काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेजाबलगायत घातक रसायन गरी अङ्गभङ्ग तुल्याउने अपराधीलाई हदैसम्म दण्डित गर्नेगरी नयाँ कानुन बनाउन कानुनमन्त्री र संबद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । मौजुदा फौजदारी अपराध संहितामा तेजाबसम्बन्धी सजायमा 

अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरी अनुहार कुरूप पारेमा पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । शरीरको अन्य अङ्ग करूप पारेमा वा शरीरमा पीडा पुर्‍याएमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना निर्धारण गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले बिहीबार देशभरि एसिड आक्रमणका घटनाहरूमा परेकामध्ये १२ जना पीडितलाई बालुवाटारमा बोलाएर उनीहरूको पीर, मर्का सुनेका थिए । उनीहरूसँगको छलफलपश्चात् अध्यादेशमार्फत १५ दिनभित्र नयाँ कानुन बनाउन कानुनमन्त्री र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए । 

पीडितहरूले माग गरेअनुरूप अमानवीय र जघन्य अपराधका दोषीमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीले अपराधीको सम्पत्ति रोक्का गरी उपचार गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने, भरणपोषण गरिने वचनसमेत दिएको थापाको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले  वीर र शिक्षण अस्पतालमा उपचारको प्रबन्ध मिलाउने, पीडितहरूको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने र  नियमित प्रयोग गर्नुपर्ने औषधिको खर्च समेत सरकारले गर्ने घोषणा गरेको थापाले बताए । “आक्रमणपछि पढ्न चाहनेहरूका लागि निःशुल्क पठनपाठनको प्रबन्ध सरकारले गर्ने, उचित तालिम, रोजगारी, व्यवसाय र जीविकाको प्रबन्ध सरकारले  मिलाउनेसमेत प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभएको छ,” थापाले भने, “प्रधानमन्त्रीले सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गरिने बताउनुभएको छ ।”

हरेक वर्ष सेप्टेम्बर १० लाई एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसका रूपमा मनाउन पनि सरकारले तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएका थिए । “सभ्य समाज निर्माण गर्न सरकारले एसिड आक्रमणका कुनै घटना नै हुन नदिने तथा आगामी दिनमा यस्तो पीडा कसैले भोग्न नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न सरकार लागिपर्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले  हरेस नखाइ अघि बढ्न सहभागीहरूलाई आश्वस्त गर्नुभएको छ,” थापाले भने ।

नेपालमा एसिड आक्रमणका विभिन्न १७ वटा घटनामा  परी १९ जना पीडित रहेको उनीहरू सबैलाई यथोचित बन्दोबस्त गरिने प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए ।

तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय