करिब चार वर्षअघि नेपालको संविधान जारी हुनुअगाडि नेपालको सार्वभौमसत्तालाई नै चुनौती दिनेगरी संविधान जारी नगर्न भारतले दबाब दिएको थियो । नेपालले अन्तिम समयमा भारतको दबाब स्वीकार गर्ने अवस्था थिएन । त्यसैले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गर्यो । नेपालले जारी गरेको संविधान आफैँमा त्रुटियुक्त थिएन, केही विषयमा छलफल र समझदारी गर्ने प्रसस्त संभावना थियो । तर, नेपालको संघीय, समावेशी र लोकतान्त्रिक संविधानलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्ने अडानमा भारत बस्यो । आफ्नो इच्छाविपरीत संविधान जारी गरेको ईख राखेर भारतले नेपाल आउने सामग्री सीमा नाकामै रोकेर नेपालमा नाकाबन्दी लगायो । नेपालमा इन्धन र खाद्य सामग्रीको हाहाकार भयो । तर, नेपालले सम्झौता गरेन । जति नै दुःख भए पनि नेपाली जनताको पनि समर्थन नेपाल सरकारप्रति नै रह्यो । अन्ततः भारतले नै नाकाबन्दी समाप्त गरेर क्रमशः मित्रताको हात अघि बढायो ।
यसरी आफ्नो छिमेकीको संविधानलाई उनीहरूको निजी मामिला भनेर स्वीकार्न नसक्ने बैगुनी भारतलाई नेपालले यसपल्ट निकै राम्रो गुन लगाएर ऋण तिरेको छ । नेपाललाई चीनमुखी र भारतको विरोधी पाकिस्तान बराबरको देश भनेर नथाक्ने नेपाल विशेषज्ञ भारतीयलाई नेपालको सरकार, नेपाली मिडिया र जनताले सशक्त जवाफ दिएका छन् । सन्दर्भ हो भारतले गत सोमवार साउन २० गते काश्मीरको विशेष स्वायत्तता समाप्त गरेको घोषणा । सो दिन भारत सरकारले भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरेसँगै जम्मु–कश्मीरबाट अलग्याएर लद्दाखलाई फरक राज्य पनि बनाएको छ । यो निर्णयसँगै कश्मीरको फरक झन्डा नरहने भएको छ । यो राज्य स्वायत्तबाट केन्द्र शासित र अब यो राज्यमा भारतकै संविधान लागु हुनेभएको छ । त्यसबाहेक आफ्नै कानुनबाट अब जम्मु–कश्मीरमा भारतीय कानुन नै लागु हुने र अहिलेसम्म स्थानीयबाहेकका अन्य भारतीयले अचल सम्पत्ति किन्न नपाउने नियम पनि समाप्त भएको छ ।
नेपालबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिकामध्ये अन्नपूर्ण पोस्टले यो विषयलाई सबैभन्दा महत्त्व दिएर मंगलवारको मुखपृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ । भारतको यस निर्णयको समाचारसँगै प्राध्यापक श्रीधर खत्रीको टिप्पणी पनि पोस्टले प्रथम पृष्ठमा नै प्रकाशित गरेर यस विषयमा आफ्नो सम्पादकीय अडानको पुष्टि ग¥यो । खत्रीले यो विषयमा धेरै विरोध नगरीकनै यो कदम एकपक्षीय भएको र यसको सफलताबारे शंका देखाएका छन् ।
नयाँ पत्रिकाले पनि शीर्षकमा अलिकति आफ्नो रुझान स्पष्ट पार्यो, ‘कश्मीरमा भारतको जोखिमपूर्ण कदम’ । नयाँ पत्रिकामा डा. दिनेश भट्टराईको विचार राखिएको छ जसमा उनले भनेका छन् – यसबाट पर्ने दूरगामी प्रभावलाई नेपालले सतर्कतापूर्वक हेर्नुपर्छ । अर्थात्, नयाँ पत्रिका अन्नपूर्ण पोस्टभन्दा अझै कम विरोधी देखियो ।
यो घटनालाई नागरिकले महत्त्वका साथ उपल्लो समाचार बनायो तर आफ्नो धारणा पस्केन । कान्तिपुरले प्रथम पृष्ठको तल्लो चौथाइ भाग यो समाचारका लागि प्रयोग गर्यो तर कुनै धारणा दिन खोजेन । गोरखापत्रले प्रथम पृठको तल्लो र सानो समाचार बनायो । राजधानीले यो विषयलाई वास्तै गरेन, कुनै समाचार प्रकाशित नै गरेन ।
बुधवार नयाँ पत्रिकाले भारतीय संस्थापनलाई सहयोग हुने तर संस्थापनको आवाज पनि नठहर्ने बुद्धिजिवी सी. राजा मोहनको दी इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित लेखलाई नेपालीमा रुपान्तरण गरेर प्रकाशित गर्यो । राजा मोहनले भनेका छन् –कश्मीरमा जोखिमपूर्ण कदम चालेको दिल्लीलाई अब देशभित्र उत्पन्न हुने उग्र प्रतिक्रिया नियन्त्रण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक द्वन्द्वको सम्भावनालाई सल्टाउन प्रभावकारी रणनीतिको आवश्यकता छ । नयाँ पत्रिकाले बुधबार पनि एक्सप्रेसमा प्रकाशित सञ्जय बरुको लेख नेपालीमा रुपान्तरण गरी प्रकाशित गर्यो । यो लेखमा पनि सो कदमको विरोध थिएन ।
अन्नपूर्ण पोस्टले बुधबार सम्पादकीयको शीर्षक राख्यो, ‘लोकतान्त्रिक पद्धतिविरुद्ध’ । विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकले लिएको यो कदमले लोकतन्त्रमाथि जनताको विश्वास अब के हुने भन्ने पोस्टको सम्पादकीय टिप्पणी देखियो । मंगलवार यस विषयमा समाचारसमेत नबनाएको राजधानी दैनिक बुधबार एकदम भारतीय कदमको समर्थकको रूपमा आयो । सम्पादकीयको शीर्षकमा नै ‘राष्ट्रिय अखण्डतालाई मजबुत बनाउने भारतीय कदम’ शीर्षक दिएर लेखिएको सम्पादकीयमा राजधानीले यस कदमबाट जम्मु कश्मीरमा शान्तिको वातावरण होस् र अशान्तिको बीज नरोपिओस् भन्ने भाव प्रकट गरेको छ ।
नेपाली लेखकको विचारमा सबैभन्दा सशक्त ढंगको विचार टीका ढकालको आयो । कान्तिपुरमा बिहीवार प्रकाशित लेखमा ढकालले जम्मुकाश्मीरको इतिहास केलाउँदै भारतको विभाजनको समयमा यस्को अवस्था कस्तो थियो, त्यसबेलाका राजा हरि सिंहले कुन अवस्थामा भारतलाई राज्य बुझाए र कसरी भारत र पाकिस्तानको युद्ध भयो भन्ने विषयलाई स्पष्ट ढंगले लेखेर नेपालीलाई भारतले लिएको यस कदमको विरोधमा नबोल्न समेत सुझाएका छन् ।
यसरी गएको साताका दैनिक पत्रिकामध्ये हल्का ढंगले अन्नपूर्ण पोस्टको विरोधबाहेक अरू प्रमुख दैनिक पत्रिकाले भारतले चालेको यस्तो संवेदनशील विषयमा कलम चलाएनन् । नेपालका राजनीतिक दलले समेत यस विषयमा विरोध नजनाएको कारणले गर्दा पत्रिकामा तिनको समाचार पनि भएन । भारतलाई अत्यन्त जरुरी भएको समयमा र उसले एक डरलाग्दो कूटनीतिक खेल खेलेको समयमा नेपालले भारतको समर्थन गरेर बैगुनीलाई गुनले ऋण तिरेको छ ।
फाइल तस्बिर