काठमाडौं । नेकपा स्थायी कमिटीको चौथो बैठक सकिएपछि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले गठबन्धन निर्माण गरे । त्यसको अभिप्राय थियो- पार्टी सत्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अल्पमतमा पार्ने र आफूअनुकूल निर्णय गर्न दबाब दिने । अझ गठबन्धन निर्माणको मुख्य ध्येय त पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने कोटाबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने, संविधान संशोधन नै गर्ने प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्ने ।

त्रिशङ्कु समीकरणमा दुई पक्ष एकातिर उभिँदा ओली स्वतः कमजोर हुने नै भए । संविधान नै संशोधन गरेर वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी थालेपछि शासन सत्तामा पनि ओली घेराबन्दीमा परे । तथापि, उनले प्रतिवाद गर्न सकेनन् ।

फागुन १० गते बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन गर्ने कार्यदल प्रस्ताव गरे । कार्यदलको संयोजकमा माधव नेपाल थिए । सदस्यहरूमा सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा तोकिएका थिए । पार्टीको पहिलो वरीयताको अध्यक्ष र संविधानको पालना गर्ने दायित्व बोकेका प्रधानमन्त्रीले नाइँनास्ती गर्न सकेनन् । सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूको प्रस्तावको साक्षी मात्रै होइन, निर्णयकर्ता नै बने ।

मौजुदा संविधानले राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने परिकल्पना गरेको थिएन । संविधानको धारा ७६ (१) संशोधन गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएपछि चौतर्फी आलोचना भयो । नेकपाले आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन । फागुन १४ गते कार्यदल भङ्ग गर्दै संविधान संशोधन गर्ने निर्णयबाट नेकपा फिर्ता भएको थियो ।

नेकपा र प्रधानमन्त्री ओलीबाट संविधानको मानमर्दन भएको यो नै पहिलो घटना नभएको संविधानविद्हरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पद, प्रतिष्ठा र शासन सत्ता जोगाउन राज्यका निकायहरूमात्रै नभएर संविधान, नियम, कानुन र राष्ट्रपति कार्यालयजस्तो ‘गणतन्त्रको गरिमा’कै दुरुपयोग गर्न थालेको उनीहरूको मत छ । पार्टीको पछिल्लो विवाद–अन्तरविरोधमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट सबैभन्दा बढी शासकीय, संवैधानिक अधिकार दुरुपयोग भएको उनीहरूको ठहर छ ।

“प्रधानमन्त्रीबाट राज्यका निकायहरू मात्र होइन, क्रमशः संविधानकै मानमदर्न हुन थाल्यो,” संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, “सरकारबाट संवैधानिक व्यवस्था र निकायहरूको मानमर्दन भइरहेको छ ।”

नेपालको मौजुदा व्यवस्थाले संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यसका कडीहरू खुस्क्याउन थालेको र आफूअनुकूल कानुन लागु गर्न थालेको उनको बुझाइ छ । “थाहा छैन, सरकारले के सन्देश दिन खोजेको हो ? हामीले संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेका थियौं । त्यसमा संवैधानिक निकायहरूको परिकल्पना गरियो, जसले सरकारमाथि नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका निर्वाह गरोस्,” उनी भन्छन्, “सरकारलाई पनि कानुन, संविधान र संसद्प्रति जवाफदेही बनाओस् भन्ने संविधानको अभिप्राय थियो ।”

तर, ओलीले यी सबै चिजहरूलाई ‘खेलौना’ ठानेको आचार्य आरोपित गर्छन् । संविधान पनि केही होइन, विधि, नीति, नियम, ऐन केही होइन, मैले मान्दा मान्छु, नमान्दा खारेज हुन्छ जसरी प्रस्तुत हुन थालेको र राज्यका संरचनाहरूको व्यापक दुरुपयोग भएकाले मुलुक अर्को सङ्कटको सन्निकट पुगेको आभास हुन थालेको उनको भनाइ छ ।

“पछिल्लो समय सरकार अधिनायकवादी सोचबाट अघि बढेजस्तो देखिन्छ । ज्यादै डरलाग्दो उदाहरण भनेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश हो,” उनी आफ्नो तर्कमा उभिन्छन्, “एकदिन पहिले अध्यादेश जारी गरियो । भोलिपल्ट त्यसलाई फिर्ता लिने भन्ने सहमति गरियो भन्ने कुरा बाहिर आयो । आवश्यकता नभएको भए किन जारी गरियो ? जारी गरेपछि किन फिर्ता भयो ? फेरि आज त्यही अध्यादेशमा टेकेर आज बैठक बस्ने समाचार आएको थियो । फेरि केहीक्षणपछि नै बैठक नबस्ने भयो भन्ने आएको छ ।”

यसबाट संविधानले व्यवस्था र परिकल्पना गरेका निकायहरूको प्रधानमन्त्री ओलीले उपहास गरेको र यसको गरिमाको मानमदर्न गरेको उनको निष्कर्ष छ ।  उनी यसलाई ओलीको हुकुमी, अधिनायकवादी र निरङ्कुश चरित्रको संज्ञा दिन्छन् । लोकतान्त्रिक, निर्वाचित शासकमा हुनुपर्ने गुण ओलीमा अलिकति पनि नदेखिएको यसको मूल्य मौजुद रहेको व्यवस्थाले नै चुकाउनुपर्ने आचार्यको आत्ममूल्याङ्कन पनि छ ।

“मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री ओली सरकार कानुन, संविधान, आलोचकहरू र राज्यका निकायहरूलाई जुवा बनाएर एक प्रकारको हुकुमी शासन लाद्न खोजिरहनुभएको छ,” उनी आफ्नो तर्कमा निर्भीकतापूर्वक उभिन्छन्,“यो एकदमै ठूलो दुर्भाग्य हो । यस्तो गर्ने अधिकार यो सरकार र यसका प्रधानमन्त्रीलाई पटक्कै छैन ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो शासन जोगाउन राष्ट्रपति कार्यालयको पनि दुरूपयोग गरिरहेको उनी बताउँछन् । अध्यादेश प्रकरणमात्रै नभएर यसअघिका विवाद मिलाउन पनि राष्ट्रपति कार्यालयलाई उपयोग–दुरुपयोग गर्दै आएको आचार्यको भनाइ छ । 

“प्रधानमन्त्री ओलीबाट संविधान, राष्ट्रपति कार्यालय दुरुपयोग गर्नुको मुख्य ध्येय आफ्नो निहित स्वार्थ र कुर्सी बचाउन मात्रै देखिन्छ । उहाँलाई कुनै हालत कुर्सी जोगाइराख्छु भन्ने लागेको पनि होला । तर, उनको चाहना उनकै कार्यशैलीका कारण पूरा नहुने देखिन्छ,” उनी भन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीको यसप्रकारको हर्कतको तीनवटा असर तत्कालै देखापर्ने उनको निष्कर्ष पनि छ । संविधान, राज्यका निकायहरूको दुरुपयोगको पहिलो प्रभाव राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि नै पर्ने उनी निचोड निकाल्छन् । प्रधानमन्त्री ओली पार्टीका सबै कमिटीमा अल्पमतमा छँदै छन् । संसदीय दलमा पनि उनी अल्पमतमा रहेको सङ्केत बुधबार नै देखिएको प्रचण्ड–नेपाल समूहको जिकिर छ । बुधबार स्थायी कमिटी बैठक बस्नुअघि नेकपाकै केही सांसदहरू ८३ जनाको हस्ताक्षर बोकेर शीतल निवास पुगेका थिए, संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गरिएको निवेदनसहित । समावेदन पत्रमा प्रचण्ड नेपाल समूहका सबै मन्त्री र केही प्रभावशाली नेताहरूले हस्ताक्षर गर्न बाँकी थियो । सबै जोड्दा १ सय ७४ सदस्यीय संसदीय दलमा प्रचण्ड नेपाल समूह सयमाथि पुग्ने उनीहरूको जिकिर छ ।

अतः सधैँ प्रधानमन्त्रीले चाहेजस्तो नहुने भन्दै त्यसको मूल्य महँगो पर्ने आचार्य बताउँछन् ।

“प्रथमतः यसको प्रभाव राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि नै पर्छ । किनभने उहाँहरूले सधैँ चाहेको भइरहन्छ भन्ने छैन,” आचार्य भन्छन्, “दोस्रो, यसले व्यवस्थामाथि नै नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।”

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि सडकमा देखिन थालिसकेको छ । व्यवस्थाविरोधी नाराबाजी पनि सुनिन थालेको छ । वर्तमान सरकारप्रति नागरिकको आस्था, विश्वास र समर्थन धर्मराउन थालेको आचार्य बताउँछन् । नागरिकको आस्था, विश्वास र समर्थन व्यवस्था अड्याउने टेको भएको उनको भनाइ छ ।

“तेस्रो प्रभाव संविधान माथि नै पर्छ । संविधानमाथिको आस्था र विश्वास पनि कमजोर बन्न थाल्छ,” उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रधानमन्त्री र राष्ट्पतिको भविष्यमाथि नै सङ्कट उत्पन्न गराएजस्तो लाग्छ ।”

प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सच्चिएर संविधान–कानुनको अक्षरशः पालना गर्ने हो भने राज्यका निकायहरूको गरिमा पूर्ववत् अवस्थामा आउने उनी बताउँछन् । तर, पार्टीको आन्तरिक राजनीति द्वन्द्वमा संविधान, कानुन र शासकीय अधिकार दुरुपयोग हुने क्रमले तीव्रता पाउँदा त्यो सम्भावना कम छ ।

तसर्थ, संसद् छिट्टै उपचार खोज्नुपर्ने उनी बताउँछन् । “प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट संविधानको पालना नभएपछि संसद्ले उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ,” उनी विकल्प सुझाउँदै भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव हुनसक्छ । राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग हुनसक्छ । कसरी अगाडि बढ्ने संसद्को विवकेमा भर पर्ने कुरा हो । संसद्ले नै जन्म गराएकाले यो सरकार संसद्प्रति पूरै उत्तरदायी हुन्छ । संसदीय प्रणालीको मान्यता पनि यही हो । यही मूल्यमा अडिएर, आत्मसात गरेर संसद्ले नै कदम चाल्नुपर्छ ।”

त्यसो त निर्वाचनमा जनताले दण्डित गर्ने तेस्रो उपाय–उपचार पनि नभएको होइन । निर्वाचनसम्म पर्खिंदा धेरै ढिला भइसक्ने उनको भनाइ छ ।

अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको अन्तरविरोध, कलहको व्यवस्थापन नै गर्न नसकेको बताउँछन् । “प्रधानमन्त्री ओलीले सधैँ आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्दै आउनुभएको छ । असुरक्षित हुँदै गएपछि उहाँले विभिन्न हर्कत गरिराख्नुभएको छ । त्यही कारण संविधानले परिकल्पना गरेका कुराहरू पूरा हुन सकिराखेका छैनन् ।”

नेकपाभित्रको आन्तरिक सङ्घर्षको मारमा राज्यका निकाय, संरचना, संविधान–कानुन, नियम परेको उनको पनि ठहर छ । सरकारले संविधानको सदुपयोगबाट प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा दुरुपयोग गरेर कमजोर तुल्याउन थालेको र त्यसको असर व्यवस्थामै पर्न जाने उनी बताउँछन् । तथापि, यसलाई अर्को सरकारले प्रतिस्थापन गरेर मूल्य–मान्यतामा फर्काउन सक्ने भएकाले धेरै खराब नै भइसक्यो भन्ने निचोड निकाल्न नहुने शाक्यको मत छ ।

शाक्यले वर्तमान सरकारका कारण राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको भन्दै आगामी दिनमा राष्ट्रिय बहसको विषय बन्नुपर्ने बताए । “राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले जे ल्याउनुहुन्छ त्यसलाई आँखा चिम्लिेर लालमोहर लगाउने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसले सङ्कट निम्त्याउने खतरा देखियो । संस्थाको गरिमा पनि घटाउने काम गरेको छ,” उनी भन्छन्, “निर्वाचित सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्रीले ल्याएका अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत त गर्नुपर्छ । त्यो राष्ट्रपतिको कर्तव्य पनि हो । तर, ठीक छ कि बेठीक छ भनेर राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । नाइँ भन्न नसके पनि सचेत गराउने, जानकारी माग्ने, गलत काम भइरहेको छ भने नगर्न सल्लाह दिनेसम्मको काम पनि राष्ट्रपतिबाट भएन ।”

प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक काम सिफारिस गरेमा त्यसबारे बुझेर निर्णयमा पुग्न संविधान–कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्ने र राय लिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिले त्यति पनि विवेक प्रयोग नगर्दा संस्थाको गरिमा घटेको उनको पनि विश्लेषण छ ।
-फाइल तस्बिर