विद्युत् महसुल घटाऊ ! 

प्राधिकरण घाटामा नजाने तर गरिब परिवारको पहुँचभित्र हुनेगरी विद्युत् महसुल निर्धारण गरिनुपर्छ 

केही दिन पहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई उद्धृत गर्दै अब विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुगिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । अहिले मागबमोजिम विद्युत् दिनसकिने अवस्था भएको दाबी प्राधिकरणले गरेको छ । वर्षमा सम्भवतः सबैभन्दा धेरै विद्युत् खपत हुने लक्ष्मीपूजाका दिनको भाग सजिलै धान्न सकिएकाले प्र्राधिकरणको आत्मबल बढेको हुनुपर्छ । यसको अर्को उदाहरण ‘डेडिकेटेड’ लाइनका नाममा लगाइएको अतिरिक्त शुल्क हटाउन सिफारिस गर्ने प्राधिकरणको निर्णय पनि हो ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति कम भएका समयमा प्रचलित महसुलमा करिब ६५ प्रतिशत शुल्क बढी लिएर उद्योगहरूलाई अलग्गै लाइनमार्फत विद्युत् दिएको थियो । अहिले आपूर्ति सहज भएपछि पनि कायमै रहेको थप शुल्क हटाउने निर्णय गरिएको हो । 

विद्युत् आपूर्तिको अभाव, चुहावट, व्यवस्थापनमा लापरबाही तथा भ्रष्टाचारले समग्रमा नेपालीले दिनको १६ घन्टा विद्युत् कटौतीको मार सहनुपरेको थियो । त्यसको तीन वर्ष बित्दानबित्दै विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने अवस्थामा देश पुग्नु सुखद आश्चर्य हो । मूलतः व्यवस्थापनमा सुधार, वितरणमा न्याय, चुहावटमा कमी र आयातका साथै आन्तरिक उत्पादन वृद्धिसमेतले गर्दा विद्युत् बचतको अवस्थामा पुग्न लागेको हो । नेपालका नदीमा उत्पादन गरिने जलविद्युत् सामान्यतः साँचेर राख्न नमिल्ने हुनाले पनि उत्पादन भएजति बिजुली खपत गराउनुपर्ने हुन्छ । अहिले हिउँदमा आयात गर्नु परे पनि वर्षामा नेपाली उत्पादनले नै माग धान्न सक्छ । केही महिनाभित्रै नयाँ आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालमा विद्युत् बचत हुनसक्छ । यसैले प्राधिकरणले अब विद्युत् खपत बढाउने रणनीति अपनाउनु उचित र आवश्यक देखिन्छ । 

उद्योगको विस्तार, विद्युतीय यातायात साधनको प्रयोग बढ्न सके खपत पनि सजिलै बढ्नसक्थ्यो । तर, यी दुवै प्राधिकरणको रणनीतिबाट मात्र हुनसक्ने विषय हैनन् । सरकारले विशेष प्रयास गरे पनि समय लाग्न सक्छ । यसैले भविष्यमा यातायात र औद्योगीकरणका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्ति गर्न तयार रहँदै प्राधिकरणले तत्काल विद्युत् खपत बढाउन अल्पकालीन रणनीति अपनाउनु पर्छ । प्राधिकरण राज्यको निकाय भएकाले यसले नाफा वा सजिलोमात्र हेर्न पनि पाउँदैन । यसैले प्राधिकरणले पहिलो प्राथमिकता सबै नेपाली बस्तीमा बिजुली पुर्याउने हुनुपर्छ । त्यसका साथै प्राधिकरण घाटामा नजाने तर गरिबको पहुँचभित्र हुनेगरी विद्युत् महसुल निर्धारण गरिनुपर्छ । 

घरेलु उपभोग बढाउन भने ग्यासभन्दा बिजुलीबाट खाना पकाउन सस्तो हुनेगरी महसुल निर्धारण गर्नुपर्छ । ग्यासको आयात बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न सके व्यापार घाटा कम गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ । साथै, गाउँमा बिजुलीले दाउरालाई विस्थापित गर्नसके वातावरण र जनस्वास्थ्यसमेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । अर्कातिर, सस्तोमा उपलब्ध गराएर खपत बढाउन सके खर्च नभए पनि किन्ने वाचा गरेर उत्पादन गरिएको बिजुली खेर पनि जानेछैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रगतिको लाभांश सर्वसाधारण नेपालीलाई पनि दिने उत्तम उपाय पनि महसुल कम गर्नु नै हो । यसैले आपूर्ति बढेपछि मूल्य घटाउने बजारको सिद्धान्त प्राधिकरणले पनि अपनाओस् । तत्काल विद्युत् महसुल पुनरावलोकन गरी खपत बढाउनेतर्फ ध्यान देओस् ! 


 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad