दुई चरणको मर्जर गराएर बैङ्कको संख्या ‘सिंगल डिजिट’को बनाउनुपर्छ

दुई चरणको मर्जर गराएर बैङ्कको संख्या ‘सिंगल डिजिट’को बनाउनुपर्छ

जनक शर्मा पौड्यालले तीन दशकभन्दा बढी बैङ्किङ क्षेत्रमा बिताइसकेका छन् । लन्डनस्थित सवा ३ सय वर्ष पुरानो बैङ्क ‘बाक्र्लेज’ मा दुई वर्ष काम गरेर फर्केपछि उनले ग्लोबल आईएमई बैङ्कको नेतृत्व गरे । अहिले उनी ‘कुलिङ पिरियड’मा छन् । उनको बैंकिङ करियर सन् १९८७ अगस्टबाट सुरु भएको हो ।

उनको बुझाइअनुसार नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रमा बैंकको संख्या धेरै हुनु हुँदैन । तर, मर्जरले क्रेडिट क्रन्चको समस्या समाधान भने नहुने उनको दाबी छ ।

उनी समय–समयमा नेपालका बैंकिङमा कर्पोरेट गभर्न्यान्सको अवस्था पातलिँदै गएको आफूले अनुभव गरेको बताउँछन् । कर्पोरेट गभर्न्यान्स अभावकै अभावका कारण बैंकहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको बताउने तिनै पौड्यालसँग मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा बाह्रखरीका रोविन पौडेलले गरेको कुराकानीको सारः

ग्लोबल आईएमई बैङ्क छाडेपछि पछिल्लो ५ महिना कुलिङ पिरियडमा हुनुहुन्छ । बैङ्किङ क्षेत्रमा अहिले प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न नहुँदाको परिदृष्यलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

बैङ्कका विवभिन्न समस्या यथावत् छन् । नेपाली बैङ्कहरु पछिल्लो ३–४ वर्ष क्रेडिट क्रन्चबाट नराम्ररी प्रभावित भए । त्यसको दीर्घकालीन समाधान पत्ता भेटिएको छैन । बैङ्कहरुबीच पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढिरहेको देखिन्छ । बजेटले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि बैङ्कहरुसँग लगानी गर्न सक्ने रकम छैन । बैङ्किङ क्षेत्रको मुख्य चुनौती यिनै हुन् ।

बढी नाफा र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको आरोपबाट बैङ्कहरु जोगिन किन नसकेका ?

तथ्यपरक आरोप लगाउने र आरोपका लागि आरोप लगाउने कुरा बिल्कुलै फरक हो । तर, बैङ्कहरुले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमविपरीत कार्य गरेको मैले देखेको छैन । रियलइस्टेट र अटोमा लगानी गर्दा लगानीयोग्य रकमको अभाव भयो भन्ने सुनिन्छ । तर बैङ्कले वैधानिक रुपमा गर्न पाउने र सक्ने क्षेत्रमा मात्र लगानी गरेका छन् । सीसीडी ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेका छैनन् । तर बैङ्कहरुको पुँजीवृद्धि भएअनुसार लायबिलिटी रिसोर्सेसमा समस्या छ । आर्थिक वृद्धि सोचेको जसरी हुन नसक्दा निक्षेपको अभाव भएको हो । बैङ्कलाई यहाँ गल्ती गरिस् भनेर भन्ने ठाउँ म देख्दिनँ ।

यसमा केन्द्रीय बैङ्कको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

राष्ट्र बैङ्कको भूमिका सकारात्मक नै छ । लगानीयोग्य रकम भएको अवस्थामा बैङ्कले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न केन्द्रीय बैङ्कले आग्रह गरेको छ ।

क्रेडिट क्रन्चको समस्या निक्षेप अभावकै कारण भएको हो । पछिल्लो समय विदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट रकम ल्याएर कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था छ । तर राष्ट्र बैङ्कले यससम्बन्धी नीति बनाए पनि सम्भावित समस्यातर्फ हेरेन । नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुनु, भारतसँगको स्थिर विनिमय दरले निम्त्याउने जोखिम बैङ्कहरुले थेग्न सक्दैनन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

यो जोखिम के–कति हुन्छ भनेर आकलन गर्न सकिँदैन । एक डलरमा ५–६ रुपैयाँमात्र बढ्यो भने अर्बौं भित्राउँदा धेरै ठूलो फरक हुन्छ । बैङ्कले हेजिङको लागत उठाएर लगानी गर्दा त्यसको मूल्य धेरै पर्न जान्छ । यो कस्ट १२–१३ प्रतिशतसम्म पर्छ । यो लगानी केमा गर्ने ? उद्योगमा त परै जाओस्, अन्य आयोजनामा पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

त्यसैले राष्ट्र बैङ्कले खेल्ने भूमिका बढाउन जरुरी म देख्छु । किनकि, देश विकासको अभिभारा राज्यले लिनुपर्छ । लगानी जोखिम पनि राज्यले उठाउनुपर्छ ।

२८ वटा बैङ्क छन्, तर लगानी गर्ने पैसा छैन । विदेशीले पनि लगानी गर्ने बेला सोच्न थाल्छन् । यसका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउन सक्दैन । उद्यमीले निकै राम्रो आइडिया लिएर आए पनि बैङ्कहरुले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

पुँजी वृद्धि गरेपछि लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएको छ । अर्कोतिर राष्ट्र बैङ्कले रिफाइनान्सिङ सुविधा पनि बढाएको छ, यो राम्रै हो । तर हेजिङ फन्डको मेकानिज्म यहाँ कार्यान्वयन नगरेसम्म विदेशी लगानी भित्रँदैन, लगानीयोग्य रकमको अभाव सधैं भइरहन्छ ।

तरलता समस्या (क्रेडिट क्रन्च) समाधान गर्न राष्ट्र बैङ्कले अपनाउने औजार कतिका प्रभावकारी छन् ? 

तरलता अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न औजार प्रयोग गर्ने गरेकै छ । ट्रेजरी बिल, रिपो–रिभर्स रिपो आदि प्रयोग गर्ने गरेको छ । क्रेडिट क्रन्चको अभाव तत्काल हटाउने औजार त सीसीडी रेसियो हो ।

बैङ्कहरुलाई निक्षेपको ८० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्ने अनुमति छ । समय–समयमा सीसीडीमा राष्ट्र बैङ्क केही लचिलो पनि बन्दै आएको छ । हुन त राज्यको काम आर्थिक गतिविधि बढाउने हो । बैङ्कहरुलाई सघाउँदा देशको आर्थिक गतिविधि बढ्छ । यसमा राज्यका निकाय केही लचिलो बन्नुपर्छ । यसले उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा सघाउ पुग्छ ।

अहिले सीसीडी गणनामा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु आवश्यक देखिन्छ वा सीसीडीको अवधारणा नै पूर्ण रुपमा हटाउन सकिन्छ । जारी हुन लागेको मौद्रिक नीतिले पक्कै पनि तात्विक र व्यावहारिक रुपमा यो कुरा छुने विश्वास लिएको छु ।

हामीले अपनाउनुपर्ने केही अन्य उपाय पनि छन् । ‘बासेल थर्ड’ कार्यान्वयनको चरणमा छ । यसमा एउटा गज्जबको व्यवस्था छ, नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो । कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्थिर फन्डिङ रेसियोले उसको तरलता, क्यास इन–आउटको मापन र नियन्त्रण गर्छ । अर्को छ, लिक्विडिटी कभरेज रेसियो । त्यसले बैङ्कहरुको तरलताको अवस्था र क्षमता मापन तथा नियन्त्रण गर्छ । यसले बैङ्कहरुको तरलता पर्याप्त अवस्थामा पुग्न लागेको जानकारी गराउँछ ।

यी दुई व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याए सीसीडीमा चिन्ता रहँदैन । यसरी सीसीडी छाडेर एनएसएफआर र एलसीआरबाट तरलता नियम गर्न सके तरलता समस्या समाधान हुन्छ भने २० प्रतिशत थप लगानी गर्ने अवसर आउँछ ।

यसबाहेक हेजिङ फन्डको व्यवस्था गरिदिएर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तत्कालका लागि १ खर्ब रुपैयाँ ल्याउन सके अर्थतन्त्र धेरै माथि जान्छ । मौद्रिक नीतिमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरे हुन्थ्यो ।केही समयअघि बैङ्किङ क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने भनेर केन्द्रीय बैङ्कका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा सुझाव दिइयो । त्यसको प्रभावकारिता कत्तिको रह्यो ?

त्यसले समस्याको पहिचानचाहिँ गर्यो । र, समाधान कसरी गर्ने भन्ने ठोस रुपमा दिशानिर्देश गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । समस्या समाधान गर्ने ठोस रुपमा रणनीति लिएर अघि बढेको मैले देखिनँ । आमनागरिकको हैसियतले राज्यमा विकासको प्रचुर सम्भावना भएपछि नीतिगत स्थायित्व र स्थिरता भएको मैले देखेको छैन । म राजनीतिक विचारले विकासमा फरक पार्नेमा विश्वास राख्दिनँ । चीनमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिन्छ ।

क्रेडिट क्रन्च, बैङ्कहरुको मात्र समस्या हो ?

यो २८ वटा बैङ्कहरुको मात्र समस्या होइन, ३ करोड नेपालीको हो । आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्यमीको समस्या हो, देशको समस्या हो । पहिलो प्राथमिकतामा राखेर साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न समाधान गर्नुपर्नेे समस्या हो । लगानीयोग्य रकम अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैङ्कले केही सोच्ला । यसअघि पनि २० प्रतिशत क्रेडिट ग्रोथ गर्ने लक्ष्य लियौं । तर मौद्रिक नीतिको पूर्वाद्र्धमा १८ प्रतिशत मात्र ग्रो गर्न सक्यौं ।

मौद्रिक नीतिको मुखैमा हामी छौं, लगानीयोग्य रकमको अभाव उस्तै चरम अवस्थामा छ । सजिलो र विस्तृत कार्ययोजनासहितको भाषामा भनिदिनोस् न, यो समस्या समाधान कसरी गर्ने ?

समाधानका उपायबारे मञ्चहरुमा धेरै गफ गरिन्छन् । तर्क र वितर्कका टेबलटेनिस खेलिन्छन् । लगानीयोग्य रकम अभाव समाधानका लागि गरिनुपर्ने कार्य म क्रमैसँग भन्छुः

सबैभन्दा पहिलो, बासेल थर्डको नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो र लिक्विडिटी कभरेज रेसियोले बैङ्कलाई तरलताको जोखिमबाट बचाउँछ । यो संसारभर सफल सूत्र हो । तरलता प्रयोजनाका लागि सीसीडी राख्नुहुँदैन । सीसीडी हट्यो भने बैङ्कमा लगानीयोग्य रकम बढ्छ । २८ वटा बैङ्क प्रत्येकसँग औसत १ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । सीसीडी हटाउँदा प्रत्येकसँग २० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थप हुन्छ । र, ५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम बढ्छ ।

दोस्रो, साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन ३–४ वर्षका लागि प्रत्येक वर्ष कम्तीमा ६ खर्ब रुपैयाँ प्रवाह गर्नुपर्छ । हामीसँग त्यति रकम छैन । त्यसैले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैङ्कले कुनै धितो नराखी कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । तर नेपाल उच्च जोखिम भएको देश हो । उनीहरुको रेटिङमा हामी विश्वसनीय छैनौं । हामीलाई विश्वसनीय बनाउन राज्यले काम गर्नुपर्छ । अहिले रिस्क प्रिमियम उच्च छ ।

मैले भन्न खोजेको विदेशी ऋणमा हुने जोखिम कम गर्न राज्यले हेजिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कसँग हरेक दिन, हरेक वर्ष डलर उपलब्ध रहन्छ । उसले डलरको लेनदेन गर्ने हो । त्यसैले कर्जा लिने बेलामा र तिर्ने बेलामा बैङ्कहरुलाई डलर दिए हुन्छ । बीचमा मुद्रा अवमूल्यनबाट हुने जोखिम ती बैङ्कले बेहोर्नु त पर्दैन । अथवा राज्यसँग मिलेर कोष सिर्जना गर्न सकिन्छ । उचित अध्ययन गरेर जोखिम प्रक्षेपण पनि गर्न सकिन्छ ।

विदेशबाट बैङ्कले लगानी भित्र्याउँदा कतिले विदेशी संस्थाले धितो माग्न सक्छन् । यसमा प्रतिफलको ग्यारेन्टि सरकारले गरिदिनुपर्छ ।

तेस्रो, बजेटको आकार पनि सानो छ । पूर्वाधार विकासमा बजेट छ । पूर्वाधारले ऊर्जा खपत कम हुन्छ, समयको सदुपयोग, डेलिभरी इफिसियन्सी बढ्छ । बजेट बढाउनुपर्छ, पैसाले पैसा तान्छ, लगानीले लगानी भित्राउँछ ।

चौथो, हामीकहाँ अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदो छ । ३२–४२ प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ । यसमा हामी आत्तिएर हुँदैन । तर राज्यले यो अर्थतन्त्रलाई समयसीमा र कार्ययोजना बनाएरै निर्मुल पार्नुपर्छ ।

प्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सकिन्छ । विदेशमा कमाएको पैसा वैधानिक माध्यमबाट नेपाल पठाएको प्रमाण वा सबै तलब बैङ्कमा जम्मा गरेको स्टेटमेन्ट नभए भिसा नवीकरण रोकिदिए भइहाल्यो नि ! कि उसले बैङ्किङ च्यानलबाट पठाओस् वा घर आउँदा बोकेर आओस् । डरले भए पनि सबैले बैङ्किङ च्यानलबाट नै पैसा पठाउँथे ।  सिंहदरवारको कुनामा बसेर एक पन्नाको निर्णय गर्न नसक्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ । यसबारे ठूलाठूला भाषणमात्र हुने गरेका छन्, त्यो पनि नेता र कर्मचारीबाट । निर्णय लिन उहाँहरुलाई कसले रोकिरहेको छ ?

औपचारिक प्रणालीबाट आए, बैङ्किङ क्षेत्रमा जम्मा हुन्छ । सो रकमध्ये खर्च गर्न चाहनेले केही रकम खर्च गर्छन् । तर बाँकी रहेको रकम त लगानी गर्न सकिन्छ नि ।

पाँचौं, देशको अर्को विशाल समस्या शोधनान्तर घाटा (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) हो । इतिहासमा हामी सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छौं । आज गर्ने वस्तुको आयातमा ‘सर्ट टर्म’ रुपमा बैङ्कको सबैभन्दा ठूलो कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ । यो हिस्सा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसमा एकदमै अत्यावश्यक वस्तु, औद्योगिक औजार, प्रविधिसम्बन्धी उपकरणबाहेक यहीँ उत्पादन हुने वस्तु आयातमा कडाइ गर्नुपर्छ । नेपालमा आयात यति सहज छ, आज एउटा ट्रेडिङ फर्म खोल्नुस्, भोलि नै आयातको अनुमति पाउनुहुनेछ । बैङ्कले एलसी खोल्दिहाल्छ ।

उत्पादन र निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धि नगर्ने उपभोग्य वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत एलसी नदिए हुन्छ । शतप्रतिशत मार्जिनबिना बैङ्कले कर्जा दिनुहुँदैन । यसो गर्दा बैङ्कको मार्जिन डिपोजिट बढ्छ । बढीमा ५ प्रतिशत मार्जिनमा एलसी खोलिन्छ । फेरि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अर्कोले त्योभन्दा कममा एलसी खोलिदिन्छ !  धेरै बैङ्क हुँदा व्यावसायिकता हरायो । आजभन्दा ३१ वर्ष पहिले म बैङ्कमा काम गर्दा निर्यात विभाग भन्ने छुट्टै अङ्ग थियो । अहिले निर्यातको डकुमेन्टेसनका लागि कर्मचारीलाई सिकाउन स्याम्पल पनि भेटिँदैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि जीडीपीको २ प्रतिशतमात्र छ ।

छैटौं, विदेशी बैङ्कका शाखा नेपालमा खोल्नुपर्छ । एक दशकअघि नेपाली बैङ्क ती बैङ्क प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उल्टै उनीहरुलाई फर्काए । विदेशी बैङ्कहरुको नेटवर्थको हिसावले उनीहरु नेपालमा जतिपनि लगानी गर्न सक्छन् ।

सातौं, सरकारले बजेटको आकार बढाउनुपर्छ । बजेटको मात्रा बढाएर मात्र हुँदैन, समयमा बजेट खर्च गर्नुपनि पर्छ । सरकारको बजेट खर्चको तरिका चार बाली लाग्ने खेतको झैं हुनुपर्छ ।

दिनहुँ युवा विदेशिने क्रम जारी छ । राज्य नै विप्रेषणमा खुसी देखिँदा आगामी समयमा झनै भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

यी विषयमा ध्यान दिन सक्दा तमाम समस्या समाधान हुन्छ । अन्तरवार्ता र टिकाटिप्पणीले मात्र देश बन्दैन । अब देशमा ‘पाराडाइम सिफ्ट’ चाहिएको छ । शासनव्यवस्था राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा गएझैं आर्थिक नीतिमा पनि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । पुरानै तरिकामा हल्का अदलबदलले अब काम गर्दैन ।

यहीँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । राष्ट्र बैङ्क जुन लयमा गएको छ, राम्रो छ, यसमा अझै एग्रेसिभ हुनुपर्छ ।तपाईंको अभिव्यक्तिमा पनि आयो कि धेरै बैङ्क हुँदा व्यावसायिकता हरायो भन्ने । मौद्रिक नीति आउनुभन्दा पहिले पनि फोर्स मर्जरको कुरा चलिरहेको छ । यो विषयलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

मर्जरको कुरा पनि टेबलटेनिस खेलेको झैं भइरहेको छ, तर्क र वितर्क । नेपालमा पनि बैङ्कको संख्या बढी छ भन्ने कुरामा म सहमत छु । तर, कति हुनपर्ने र यति नै हुनुपर्छ भन्ने आधार छैन । बेलायतले ४ वटा बैङ्क राख्यो । हामीकहाँ राज्यले केही बोलेकै छैन, अध्ययन गरेकै छैन । आर्थिक नीति उदारवादी छ । नियन्त्रण र लघु व्यवस्थापनतर्फ हामीले ध्यान दिएकै छैनौं ।

संख्या यति नै हुनुपर्छ म भन्न सक्दिनँ । किनकि, सो संख्यामा म तर्क दिन सक्दिनँ । तर, बैङ्कको संख्या मर्जर भएर घट्यो भने राम्रो गर्छ । त्यही भएर नियामक निकायले मर्जरको नीति ल्याउनु सराहनीय कार्य हो । तर, मर्जरको औचित्य के ? भनेर लामो किटान र गृहकार्य आवश्यक छ ।

तीन वर्षअघि पुँजी बढाउँदा बैङ्कको संख्या ३२ बाट २८ मा झर्यो । सांकेतिक कुरा गर्ने हो भने, पहिले २–२ अर्बको ३२ गाई पालेकामा पुँजी बढाएर ८–८ अर्बको २८ वटा हात्ती पाल्यौं । अनि गाईले १२ महिनामा खाने अन्न (निक्षेप) हात्तीलाई तीन महिनालाई मात्र पुग्यो । अनि तीन महिनामा क्रेडिट क्रन्च दोहोरिनु स्वभाविक हो । हरेक वर्ष त्यो दोहोरिएकै छ ।

त्यसो भए बैङ्कहरु मर्जरमा जाँदा उनीहरुलाई के फाइदा हुन्छ त ?

पहिलो कुरा त अहिले भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै मात्रामा घट्छ । त्यसले अर्थतन्त्र र प्रोफेसनल गभर्न्यान्सलाई समर्थन गर्छ । र, बैङ्कका बोर्ड, सञ्चालक, व्यवस्थापन समिति पनि थप ‘प्युरिफाइ’ हुन्छ । किनभने दक्ष र अनुभव भएका मान्छे मात्र बैङ्किङ क्षेत्रमा रहन्छन् । बैङ्क बुझ्दै नबुझेका मान्छेले बैंक चलाउनुभन्दा बैङ्किङ बुझेका तथा खारिएर आएका तथा दुरदर्शी मान्छे मात्र बाँकी रहन्छन् । क्षणिक निर्णय गर्ने मान्छे बैङ्किङ प्रणालीबाट आउट हुन्छन् ।

दीर्घकालमा अपरेसनल इफियन्सि बढाउँछ भने अपरेसनल कस्ट घटाउँछ, उत्पादकत्व पनि बढाउँछ । सुरुमा केही व्यक्ति यस प्रणालीबाट साइड लाग्न कस्छन् । सञ्चालक सञ्चालक रहँदैनन् । अध्यक्षको संख्या पनि बैङ्कको संख्या जतिले घट्छ त्यतिले नै कम हुन्छन् । प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष पनि सोही अनुसार घट्छन् ।

यसको अर्थ एकदमै जाने बुझेका बैङ्करमात्र बाँकी रहन्छन् ।

अरु देशको उदाहरण हेर्दा नेपालमा बढी हो । तर, मैले हचुवाको भरमा ‘यति बैङ्क आवश्यक’ भन्न उचित हुँदैन । बैङ्कको संख्या घटेको राम्रो, मर्ज भएर घटेको झनै राम्रो । यो कार्य पनि स्वस्थ हुनुपर्छ ।

फोर्सफुल मर्जर आवश्यकता, बाध्यता कि जोखिम निम्त्याउने तत्व ?

फोर्स मर्जरले नसोचेको प्रणालीगत जोखिम निम्त्याउँछ । पहिले पुँजीवृद्धिको समयमा पर्याप्त गृहकार्य नगर्दा क्रेडिट क्रन्चको समस्या आयो जुन अझै समस्या समाधान हुन सकेको छैन । म अझै पनि, अर्थतन्त्रको सिद्धान्तअनुसार अन्य अवस्था यथावत् हुँदा अरु ४–५ वर्ष क्रेडिट क्रन्चको समस्या समाधान हुँदैन ।

बैङ्कको क्षमता एकैपल्ट बढेको छ । उनीहरुसँग २८ खर्ब निक्षेप छ, २४–२५ खर्ब कर्जा दिने बजारमा छ । तर, उनीहरुको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता ३६–३७ खर्ब छ । तर, बजारमा उद्यमीहरु कर्जा लिन बैङ्कमा लाइन लागेर बसेका छन् । पुराना परियोजना लगानी नपाएर अड्किएर बसेका छन् । किनकी बैङ्क कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसले कतिपय आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

१२ खर्ब थप कर्जा दिन सक्ने बैङ्कको क्षमता मिट गर्ने अहिले आधा छैन । तत्कालका लागि मैले माथि भनेका बुँदा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राज्यले कडाइ गरे सबै कठीन हुन्छ ।

रिफाइनान्समा अहिले दिँदै आएको ५० अर्ब रुपैयाँ पनि पर्याप्त छैन । कमर्सियल रेट अलिकति कममा ब्याजदरमा प्राप्त रिफाइनान्सको रकम बढाइएको निर्यात बढाउन सकिन्छ । तर, त्यो रकम निर्यातमा खर्च गर्नुपर्छ ।

त्यसैले नेपाली अर्थतन्त्रका लागि मर्जर अत्यावश्यक छ । तर, मर्जर सम्भवतः भोल्युटियरि हुनुपर्छ । राम्रो मर्जरले बैङ्किङ क्षेत्रमा सिनर्जि ल्याउँछ । फोर्स मर्जरले विघटन, टकराव तथा नकारात्मक भावना बढाउँछ । त्यसैले ७ दिनभित्र मर्जर गर्न समयसीमा तोकिने स्वस्थ अभ्यास होइन कि !

बैङ्कले आफ्नो स्रोतको भरपुर उपयोग गरेर उच्च प्रतिफल कमाउने हो । किनकी बैङ्क नाफामूलक संस्था हो । सेयरधनीको विश्वास र आत्मविश्वासका लागि भएपनि नाफा कमाउनै पर्दछ । बैङ्कहरुले नाफा धेरै गरे भन्ने आरोप पनि आधारहीन हो । किनकी पुँजी लगानीको अनुपातमा हेर्दा बैङ्कको नाफा बढी छैन । १६–१७ लगानी गरेर ४ अर्ब नाफा गर्नु स्वभाविक हो । औसतमा १२–१५ प्रतिशत प्रतिफल छ । यो भन्दा ३ गुणासम्म पनि नाफा अनुपात भएका व्यवसाय नेपालमा चलेकै छन् ।

संख्या घट्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्छ । यसले एउटा गुणस्तर सिर्जना गर्छ र फलस्वरुप क्वालिटी कन्ट्रोल पनि हुन्छ । र, बैङ्क प्रोफेसनलहरुले मात्र चलाउँछन् । यसले गर्दा अनुभव नभएका मान्छे ल्याएर सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । सीईओ नपाएर बैङ्क भौतारिनु पनि पर्दैन ।

सीमित निक्षेपका माझ बैङ्कको संख्या घटाएर क्रेडिट क्रन्चको समस्या समाधान होला त ?

मर्जरको उद्देश्य र औचित्यमाथि त्यही भएर उचित गृहकार्य आवश्यक छ भनेर मैले भनेको । लगानीयोग्य रकम अभाव भएका कारण मर्जर गराउनुपर्छ भन्ने कसैको मनसाय छ भने त्यो विल्कुलै गलत हो । मर्जरले क्रेडिट क्रन्चको समस्या समाधान गर्दैन ।

आज सबैभन्दा कम सीसीडी रेसियो हुने बैङ्कको ७६ प्रतिशत र उच्च करिब ८० छ । यसको अर्थ सबै बैङ्कलाई मर्ज गराए पनि बनेको एउटा बैङ्कको सीसीडी ७७–७८ प्रतिशत हुन्छ । सीसीडीको लगाम लगाएर जति मर्ज गरेपनि क्रेडिट क्रन्चको समस्या समाधान हुँदैन । लगानी गर्ने स्पेस नबढाएसम्म लगानीयोग्य रकमको अभावको समस्या समाधान गर्दैन ।

क्लोजिङको बेलामा मर्जरको बाध्यतामा राख्दा बैङ्क मर्जरको गृहकार्य गरिरहेका होलान् त ? यो व्यावहारिक छ ?

बैङ्कहरुलाई यो मनोवैज्ञानिक दबाब हो । असार मसान्त अरु त्रैमासिकको अन्त्यजस्तो होइन । हो त्रैमासिक भनेको बैङ्कको ‘डेट्रिमेन्टल क्वार्टर’ हो । वार्षिक प्रतिवेदनकै आधारमा बैङ्कको अवस्था निर्धारण हुन्छ । यसैका आधारमा बैङ्कको विविध पक्षको विश्लेषण गरिन्छ । यो चुनौतीका माझ दिन तोकेर ‘मर्जरमा जा !’ भन्नुजति अबुझपन केही होइन ।

यसरी फोर्सफुल मर्जर गराउँदा प्राणालीगत जोखिम झनै बढेर आउँछ । यसरी अस्वस्थ मर्जर भए, पछि समस्या आउँछ । पछि छुट्नुपर्ने अवस्था आए कस्तो कानुनी प्रक्रिया के हुने भन्न्नेबारे पनि स्पष्ट पारिनुपर्ने ।
किनकि जबरजस्ती विवाहले निश्चित रुपमै सम्बन्धविच्छेद निम्त्याउँछ ।तपाईंको विचारमा बैङ्कको संख्या कति ठीक हुन्छ ?

मैले पहिले नै भनिहालेँ । मसँग संख्या भन्ने आधार छैन । तर, सायद नेपालका लागि ‘एक अङ्क’को बैङ्क संख्या उचित हुन्छ । संख्या नियामक निकाय वा राज्यले तोक्नुपर्छ । नत्र संख्याको कुरा बहस र तर्कको विषय मात्र बन्छ ।

वास्तवमा नेपालमा दुई चरणको मर्जर आवश्यक छ । पहिलो चरणमा व्यवस्थापन, कर्पोरेट गभर्न्यान्स, व्यावसायिक रुपमा कमजोर मानिएका १० वटा वाणिज्य बैंकलाई तत्काल मर्जरमा लैजानुपर्छ । यसो गर्दा १८ बैंक बाँकी रहन्छन् ।

ती बैंकलाई अर्को चरणमा मर्जर गराएर नेपालमा बैंकको संख्या सिंगल डिजिटको भए नेपालमा आइडियल, स्ट्रङ, दीगो र दीर्घकालमा विदेशी बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बैंकिङ प्रणाली विकास हुन्छ ।

ग्लोबलमा रहँदा र पछि पनि तपाईंले धेरै सफल मर्जरहरु गराउनुभयो । कस्तो लाग्छ ?

मेरो अनुभवमा १० वटा संस्था मर्ज गरियो । विभिन्न किसिमको अनुभव भयो । कस्ता र कत्रा संस्था आउँदा कस्तो हुनेरहेछ भन्ने अनुभव भयो । सबै राम्रो भयो, मलाइ गर्व लाग्छ ।

स्वस्थ मर्जर गराउन के गर्न सकिन्छ ?

बैङ्कहरुलाई पर्याप्त समय दिनुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कले कम्तिमा ३ महिनाको समय दिएर आकर्षक प्रोत्साहन दिइनुपर्छ । धेरैलाई आफ्नो आकार ठूलो होस् भन्ने पक्कै लाग्दछ । १६ अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको बैङ्क सानो होइन ।

पुँजीवृद्धि गर्न दुई वर्ष समय दिइयो । यो बेला हकप्रद सेयर जारी गर्न दिइयो । निक्षेप पुँजीमा परिवर्तन भयो । र, क्रेडिट क्रन्चको समस्या सिर्जना भयो । बैङ्किङको निक्षेप र कर्जाको फरक भनेको म्याराथुन सुरु गरको सक्न लागेको धावकझैं भयो । निक्षेप भर्खर सुरु गर्दैछ । कर्जाले दौड सक्न लागिसक्यो ।

त्यतिबेलै राइट नदिएर बैङ्क नघटेको भए बैङ्कको संख्या कम हुन्थ्यो । मर्जर स्वस्थकर हुनुपर्छ ।

यसका लागि बैङ्कहरुलाई प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । उदाहरणका लागिः असार मसान्तभित्र मर्जरको नाम लिएर आउने बैङ्कलाई दुई वर्ष कर मिनाहा गरिदिने घोषणा गरिदियो । भोलि नै जोडी लिएर आउँछन् । किनकि वर्षको एक अर्ब त त्यही बच्यो । पुँजी ठूलोले बढ्छ । लगानीकर्तालाई सोहीअनुसार प्रतिफल मिल्छ । भलै राज्यलाई एक अर्ब रुपैयाँ राजस्व कम होला । तर, राज्य दीर्घकालका लागि केही उपलब्धी खोज्छ भने केही बलिदान त गर्नैपर्छ ।

नेपालमा ठूला संस्थाबीच मर्जर गराउन कस्ता चुनौती छन् ?

नेपालमा मर्जरलाई बुझ्ने, मर्जर गराउन सक्ने, नेतृत्व लिन सक्ने मानव संशाधनको अभाव छ । मेरो बैङ्कको अवस्था यस्तो छ, मलाई मर्जर आवश्यक छ भनेर बैङ्क स्वयम्ले बुझ्नुपर्छ ।

तपाईंले यसअघि भनेझैं असार मसान्तमै जोडी खोज्नुपर्दा एउटा प्रश्न त उठिहाल्छ– ‘म किन सम्झौता गर्ने ? बैङ्कको अध्यक्ष को बन्ने ? प्रमुख कार्यकारी को बन्ने ? यस्तैमा कुरा मिल्दैन ।
तर, दुवैले एकअर्कालाई बुझ्ने, भोलिको बोर्डको संरचना कस्तो हुनेबारे सम्झौता गर्न चुनौती छ । अहिलेजस्तो दबाबका बीच मर्जर स्वस्थ हुँदैन । नत्र, हतारमा विहे गर्यो, फुर्सतमा पछुतायो जस्तो हुन्छ ।

तस्बिरः सरिता खड्का

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ad