नयाँ सरकारले भूकम्पपीडितलाई दिइने सहायताको पहिलो किस्ता ४५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । पहिलो निर्णय नै भूकम्पपीडितप्रति लक्षित गरेर सरकारले राम्रो सन्देश दिएको छ । सरकारको नियतमा शंका गर्नु पनि हुँदैन । तर, किन १६ महिनासम्म पनि पीडितका हातमा सहायता पुगेन भन्ने बारेमा यथार्थ जानकारी नहुने हो भने फेरि पनि पीडितका हातमा पैसा पुग्दैन । 

भुइँचालो गएपछि उद्धार आकस्मिक सहायतामा देखिएको तदारुकता र उत्साह हेर्दा भूकम्पपीडितको यति धेरै बिचल्ली होला भन्ने अनुमान पनि गरिएको थिएन । त्यसमाथि भूकम्पपीडित स्वयंले पनि पटक्कै हिम्मत हारेका थिएनन् । यथार्थमा नेपालीहरू जीवटपनको संसारभर सराहना भएको थियो । तर, उद्धार आकस्मिक सहायताकै क्रममा सुरु भएको सरकारी बहुलठ्ठीले पछिल्ला दिनहरू निराशाजनक भए । त्यतिबेला कसैले पनि नेपालीहरू यति निरीह र निराश पनि होलान् भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनन् होला ।

कारिन्दाको करामत

भूकम्पपीडितलाई अहिलेको बिचल्लीका लागि मूलतः शासकहरूको कारिन्दागिरी र कन्जुसी दोषी छ । हुनत, अहिलेको पुस्ताले कहिल्यै नभोगेको विपत्तिको व्यवस्थापन गर्दा त्रुटि कमजोरी हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, त्यस्तो त्रुटि वा कमजोरी भन्दा बढी अहङ्कार र रुढीवादी शासकीय संस्कार यसका लागि बढी दोषी छ । कहिल्यै घर नछाडेका सहरका तरूणहरू झोलामा सामल लिएर गाउँगाउँमा पुग्दै गर्दा सिंहदरबारका कारिन्दा 'निर्देशिका' बनाउन र सरकारको अनुमति नलिई 'कसैले केही गर्न पाउँदैन' भन्ने उर्दी जारी गर्नमा व्यस्त थिए । सरकारले निगरानी र नियन्त्रण पनि गर्नुपर्छ तर काम गर्नै रोकेर हैन । नेपालको कर्मचारीतन्त्र राणाकालीन 'निषेध'कै संस्कारमा दीक्षित छ । भूकम्पपछि पनि त्यही निषेधको मानसिकताबाट निर्देशित हुँदा अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो । सरकारले निगरानी र नियमन गर्ने तर काम गर्नेलाई हतोत्साहित नगर्ने नीति अपनाएको भए अहिलेसम्म कम्तीमा सार्वजनिक संरचना तयार भइसक्ने थिए ।

सामन्ती कन्जुस्याइँ

यसैगरी, राज्यको ढुकुटी कर्मचारी र राजनीतिक नेताले जति लुटे पनि हुन्छ तर जनताका हकमा एक कौडी पनि खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने शासकहरूको अर्को सामन्ती प्रवृत्ति पनि भूकम्पपीडितको पुनःस्थापनाको नीति बनाउँदा प्रकट भयो । पीडितका हातमा सकेसम्म पैसा नपरोस् भन्ने नियतै राखेजस्तो गरेर अलमल्याउने कार्यविधि तय गरियो । त्यसमाथि पैसा पनि निकै कम दिने निर्णय भयो । भूकम्प गएका गाउँहरूको भौगोलिक अवस्था हेर्ने हो भने दुई लाख रुपियाँमा एउटा परिवार बस्न मिल्ने अस्थायी छाप्रोसमेत बन्न सक्तैन । त्यसमा सरकारले तोकेकै ढाँचामा बनाउनुपर्ने अर्को घाँडो लगाइयो । यसको सोझो अर्थ त भूकम्पपीडितले पैसा लिनै नसकुन् भन्ने नै हो । कम्तीमा पनि पाँच लाख रुपियाँ पीडितलाई सहायता दिनुपर्थ्यो र अब घर बनाउँदा परिवारका लागि ठाउँ पुग्ने र भूकम्पबाट जोगिने गरी बनाउन प्रेरित गर्नुपर्थ्यो । 

उति बेला सरकारले प्रतिपरिवार पाँच लाख रुपियाँ दिने गरी निर्णय गरेको भए दाताहरूले पनि अस्वीकार गर्ने थिएनन् । दाताहरूले नदिए राज्यले ऋण लिएर पनि दिनुपर्थ्यो, दिन सकिन्थ्यो । नागरिकको बासस्थानका लागि गरिने लगानी कुनै भौतिक संरचनामा गरिनेभन्दा कम उत्पादनशील हुँदैन । तर, एक्काइसौं शताब्दीमा पनि सोह्रौं शताब्दीको सामन्ती मानसिकता ग्रस्त कन्जुस शासकहरूले पुनःनिर्माणको राम्रो मौका गुमाइदिए ।

कार्यकताको भागबन्डा

सरकारले भूकम्पपीडितलाई लक्षित गरेर गरेको दुईवटा निर्णयले नै पुनर्निर्माणलाई असफल बनाउने बीउ रोपेको थियो । कारिन्दाहरूको रकमी निर्देशिकाले काम गर्न चाहनेहरू हच्के र विशेषगरी पुनःनिर्माणका लागि ठूलो स्रोत बन्नसक्ने युवा पछि सरे । काम नगर्ने तर तामझाममा पैसा सक्ने सेताहात्तीका लागिमात्र सरकारी निर्देशिका सहायक बन्यो । अहिले पनि एउटा दुईटा विद्यालय वा स्वास्थ्य संस्था बनाउन चाहने स्वयंसेवी व्यक्ति वा संस्थालाई हतोत्साही गर्ने प्रकिया अपनाइएको छ । धेरै संस्थालाई अनुमति दिँदा निगरानी गर्न सकिँदैन भनेर त्यस्तो विधि अपनाइएको रे ! साना संस्थाले जिम्मा लिएका काम बरु समयैमा पूरा हुन्छन् । तिनमा सञ्चालन खर्च पनि धेरै हुँदैन । राष्ट्रसंघ वा अरू ठूला संस्थाले जिम्मा लिएका काममा धेरै त सञ्चालनमै खर्च हुन्छ । हाइटीको यसैको उदाहरण हो । अहिलेको शैलीले त हाइटीकै कथा दोहोरिने निश्चित छ । अस्थायी काममा धेरै खर्च भएको छ तर दिगो काम हुने लक्षण छैन । 

सुशील कोइराला सरकारले गरेको अर्को निर्णय सर्वदलीय संयन्त्र निर्माणले अहिले थेग्नै नसक्ने गरी नक्कली पीडितको उत्पादन गरायो । सरकारले इमानदार अठोट गरेको भए भूकम्पको दुई साताभित्रै सबै पीडितको पहिचान गरी यथार्थ लागत तयार हुने थियो । महानगरमा बाहेक अन्यत्रका वडाहरूमा बढीमा २ दिनमा सबै पीडितको विवरण संकलन गरेर लगत तयार गर्न सकिने थियो । वडावडामा गएर लाम लगाउन थालेको भए न नक्कली पीडित थपिने थिए न सक्कली नै छुट्थे । तर, राजनीतिक दलका सिमेभुमेलाई पीडितको पनि  भागबिलो चाहियो । त्यसैले अहिलेको समस्या उत्पन्न गरायो ।

एमालेको नियत

सरकार फेरियो तर मानसिकता फेरिएन । बरु, नेकपा (एमाले) पार्टीको चरित्रअनुसार पुनःनिर्माणलाई पनि कसरी दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अपनायो । सरकारले पुनःनिर्माण प्राधिकरण त बनायो तर त्यसको ध्यान पुनःनिर्माणमा हैन एमालेका कार्यकर्तालाई काम दिलाउनेमा बढी गयो । पीडितको अर्को सर्वेक्षण निरर्थक रहेछ भन्ने त अहिले पुष्टि भइसकेको छ । कारण, एउटा जिल्लाकै पीडितको पुनःस्थापना गर्न पुग्ने पैसा खर्च गरेर गरेको कथित वैज्ञानिक सर्वेक्षणमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर नाम छुटाइयो भन्नेको संख्या झन्डै पीडितहरूकै जति पुग्ने लक्षण देखिएको छ । यसैगरी पुनःनिर्माणमा बैंक छान्नेदेखि इन्जिनियर भर्ना गर्नेसम्म सबै काममा पार्टीका कार्यकर्ता पोस्ने मानसिकताले काम गरेको पनि आरोप लागेको छ । हुन पनि, गाउँमा सम्झौता गर्ने पैसा लिन बैंकमा जानुपर्ने तर वरपर तोकिएको बैंकै नहुने, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेका घर पनि नबन्ने, गाउँमा पठाइएका प्राविधिकले तलब र काम दुवै नपाउनेजस्ता उदाहरणले पनि एमाले नेतृत्वको नियतमै खोट थियो कि भन्ने सन्देह हुन्छ ।

कार्यशैली र जनशक्तिमा खोट

अहिलेको प्राधिकरणको कार्यशैली र जनशक्तिका भरमा पार लाग्दैन । पुनःनिर्माण कार्य युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सबैले पत्याउन सक्ने नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । नियुक्ति नहुँदैदेखि विवादमा परेका अहिलेका कार्यकारी निर्देशकबाट यतिन्जेलको काम हेर्दा पुनःनिर्माण पार लाग्ने लक्षण देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्नसक्ने वरिष्ठ वा नैतिकरूपमा दृढ व्यक्तिलाई पुनःनिर्माणको नेतृत्व दिनुपर्छ । यसैगरी, कांग्रेस वा माओवादीले एमालेले जस्तो पुनःनिर्माणबाट पनि राजनीतिक र आर्थिक नाफा खोज्नु हुँदैन । स्वच्छ नियत राखेर पुनःनिर्माणलाई अगाडि बढाउने हो भनेमात्र यो अनुष्ठान पार लाग्छ ।

अब के गर्ने ?

सबैभन्दा पहिले कन्जुसी र कारिन्दागिरीबाट सरकार उम्कनुपर्छ । जनतालाई घर बनाउन पुग्ने पैसा दिनुपर्छ । अनुदानको कम्तीमा ५ लाख हुनुपर्छ । घर बनाउन कुनै पीडितले ऋण लिन चाहेमा सरकार जमानी बसे हुन्छ । ऋणको बिमा सरकारले गरिदिने वा केही वर्षको ब्याज तिरिदिने हो भने अब बाँकी रहेका घरहरू राम्रा बन्न सक्छन् । यसै पनि  बजारमा पैसा पठाउन सके रोजगारीको अवसर बढ्छ र अर्थतन्त्र फस्टाउँछ । शासकले बुझ्नुपर्ने यस्ता विषय हुन् ।

अनुदान बढाउँदा पैसा नपुगे र दाताले दिन नमाने ऋण लिए हुन्छ । अरू फजुल खर्च कटाए हुन्छ । यसै पनि विकास खर्च गर्ने क्षमता एकाएक बढ्ने हैन । त्यसैले चालु योजनाकै पैसाले भूकम्पपीडितको पुनःस्थापनाका लागि स्रोत जुट्न सक्छ । सरकारको नियतमात्र राम्रो हुनुपर्छ । सरकारले अठोटमात्र गर्न सक्नुपर्छ । दाताहरूले के भन्लान् भनेर मुख ताक्नै पर्दैन । विश्व बैंकलाई भनिदिए हुन्छ - तिमीहरू सहयोग गर्न इच्छुक छैनौ भने केही छैन । हामी पुनःनिर्माणका लागि गाँस काटेर पनि स्रोत जुटाउन तत्पर छौं । राम्ररी इमानदारपूर्वक काम गर्न थाल्ने साना स्वयंसेवी संस्था र व्यक्तिलाई अप्ठेरो नपार्ने हो भने ठूला भनिएका दाता नथ्थिएर सहायता गर्न आउनेछन् । तिनको सर्तमा हैन हाम्रो हित हुने गरी पैसा पाइनेछ ।

'खोजेर जाने र सोधेर दिने'

अहिलेसम्म शासन मानवीय हुन सकेको छैन । सामन्ती कुरुपता र यान्त्रिकता शासनको मूल चरित्र बन्दै आएको छ । पुनःनिर्माणका क्रममा 'खोजेर जाने र सोधेर दिने' विधि र प्रक्रिया अपनाउने हो भने राज्यको चरित्र र छविमा पनि सुधार गर्न सकिनेछ । विशेषगरी गरिब, अपांगता भएका, एकल महिला, अशक्तहरूको घर बनाइदिन कुनै व्यक्ति वा संस्था तयार भए काम गर्न दिन धेरै काइते औपचारिकता अपनाउनु जरुरी छैन । सरकारले कि आफूले गरिदिनुपर्छ नभए अरूलाई काम गर्न दिनुपर्छ । अपांगता भएका व्यक्तिको परिवारले घरमा अपांगता मैत्री संरचना बनाउनै पर्ने र त्यसका लागि अतिरिक्त खर्च अनुदान दिने हो भने गाउँहरू उदाहरणीय बन्नेछन् । यस्तो अवस्थामा विधि र प्रक्रियाभन्दा कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रका निर्माण विशेषगरी विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरू बनाउन गैरसरकारी संस्थालाई दिएहुन्छ । सरकारले नक्सा दिने र गुणस्तर निगरानी गरे पुग्छ । बाँकी काम संघसंस्थालाई जिम्मा दिए सजिलो र छिटो हुन्छ ।

भूकम्पपीडित १४ जिल्ला बाहिर पनि छन् तिनलाई चरम उपेक्षा गरिएको छ । तिनको पीडा पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । मान्छे मरेका आधारमा पीडित जिल्ला तोकिएका थिए । पुनःनिर्माण त खासगरी भत्केका घर बनाउने हो नि !

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले पनि कारिन्दा र कार्यकर्ताको चंगुलबाट पुनःनिर्माण कार्यलाई उम्काएर पार लगाउने विश्वास गर्ने आधार त छैन तर आशा नै नगर्नु त झन् बढी मूर्खता हुन्छ ।