मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकारहरु गठन भएका छन् । प्रदेश सरकारले करिब आधाजति समय आफ्नो व्यवस्थापन, कानुन निर्माण र जनअपेक्षाका विकासका कार्यमा आफूलाई व्यस्त बनाउँदै गइरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको भूमिका मापनसमेत हुन थालिसकेको छ । एक्कासि विश्व व्यापीरूपमा देखापरेको कोभिड १९ बाट सरकारको काममा समेत असर पुगेको छ । यही मेसोमा सरकार सञ्चालन र अहिलेको परिस्थितिको विषयमा बाह्रखरीका कुमार लुइँटेलले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ मुख्यमन्त्री राईसँग गरिएको कुराकानी । 

प्रदेश १ मा कोभिड १९ को अवस्था र प्रभाव कस्तो छ ?
प्रदेश १ मा कोभिड १९ को संक्रमण बढिराखेको छ । सबैभन्दा बढी संक्रमण झापामा देखिएको छ । सँगसँगै प्रदेशको १४ वटै जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ । संक्रमितको संख्या पाँच सय नाघिसकेको छ । मूलतः भारतबाट आएका नागरिकमा संक्रमण केन्द्रित छ । यसरी जनमानसमा र नागिरक तहमा यो संक्रमण देखापरेको छैन । जसकारण हामीलाई कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण, परीक्षण र उपचारमा सहज भएको छ । आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।

प्रदेश सरकारले क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ ? समस्या र चुनौतीहरू के–के छन् ? 
देशमा लकडाउन हुनुअघि बाटै कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको व्यवस्थित कार्ययोजना बनाएर हामी अगाडि बढ्यौं । आवश्यक मात्रामा क्वारेन्टिन, उपचार केन्द्र अस्पताल र आइसोलेसन वार्डहरू तयार गरिएका कारणले हामीले सहज रूपमा शंकास्पद र बाहिरबाट आएकाहरूलाई ती क्वारेन्टिनहरूमा राख्ने, जाँच गर्ने र संक्रमितहरूलाई कोभिड अस्पताल र आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्न सफल भएका हौं । समस्या र चुनौतीहरू नहुने कुरै भएन, डरलाग्दो महामारी, संसारलाई हावाकावा बनाइसकेको अवस्थामा हामीलाई कोभिडसँग जुध्न सजिलो छैन नै । स्वास्थ्य सामग्री अभाव, जनशक्ति अभाव, सीमित साधन स्रोतबीच कोभिडसँग लड्नुपरेको छ । तर जेहोस् हामी हाम्रो प्रदेशमा कोभिडलाई पराजित गर्न सक्षम छौं, हाम्रो पूर्वतयारी योजना राम्रो छ । हामी आत्तिएका छैनौं ।

यो संकटका बेला प्रदेश सरकारले लिएका कतिपय निर्णयले संघीय सरकारलाई नै मार्गनिर्देशन गरेको देखिन्छ । के प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयबाट केन्द्र सरकार अझ सक्षम बनेको भन्ने हो ?
निश्चय नै कोभिड १९ सँग लड्ने मामिलामा हामी केही अगाडि छौं । जस्तो कि नेपाल सरकारले लकडाउनअगावै हाम्रो प्रदेशमा क्याबिनेटबाटै २३ बुँदे कार्ययोजना पारित गरी पूर्वतयारीमा जुटेका थियाौं । हामीले १० दिनमा कोभिड अस्पताल ५० शय्याको तयार गर्याैं । मापदण्डअनुसारको क्वारेन्टिनहरू सेनाको सहयोगमा झन्डै ६ सय शय्याबराबरको तयार गर्याैं । पछिल्लो समय भारतबाट नागरिकहरू ठूलो संख्यामा आउन सक्ने कुरालाई अनुमान एवं विश्लेषण गरेर होल्डिङ क्षेत्रको योजना हामीले नै सारेका हौं । प्रवेश विन्दुहरूलाई कडाइ गरेर अनुचित गैरबाटो भएर आउने कुरा बढी जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरालाई विश्लेषण गरी वैधानिक प्रवेशविन्दु तोक्ने काम हामीले नै गर्यौं । हामीले प्रत्येक क्षेत्रको डेडिकेटेड कमिटी बनाएर स्वास्थ्य, सुरक्षा र क्वारेन्टिनसँग सम्बन्धित संयुक्त कार्ययोजना बनाएर काम गरिराखेका छौं । हामीले छुट्टै कोभिड टेस्टिङ प्लान बनाएर तीव्र गतिमा परीक्षण गरिराखेका छौं । झन्डै २२ हजारभन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण भइसकेको छ । हामीले आफ्नै पहलमा स्विस सरकार र चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारबाट ठूलो मात्रामा स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग प्राप्त गरेका छौं । जे होस् प्रदेश सरकार आफ्नो तहमा पूरै सक्षम छ । कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रदेश सरकारले गरेको कामले त्यो कुराको पुष्टि भएको छ ।

संघीय सरकार र स्थानीय तहका सरकारबाट कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेशसँग कसरी समन्वय भइरहेको छ ? कस्ता सहयोग आदान–प्रदान भएका छन् ?
कोभिड १९ ले तीनवटै तहका सरकारहरूलाई असाध्यै राम्ररी जोडेको छ । तीन तहबीच हुनुपर्ने सहकार्य, समन्वय र सह–अस्तित्वको सिद्वान्त व्यवहारमै लागु भएको छ । हामीले कोभिड १९ को लडाइँमा सफलता हासिल गर्नुको मूल कारण तीनै तहका सरकारहरूको नेतृत्व, निर्णय, कार्ययोजना र सफल कार्यान्वयन र आपसी समन्वय र सहकार्यले हो । स्थानीय तहहरूले धेरै ठूलो भूमिका खेलेका छन् । हामीले यस प्रदेशमा स्थानीय तहहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई समेत गरेर १० करोड २० लाख रुपैयाँ पठाउने काम गर्याैं । पछिल्लो समय दक्षिण सीमासँग जोडिएका पालिकाहरूलाई क्वारेन्टिनलगायत कामका लागि थप बजेट पठाउने काम गरिराखेका छौं ।

नेपाल र भारतका नागरिक आउने जाने क्रम चलिरहेको छ तर नेपाल आउनेको परीक्षणमा कमजोरी हुनुका साथै स्थानीय तहका अव्यवस्थित क्वारेन्टिन र त्यसपछि सोझै घर पठाइँदा समुदायमा संक्रमणको जोखिम बढ्दैन र ?
अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा आउनेभन्दा जानेको संख्या बढी देखिएको छ । यस प्रदेशमा भारततर्फ जाने नागरिकको संख्या झन्डै १९ हजार छ । स्वदेश आउनेको संख्या १४ हजार ५ सयको हाराहारीमा छ । दैनिक आउने क्रम जारी छ तर चाप कम हुँदै गएको छ । हामीले अहिलेसम्म सबै प्रवेश विन्दुहरूमा सबैको अभिलेख राख्ने, सामान्य परीक्षण गर्ने, होल्डिङ एरियामा राख्ने र अन्य प्रदेशकालाई सम्बन्धित प्रदेशसँग समन्वय गरेर पठाउने र हाम्रो प्रदेशका हकमा सम्बन्धित पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर पठाउने तर अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्ने र परीक्षण गर्ने काम गरिराखेका छौं । सीधै घर वा समुदायमा जाने अनुमति कसैलाई पनि छैन । यसमा हामी सचेत छौं ।

पीसीआर परीक्षण बढाउन प्रदेश १ सरकारको अबको तयारी के छ ? विपक्षी दलले कोरोना नियन्त्रण, उपचार र रोकथामको खर्च पारदर्शी नभएको भन्दै सदनमै प्रश्न उठाइरहेका छन्, यसबारे प्रदेश सरकारको धारणा के छ ?
सम्भव त पीसीआर परीक्षण दरमा हामी अगाडि छौं । अहिलेसम्म हामीले झन्डै २२ हजारको परीक्षण गरिसकेका छौं । हामीसँग तीनवाट पीसीआर ल्याब सञ्चालनमा छन । तिब्बत सरकारबाट प्राप्त भएका दुईवटा पीसीआर ल्याब सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । थप दुई पीसीआर मेसिन स्विस सरकारले हामीलाई उपलब्ध गराउँदै छ । नेपाल सरकारले धनकुटामा एउटा ल्याब सञ्चालनमा ल्याउने कुरा गरेको छ जेहोस् हाम्रो टेस्टिङ प्लान राम्रो छ । हाल दैनिक पीसीआर क्षमता आठ सयदेखि ११ सयसम्म छ । जहाँसम्म प्रदेशसभाको बैठकमा माननीयहरूले, प्रमुख विपक्षी दलले उठाएको प्रश्नको कुरा छ त्यो उहाँहरूको धर्मको कुरा पनि हो, त्यो स्वाभाविक हो उठाउने थलो नै त्यही हो सबै कुरा सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छ । खर्च पुरै पारदर्शी छ । दैनिक अपडेट सरकारको वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ । केही दिनपछि कोरोना विशेष मिडिया कन्फ्रेन्स गरेर हामी सबै कुरा सार्वजनिक गर्छौं ।

प्रदेश सरकारले कोभिड १९ नियन्त्रणमा गरेका प्रयास सकारात्मक देखिएको भनेको छ । तर, सरकार आफैंले स्वास्थ्य सामग्री जुटाउन र खरिद गर्न के कठिनाइ भएको हो अथवा के कारणले रोकिएको छ ?
हो, कोभिड १९ रोकथाम नियण्त्रण र उपचारमा हामीले सुरुबाट गरेका प्रयास, गरेका काम र पहलकदमीको सबैबाट प्रशंसा भइरहेको छ । हामीले राम्रै गरेका छौं । जहाँसम्म स्वास्थ्य सामग्रीहरूको कुरा छ, केही सीमित सामग्रीहरू संघबाट प्राप्त गर्याैं । डोनेसनका रूपमा मेरो आफ्नै पहलमा स्विस सरकारबाट पाँच करोड रुपैयाँबराबरको र तिब्बत सरकारबाट आठ करोड रुपैयाँबराबरको स्वास्थ्य सामग्री हामीले प्राप्त गर्यौं । सरकार आफैंले सामान खरिद गर्नेतिर जोड दिएको छैन । किनकि बजेटको सीमितता, खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो हुने, सँगसँगै अन्य गलत उद्देश्यहरू पनि जोडिन सक्ने र त्यसले व्यक्ति र सरकारलाई बदनाम गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर मैले त्यस्ता प्रक्रिया र चाहनालाई प्रोत्साहित गरेको छैन । केही थोरै मात्रामा सामग्रीहरू सामाजिक विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको छ । जे होस् सामग्रीका कारण हामी समस्यामा छैनौं । सहयोगबाट हामी धानिएका छौं ।

सरकारले भर्खरै बजेट पनि ल्याएको छ । कोभिड महामारीसँग जुध्नुका साथै जनअपेक्षाअनुरूप विकासलाई सरकारले अब कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ ? 
सरकारले भर्खर बजेट ल्याएको छ । यसपटकको बजेट कोभिड १९ केन्द्रित छ । हामीले जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं । सँगसँगै कृषि र रोजगारी सिर्जनालाई कोभिडसँगै जोडेर हाम्रो बजेटलाई त्यस क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका छौं । स्वभाविक रूपमा हामीले सुरु गरेका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारलगायत क्षेत्रका कामले प्राथमिकता र निरन्तरता पाउनेछन् ।

तपाईं नेतृत्वमा आएपछि प्रदेश १ सरकारले गरेका उपलब्धि के–के हुन् ? प्रदेश सरकारले जनताको विकासप्रतिको चाहनालाई न्याय गरेको छ भन्ने लाग्छ ?
हाम्रो कार्यकालको झन्डै आधा समय पूरा भएको छ । शून्यविन्दुबाट हिँडेको प्रदेश सरकारले यस अवधिमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । हामीले सबभन्दा पहिला कानुन निर्माण गर्नु थियो त्यसमा उल्लेख्य उपलब्धि भएको छ । अत्यावश्यक कानुन ४० को संख्यामा बनाएका छौं । थुप्रै कार्यविधि र नियमावाली बनेका छन् । जसकारण प्रदेश सरकार एउटा गतिमा हिँड्न सक्ने आधार तयार भएको छ । उभिने संरचनाहरू अस्थायी भए पनि तयार भएका छन् । हामीले विकास निर्माणका थुप्रै कामहरू सन्तुलित रूपमा सुरु गरेका छौं । सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, भवन, पर्यटन पूर्वाधार, खेलमैदान र अन्य गौरवका आयोजनाहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढिराखेका छन् । सँगसँगै प्रदेश रूपान्तरका महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूको बैंक तयार भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हामी निर्मम छौं । सडक सुशासन, लागु पदार्थ दुर्व्यसन न्यूनीकरण गरी नैतिकवान् र सभ्य नागिरक तयार गर्न दुई लाख विद्यार्थी परिचालन गर्ने अभियान, ई–एजुकेसन, साक्षरता कार्यक्रम, विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागिरक दन्त उपहार कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रमहरू नेपालमै नौलो र पहिलो हुने कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छौं । जे होस् जनतामा राम्रो, बलियो आशा विश्वास र भरोसाको जग बसाल्न हामी सफल भएका छौं । यसरी जनतालाई विकासको चाहनामा न्याय गरेका छौं ।

प्रदेश सरकारका कतिपय मन्त्रालयबाट हुने गरेका कार्यसम्पादनप्रति जनता र तपाईंकै दल नेकपाभित्र पनि असन्तुष्टि छ । मन्त्रालयको काम चुस्त, दुरुस्त र अनियमिततारहित बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
सन्तुष्टि मात्रै कहीं पनि हुँदैन । तसर्थ सरकार र मन्त्री र मन्त्रालयहरूको कामबारे सन्तुष्टि हुने कुरा भएन । तर मन्त्रीहरू अक्षम भएको, गन्हाएको र कामै गर्न नसकेको अवस्था छैन । हामी हाम्रो कार्यकालको मध्यावधि समीक्षा गर्ने तयारीमा छौं । सबै मन्त्री, मन्त्रालयहरू त्यस समीक्षाको कठघरामा उभिँदै छन् । यसरी आगामी दिनमा सरकार निर्मम समीक्षा गर्दै थप चुस्त, प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्नेछ ।

सांसदको भूमिका शून्य बनाई जस्केलाबाट विकास योजना छनोट बजेटमा आउँछ भन्ने सदनमै सांसदहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ, यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
यो कुरा संसदमा मेरो संसदीय दलमा उठेको छ । मैले सुरुदेखि नै एउटा सिस्टम र पद्धतिको कुरा उठाउँदै आएको छु । सत्य कुरा केहो भने मैले विकास योजनामा माननीयहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने काम सुरुको वर्षबाटै गरेको छु । जस्तो कि माननीय र माननीयहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई मूल आधार बनाएर माननीयहरूकै सिफारिसमा बहुवर्षीय सडक, सडक पुलहरू अगाडि बढाइएको छ । मु्ख्यमन्त्री ग्रामीण सडकलाई पनि माननीयहरूकै सिफारिसमा अगाडि बढाइएको छ । अझ माननीयहरूलाई जनतासँग प्रत्यक्ष जोड्न निर्वाचन क्षेत्रमा थप पूर्वाधार विकास र अन्यका लागि तीन करोडका दरले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा यो वा त्यो दल आफ्नो, नजिकको वा टाढाको कुनै भेदभाव छैन । यसरी मूलतः माननीयहरूलाई विकास निर्माणका काममा जोडिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्र होइन अन्य सबै मन्त्रालयमा सुरुदेखि नै माननीयहरूलाई प्रत्यक्ष जोडेर कार्यक्रम र बजेट बनाउन र पठाउन सबै मन्त्री र सचिवहरूलाई रुलिङ गर्दै आएको छु । तर कहीं न कहींबाट गडबडी हुँदै आएको छ । यसपटक मैले यस कुरालाई धेरै हदसम्म करेक्सन गरेको छु । मैले यतिसम्म भनेको छु माननीय सदस्यहरूलाई ब्याकडोरबाट प्रवेश भएका योजना तथा कार्यक्रमहरू लेखेर दिनुस् त्यस्ता योजना सबै हटाइनेछन् । सिस्टम र वैज्ञानिक पद्धतिलाई स्थापित गर्नकै लागि आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र योजना तथा बजेट तर्जुमाका लागि दीग्दर्शन तयार गरिएको हो । यसरी आगामी वर्षबाट शतप्रतिशत सबैखाले बेतिथि करेक्सन गरिनेछ ।

प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीका संरचना निर्माणमा सरकारको तयारी के छ ? कहिलेसम्ममा प्रदेशले नाम पाइसक्छ ?
प्रदेशको नाम टुंग्याउन बाँकी छ । यदि कोभिड १९ को प्रकोप नआएको भए हिउँदे सभाबाट टुंग्याउने भनेका थियौं जे होस् हामी छिटै टुंग्याउछौं । प्रदेश राजधानीसँग जोडिएका संरचनाहरू प्रदेश सरकारको निर्णयबमोजिम निर्माणको काम पनि हामी छिटै सुरु गर्नेछौं ।