छुचो बोली र छिचरो शैली भएका ‘अपढ’ केपी शर्मा ओली अझै अहिलेका राजनीतिक दलका नेतामध्ये सबैभन्दा प्रिय छन् । संसद्मा उनी अल्पमतमा परेका भए पनि सडकमा ‘घृणाका पात्र’ भएका छैनन् । उनले यो लोकप्रियता राम्रो काम गरेर आर्जेका भने हैनन् । उनका हाराहारीमा उभिनेहरूको अप्रियताले उनी प्रिय भएका हुन् ।, ओलीलाई मन पराउने पनि खासै धेरै त नहोलान् तर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वा शेरबहादुर देउवालाई रुचाउने त झन् बिरलै भेटिन्छन् ।

ओली अहिले सत्ता छाड्न परेपछि अस्थिरताका नाममा रुँदै छन् । नेकपा (एमाले)का नेता र समर्थकहरु पनि सरकारको आयु छोटो भएकोमा नेपाली कांग्रेसलाई सराप्न लागेका छन् । तर, अहिलेको अस्थिरताको बीउ त सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुने बेलामा ओलीले संविधान बनाएपछि सरकार छाड्नुपर्ने सर्त राखेर रोपेका हुन् । यसैले उनको रुवाइको कुनै अर्थ छैन । कोइरालालाई सरकारबाट हटाउँदैमा प्रचण्डलाई सत्तामा पुग्ने लोभ लागिसकेको थियो । कोइरालालाई हटाउन ओलीले प्रचण्डलाई ‘किङ मेकर’ बनाए । प्रचण्डलाई लाग्यो अरुलाई बनाउन सकिन्छ भने आपैmँ किन नहुने ? मौका पर्खेर हाने । कांग्रेस पनि सत्ताबाहिर धेरै दिन कसरी टिक्थ्यो र ? संसद्को ठूलो दल उसले सरकारको नेतृत्वकै दाबी गरेको भए पनि अनुचित हुने थिएन ।

तर, अहिलेको सरकार पनि धेरै दिन टिक्तैन । कारण, प्रचण्डलाई सरकारमा जानै पर्नेमध्येको एउटा प्रमुख कारण माओवादी द्वन्द्व कालमा मानवता विरुद्धका जघन्य अपराधमा उन्मुक्तिको जोहो गर्नु नै हो । शेरबहादुर देउवालाई पनि त्यति बेला भएका ज्यादतीको सजाय पाउने डर कतै न कतै पक्कै लागेको छ । यी साध्यका लागि जस्तो साधन अपनाए पनि हुन्छ भन्ने समान मान्यता भएका यी दुवै जना अपराधबाट चोखिन जे पनि गर्न तयार होलान् तर त्यो अहिलेको विश्वमा सम्भव छैन । चीनको कुरा नगरौँ । त्यहाँका शासकका लागि मानवताविरुद्धको अपराध ठूलो कुरा हैन । भारतको पनि अनुहार लोकतान्त्रिक र आत्मा अधिनायकवादी छ । मानवता विरोधी अपराधमा सजाय हुने हो भने भारतका शासक पनि धेरै जना कैदमा हुन्थे । तर, युरोपमा जाँदा भने जोगिनु पर्ने हुन्छ नै । सत्य निरुपण आयोगको सिफारिसमा ढाकछोपको प्रयास भयो भने मानव अधिकार समुदायले स्वीकार गर्ने छैन । देशभित्रै पनि कुनै दुस्साहसी प्रहरी अधिकृतले पक्रेर अदालतमा बुझायो भने उम्कने बाटा थोरै छन् । यही असुरक्षाबाट जोगिन पनि प्रचण्ड र देउवालाई सरकारमा नगई नभएको हो ।

उता, प्रचण्डलाई सधैँ थाङ्नामा सुताएर ढुक्कसँग सरकार चलाउने रणनीतिमा रहेको एमाले अविश्वासको प्रस्तावले घाइते बाघ भएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आन्दोलनमा एमाले कार्यकर्ताको उपस्थिति र पहुँच निकै बलियो छ । प्रचण्ड र देउवालाई संसद् र सडकबाट मात्र हैन अब एमाले पंक्तिले मानव अधिकारको सबालमा पनि कठघरामा उभ्याउन कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् । मानवताविरुद्धको अपराधमा सजाय दिलाउन गरिने प्रयासमा एमालेइतर मानव अधिकार समुदायको पनि साथ रहने निश्चित छ । संसद् र सडकबाट भन्दा प्रचण्ड र देउवालाई बढी खतरा द्वन्द्वकालीन मुद्दाबाट छ । यसै पनि आयोगमा सबैभन्दा धेरै उजुरी प्रचण्ड, देउवा र ज्ञानेन्द्र शाहका विरुद्ध परेको छ । उन्मुक्ति सम्भव नदेख्नेबित्तिकै यी दुईको सहवास विरक्तलाग्दो हुनेछ ।

साथै प्रचण्ड र देउवा दुवैको ठूलो भाग आफैँलाई चाहिने बानी छ । यी दुवै आसेपासेका हितका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् । प्रशंसा रुचाउँछन् तर आलोचकहरूप्रति दुवै असहिष्णु छन् । प्रचण्ड मौका हेरेर बोल्न र कुरा फेर्न खप्पिस छन् । देउवा बाहिर सोझा देखिन्छन् तर गौँडा कुरेर बसेको सिकारीजस्तै चनाखा छन् । अलिकति तलमाथि पर्नेबित्तिकै देउवाले सहने छैनन् । शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिन लाग्दा दुई जना कांग्रेसकै सांसद अनुपस्थित भएर सरकार ढलेको धेरैले सम्झेका छन् तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार ढाल्न गृह मन्त्री छँदै ३६ हरूलाई देउवाले साथ दिएको थोरैले मात्र थाहा पाएका छन् । अझ, होलेरी काण्डपछि राजाको उक्साहटमा लागेर गिरिजालाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाउन देउवाको भूमिकाका बारेमा चर्चा नै भएको छैन । बाबुराम भट्टराईलाई असफल गराउन  प्रचण्डको हात कति थियो भन्ने त उनीहरू दुवैले मात्रै बताउन सक्लान् तर प्रचण्डले भट्टराईलाई सघाएका थिएनन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । पद र धेरैका दृष्टिमा पैसाका लागि जे पनि गर्न तम्सने यी दुई नेता धेरै दिन सँगै रहन सक्तैनन् । 

सभामुख ओनसरी घर्तीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले हेपेको धेरैलाई मन परेको छैन । अल्पमतमा परेपछि विदेशीलाई दोष लगाउने, संविधानका धारामा रकमी छिद्र खोज्ने वा धम्की दिने, नियुक्ति ठेक्कापट्टा बाँड्नेजस्ता काम नगरेकै भए हुन्थ्यो । यस्तै उनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नै भइसकेपछि कांग्रेसभित्र खेल्न खोज्नु हुँदैनथियो । प्रचण्डलाई नै फकाउन पनि खोज्नु हुन्नथ्यो । त्यस प्रकारका क्रियाकलापले प्रधानमन्त्री ओली धेरैका आँखामा गिर्न पुगेका छन् । अल्पमतमा पर्नेबित्तिकै जनतालाई सम्बोधन गरेर मनका सबै तीतो पोखेर राजीनामा दिएका भए ओली अर्को सरकार बन्दा नबन्दै हिरो भइसक्ने थिए । अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल होस् र सरकारको पक्ष अझट राम्ररी राख्न पाइयोस् भन्ने लागेको भए सभामुखले छलफल गराउन खोजेपछि त्यसलाई चुनौती दिनुको साटो उनको पदको सम्मान गर्दै खुरुक्क स्वीकार गरेको भए पनि प्धानमन्त्री ओलीको लोकप्रियता बढ्ने थियो । एमालेकै पनि लोकतान्त्रिक साख बढ्ने थियो । प्रचण्डको पछि लागेर कांग्रेस सरकारमा गएकोमा कांग्रेस समर्थक विशेषगरी माओवादी ज्यादती भोगेका र देखेकाको चित्त दुखेको छ । ओलीले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन सकेका भए त्यस्ता मतदाता एमालेप्रति आकर्षित हुनसक्थे ।

सके त प्रचण्डले सरकार बनाउँदैमा नभए पनि केही दिनपछि देउवालाई छटपटी सुरु हुनेछ । विशेषगरी दुवैका निकट कर्मचारी र व्यापारीका कारण यी दुईबीच अविश्वास उत्पन्न हुनेछ । त्यसपछि बढीमा तीन महिनाभित्रै कांग्रेस र माओवादीको कित्ताकाट सुरु हुने निश्चित छ । अहिले सुरुक्क राजीनामा दिने वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन दिएर सरकारबाट हट्ने शालीनता देखाएका भए ओलीलाई जनताले त्यति बेला झन् धेरै सम्झन्थे होलान् । स्थानीय निर्वाचनमै त्यसको परिणाम देखिने थियो । कांग्रेस संसदीय धर्ममा अडेको मात्रै भए पनि निर्वाचनमा उसका समर्थकहरुको नैतिक बल बढ्ने थियो । विडम्बना, कांग्रेस टिक्न सकेन र ठूलो जनाधार गुमाउँदैछ । ओलीका हकमा पनि यही लागु हुन्छ ।

अझै समय छ, साथीहरुको रकमी तर्क सुनेर जालझेल गर्नतिर नलागी राजनीतिक व्यवहार गरे भने ओलीको साख केही मात्रामै भए पनि जोगिनेछ । जनताले सम्झँदा अनुहार रातो बनाउन नपर्ने कोही त हुन्थ्यो ।