काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको सरकारी खर्चमै उद्धार गर्ने कार्य सुरु गरेको छ । हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका ३५ हजार ८०४ जना नेपालीहरु स्वदेश फर्किसकेका छन् । अहिलेसम्म स्वदेश फर्किएकामध्ये अधिकांश आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किएका छन् । 

सरकारले ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७”  स्वीकृत गर्दै विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई उद्धार सुरु गरेको हो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका र अलपत्र परेका नेपालीहरुको उदारको लागि ७५ करोड छुट्याएको छ । 

निर्देशिका स्वीकृत भएपछि श्रमिकहरुको नामावाली वैदेशिक रोजगारी बोर्डमा आएमा तत्काल उद्धार गरिने गरी बोर्ड तयारी अवस्थामा रहेको जनाइएको छ । 

अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ३ मा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गई अलपत्र परेका कामदारलाई कोषको रकम खर्च गरी उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गरिने जनाइएको छ ।

सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता, रोजगारीमा पठाउने इजाजतपत्रवाला वा अन्य स्रोतबाट समेत नेपाल फिर्ताको लागि हवाई टिकट र खर्च नपाएका कामदार श्रमिकलाई सरकारले उद्धार गर्दैछ । 

रोजगारीको प्रकृति, विदेशको आर्जन र अन्य स्रोतसमेतका आधारमा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका कामदारलाई समेत स्वदेश फर्किनको लागि बोर्ड सहयोग गर्ने जनाइएको छ । 

साथै, थुनामा परी आममाफी पाएर स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका कामदारलाई समेत कोषको रकम खर्च गरी उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गरिनेछ । अलपत्र परेका कामदारलाई सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता, रोजगारीमा पठाउने इजाजतपत्रवाला वा अन्य स्रोतबाट स्वदेश फिर्ताको लागि आंशिक सहयोग प्राप्त भएकोमा त्यस्तो कामदारलाई स्वदेश फिर्ता हुन लाग्ने हवाई टिकट खर्चमा नपुग भएको रकमसम्म कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

 प्रक्रिया

अलपत्र परेका कामदारले स्वदेश फर्किनका लागि सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगमा निवेदन दिनु पर्नेछ । कामदारले निवेदन दिएपछि कूटनीतिक नियोगले निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको हकमा त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा जानकारी पठाउनु पर्नेछ ।

निवेदन दिने कामदारले रोजगारदाताबाट रोजगार करार बमोजिम सेवा, सुविधा र स्वदेश फिर्ताको लागि हवाई टिकट नपाएको भएमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको हकमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोग र इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले र व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको हकमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगले त्यस्तो रोजगारदाताबाट रोजगार करार बमोजिम पाउने सेवा, सुविधा र फिर्ता टिकट उपलब्ध गराउन पहल गर्ने बताइएको छ ।

म्यानपावरले सम्बन्धित रोजगारदाताबाट रोजगार करार बमोजिम कामदारले पाउने सेवा, सुविधा र स्वदेश फिर्ताको लागि टिकट उपलब्ध गराउनका लागि गरेको पहलकाबारे लिखित रुपमा प्रमाण तयार गरी सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगमा पठाउनु पर्नेछ । 

प्राप्त निवेदन उपर कूटनीतिक नियोगले देहायका आधारमा छानबिन गरी उद्धार गर्नु पर्ने कामदार यकिन गर्नु पर्नेछ । सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता, रोजगारीमा पठाउने इजाजतपत्रवाला वा अन्य स्रोतबाट कामदारलाई हवाई टिकट वा अन्य खर्च उपलब्ध भए नभएको, कामदारले सम्बन्धित देशमा प्राप्त गरेको पारिश्रमिक खुल्ने रोजगार करारपत्र, कामदारले गन्तव्य मुलुकमा काम गरेको अवधिको तलव तथा अन्य सुविधा पाए वा नपाएको, गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी गुमाउनु पर्नाको कारण, कामदारको कोभिड–१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षण विवरण, कामदारले अन्य कुनै पक्षबाट स्वदेश फिर्ताका लागि पूर्ण वा आंशिक आर्थिक सहयोग पाए वा नपाएको कुरा खुलाउनु पर्नेछ । 

यी विवरण यकिन गरी कूटनीतिक नियोगले प्राप्त प्रमाण संलग्न गर्नुको साथै विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट विवरण रुजु गरी प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । अलपत्र परेका कामदारलाई उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्न उपयुक्त देखिएमा कूटनीतिक नियोगले विवरण प्रमाणित गरी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत बोर्डमा पठाउनु पर्नेछ ।

प्राप्त विवरणको आधारमा बोर्डले त्यस्ता कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्न कोषबाट रकम उपलब्ध गराउनेछ । प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगले परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मन्त्रालयको समन्वयमा त्यस्ता कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

मापदण्ड

निर्देशिकाको दफा ६ अनुसार आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्कन नसकी अलपत्र परेका कामदारका लागि कोषबाट स्वदेश फिर्ताका लागि रकम व्यहोर्ने जनाइएको छ । एक वर्षभन्दा कम रोजगार करार अवधिमा रोजगारी गुमाएको कामदारको लागि लाग्ने हवाई टिकट खर्चको शत प्रतिशत रकम कोषले व्यहोर्ने छ ।

एकवर्ष वा सो भन्दा बढी रोजगार करार अवधिभित्र रोजगारी गुमाएको कामदारको लागि लाग्ने हवाई टिकट खर्चको पचहत्तर प्रतिशत रकम कोषले बेहोर्ने छ र बाँकी खर्च श्रमीक स्वयमले नै व्यहोर्नु पर्नेछ । 

पुनः श्रम स्वीकृति लिइ गएको कामदारको हकमा हवाई टिकट खर्चको ५० प्रतिशत रकम मात्र कोषले व्यहोर्ने छ । 

श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र थुनामा परेर आममाफी पाई स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका कामदारको लागि लाग्ने हवाई टिकट खर्चको शत प्रतिशत रकम कोषबाट व्यहोरिनेछ । कोषबाट हवाई टिकटको खर्च व्यहोर्ने गरी नेपाल फर्काइएका कामदारहरूलाई विमानस्थलबाट सम्बन्धित क्वारान्टिनसम्म पुर्‍याउन लाग्ने खर्च समेत कोषले  व्यहोर्ने छ ।