पोखरा । संकुचित संरचनाका कारण सामाजिक दूरी कायम गर्न नसकिने भएपछि गण्डकी प्रदेशको बजेट अधिवेशन नदीपुरको संसद भवनमा नहुने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आइतबार अधिवेशन सुचारु गर्न आह्वान गरिसकेका छन् ।
यथास्थानमा सदन चलाउन सम्भव नभएपछि विकल्पको रुपमा पोखरा सभागृहमा अधिवेशन सञ्चालन हुनेछ । गण्डकीको सदन चलाउने भएपछि यही हप्ता अव्यवस्थित पोखरा सभागृह नयाँ स्वरुपमा देखिएको छ । सभागृह भित्र यतिबेला आन्तरिक डेकोरेसन, रंगरोगन, फुटेका कुर्सी हटाएर नयाँ कुर्सीको व्यवस्थापन कार्य धमाधम चलिरहेको छ । सभागृह परिसर बाहिरका बत्ती वर्षौँपछि फेरिएका छन् ।
३२ वर्ष पुरानो यस भवनमा सदन चलाउने भएपछि अहिले सभामुख, सत्तारुढ दल, विपक्षी दल, कर्मचारी र दर्शकहरुको लागि सिट व्यवस्थापनको कार्य धमाधम चलिरहेको छ । शनिबारसम्ममा सबै कार्य सक्ने र आाइतबारदेखि सदन सुरु हुने भएको छ ।
सभागृह परिसर बाहिर शौचालय, ढोकादेखि भित्ता रंगरोगन, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति कक्षदेखि लिएर मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षसहितका संरचना तीव्र रुपमा निर्माण भइरहेका छन् ।
सभागृह भित्रको ठूलो हलमा ४२५ वटा नयाँ कुर्सी फेरिएका छन् । फेरिएका नयाँ कुर्सीमा नै सांसद र कर्मचारी बस्नेछन् । मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, चालकहरुसहित दुई सय ६० जनाको स्वाब लिएर कोरोनाको पीसीआर परीक्षण समेत गरिएको छ ।
सांसदहरुलाई एउटा 'रो' र दूरी कायम गर्न दुईवटा कुर्सी छाडेर बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । माथिल्लो हलमा भने दर्शकदीर्घाको लागि व्यवस्थित गरिएको छ । दर्शकदीर्घा जाने र सांसदहरु हलभित्र प्रवेश गर्ने ढोका पनि छुट्टाछुट्टै हुनेछन् ।
तर, सांसदहरुको लागि नयाँ कुर्सी व्यवस्थापन भए पनि टेबल भने व्यवस्थापन हुँदैन् । यस्तै, सांसदहरुको लागि छुट्टै माइक पनि व्यवस्थापन गर्न नसकिएको प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिव राजेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए ।
सांसदहरु बोल्नुपर्दा अगाडि दुइवटा माइक व्यवस्था गरिएको र त्यहीँ गएर बोल्नुपर्ने उनले बताए । “एउटा सत्तापक्ष र अर्को विपक्षी दलहरुको साइडमा माइक राखिन्छ, माननीयहरु त्यहीँ गएर बोल्नुहुन्छ,” उनले भने ।
यस्तै, सचिवलायले यस अधिवेशनदेखि सबै बैठकहरु युट्युबमार्फत लाइभ गर्ने भएको छ । अन्य प्रदेशहरुले यसअघिका अधिवेशनबाट नै लाइभ सुरु गरे पनि गण्डकीले भने कोरोना सुरक्षा सतर्कता अपनाउन र संसदमा भिड हुन नदिन लाइभ गर्ने टुंगोमा पुगेको हो ।
.jpg)
संरचना व्यवस्थापन र लागतको बारेमा भने कुनै स्टिमेट छैन । गत हप्तामात्रै मुख्यमन्त्री, सभामुखसहित मन्त्रालयका सचिव, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवहरुले अवलोकन गरी तत्कालै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सभागृहलाई सदनको रुपमा सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी संरचना व्यवस्थापनको लागि जिम्मा दिने निर्णय भएको थियो ।
त्यस लगत्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले त्यसको भोलिपल्टदेखि नै काम थालेको हो । तर, हतारमा गर्नुपरेका कारण मन्त्रालयले ठोस स्टिमेट बनाएर काम गर्न नसकिएको जनाएको छ । आवास भवन तथा सहरी विकास महाशाखाका एक इञ्जिनियरका अनुसार सुरुमा २४ लाख रुपैयाँ बराबरको स्टिमेट गरिए पनि खर्च ४० लाख सम्म पुग्नसक्ने जानकारी दिए ।
सभागृहको कथा : पञ्चायतमा बन्यो, गणतन्त्रमा सिँघारियो
१८ महिनाको निर्माणकार्य पछि २०४५ सालदेखि दीपेन्द्र सभागृह सञ्चालनमा आएको थियो । १० वर्षे जनआन्दोलनका क्रममा यसको नाम दीपेन्द्रबाट पोखरा सभागृहमा राखियो । पोखरामा हुने प्रायः ठूला कार्यक्रम सञ्चालन हुने यस सभागृह गण्डकीको बजेट अधिवेशन सञ्चालन गर्ने निर्णय हुनुअघिसम्म बेहाल नै थियो । कार्यक्रम हुनेताका आयोजकले कामचलाउ मर्मत गरेर कार्यक्रम गर्ने गर्थे ।
कार्यक्रम सकिएपछि उही फुटेका कुर्सी, फोहोर शौचालय, गौचरन जस्तो बाहिरको परिसर र अव्यवस्थित भित्री संरचना, रंग उडेका भित्ता र पुरानो बोर्ड नै सभागृहका परिचय थिए ।
यही सभागृहमा प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, देशकै ठूलो पोखरा महानगरका मेयर लगायतले समृद्धिको भाषण दिए । स्मार्ट सिटीको नारा दिएर चुनाव जितेका मेयरले महानगरको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तीन पटकसम्म पेश गरिसके । ती नीति तथा कार्यक्रममा स्मार्ट र समृद्धि शब्दको उच्चारण उनले यही अव्यवस्थित सभागृहबाट गरे ।
करिब १६ रोपनीमा बनेको सभागृह बेलामा मर्मतसम्भार नहुँदा महानगरमाथि नै प्रश्न समेत उठ्ने गरेका छन् ।
सभागृहका झ्यालका सिसा फुटेका, चर्केका छन् भने बिजुलीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा कार्यक्रम चलिरहँदा पनि समस्या उत्पन्न भइरहन्थ्यो ।
.png)
महानगरले निजी स्रोतले कार्यक्रम गर्दा ४० हजार रुपैयाँसम्म भाडा लिन्छ । तर, त्यसबाट उचित मर्मत सम्भार नगर्दा हैरानी खेप्न बाध्य भएको आयोजकहरु बताउँछन् । सभागृहलाई राजश्व आम्दानीको स्रोतका रुपमा मात्रै हेर्ने तर, मर्मतसम्भारमा ध्यान नदिएको आरोप पनि लागिरहन्छ ।
सभागृहको हालत उस्तै हुने थियो, यदि कोरोनाले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने चेत नदिएको भए र गण्डकीको सदन यहाँ चलाउने निर्णय नभएको भए ।
उसो त, करिब १५ सय सिट क्षमताको सभाहललाई आन्तरिक पुनर्संरचना गरेर सिट संख्या ८ सयमा झार्ने, शौचालयदेखि बाहिरको परिसरलाई रंग पोतेर नयाँ रुप दिने र त्यसका लागि बजेट पनि छुट्याएको महानगरले जनाउँदै आएको छ ।
महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले चालु आर्थिक वर्षमा नै आन्तरिक संरचना व्यवस्थित गर्नेदेखि लिएर बाह्य स्वरुप पनि आकर्षक बनाउन दुई करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको जानकारी दिए ।तर, चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्य भने हुनेछैन् । प्रदेश सरकारसँगै महानगरको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश पनि यही हलमा हुनेछ ।
सदन चल्ने समय भएकोले अहिले यो काम भने नहुने प्रवक्ता नेपालीको भनाई छ । सभागृह स्थानीय तहको मातहतमा रहे पनि यसको जग्गा पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिको स्वामित्वमा छ ।
