काठमाडौं । भारतबाट नेपाल फर्किने क्रममा महाकाली नदीपारि रोकिएका नेपालीलाई नेपाल प्रवेशको आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमााथिको सुनुवाइ सरेको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन गरेको नेपाल सरकारले भारतबाट फर्किएका नेपालीलाई महाकालीवारि आउन नदिएपछि सयौं नेपाली सीमापारि अलपत्र परेको भन्दै बुधार रिट दायर भएको थियो । सो रिटमा बिहीबार सुनुवाइ भए पनि अर्को त्यस्तै प्रकृतिको रिट पनि अदालतमा रहेकाले सँगै राखेर २४ गते पेस गर्न आदेश भएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । 

रिटमा नेपालभित्र आउन नपाउने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नेपाली जनतालाई देशका विभिन्न सीमानाकाबाट नेपाल प्रवेशमा कुनै किसिमको रोक नलगाउनु भनी परमादेश माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनको प्रक्रिया पूरा गरी रिटको निर्क्योल गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ ९१० बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी तत्काल महाकाली क्षेत्रमा रोकिएका नेपाली नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न रोक नलगाउनु भनी अन्तरिम आदेश दिन समेत माग गरिएको छ । 

रिटमा कोरोनाको परीक्षण गर्ने, उनीहरुलाई आइसोलेसनमा राख्ने वा क्वारेन्टाइनमा राख्ने एवं कसैलाई संक्रमण भएको पाइएमा उचित उपचार गराउनका लागि पनि आदेश माग गरिएको छ।

अधिवक्ता मनीष कुमार श्रेष्ठ, रामदत्त ओझा, मनिराम उपाध्याय, देवीकुमारी जोशी, दीपकराज जोशी र कीर्तिनाथ शर्माले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्‍त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्री, गृहमन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, र परराष्ट्र मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कैलाली, उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।