसायिक नाफा खोज्नु र सकेसम्म आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धनको लागि नीतिगत प्रभाव पार्न खोज्नु त्यति हानिकारक नहोला तर देशको बागडोर संचालकका रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरूको स्वार्थले सिङ्गो देशको अर्थ प्रणाली नै बर्बाद पारिदिन्छ । नीजि क्षेत्रको स्वार्थलाई नेतृत्वले विवेकपूर्णरूपमा नियन्त्रणका लागि समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिएर निर्णय लिन सक्नुपर्छ । 
हाल नेपालका राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको पद र अर्थ लोलुपताको कारण नेपालको सिङ्गो आर्थिक क्षेत्र नै संकटको भुमरीमा फसेको छ । लामो समय विश्व महामारी कोभिड(१९ को प्रभावका कारण थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र फेरि राजनीतिक स्वार्थको चपेटामा परेको छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक विवाद एवं सत्ता स्वार्थको कारण पाँच वर्षको कार्यकालको लागि गठन भएको प्रतिनिधि सभा तीन वर्षमै भंग गरियो । एउटा पक्षले निर्वाचनमा जाने तयारी गर्ने र अर्को पक्षले संसद् पुनर्गठन गर्न आन्दोलन गर्दै आएको छ । प्रमुख विपक्ष रानो हराएको माहुरीजस्तो अलमलमा देखिन्छ । यो दुवै अवस्था देशको अर्थ प्रणालीलाई घाटा नै हुन्छ । तत्काल निर्वाचन गराउँदा प्रत्यक्ष ८ अर्बभन्दा बढी सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुन्छ भने त्यसको करिब १० गुणा अप्रत्यक्ष खर्च हुन्छ । त्यसले बजारमा तरला सिर्जाना गर्ने र बजारमूल्य बृद्धि लगायतका समास्या भोग्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर संसद् पुनःस्थापना भएमा फेरि अस्थिरता हुने र त्यसको भार पनि अर्थतन्त्रमा नै पर्न जान्छ । अतस् यी दुवै अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र संकटमा नै जान्छ । 

सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तन
अहिले नेपालको सामाजिक संरचना र जीवनपद्धतिमा परिवर्तन भएको छ । हाम्रो जनसाङ्खिक संरचना परिवर्तन हुँदैछ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र सेवा र वाह्य क्षेत्रमुखी भएको छ । एक चौथाइभन्दा बढीको हिस्सा वैदेशिक रोजगारीले धानेको छ भने कृषि क्षेत्रको हिस्सा बिस्तारै घट्दै गइरहेको छ । गाउँका उर्वर जमिन बञ्जर जङ्गलमा परिणत हुँदै गएका छन् भने बजार क्षेत्रको उब्जाउ जमिन खण्डीकरण गरिएको छ । नगरको जमिन र जग्गा व्यवस्थापन नीति घरजग्गा कारोबारीको पञ्जामा परेको छ । विगत दशकसम्म कम्तीमा मानिसहरू आफ्नो लागि उत्पादन गर्थे तर अहिले त्योसमेत बन्द भई पूरै किनेर खाने भएका छन् । युवा रोजगारी र सामाजिक प्रचलनका कारण वैदेशिक रोजगारीमा होमिने तथा देशभित्र अनुत्पादक जनसङ्ख्याको भार बढ्ने क्रम छ । त्यसले एकातिर बजारमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कोतिर उत्पादनको लागि चाहिने स्रोतको अभाव छ । 

प्रविधि र बजार 
नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को ठूलो संकट आधुनिक प्रविधि र संस्थागत बजारको अभाव पनि हो । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने उत्पादनका लागि चाहिने उन्नत प्रविधिको प्रयोग हुनसकेको छैन । त्यसको कारण मुख्यगरी सरकारी नीति र लगानी नै हो । बजार आफैँ आउन सरकारी नीति र प्रक्रियागत झन्झटले रोक्छ भने आफैँ ल्याउन लगानीले धान्दैन । त्यसैले देशको अर्थ व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउने हो भने प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान र आविष्कार नीतिलाई बदल्नु आवश्यक छ । 

अर्कोतिर बजार व्यवस्थापनको समस्या छ । हाम्रो उत्पादनको बजार आन्तरिक र वाह्य दुवैलाई समानान्तररूपमा विकास र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नेपालको दुवै बजार व्यवस्थापन कमजोर छ । नेपाल विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र चीन र भारतको बीचमा भएर पनि त्यसको फाइदा लिन सकेको छैन । त्यसको मुख्य कारण कमजोर र प्राथमिकता नदिने नेतृत्व र उत्पादन लागत हो । सम्बन्धित सरोकारवालाले आन्तरिक बजार व्यवस्थापनमा आफ्नो स्वार्थ हेर्ने र अनुकूलतामा आधारित संरचनाका कारण सबल हुनसकेको छैन भने वाह्य बजारमा क्षमता र ज्ञानको अभावका कारण सशक्त उपस्थिति देखाउन नसकेको हो । सरकारले त्यसैमा लक्षित विशेष बजार अध्ययन र प्रवर्धनमा ध्यान दिनु जरुरी छ । 

समग्रमा देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा सम्बन्धित सरोकारवाला नै जिम्मेवार देखिन्छन् । निजी क्षेत्र तत्कालको फाइदामा रमाउने, राजनीतिक दलका नेता व्यक्ति, दल र चुनावी स्वार्थमा अल्झने गरेका कारण समग्र अर्थ प्रणाली नै संकटमा पर्दैगएको हो । एकातिर, आन्तरिक कारणले बजार धराशायी भएको छ भने अर्कोतिर नेपाल वैदेशिक परीक्षणको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ । यसले सधैँ बजारमा अस्थिरता निम्त्याउने र आफू अनुकूल निर्णय गर्ने हुँदा आर्थिक र सामाजिक कल्याणको उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिएको छैन । नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा गति र स्तरोन्नति नभएसम्म हामीले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्दैनौ र जनताको जीवनस्तर उकास्न पनि सक्दैनौ । त्यसैले देशको आर्थिक संकट कम गर्न निजी क्षेत्र नैतिक हुने र राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी संरचना इमानदार र स्थिर हुनु अत्यन्तै जरुरी छ ।