कम्युनिस्ट गन्थनको ‘मन्थन’

कुलचन्द्र वाग्ले

सरकारी कम्युनिस्टभित्र यतिबेला मुख्यतः तीन विषयमा गन्थन चलिरहेको छ । पहिलो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीच  आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने लिखित सहमतिको कार्यान्वयन, दोस्रो वैचारिक दिशा निर्दिष्ट गर्ने र तेस्रो पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई टुंग्याउने विषय । 

अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बेला समकक्षी  दाहालसँग गरिएको समान समयको आधारमा सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने अर्थ बोकेको लिखित सहमति पत्र सार्वजनिक गरिएको छ । यसपछि त्यो पार्टीभित्र मात्रै होइन, केही समयपछि प्रधानमन्त्री फेरिएर दाहाल बन्दैछन् भन्ने  चर्चा नेपाली राजनीतिमा चुलिएको हो । त्यो सहमति पत्रलाई सकार्ने र नकार्ने दुवै समूह नेकपामा मुखर छ । 
दुवै अध्यक्षसमेत महासचिव विष्णु पौडेल र नेता जनार्दन शर्माले पनि किनारा साक्षीमा हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्रलाई अविश्वास गर्ने अवस्था रहेन । पौडेल अध्यक्ष ओली र शर्मा अर्का अध्यक्ष दाहालका तर्फबाट साक्षी बसेको स्पष्ट छ । 

सहमति पत्रको आशयअनुसार वा सहमति कार्यान्वयन भए पनि झन्डै एक वर्ष बाँकी रहँदै दाहालले त्यस विषयलाई किन चाँडै जोडदाररूपमा सार्वजनिक गरे ? अझ प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा बधाई दिन पुगेका बेला सहमतिपत्र सार्वजनिक गरिनु र दाहालले बोल्नुमा निश्चय पनि संयोगमात्रै छैन । दाहालले यस्तो ‘संयोग’ बुझेका थिएनन् भन्नै सकिदैन ।
सरकारको नेतृत्व आलोपालोको यस्तो ‘गन्थन’ले यी दुई दलको एकताको धरातललाई समेत छुट्याइदिएको छ । प्रविधिकरूपले नै सही एकताको बाँकी काम टुंग्याउने इच्छाशक्ति अध्यक्ष ओलीमा छ भने उनले पूर्व सहमतिमाथि पुनःमञ्जुरीनामा लेख्नु वा बोल्नु पर्नेछ । यही कारण दाहालले सुनियोजित यो मौका रोजेका हुनुपर्छ ।  

प्रधानन्त्री ओलीले भारतबाट फर्कँदैगर्दा दाहाललाई प्रत्युत्तरमा आफ्नो समय पाँच छ दिन रहेको व्यंग्य गरे । त्यो सहमतिलाई पूरै बेवास्ता गर्ने चेष्टा सार्वजनिक गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना समर्थकलाई सहमति विरुद्ध मुखर हुन प्रेरित गरे । 

यिनीहरुबीचको सहमति जे जुकै हालतमा पुगोस्, त्यो नेपाली नागरिकलाई चिन्ताको विषय होइन । तर, सरकारी ठूलो दलभित्रको यस्तो गन्थनले नेपाली राजनीति र देशको अवस्था के हुने वा जनताको दैनन्दिनीमा कस्तो प्रभाव पर्ने हो भन्ने चाहिँ चिन्ताको विषय भएको छ । सहमतिको सन्देशसँगै ओली नेतृत्वको सरकारप्रति राज्यका अन्य निकाय अब आश्वस्त छैनन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कम्युनिस्ट सरकार पूरै असफल साबित भएको अनुभूति जनताले गरिसकेका छन् । सरकारी पदाधिकारीले जतिसुकै गफ लगाए पनि नेकपाभित्रै सरकार असफल रहेको निष्कर्ष प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कतिपय नेताले सार्वजनिक गरेकै छन् । आफू पनि यस्तै निष्कर्षमा पुगेको र सार्वजनिक निष्कर्ष पनि यस्तै रहेको बुझेका दाहालले निराश समाजको ध्यान आफूतर्फ आकर्षित गरेर केही आशा जगाउन खोजेका पनि हुन् । 

कतिपय बखत सुझावको शैलीमा सरकारलाई चेताइरहेका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट निराश समाजले विकल्प चाहेको कुरा पनि बुझेका हुन् । त्यही बुझाइको अभिव्यक्ति सहमतिपत्र विषयमा अहिले नै उनले मुख खोलेका हुन् । यसअघि नै कसैको किताबमा सहमतिलाई उल्लेख गरिएको ‘पुरानो कुरा’ भनिए पनि त्यसले सरकार हस्तान्तरणको सन्देशलाई ऊर्जा नदिएकै बुझाइमा प्रचण्डको दमदार प्रस्तुति प्रकट हुन आवश्यक मानिएको सम्भावना छ ।    

दोस्रो ‘गन्थन’ वैचारिक आधार निर्माण गर्ने विषयमा छ । प्रधानमन्त्री बन्नको लागि तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी निर्देशित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) लाई अध्यक्ष ओलीले फालिदिएको एमालेका सिद्धान्तनिष्ठ पुराना धेरै नेता, कार्यकर्तामा पीडा छ । त्यसो त अध्यक्ष दाहालले पनि भन्दै आएको अमूर्त ‘एकाइसौँ शताब्दीको (नयाँ) जनवाद’ लाई विसर्जन गरिदिएकै हुन् । 

दाहाललाई त त्यो अव्यावहारिक र जडसूत्रीय कम्युनिस्ट जनवाद फाल्नै थियो, त्याग्नै थियो । लोकतान्त्रिक दुनियाँमा कम्युनिस्ट जनवाद असम्भव देखे होलान् उनले । उनले मौकाको उपयोग गरे, त्यो थोत्रो फाले । अर्कोतर्फ दाहाललाई जबजको पिछलग्गु भएर काँध थाप्नु पनि थिएन । उनलाई आफ्नै भाष्यको लालसा जो छ । 

प्रधानमन्त्री बन्न अध्यक्ष ओली ठूल्ठूलो त्याग र जे पनि गर्न तयार रहने बानीका साक्षी हुन् पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । प्रधानमन्त्री दिने भएमात्र संविधान बनाउन साथ लाग्ने सौदाबाजी (बार्गेनिङ) केपी ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग गरेको घटनाका साक्षी प्रमाण हुन् दाहाल । अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने हतारमा सांसद पदको शपथ नै नलिई विधि भंग गर्ने पनि उनै अध्यक्ष ओली हुन् । 

ओलीको पदाशक्तिसँग भलीभाँती परिचित दाहालले यतिबेलै जबजको पहिचानलाई धूलीसात पार्ने मौका भेटे । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ‘जबज’ मार्फत नेता मदन भण्डारीले कायम गरेको व्यावहारिक विचारको श्रेष्ठतालाई दाहालले स्व.भण्डारीकै अनुयायी ओलीलाई साथ लिएर मानमर्दन मात्रै गरेनन्, निमिट्यान्न नै पारिदिए । अध्यक्ष ओलीलाई सिद्धान्त, विचार र विधिभन्दा प्रधानमन्त्री पद सबैभन्दा माथि रहेको उनको अहिले प्रदर्शित स्वेच्छाचारी दम्भी व्यवहारले पनि पुष्टि गरेकै छ । 

अध्यक्ष ओलीको त्यागले नेकपा विचारहीन भएको स्वीकार गर्दै जबजको पक्षमा उभिन खोजेका छन् नेकपा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल । उनको प्रतिवादमा अध्यक्ष दाहालले मुख खोली सकेका छन् । नेकपालाई जबजको वैचारिक धरातल दिनुपर्ने प्रतिबद्धताले हो वा जबज प्रेमीको मन लुट्न र बुद्धि भुट्न हो रक्षामन्त्री पोखरेलले जबजमा फर्कने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । जबजको बाटो हुँदै प्रधानमन्त्री भएका अध्यक्ष ओलीको ‘उत्थान’को अवसरलाई आफ्नो समेत पोल्टामा पार्न तत्काल मन्त्री पोखरेलले पनि जबज पछ्याउन खोजेका हुन् वा यसप्रति उनको इमान र समर्पण नै हो कि  ? पदसँग साट्न सकिने ‘जबज’ ।सिद्धान्त वा विचारहीनताको पीडाले ‘मृत’ जबज ब्युत्याउने संघर्ष गर्ने हुन् कि कम्युनिस्ट नेता पोखरेलले ? समयको खेलले बुझाउने कुरा भयो यो । 

विचारहीनताको स्वीकारोक्ति त भयो तर विचारको धरातल बनाउने सरकारी कम्युनिस्टभित्रको गन्थन निकट भविष्यमा सायदै टुंगिएला । विपरीत ध्रुवमा देखिएका पोखरेल र दाहालजस्तै नेकपाभित्र शून्य सिद्धान्तका अनेकौं धु्रव बनेका छन् । तिनले ग्रहण गर्न एकमुष्ट विचारदिने सिद्धान्तकार चिन्तक शक्ति अहिले त्यहाँ छैन । विचारहीन तर पदाशक्तिले बनेको एकताको जोडाइमा रसायन वैचारिक सिद्धान्तबाहेक अरु के होला ? जबसम्म सैद्धान्तिक एकता हुदैन तबसम्म राजनीतिक दलहरुको एकता कथित र गठजोडमात्रै हुन्छ । राहुल सांकृत्यायनले भनेकै छन् – धागो चुडाइनु हुन्न, चुँडेपछि जोड्दा गाँठो पर्छ, त्यो रहिरहन्छ । 

तेस्रो, एमाले र माओवादीको त्यही विचारहीन तर एकताको प्रयास हो अहिले । हिसाब गरौँ, सरकारमा रहेको कम्युनिस्ट दलको एकता प्रयासमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी बालुवाटार निवासको दुरुपयोग कति भएको छ ? जनता र देशको पक्षमा लगाउनुपर्ने समय यिनको गन्थनमा कति खेर गएको छ ? वर्ष दिनभन्दा बढी भयो, यिनको सयौँ बैठक र खानपीन सित्तैमा पक्कै भएको छैन ? जनताले तिरेको राजस्वको आर्थिक अपव्यय कति भयो होला ? समय, स्रोत र साधनको यस्तो दुरुपयोगको जनतालाई लाभ के ? स्वेच्छाचारी अधिनायकवाद ? यसको पनि प्रमाण छन् । 

कम्युनिस्ट सरकारले यतिबेला जतिपनि कानुनका लागि विधेयक प्रस्तुत गरेको छ सरोकारवालाहरुबाट ती सबै अस्वीकृत र आलोचित छन् । स्वेच्छाचारी भनिएका छन् । सरकार दुई तिहाइको दम्भमा त्यस्तै स्वेच्छाचारी कानुन बनाउने हठमा देखिन्छ । धम्की दिन्छ । सुशासन छैन, भ्रष्टाचार व्याप्त छ, अझ संस्थागत बनाइएको छ । महँगी झन् बढ्दैछ । विधिको शासन छैन, बहुमतको मनपरी छ । सरकारी हस्तक्षेपले सबै निकाय आक्रान्त भएको गुञ्जन व्याप्त छ । पोषित कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले बाहेक अरुले सन्तोष लिने ठाउँ कतै छैन ।       

मिडिया काउन्सिल विधेयक होस् कि आमसञ्चार विधेयक, विश्वविद्ययालय विधेयक होस् वा खेलकुद सम्बन्धी विधेयक, मानव अधिकार आयोग विधेयक होस् वा द्वन्द्वको पीडा निरुपण गर्ने काम सबैतिर सरकारी प्रयत्न आलोचित छ, तिरस्कृत छ । किन ? 

निर्माण व्यवसायी, हवाइ सेवा कम्पनी, उद्योगी व्यपारी र कर्मचारी वा प्रदेश र स्थानीय सरकार सबै पीडित भएको गुनासो गरिरहेका छन् । आआफ्नो वैधानिक अधिकार मिच्न खोजिएको भनिरहेका छन् । व्यापार घाटा बढ्दो छ, लगानी घट्दो छ । बेठेगान वैदेशिक नीतिलाई ‘सन्तुलित विदेशनीति’को जामा पहिर्याउने झुठो प्रयास जारी छ ।     तर सरकारी कम्युनिस्ट सुखी र समृद्धिको राग बाँसुरी बजाउन मस्त छ । कसैका कुराको सुनुवाइ छैन, हुँदैन । जनभावनाको कदर छैन । 

सुझाव र आलोचना सरकारलाई ‘सर्पलाई दूध’जस्तै भएको बुझिन्छ । सुखी र समृद्धिको नारामा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार मास्ने र जनता झुक्याउने प्रयत्न जारी छ । सत्य या समाजको बहुल विचार रोक्ने सरकारी कोसिस घाम जत्तिकै छर्लंग भयो ।  सरकारी कम्युनिस्टभित्रको गन्थनको मन्थन गर्दा परिणाम पूरै विपरीत छ, निराशाजनक छ । यो कम्युनिस्ट यात्रा दुर्घटित हुने त निश्चितै छ । कारण र परिणाम पछि !

प्रतिकृया दिनुहोस
ad