सरकार परिवर्तन र कालापानी विवाद उत्कर्षमा 

सरकार परिवर्तन र कालापानी विवाद उत्कर्षमा 

गएको साता नेपाली छापा माध्यमका मुख्य दैनिक पत्रिका नेपाल र भारतबीचको कालापानी सीमा विवादबारे नै केन्द्रित रहे । तर, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषय पनि महत्त्वका साथ उठाइएको थियो । त्यस्तै १२ वर्षअघि एक बम विस्फोटमा परेर मरेका र घाइतेलाई समेत जिउँदै ईंटाभट्टामा जलाएको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री आफताव आलमको मुद्दा पनि दैनिक पत्रिकाको प्रमुख चासोको विषय बनेको देखियो । 

कालापानीको विषयमा वार्ता गर्न भारत सकारात्मक देखिएको समाचारलाई सोमवारका राजधानी तथा कान्तिपुरले प्रथम पृष्ठमा स्थान दिए । राजधानीको समाचारअनुसार कालापानी सीमा विवाद समाधानको विषयमा विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा छलफल गर्नसक्ने संकेत दिइएको छ । राजधानीका निराजन पौडेलले लेखेको समाचारअनुसार सो संकेतको जानकारी नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको हो । सो वार्ता नेपालमा बंगलादेशको राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि हुने पनि भनिएको छ । बंगलादेशका राष्ट्रपति चारदिने नेपाल भ्रमण समाप्त गरी गत शुक्रवार स्वदेश फर्किएका छन् ।  

कान्तिपुरमा सुरेशराज न्यौपानेले संप्रेषण गरेको समाचारमा सचिव स्तरीय वार्ता हुने विषयलाई महत्त्व दिइएको छ । साथै भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य र भारतीय विदेश सचिव विजयशेखर गोखलेबीच भएको भेटमा पनि सीमा विवादबारे छलफल भएको न्यौपानेले नयाँ दिल्लीबाट लेखेका छन् । सोही दिनको अंकमा कान्तिपुरले दार्चुलाको सीमा प्रशासन चार वर्षदेखि बन्द भएको, सीमासम्म नेपालका प्रहरी पुग्न नसकेको र नवलपरासीको सीमा विवादमा पनि सिमलको रुख सीमा स्तम्भ भएको समाचार दोस्रो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ । 

नयाँ पत्रिकाको सोमवारको अंकमा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय फौजका आठ क्याम्प रहेको समाचार आठ कोलममा ब्यानर बनेको छ । नयाँ पत्रिकाले त्यस क्षेत्रको ठूलो तस्बिरसहित नेपालले २०१८ मा जनगणना गराएको क्षेत्रको नक्सा, महाकाली नदीको उदगम्स्थल लिम्पियाधुरा तथा अहिले भारतीय सेना अघि बढेर आएको कालापानीसम्मको स्पष्ट चित्र प्रकाशित गरेको छ । नयाँ पत्रिका संवाददाता पद्म बडालले पठाएको समाचारअनुसार नेपाली भूमि कालापानी मात्र होइन, गुन्जी र नावीढाङमा पनि भारतीय फौजका आठ क्याम्प रहेको समाचारमा जनाइएको छ । 

नागरिकमा दिलबहादुर छन्त्यालको रिपोर्टअनुसार सारा देशले भारतीय अतिक्रमणको विरोध गरे पनि सीमानजिकका छाङर र तिंकर बासिन्दा भने खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । आफ्नो देशले वास्ता नगरेका कुटी, नाभ्री र गुन्जी गाउँका बासिन्दा २०१८ सालको जनगणनामा गणना गरिएका र बैतडी मालपोत कार्यालयमा तिनले मालपोत बुझाएका भए पनि अहिले भारतले आफ्नो नागरिक बनाइसकेको पनि नागरिकको समाचारमा जनाइएको छ । 

कालापानीको विषयमा मंगलवार पनि दैनिक पत्रिकाले विभिन्न सामग्री प्रकाशित गरे । नयाँ पत्रिकाले महाकाली नदीको पानीमा भएको महाघातको समाचारलाई आठ कोलममा प्रकाशित गरेको छ । भारततर्फ १० हजार क्युसेक पानी गएकोमा नेपालको नहरमा १५० क्युसेकमात्र रहेको पनि सो समाचारमा जनाइएको छ । नयाँ पत्रिकाका तेजराज भट्ट र मोहन विष्टले महेन्द्रनगरबाट पठाएको तथा काठमाडौंबाट प्रवीण देवकोटा र पुष्प कोइरालाले बनाएको समाचारमा २४ वर्षअघि भएको एकीकृत महाकाली सन्धिमा महाकाली नदीको पानी असमान ढंगले वितरण गर्ने सम्झौता भएको लेखिएको छ । 

अन्नपूर्ण पोस्टमा सुन्दरसिंह धामीले लेखेको कालपानी क्षेत्रमा सुरक्षा शून्य भएको समाचार प्रकाशित गरिएको छ । साथै सुरेन्द्र काफ्लेले नेपालको नक्सा कस्तो हुनुपर्छ भनेर लेखेको समाचार पनि पोस्टले मुख्य बनाएको छ । यस्तै व्यहोराको समाचारलाई कान्तिपुरले पनि मंगलवारको दिन मुख्य बनाएको छ । 

हिमालय टाइम्सले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा बनाउन निर्देशन दिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । नेकपा सचिवालयमा पनि छलफल भएको र सरकार नेपालको पक्षमा प्रमाण जुटाउन व्यस्त भएको अर्को समाचार पनि टाइम्सले प्रकाशित गरेको छ । 

सरकार पुनर्गठनको तयारी
गत साताका दैनिक पत्रिकाले सरकार पुनर्गठनका विषयमा पनि महत्त्वका साथ समाचार प्रकाशित गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले बीस महिनाको सेवा अवधि पूरा गर्ने क्रममा करिब एक दर्जनपल्ट मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको समाचार मिडियामा आइरहेका छन् । तर, यसपल्टको हल्ला सही हुने संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले निजी सचिवालयमा फेरबदल गरेको कारण पनि मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्ने हल्ला सही  भएको अनुमान धेरैले गरेका हुन् ।

गत साताको सोमवार कान्तिपुरमा बबिता शर्माले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी सम्बन्धमा समाचार लेखिन् । १४ गतेको उपचुनावअघि नै मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन हुने संभावना रहेको अज्ञात स्रोतलाई उल्लेख गर्दै समाचार प्रकाशित गरिएको छ । 
यही समाचार सोही दिन अन्नपूर्ण पोस्टले पनि मुख्य समाचार बनायो । रामकृष्ण अधिकारीले लेखेको समाचारका अनुसार यस विषयमा नेकपामा सघन छलफल भएको र दुई अध्यक्षबीच गम्भीर छलफल भएको छ । सो समाचारका अनुसार कम्तीमा आठ मन्त्री फेर्ने तयारी भएको र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई सो पदबाट राजीनामा गराएर मन्त्री बनाउने संकेत पनि अज्ञात स्रोतलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको छ । 

आलम आतंक

पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमले १२ वर्षअघि निर्वाचन पूर्व रौतहटमा आफैँले बनाउन लगाएको बम विस्फोटमा परेर मृत्यु भएका र घाइते भएका समेतलाई इँटाभट्टामा जलाएको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ । यस विषयमा गएको साता दुईवटा समाचार चर्चामा रहे । पहिलो आलमको पक्षमा वकालत गर्न गएका वरिष्ठ वकिलहरूको लामो सूची । नयाँ पत्रिकाले आठ कोलममा ‘आलमको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको परेड’ शीर्षकमा ब्यानर समाचार प्रकाशित ग¥यो । सो समाचारअनुसार बारका तीन पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्का र शेरबहादुर केसी तथा पूर्व महासचिव द्वय रमण श्रेष्ठ र सुनील पोखरेलसहित ३३ अधिवक्ताले आलमको पक्षमा बहस गरेको वा गर्न तयारी गरेको देखिएको छ । यस विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ सामाजिक प्रतिष्ठाको कुरा नगरी व्यावसायिक इमानदारीको कुरा गरौँ भनेर विवादमा तानिए । नयाँ पत्रिकाले अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालको भनाइ पनि प्रकाशित गर्‍यो, जसमा उनले आलमको संरक्षण गर्न खोज्नु सामाजिक मर्यादामात्र होइन कानुनको पनि उल्लंघन हो भनेर प्रतिवाद गरे । 

आलमलाई पुर्पक्षका लागि शुक्रवार जेल चलान गरियो । यो समाचारलाई सबै दैनिकले महत्त्वका साथ प्रकाशित गरे । नयाँ पत्रिकाले यस विषयलाई रोचक कोणबाट हेर्ने प्रयास ग¥यो । रौतहटबाट अशोक पहाडी तथा काठमाडौंका नवराज मैनालीले लेखेको समाचारमा आलमका पक्षले जाहेरवाला र साक्षीलाईमात्र धम्की दिएको नभई न्यायाधिवक्ता र न्यायाधीशलाई समेत विभिन्न माध्यमबाट त्रासमा पारेका थिए । अदालतको स्रोत उल्लेख गर्दै नयाँ पत्रिका लेख्छ, पूर्पक्षका लागि आलमलाई जेल पठाउने न्यायाधीश दीपक ढकालले रौतहटबाट आफूलाई तत्काल सरुवा गर्न न्यापरिषद्लाई आग्रह गरेका र आफूले आदेश दिएलगत्तै शुक्रवार साँझ नै जिल्ला छाडेका छन् । आलमविरुद्ध बहस गर्ने जिल्ला न्यायाधिवक्ता (सरकारी वकिल) फणीन्द्रराज कटवाल पनि सरुवाको माग गर्दै शुक्रबार नै रौतहटबाट हिँडेका छन् । 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad