‘डेरी उद्योगमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन’

‘डेरी उद्योगमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन’

करिब साढे दुई दशकदेखि दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने डेरी उद्योगमा संलग्न सुमित केडिया यस क्षेत्रमा विदेशी लगानीको कुनै आवश्यकता नरहेको बताउँछन् । औद्योगिक घराना केडिया अर्गनाइजेसनका कार्यकारी निर्देशक तथा मुलकका ठूला डेरी उद्योगमध्ये पर्ने सीताराम गोकुल मिल्क्सका प्रबन्ध निर्देशक केडिया पछिल्लो पटक भारतकै ठूलो डेरी कम्पनी अमूल नेपाल प्रवेश गर्ने विषय नजिकबाट नियालिरहेका छन् । स्वदेशी डेरी उद्योगमा हालसम्म ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको र आन्तरिक माग धान्न लगभग सक्षम रहेका बेला सरकारले स्वदेशी लगानीका उद्योगलाई संरक्षण र प्रवद्र्धनमात्र गरिदिए पुग्ने उनको भनाइ छ । डेरी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल डेरी एसोसिएसनको नेतृत्व सम्हालेका बेला पनि उनले यही विषयमा सरकारलाई पटक–पटक झक्झकाएका थिए । उनै केडियासँग डेरी उद्योगका समस्या, वर्तमान अवस्था, प्रतिस्पर्धा, डेरी उद्योगलाई सरकारले गर्ने व्यवहार, आवश्यक नीति तथा उनको कम्पनीका भावी योजनाबारे बाह्रखरीका सुशील भट्टराई रोविन पौडेलले गरेको कुराकानीः   

नेपालको दुग्ध उत्पादन क्षेत्र र तपाईंको कम्पनी सीताराम गोकुल मिल्क्सबारे बताइदिनुहोस् न !

डेरी उत्पादन क्षेत्र र व्यवसाय नेपालमा सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । नेपालको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा यो क्षेत्रको ठूलो योगदान रहने निश्चित छ । तर, कतिपय नीतिगत झमेला समयमा सम्बोधन नहुँदा यो क्षेत्र मारमा पर्दै आएको छ । केही समयअघि भारतबाट ‘सब्सिडाइज्ड घ्यू’ आयात हुँदा नेपाली घ्यूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको थिएन । यस्तो माग सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा उचित हुने थियो ।

सीतारामको कुरा गर्दा हामी करिब २२ वर्षदेखि बजारमा छौं । उपभोक्ताले हाम्रो उत्पादन मन पराउनुभएको छ । हाम्रो दूध र दुग्धजन्य उत्पादन सीतारामको ब्रान्ड कायम गर्न गोठदेखि ओठसम्म हरेक तह र तप्कामा दूधको शुद्धतामा कहीँ सम्झौता गरेका छैनौं । अहिले हामी पोका दूधसँगै घ्यू, दही पनिरसँग भर्खरै पेडा पनि उत्पादन थालेका छौं । बढिभन्दा बढी दुग्धजन्य उत्पादन उपभोक्तामाझ लिएर जाने हाम्रो संकल्प छ ।

सीतारामको बजार हिस्सा कस्तो छ ?

नेपालमा दैनिक ४८ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । त्यसमध्ये ७ लाख लिटर औपचारिक क्षेत्रले प्याकेजिङ र लेभलिङ गरेर उपभोक्तामाझ पठाउँछन् । मेरो विचारमा ७ लाख लिटरमा अहिले हाम्रो १० प्रतिशत बजार हिस्सा छ । हामी दैनिक ४० हजार लिटर प्याकेट दूध बजार पठाउँछौं । त्यसबाहेक हाम्रो दुग्धजन्य उत्पादनमा पनि दूध बढी खपत हुने गर्दछ तर, बिनाप्याकेजिङ र लेभलिङ दूध र दुग्धजन्य पदार्थ बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन्, नेपाली उपभोक्ता र दुग्ध उत्पादक कम्पनीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती तिनै हुन् । यसले गर्दा राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने उपभोक्ताले दूधमा गुणस्तर पाएका छैनन् । तसर्थ, हामी सरकारलाई कसैको व्यवहारमा असर नपर्ने गरी प्याकेजिङ र लेभलिङ अनिवार्य गराउन ‘लबिङ’ गर्दै आएका छौं । यो चुनौतीले हामीजस्तो गुणस्तर कायम गर्न चाहनेको बजार पनि गुमिरहेको अवस्था छ ।

दूध संकलन कसरी हुन्छ ?

हामी अहिले चितवन, मोरङ, सर्लाही गरी चारदेखि पाँच जिल्लाबाट दूध संकलन गरिरहेका छौं । यो दुरी ५ सय किलोमिटरसम्म छ । गाउँमा संकलन केन्द्र राखिएका छन् । किसानले त्यहाँ दूध ल्याउनुहुन्छ । किसानले ल्याएको दूधको सबै प्यारामिटर ‘मिट’ भएपछि हामी रोड ट्यांकरको माध्यमबाट कारखानासम्म ल्याउछौं । दैनिक ४० हजार लिटर दूध ल्याउँदा करिब डेढ लाख किसान परिवार प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हामीसँग जोडिनुभएको छ । ४० हजार किसानबाहेक हाम्रो उद्योगमा  १ सयजनाले प्रत्यक्ष र अन्य १ सयले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउनु भएको छ ।

केही थप्ने योजना छ ?

दूध र घ्यू हामीले अहिले प्राथमिकतामा राखेका उत्पादन हुन् । भर्खरै पेडामा पनि प्रवेश गरेका छौं । हामी यतिमा मात्र सीमित नहुने लक्ष्यसहित लगानी बढाउँदै छौं तर, प्रविधि र प्राविधिक अभावले गर्दा बजार फस्टाएको छैन । प्रविधिमा हामी विदेशको भर पर्ने र नेपाल ल्याउँदा लागत तीन गुणासम्म हुने हुनाले समस्यामा छौं । हामी सकेसम्म काठमाडौं उपत्याकाका उद्योगबाट र हामीसँग भएका स्रोतसाधन उपयोगबाट उत्पादन बढाउने र यहाँको माग धानेर उपत्यका बाहिर पठाउने योजना बनाएका छौं ।


 

तपाईंका प्रतिस्पर्धी धेरै छन् । यहाँले भने झैं लोकल डेरी पसलदेखि ठूला कम्पनी तपाईंका प्रतिस्पर्धी हुन् । उनीहरूप्रति तपाईंको दृष्टिकोण के हो ?

व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो तर, बजारमा अहिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा व्याप्त छ । उदाहरणका लागि पोका दूधमा ३ प्रतिशत ‘फ्याट’ र ८ प्रतिशत ‘एसपिएसफ’ हुनुपर्छ तर हामीबीच तलमाथि गर्ने काम भयो । त्यहाँबाट बचाएर किसानलाई र दूध बैंकलाई लगानी गर्ने बानी बस्यो । यसका कारण जसले राम्रो गर्न चाहन्छ त्यो निरुत्साही भयो, र जो खराब अभ्यास गर्न लागेको दूध उत्पादक छ, उसको बजार बढ्यो र किसानबाट ल्याउने दूधको मात्रा पनि बढ्यो । त्यसकारण सरकारले आवश्यक नीतिगत सुधार गर्यो भने स्वच्छ छवि भएका र उपभोक्ता हितमा काम गर्नेहरू उत्साही हुनेछन् । सरकारी नीतिकै कारण उपभोक्ता हितमा काम गर्ने निरुत्साही हुने गरेका छन् ।

दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) सँग तपाईंको प्रतिस्पर्धा हो ?

डीडीसी हाम्रो अभिभावक हो तर यहाँ ‘इक्वल क्लिन फिड’ भएन । डीडीसीको हकमा उसको संरचा डेनिस सरकारले निर्माण गरिदिएको हो, उसले कर पनि तिर्नुपर्दैन । त्यसकारण डीडीसीले आफू एउटा अभिभावक रहेको र अभिभावकत्व बुझेर सबैलाई साथमा लिएर जानुपर्छ भन्ने सोच राख्नुपर्छ । हामी डीडीसीका प्रतिस्पर्धी होइनौं । हामी डीडीसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सक्दैनौं । बीचमा डीडीसीले हामीलाई प्रतिस्पर्धी रहेको नीति पनि ल्यायो । हाम्रो पहलमा डीडीसीको त्यो सोच बदल्ने प्रयास पनि गर्‍यौं ।

पछिल्लो पटक दूधमा ‘कोलिफर्म’ भेटिएको समाचारले ठूलै माहोल पिट्यो । यसको वास्तविकता के हो ?
मैले सर्वसाधारण, मिडियाका साथीहरू तथा सबैलाई कोलिफर्मबारे राम्रोसँग बुझ्न अनुरोध गर्छु । बिनाजानकारी तीन पन्ना लेख्ने काम हुने गरेको छ र, कसैको व्यवसाय नै धरापमा पार्ने गरिएको छ । जानकारी पाउन सबैले एकपटक दूध उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ नपुगेसम्म दूधको वास्तविकता, कोलिफर्म तथा फिकलबारे जानकारी हुँदैन किनकि दूध ‘पास्चराइज’ गरेपछि सबै विषाक्त तत्व नाश हुन्छन् भन्ने सबैले जान्न जरुरी छ । अर्को कुरा, कोलिफर्म पूर्णरूपमा विषाक्त पनि होइन । दूधमा कोलिफर्म भयो भने त्यसले मृत्यु नै निम्त्याउँछ भन्नु भ्रम हो । ‘फिकल कोलिफर्म’ स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन र सबै कोलिफर्म फिकल होइन । यस विषयमा मेरो भन्नु यही हो कि सरोकारवाला सरकारी निकायले सही सूचना प्रवाह गर्ने र सञ्चारकर्मीहरूले सही सूचना बुझेर मात्र सम्प्रेषण गर्न अनुरोध छ ।

सीताराम दूधमा यसको प्रभाव के रह्यो ?
खाद्य ऐन, २०२३ ले नेपालमा कोलिफर्म शून्य हुनुपर्छ भनेको छ तर, अभ्यासमा यो सम्भव छैन । उदाहरणका लागि यूरोपमा दूधमा कोलिफर्मको मात्रा १० सीएफयु प्रतिमिलिलिटर हुनुलाई गुणस्तरीय मानिन्छ । उच्च प्रविधि अपनाएर दूध दुहुने देशमा छुट दिएको अवस्थामा नेपालमा जहाँ दुहुने बेला खासै ख्याल गरिँदैन, त्यहाँ कोलिफर्म निषेध गरिएको छ । यो अभ्यास व्यावहारिक छैन । यसको अर्थ नराम्रो काम गरौं भन्ने होइन, असम्भव कुरा नीतिमा उल्लेख गरिनुहुन्न भन्ने मेरो आशय हो । कोलिफर्मबाट अछुतो कोही छैन तर, ईयूको नर्मभित्र ल्याउन हामी तत्पर रहेका छौं । सीतारामले गुणस्तर भएको दूधमात्र सर्वसाधारणको ओठसम्म पुर्‍याउने विश्वास म दिलाउँछु ।

साढे दुई दशकको अनुभवमा सरकारले डेरी क्षेत्रलाई कसरी हेरेको पाउनुभएको छ ?
सरकारको दूध उत्पादन बढाउने, लागत हटाउनेमा ध्यान होला तर, म यो स्थानमा आइपुग्दा सुधारको ठूलो आवश्यकता रहेको औंल्याउँछु । यो क्षेत्रले कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा गरेको योगदान प्रसंशनीय छ । सरकारले बेलाबखत ल्याउने नीतिगत परिवर्तनले आयातित सामग्रीसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्द सक्दैनौं । जस्तो, चालू आर्थिक वर्षदेखि सरकारले दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता बन्द गर्‍यो । यसले आयातित समानको तुलनामा हामीलाई कमजोर बनाएको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को सदस्य भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारले हामीलाई सुझाव दिने गरेको छ तर, मजदुरको पारिश्रमिक बढ्दा उत्पादनको मूल्य बढ्ने कुरा सरकारको नजरमा पर्दैन । मेरो अर्थ सरकारले हामीलाई मनपरी गर्न दिने भनेको होइन, समय पर्दा ‘हामी पछाडि छौं’ भन्ने ‘फिलिङ’ सिर्जना गराउनुपर्छ ।
 

पछिल्लो समय भारतीय डेरी कम्पनी अमूल नेपाल प्रवेश गर्ने चर्चा चलेको थियो तर, त्यो सफल भएन । यसमा निजी क्षेत्रको विरोध थियो कि सरकारले नै आउन नदिएको हो ?

यो ‘सेन्सिटिभ’ विषय हो । नेपालमा वैदेशिक लगानीको आवश्यकता भए पनि कुन क्षेत्रमा छ भन्ने पहिचान भएको छैन । डेरी क्षेत्र जो आन्तरिक उत्पादनबाट धानिएको छ, ४ लाख ५० हजार किसान आबद्ध छन्, ३० अर्बभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्रमा सरकारले प्रवद्र्धन गरे हामी यहाँको सतप्रतिशत माग धान्न सक्षम हुने छौं । अमूल यहाँ आएपछि यहाँका किसान, उद्योग र लगानीको अवस्था बिग्रिन्छ । विदेशी कम्पनीलाई सरकारले प्रवद्र्धन गर्छ भने हामीमा अलिकति भएको प्रेरणा पनि मरेर जाने छ । अमूलले गर्ने भनेको राजस्व तिर्नेमात्र हो । भारतीय कच्चापदार्थ प्रयोग गर्दा यहाँका किसानको, उद्योगीको रोजिरोटी गुम्छ । एनसेलजस्तो जति मुनाफा गँयो भारतको ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ ।
तपाईं आफैं भन्नुस्, एउटा कम्पनीले यहाँको अर्थतन्त्र डामाडोल गरेको राम्रो हो र ? यहाँ केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि अमूल नेपाल ल्याउने खेल भएको हो । श्रीलंका, भुटानजस्तो यहाँ आन्तरिक डेरी उत्पादन नहुने हो भने अमूल ल्याउनु आवश्यक हुन जान्थ्यो । सरकारले नै उद्योगमा लगानी बढाउने नीति ल्याएको, वैदेशिक निकायबाट पनि यहाँको आन्तरिक उत्पादनमा आधारित उद्योगमा लगानी गर्न सुझाव आउने गरेकोमा सरकारी तहबाट विदेशी डेरी कम्पनी नेपाल ल्याउनु अर्थपूर्ण भएन । सरकारले आवश्यकताको क्षेत्र पहिचान गरेर विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ । हामीले सम्बन्धित सरोकारवालालाई जानकारी गराइसकेका छौं कि अमूल आएपछि हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । अमूलजस्तो कम्पनीलाई नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न कुनै समस्या हुँदैन । उपभोक्तालाई अमूलले सस्तोमा सामग्री प्रदान गरे पनि नेपाली किसान र उद्योगीको भविष्य रहन्न ।

दूधको गुणस्तरमा नेपाली उद्योगको, विशेष गरी सीतारामको अवस्था के छ ?
पहिले हामीले दुग्धजन्य उत्पादन वृद्धि र बजार प्रवद्र्धनमा मात्र ध्यान दियौं । अहिले जनचेतनाका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका छौं । गोठको सरसफाइ, दूध दुहुने बेला हात सफा गर्नुपर्ने, थुन सफाइ आदिबारे जनचेतना फैलाएका छौं । सरकारले पनि दूध उत्पादन तथा शुद्धतासम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयन गरेको छ । यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरे दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादनमा ठूलो अन्तर पाउनुहुने छ तर, टोलटोलमा खुला बिक्री हुने दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादनको शुद्धताबारे कसैले ‘ग्यारेन्टी’ लिन सक्दैन ।

नेपालको दूध माग कति छ ?

संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का अनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ९१ लिटर दूध आवश्यक पर्छ । नेपालमा एकजनाले प्रतिवर्ष ६४ लिटर दूध प्रयोग गर्न थालेका छन् । यस अर्थमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेबारे सर्वसाधारण सूचित भइसकेका छन् । भोजभतेरमा पनि पहिले चियाकफीमा मात्र दूध प्रयोग हुने गरेकोमा अहिले दुग्धजन्य उत्पादन ‘मेन मेनु’ मा समेत अटाउन थालेका छन् । स्वास्थ्यमा दूधको राम्रो प्रभाव छ भन्ने बुझेका छन्  तर, केही आवश्यक क्षेत्रमा दूध प्रयोग भने छैन । जस्तो, प्रहरी र सेनामा भएका २ लाख जवानले मासु हप्ताको दुईपटक खान पाए पनि दूध र दुग्धजन्य पदार्थ उपभोग गर्न पाउँदैनन् । ती संस्थाका उच्च अधिकारी पनि यसबारे जानकार छैनन् । अहिले हामीले सेना र प्रहरीमा पनि पनिरलगायत दुग्धजन्य पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी दिन उद्देश्यले प्रस्तुतिकरण दिँदै छौं । यसैगरी ‘जंकफुड’ खाने विद्यार्थीका लागि पिज्जा–बर्गरको स्थानमा स्वस्थ दुग्धजन्य उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी दिन खोजेका छौं । विद्यालयमा गएर क्यान्टिनमा पाउने यस्ता सामग्रीको स्थानमा ‘ब्रेन डेभलपमेन्ट’ मा अत्यावश्यक दूध र दुग्धजन्य पदार्थ प्रयोग गरिनुपर्ने कुरामा सचेत गराउँदै छौं ।

दूध संकलनमा कत्तिको समस्या छ ?

दूध संकलन दिनको दुईपटक हुनुपर्छ । तराईमा केही सहज छ तर, पहाडमा अलि समस्या छ । ‘चिलिङ सेन्टर’ मा ल्याउने बेलासम्म दूध बिग्रिएको थुप्रै घटना सुनिएको छ । त्यस्तो दूधको सुधारका लागि गोठमै चिलिङ गर्ने भाँडो राख्ने पहल गर्दै छौं । तुलनात्मक रूपमा हर्दा तराईको दूध केही गुणस्तरीय छ ।
 

दूध उत्पादक किसान लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कत्तिको सचेत छन् ?
यो सबै हाम्रै पहलमा भइरहेको हो । सीतारामको हकमा हामी अहिले गाई–भैँसी किन्न निब्र्याजी लगानी गर्ने गरेका छौं । यस्ता किसानले हामीलाई बेच्ने दूधको भुक्तानीबाट ऋण कटाउने गरेका छौं । दूधमा शुद्धता कायम राख्न सरसफाइबारे तालिम दिने गरेका छौं । देशैभरि यो अभियान चलाउन आवश्यक छ ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनको पूर्वअध्यक्ष भएको नाताले संस्थागत हिसाबमा हेर्दा पाउनुभएको मुख्य बुझाइ के हो ?
मैले संस्थाको नेतृत्व गरेको तीन वर्ष जानेको कुरा भनेकै यिनै हुन् । संस्थाले खासगरी नीतिगत विषयमा ‘इन्टरभेन’ गर्ने हो । खासगरी आयातित घ्यूमा भन्सार छुट दिँदा नेपाली उत्पादक मारमा परेका थिए । हामीले यो विषय उठायौं । अमूलको विषयमा पनि हामीले ‘लबिङ’ गर्‍यौं । यसैगरी दूधको गुणस्तर कायम गर्न बजारमा बढी भएको दूध फिर्ता नगर्ने निर्णय गर्‍यौं । यसो गर्दा बजारमा अनावश्यक दूधको माग घट्यो भने बजारमा बढी भएको दूध पुनः प्रशोधन भएर बजार नजाने भएकाले सर्वसाधरणले ताजा दूधमात्र उपभोग गर्न पाए । यस हिसाबले डेरी उद्योगको विकासमा एसोसिएसनको ठूलो भूमिका छ । संस्थामा हाल २ सय सदस्य छन् । संस्था प्रादेशिक संरचनामा पनि गइसकेको छ ।

सीताराम दूधको कुरा गरौं । कम्पनीको नयाँ योजना के छ ?
हामीले भर्खरै पेडा ‘लन्च’ गरेका छौं । हाम्रो ‘आउटलेट’ पनि बढ्दै छ । यसअघि ‘टेबल बटर’ उत्पादन सुरु गरेका थियौं । गुणस्तर कायम गर्दा उपभोक्ताको ‘फिडब्याक’ पनि राम्रो छ । यस अर्थमा हाम्रो दूध, दुई प्रकारका दही, घ्यू, पनिर, टेबल बटर र पेडा बजारमा छन् । उपभोक्तालाई हाम्रा उत्पादनबारे जानकार गराउने क्रममा छौं ।

डेरी क्षेत्रको समस्या के हो ? सरकारको साथ केमा आवश्यक छ ?
नेपालमा समस्या भनेको प्रविधि र प्राविधकको कमी नै हो । यस हिसाबमा सरकारले आवश्यक अनुसन्धान गरेर डेरी क्षेत्रलाई उकास्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । भारतमा डेरीको विषयमा छुट्टै अनुसन्धान गर्ने संस्था भए पनि नेपालमा त्यो छैन । केही गर्नुपर्ने छ भने हामी विज्ञ खोज्दै हिँड्नुपर्छ । समस्या यही हो । हामीले सरकारलाई लगानी गर्न भनेका छैनौं ।

डेरी बजारप्रति सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ ?
सन्तुष्ट हुने थुप्रै अवसर छन् । भूकम्पको बेलामा पनि हामीले हिम्मत हारेनौं । म मेरो कम्पनीमात्र होइन समग्र डेरी क्षेत्रको हितमा काम हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्छु ।

उपभोक्ता कत्तिको सन्तुष्ट छन् ?
हाम्रो उत्पादनप्रति उपभोक्ताको विश्वास र उहाँहरूले मन पराइदिनुभएकाले नै हामी २२ वर्ष यस क्षेत्रमा अडेका छौं । केडिया अर्गनाइजेसनको लगानी ‘एग्रोबेस्ड इन्डस्ट्रिज’ मा नै छ । चिनी, दूध, तेलमा हाम्रो लगानी छ । यहीँका किसानसँग जोडिएको उद्योगमा हाम्रो लगानी छ ।

तस्बिरः सौरभ रानाभाट

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

पदको हेक्का राख्न प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको चेतावनी 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो पदीय गरिमाको हेक्का राख्न सचेत गराएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको

प्रहरीको ‘हिट लिस्ट’मा रहेका विप्लव सुटुक्क काठमाडौंमा, सीमित व्यक्तिसँग गोप्य भेटघाट

काठमाडौं । प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका नेकपामा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सुटुक्क काठमाडौं आएको खुलासा भएको छ । यही मंसिर

‘डेरी उद्योगमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन’

करिब साढे दुई दशकदेखि दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने डेरी उद्योगमा संलग्न सुमित केडिया यस क्षेत्रमा विदेशी लगानीको कुनै