भन्छन् –  मित्र फेर्न सकिन्छ तर छिमेकी फेर्न सकिन्न । सन्दर्भ नेपाल र भारतको हो । दुवै छिमेकी धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिकलगायत सबै क्षेत्रमा गहिरो सम्बन्ध छ । अझ दुवै देशबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको छ । फलस्वरूप, जनस्तरमा रहेको सम्बन्ध निकै कसिलो, बलियो र दरिलो भएको हो । 

प्रत्येक नागरिकका लागि आफ्नो देश प्यारो लाग्छ । देश ठूलो होस् वा सानो केही फरक पर्दैन । किनभने आफ्नो राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताप्रति नागरिक सधैँ नतमस्तक हुनेगर्छ । देशको सान र मानको रक्षा गर्नु र देशप्रति गर्व गर्नु असल नागरिकको कर्तव्य पनि हो । आजको दुनियामा कुनै देशले भौगोलिकरूपमा सानो भएकोमा आफूलाई कमजोर र ठूलो हुँदैमा बलियो ठान्ने गरेको उदाहरण कतै पाइदैँन । हुनत, सोह्रौं शताब्दीमा विश्वमा साम्राज्यवाद फैलेका बेला विभिन्न मुलुकले देशको विस्तार गर्न सेनाको सङ्ख्या बढाउने होड चल्थ्यो । त्यतिबेला इटालीका राजनीतिक विचारक निकोलो मेकियावेलीको ठूलो माछाले सानो माछालाई खान्छ भन्ने सिद्धान्त पनि लागू हुने गथ्र्याे । 

आजको दुनियाँ भने आपसी समझदारी, सहकार्य र सद्भावको हो । वर्तमान सन्दर्भमा मुलुकहरुको सम्बन्ध एक अर्कोसँग मात्र सीमित नभएर क्षेत्रीय तहमा र विश्वभरिकै मुलुकहरुबीच हुनु जरुरी छ । एउटा सार्वभौम मुलुकका जनताले आफ्नो भूमिको एक इन्च माटो पनि गुमाउन चाहँदैन । आफ्नो भूमिको साँध सीमानाप्रति चासो राख्नु स्वतन्त्र मुलुकको नागरिकको नाताले उसको कर्तव्य मानिन्छ । फेरि आफ्नो भूमि अतिक्रमण भएको कुनै पनि स्वाभिमानी नागरिकले टलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन भन्ने दृष्टान्त हाम्रै देशका सपुतहरुले देखाइसकेका छन् ।

शताब्दीयाैं पुरानो सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि नेपाल र भारतबीच सीमानासम्बन्धी दर्जनाैँ विवादको शृङ्खला नियाल्दा भने लाग्छ यी त सब भन्ने कुरामात्र हुन् । कुल १८८० किलोमिटर लामो सिमानामा समस्याको चाङ र निको नभएको घाउरुपी दर्जनौ सीमा विवादले सामान्य नागरिकलाई समेत सधैँ पीडा दिइरहेको छ । एउटा मुलुकको नागरिकका नाताले यस प्रकारको कार्य हेर्दा एउटा विशाल मुलुकको सानो कुखुरे छातीभित्रको सानो मन, मुटुको विम्बसिवाय अरु केही देखिन्न ।

नेपालजस्तो सानो मुलुकको भूमिमाथि सुगौली सन्धिपश्चात भारतले लगातार अतिक्रमण गरिरहनुले भारतको भनाइ र गराइमा एकरुपता नभएको स्पष्ट हुन्छ । वास्तवमा हाल विवादित भूभाग कालापानी काली नदीभन्दा पूर्वपट्टि रहेको नेपाली भूमि हो । यस भूमिको सम्बन्धमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ ले स्पष्ट गरेको छ । उक्त सुगौली सन्धिमा कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको उल्लेख गरिएको छ र काली नदी पूर्वकोे भूमि नेपालको हो भनी उल्लेख भएको छ । काली नदी पश्चिमको भूमि नेपालले दाबी गर्ने छैन भनिएको छ । त्यसको अर्थ सुगौली सन्धि पूर्व नेपालले आफ्नो सिमाना महाकालीभन्दा पश्चिम सतलज र काँगडासम्म पुर्‍याएको थियो ।

सन् १९६२ मा भारत र चीनबीचको युद्धमा हारेको भारतीय सेना पछि हटेर आफ्नो देश फिर्ता नगई नेपालको भूमि कालापानीमा अस्थायी क्याम्प खडा गरी बसेको हो । यद्यपि, त्यसरी भारतीय सेना कालापानीमा बस्दा तत्कालीन सरकारले किन नदेखेजस्तो गर्‍यो र पछिल्ला दिनहरुमा त्यसले किन निरन्तरता पायो भन्ने प्रश्नहरु अनुत्तरितै छ । 

यति मात्र होइन पछिल्लो अवस्थामा भारतीयहरुले अझ लिपुलेकभन्दा पूर्वमा कालीको मन्दिर र कृत्रिम धारो स्थापना गरी त्यही तिरतिरे धारोलाई कालीको मुहान भनी दाबी गर्दै आएको देखिन्छ । यही अनुरुप हालसालै भारतले एकतर्फी रूपमा नक्सा निकालेको देखिन्छ । 

इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९२० मा सम्पन्न शारदा बाँध परियोजनाबाट २७१ क्युबिक मिटर प्रतिसेकेन्ड पानीमात्र भारतले लान पाउने प्राबधान रहेको थियो तर हाल ३३५ भन्दा क्युबिक मिटर प्रतिसेकेन्ड बढी पानी लगिरहेको छ । त्यसमा पनि २८९८ हेक्टर नेपाली भूमि प्रयोग गरी बाँध निर्माण गरिएको छ । त्यसको बदलामा भारतले जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएकोमा आजसम्म उपलब्ध गराएको छैन । टनकपुर बाँध परियोजनाले गर्दा २२२ हेक्टर जमिन नेपालले गुमाउनु परेको छ । भारतले एकलौटी निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँध रहेको क्षेत्रमा पर्ने सीमा स्तम्भहरु हराएका छन् । उक्त बाँधले गर्दा वर्षाको समयमा पाँचवटा गाउँ डुबानमा पर्ने खतरा हुन्छ । त्यसैगरी खुर्दालोटन बाँधले पनि ११ वटा गाउँहरू वर्षाको समयमा डुबानमा पर्ने खतरा रहेको छ । उता मेची नदी आसपासमा १ हजार ६०० हेक्टर जग्गा मिचिएको छ । 

विसं २००८ सालमा कोसी, २०१५ सालमा गण्डक, २०४८ सालमा टनकपुर, २०५३ मा पञ्चेस्वर, २०७२ सालको भूकम्पमा नाकाबन्दीको बेलामा भएका गतिविधि नियाल्दा नेपाल राजनीतिक वा अन्य कुनै सङ्कटमा हुनेबित्तिकै भारतले आफ्नो अनुकूल सन्धि गर्नेदेखि साँध सिमानामा थिचोमिचो गर्ने गरेको देखिन्छ । 

नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि सत्तामा रहँदा र बाहिर हुँदा भन्ने कुरा र गर्ने व्यवहारलाई एकरूपता दिन नसकेकोमा प्रशस्त आलोचना भइरहेको पाइन्छ  । राजनीतिक तहबाट पनि यस समस्यामा गम्भीर ढङ्गबाट सोच्नु जरूरी देखिन्छ । चाहे दुई पक्षीय होस् वा त्रिपक्षीय यसलाई वार्ताबाटै समाधान खोजिनु जरूरी छ । भारतले पनि नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको आदर र सम्मान गर्न इतिहासलाई साक्षी राखेर सुगौली सन्धिको प्रावधानलाई स्वीकार गरी विगतको गल्तीलाई दोहोर्‍याउनु हुँदैन । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि भएको हँुदा त्यहाँबाट सेना फिर्ता गरी असल छिमेकीको रूपमा भारत अगाडि बढेको हेर्ने नेपाली जनताको आकाङ्क्षा पूरा हुने विश्वास गरौँ ।