धनराज गुरुङ

(सांसद, नेपाली कांग्रेस)

व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्यहरूको तलबवृद्धिको प्रस्ताव अगि बढेको छ । अहिलेको मुलुकको अवस्थालाई ख्यालै नगरी यो प्रस्ताव अगि सारिएको देखियो ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै दयनीय अवस्थामा पुगेको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण मुलुकको स्थिति बिग्रँदो अवस्थामा पुगेको हो । आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मकमा पुग्ने अवस्था छ । सायद यस्तो बिग्रँदो परिस्थिति नेपालको इतिहासमा यसअगि कहिल्यै थिएन । हामी अहिले पुँजीनिर्माण र पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्नेछ । विकराल अवस्थामा अहिले पनि भूकम्पपीडितहरू बडा अप्ठेरामा छन् । हामीले उनीहरूलाई राहत पुर्याउन सकेका छैनौं । भूकम्पपीडितहरूले घोषित राहत समेत पाउन सकेका छैनन् । यस अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले जबाफदेहिता र कर्तव्यबोध सम्झनुपर्छ । सारा कुरा बिर्सेर जनप्रतिनिधिहरूले नै आफ्नै सुविधाहरू वृद्धि गर्ने प्रस्ताव अगि सार्न मिल्दै मिल्दैन । यो स्वागतयोग्य कुरा हुनै सक्दैन । अहिले त्यसो गर्नै हुँदैन । राजनीति मुलुक र जनताप्रति नै समर्पित हुनुपर्छ । संवेदनशीलताका साथ मुलुकनिर्माणमा लाग्नुपर्ने वेला आफ्नै तलब बढाएर बस्न सुहाउँदैन ।

संसद् र संसदीय दलमा पनि कुरा गर्छु

हामीले कुनै पनि निर्णय सामूहिक ढंगबाट लिनुपर्छ । यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । हामीले घोषणा नगरे पनि मुलुक यति वेला आर्थिक संकटग्रस्त अवस्थामा छ । त्यसो भएको हुनाले यो जनता र सिंगो मुलुकसँग जोडिएको विषय हो । यो जनप्रतिनिधिहरू गम्भीर हुनुपर्ने वेला हो । त्यसैले पनि एकांकी ढंगबाट सरकारले निर्णय गरेर वा कुनै प्रतिनिधिहरू बसेर तलब बढाइनु हुँदैन । आ–आफ्ना संसदीय दल र सिंगो संसद्मा पनि यस विषयलाई हामीले छलफल गरेर मात्र टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ । सिंगो संसद्मा छलफल हुँदा अहिलेको परिस्थितिमा सबै सांसदहरू सु–सूचित हुने मौका पनि प्राप्त हुन्छ । कति सांसदहरूले यसबारेमा आफ्ना धारणा पनि राख्न पाउनुहुन्छ । आ–आफ्ना दृष्टिकोण राखेर मात्रै निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ । सबैबीचमा छलफल गरेपछि मात्र निर्णयमा पु¥याउनुपर्छ ।

भूकम्प र नाकाबन्दी मात्रै होइन

मुलुक अत्यन्त अप्ठेरो परिस्थितिबाट गुज्रिएको छ । कमै अवस्थामा मात्र यस्तो परिस्थिति आउँछ । पाठकहरूलाई एउटा याद दिलाउन चाहन्छु– २०१६ सालमा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा अहिलेको भन्दा आर्थिक अवस्था राम्रो थियो होला । अरू देशको तुलना गर्दा झनै राम्रो थियो । मुलुकनिर्माणका लागि हामी डट्नुपर्छ भनेर उहाँले आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा २५ सय भएको तलब घटाएर १५ सय बनाउनुभयो । मन्त्रीहरूको १५ सय तलब घटाएर एक हजारमा झार्नुभएको थियो । हामी बीपीका अनुयायी पनि हौं । आर्थिक अवस्था झनै कठिन छ । अरूका तुलनामा हामी निकै कमजोर छौं, खराब अवस्थामा पुगेका छौं । यस अवस्थामा हामीले अप्ठेरामा परेका नागरिकको उद्धार गर्नुपर्छ । घरमा खाने कुरा नहुँदा पहिले बालबच्चालाई खुवाएर बाआमाले खाने गर्छन् । मुलुकको अभिभावकले पहिले आफैं खान मिल्दैन । भूकम्पपीडित च्यातिएको पालमुनि बसेको वेलामा उनीहरूलाई पहिले वास दिने कि हामीले पहिले गास खाने ? त्यसैले उनीहरूले वास पाएका छैनन् भने पहिले भूकम्पपीडितलाई वास दिऊँ अनि जनप्रतिनिधिलाई गास दिऊँ ।

तर अहिले त पहिले जनप्रतिनिधिलाई गास दिऊँ, पीडितलाई बास नदिऊँ जस्तो बनाइएको छ । हामीले देश र जनताप्रतिको जबाफदेहिता बिर्सनु हुँदैन ।

सरकारसँग जोडिएको विषय होइन

केहीले यसलाई सरकारसँग जोडेर पनि हेरेका छन्, तर त्यस्तो होइन । सत्तासँग यो विषय जोडिएको छैन । सत्तासञ्चालकहरू मुलुकप्रति गम्भीर देखिएनन् । सत्तापक्षको कामकारबाही हेर्दा ऊ कतव्र्यविमुख भएको देखिन्छ । सरकारले सत्ता टिकाउने, राज्यसंयन्त्रले आफू भोजभतेरमा मस्त हुने र जनतालाई चिन्ता मात्र देखाउने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)