वैदेशिक सहायता र यसको अभ्युदय : अविकसित मुलुकको विकास निर्माणका लागि विकसित मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा प्रदान गरिने अनुदान, ऋण, प्राविधिक एवं वस्तुगत सहायता आदिलाई वैदेशिक सहायता भन्ने गरिएको छ । वैदेशिक सहायताको विधिवत् थालनी दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपको पुनर्निमाणका लागि भएको थियो ।  वैदेशिक सहायताले सो पुनर्निर्माणको काम पूरा पनि गर्यो । सुरुमा सहायता रकम युद्धमा ध्वस्त भएका पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गरिएको र पछि वैदेशिक सहायतालाई उक्त क्षेत्रबाट बिस्तारै नयाँ पूर्वाधार निर्माणतर्फ लक्षित गरिएको थियो । 

नेपालमा वैदेशिक सहायताको आरम्भ : नेपालमा वैदेशिक सहायताको इतिहास लगभग ९० वर्ष लामो देखिन्छ । विसं १९९१ मा राणाकालमा ब्रिटिस सरकारको अनुदानमा सुन्दरीजल विद्युत् गृह निर्माण भएको समयदेखि नै नेपालमा वैदेशिक सहायताको आरम्भ भएको मानिएको छ । नेपाल विश्वमा गरिब र कम विकसित राष्ट्रमध्येको हो । घरेलु स्रोत र साधनको अभाव भएका कारण नेपालको विकासमा लगानी गर्न वैदेशिक सहायता आवश्यक भएको हो । 

नेपालमा वैदेशिक सहायताको क्रमिक विकास : ब्रिटिस सरकारबाट सुन्दरीजल बिद्युत् गृहमा भएको अनुदान सहयोगपछि बिशेष गरेर द्वितीय विश्व युद्धपश्चात वैदेशिक सहायताले विकासशील मुलुकहरूको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न दाताहरूबाट उल्लेख्य भूमिका खेल्न प्रारम्भ भयो । यही क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ‘फोर प्वाइन्ट एग्रिमेन्ट’ र कोलम्बो योजनाअन्तर्गत नेपाललाई वैदेशिक सहायता प्राप्त हुन थालेको हो । 

नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच विसं २००७ सालमा भएको उक्त ‘फोर प्वाइन्ट एग्रिमेन्ट’ सहायता संझौताअनुसार यातायात, सञ्चार, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, औलो उन्मूलन, कृषि, वन तथा विद्युत्लगायतका कार्यक्रममा नेपाललाई सहयोग प्राप्त भएको थियो । त्यसैगरीे  विसं २००८ देखि कोलम्बो योजनाअन्तर्गत नेपाललाई छात्रवृत्तिका लागि अनुदान सहयोग प्राप्त भएको थियो । सो छात्रवृत्तिमा धेरै नेपालीले प्राविधिक र व्यवस्थापकीय विषयमा विभिन्न मुलुकमा पढ्ने अवसर पाए । सन् १९५० को दशकमा नेपाललाई सहयोग गर्ने अन्य दाताहरूमा चीन, सोभियत संघ, स्विटजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, जापान र न्युजिल्यान्ड थिए । प्रारम्भका वर्षहरूमा नेपालका प्रमुख दाता भारत र अमेरिका थिए । त्यसपछि चीन, रसिया, स्विटजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड आदि देखिन्छन् । 

नेपालमा वैदेशिक सहायताको स्वरूप : सन् १९६० सम्म नेपाल सबै विकास परियोजनाहरूको लागि वैदेशिक अनुदानमा निर्भर रह्यो । विसं २०२२ सम्म द्धिपक्षीय अनुदानको रूपमा वैदेशिक सहयोग प्राप्त भएको थियो भने बहुपक्षीय सहयोग नगण्य थियो ।  नेपाललाई द्विपक्षीय अनुदान सहयोग गर्ने सवै भन्दा ठूलो दाता जापान हुन पुगेको थियो ।

सन् १९७० बाट विकास योजनाहरूमा द्विपक्षीय सहयोगको सट्टा बहुपक्षीय सहयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न थाल्यो । यसपछिका दिनहरूमा द्विपक्षीय सहयोग बहुपक्षीयमा र अनुदानमा प्राप्त हुने सहयोग ऋणको रूपमा आउन थालेको देखिन्छ । ऋणका स्रोतहरू मूख्यतः विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक थिए । 
द्विपक्षीय दाताहरूमा शीर्ष पाँच :

१. जापान २. संयुक्त अधिराज्य ३. भारत ४. नर्वे र  ५. जर्मनी । 

बहुपक्षीय दाताहरूमा शीर्ष पाँच :

१. विश्व बैंक, २. एसियाली विकास बैंक, ३. संयुक्त राष्ट्रसंघ समूह, ४. युरोपियन युनियन र ५ ग्लोबल फन्ड ।

क्षेत्रगत विभाजन : 

१. शिक्षा, २. स्थानीय विकास ३. सडक ४। विद्युत् र ५. स्वास्थ्य ।

नेपालमा वैदेशिक सहायताको आवश्यकता : बचत र लगानीको अन्तर पूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि नेपालमा वैदेशिक सहायता खाँचो परेको मानिन्छ । यसलाई सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर पूर्ति गर्ने महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा पनि लिइन्छ । वैदेशिक सहायतालाई न्यून वित्त पूर्ति गर्ने स्रोत पनि मानिन्छ । पूर्वाधार निर्माण गर्ने काममा लामो समय लाग्ने र सो समयमा राजनीतिक अस्थिरताको जोखिम रहन्छ । सोही कारणले नेपालका निजी क्षेत्र पूर्वाधारमा लगानी गर्न अनिच्छुक हुनु, नेपालमा आर्थिक सामाजिक विकासमा लगानी गर्न घरेलु साधनको सीमितता रहनु आदि कारणले वैदेशिक सहायतामा निर्भर हुनुपरेको हो । फलस्वरुप नेपालको विकास प्रयासमा वैदेशिक सहायताको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहने गरेको छ । नेपालमा सानो कल्भर्ट निर्माण गर्ने कामदेखि ठूला जलविद्युत् आयोजनासम्मका सानाठूला विकास क्रियाकलापमा वैदेशिक सहायता परिचालन हुनेगरेको छ । 

नेपालमा वैदेशिक सहयोगको स्थिति : १९७० को दशकपछि हालसम्म वैदेशिक सहायताको रकममा क्रमश वृद्धि हुदै आएको देखिन्छ । सन् १९७० को दशकमा १.७ अर्ब रहेको वैदेशिक सहयोगसन् १९८० को दशकमा १७.९ अर्ब, सन् १९९० को दशकमा ६८.५ अर्ब र सन् २००० को दशकमा १६१.२ अर्ब पुगेको देखिन्छ ।  त्यसैगरी सन् २०१० को दशकमा सहायता राशि बढेर कुल २२०७.०२ अर्ब पुगेको देखिन्छ ।

कुल बजेटमा वैदेशिक सहयोगको योगदान : 

नेपालमा पछिल्ला तीन वर्षको कुल बजेट र त्यसमा समावेश भएको वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायतामा आव २०७५।०७६ मा २३.७१ प्रतिशत २०७६।०७७ मा २३.२८ प्रतिशत र २०७७।०७८ मा २४.४१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यी तीन वर्षको वैदेशिक सहायताको अंश औसतमा २३.८० प्रतिशत हुन्छ । तीन वर्षको अनुदानको अंश औसतमा ४.१२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋणको अंश १९.६८ रहेको छ । विगतका बजेटमा आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ देखि २०७७।०७८ सम्म २३.५५ प्रतिशत अर्थात् वैदेशिक सहयोगको अनुपात लगभग उस्तै रहेको पाइएको छ । वैदेशिक सहायताजस्तै नेपाल बिप्रेषणमा पनि निर्भर छ । यसको योगदान कुल गाहस्थ्य उत्पादनको २२ देखि २५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

आलोचकहरू के भन्छन् : सहायताको औचित्य, प्रभावकारिता, पर्याप्तता र कुशलताका विषय पहिचान गर्न कठिन हुँदैगएको छ । यस्तै, वैदेशिक सहायताले परनिर्भरता बढाउनुका साथै स्थानीयरूपमा गरिने सुधारका प्रयत्नहरूलाई समेत समाप्त पार्छ । ऋणको धरापमा पारेर मुलुकमा आर्थिक सामाजिक कठिनाइ उत्पन्न गर्नुका साथै आत्मविश्वास र आत्मनिर्भरतासमेत घटाउँछ । 

आलोचकहरूका अनुसार नेपालमा पारदर्शिता, जवाफदेही, सहभागिता र पूर्वानुमान योग्य सुशासनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा समस्या बढ्दो छ । हचुवामा वजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति, सहायता रकमबाट लक्षित वर्गको जीवनस्तरमा सुधार हुन नसकेको अवस्था रहेको र सहायता लिने सम्बन्धमा सरकारले दातासंग छलफल गर्ने सीप देखाउन नसकेको भन्ने आरोप पनि लगाएको पाइन्छ । वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्दा राष्ट्रको प्राथमिकता पहिचान गरेर परनिर्भरताको लक्षणबाट बाहिर निस्कने ढंगले स्वीकार गर्नुपर्छ । वैदेशिक सहायताको नाममा माग्नेकोे कचौराको मनःस्थितिबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको राय पाइन्छ ।

वैदेशिक सहायताका चुनौतीहरू :

१.सहायतामा प्राथमिकता नै भएन : मुलुक पछौटेपनको जड अशिक्षा र गरिबी हो । सहायता प्राप्त गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएन । मुलुकको आवश्यकता के हो ? कहिल्यै स्पष्ट धारणा निर्माण नगरीकनै जस्तो पनि हात थाप्ने अभ्यास रह्यो ।

२.सहयोग दाता निर्देशित भयो : सहायता स्वीकार गर्दा आफ्नो प्राथमिकतामा अडान राखिएन । दाताको चाहनाअनुसारका सहायता लिइयो ।

३. ग्रहण क्षमताको न्यूनस्तर : निर्धारित समयमा कुनै पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । खर्च गर्न सक्ने क्षमता साह्रै कमजोर रह्यो । मेलम्ची यस्को सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हुन सक्छ ।

४.स्पष्टता र पारदर्शिताको कमी : लगानीका एउटै क्षेत्र तथा परियोजनामा समेत दाताको दोहोरो उपस्थिति देखिन्छ ।

५.सहायतामा स्वामित्वको अभावः सहायताको परिचालनमा सहायता परिचालनकर्ता र जनसाधारणको स्वामित्व नै हुन सकेन । मागमा आधारित नभई आपूर्तिमा निर्देशित हुनु यसको कारण हुनसक्छ ।

६.उपलब्धिहीन सहायता : वैदेशिक सहयोगले मुलुकलाई खासै मद्दत पुर्याएन । सन् ६० र ७० को दशकमा धान निर्यातक देशबाट अहिले नेपाल चामल आयात गरेर खानु पर्ने अवस्थामा छ । तर, सहायताको अधिकतम हिस्सा कृषि तथा सिँचाइमा नै रहेको थियो ।

मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुनसकेन । रोजगारी सिर्जना हुन सकेको भए नागरिक आत्मनिर्भर हुनसक्थे । गरिबी निवारण गर्न नसकिए पनि घटाउन सकिन्थ्यो । 

७. साँवा ब्याज भुक्तानी : आन्तरिक आयको २५ प्रतिशत साँवा ब्याज भुक्तानीमा मात्रै जानेगरेको छ ।

समग्रमा वैदेशिक सहायता मुलुकको लागि आवश्यक हुँदाहुँदै पनि यसको प्रभावकारिता बारे सधैँ प्रश्न उठिरहेकै छ । कारण वैदेशिक सहयोगद्वारा सञ्चालित परियोजनाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप, आफ्नो मान्छे राख्ने प्रतिस्पर्धा, भ्रष्टाचार तथा विनियोजित वजेट खर्चगर्न सक्ने क्षमताको अभाव आदि सबै व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको देखिन्छ । 

उपसंहार :

गत २०७७ आषाढ मसान्तसम्म बाह्य ऋणभार रु ७ खर्ब ३३ अर्ब ०२ करोड पुगेको देखिन्छ ।  सो रकम प्रतिव्यक्ति नेपालीको हिस्सामा रु.२५ हजार ०६८ रुपियाँ पर्छ भने त्यसमा आन्तरिक ऋण रकम ६ खर्ब १३ अर्ब ७४ करोड समेत जोड्दा प्रतिनेपालीको शिरोभार ऋण रकम रु ४६ हजार ०५७।०० पुगेको छ । यस परिप्रेक्षमा सहायता लिने कुरामा मुलुकको आवश्यकता पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण हुनु जरुरी छ । 

हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकमा सहायतालाई रोजगारी सिर्जना र गरिवी निवारणतर्फ निर्देशित गरिनुपर्ने हो । तर, न त्यसो गर्न सकिएको छ न त सहायताको प्रभावकारी उपयोग नै गर्न सकिएको छ । घरेलु स्रोत र साधनको अभावमा वैदेशिक सहायतालाई नेपालले इन्कार गर्न सक्ने अवस्था छैन । विदेशी पुँजी, प्रविधि र विशेषज्ञबाट दिगो विकास हुन नसक्ने त अनुभवले देखाइसकेको छ । यस परिपे्रक्ष्यमा प्राप्त सहयोगको प्राथमिकीकरण र प्रभावकारी उपयोगका साथै मुलुकको आफ्नै स्रोत साधनको कुशल परिचालन  गरी सही उपयोग गर्न जोड दिनु उचित हुनेछ ।  (अधिवक्ता )