गोविन्द अधिकारी

माओवादी सशस्त्र विद्रोह कालमा भएका मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा छानबिन र कारबाही विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा बुँदामात्र हैन शान्ति प्रक्रियाकै अभिन्न अंग पनि हो । त्यस प्रक्रियामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साख पनि जोडिएको हुन्छ । राज्यले यही कारणले शान्ति सम्झौता भएको एक दशक पुग्न लागे पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्न उचित ठानेको हुनुपर्छ ।

हुनत, यी दुवै आयोगहरू २०६३ मंसिरको ६ महिनाभित्रै गठन भइसक्नुपर्थ्यो । त्यति बेला गठन गरेको भए संक्रमणकालीन न्याय धेरै सहज पनि हुन्थ्यो । तर, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को अंग बनाइएको विस्तृत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा एउटा पक्ष माओवादीले न्यायभन्दा पैसामा जोड दियो । अर्को पक्षका लागि त्यस सम्झौताको उपादेयता र अर्थ माओवादी हिंसाको अन्त्यबाहेक अरू केही थिएन । संविधान सभाको निर्वाचन गरेर नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुन हतारिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीप्रति ‘तुष्टीकरण’को नीति अपनाए । माओवादीका हातमा बन्दुक हुँदाहुँदै हतारमा गरिएको निर्वाचनमा स्वाभाविकरूपमा माओवादी संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भयो । पहिलो संविधान सभाको चार वर्षे कार्यकालमा ४ जना कम्युनिस्ट नेता प्रधानमन्त्री भए । पटकैपिच्छे माओवादी नेता कार्यकर्ताले अनेकौं बहानामा राज्यको ढुकुटी दोहन गरे । तर, सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन कार्य अर्थात् संक्रमणकालीन न्याय कहिल्यै माओवादीको प्राथमिकतामा परेन । उनीहरू अपराधमा सोलोडोलो उन्मुक्ति र राज्यको ढुकुटीबाट सकेसम्म धेरै दोहन गर्न चाहन्थे । राज्यको ढुकुटीबाट दोहन गर्ने कार्य कहिलेसम्म चलिरहने हो थाहा छैन तर मानवताविरुद्धको अपराध अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारमा पनि पर्ने हुनाले सबै अपराधीलाई एउटै निर्णयबाट सोलोडोलो उन्मुक्ति भने नेपालको संविधानमै लेखेको भए पनि सम्भव थिएन । अब त संविधानले पनि न्याय प्रत्याभूत गरेको छ । यसैले अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानविपरीत सोलोडोलो उन्मुक्ति दिलाउन सक्ने सम्बन्धित कानुनका दफालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हुनुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायप्रति माओवादी वा अरू कुनै पार्टीको चासो हुँदो हो त राजनीतिक दलहरूले कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन प्राथमिकता दिने थिए । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेतालाई सायद सत्ताबाहेक अरू विषयले खासै छुँदैन । कम्युनिस्टहरूको कुरै भएन । उनीहरूबीचको पछिल्लो नौ बुँदे सहमतिमा संक्रमणकालीन न्यायको हत्या गर्ने र अपराध लुकाउन पैसा छर्ने नियत स्पष्टै देखिन्छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको गठन स्वयं विवाद मुक्त नरहे पनि कम्तीमा न्याय सम्पादनको बाटो खुलेको ठानेर मानव अधिकार समुदायलगायत न्यायका पक्षधरहरूले समर्थन गरेका थिए । आयोगको कामकारबाही अपेक्षाकृत सन्तोषजनक नभए पनि अहिलेसम्म नियतवश न्याय खोस्न खोजेको आरोप दुवै आयोगमाथि लागेको छैन । यद्यपि, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी नामक संस्थाले गत जेठ २७ गते सार्वजनिक गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको उजुरी प्रक्रियाको अनुगमन गरी निकालेको निष्कर्ष र त्यसलाई विश्वसनीय बनाउन गरेको सिफारिस हेर्दा भने आयोगको कार्यशैलीमा तत्काल र ठूलै सुधार नहुने हो भने संक्रमणकालीन न्याय झन् जटिल अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ ।

संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न न्याय हुनु जरुरी हुन्छ । मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधमा सही छानबिन, अपराधीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस र कार्यान्वयन नहुँदासम्म यो प्रक्रिया समाप्त हुँदैन । यसबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गरेर कारबाहीका लागि गरेको सिफारिस र अदालतबाट कसुरदार ठहर गरी दिइएको सजाय तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायकै एउटा पक्षका रूपमा रहेका छन् । यी सबै टुंगोमा पुगेपछि मात्र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पूरा हुन्छ । तर, सुरक्षा निकायसँग सम्बद्ध केही व्यक्ति र लगभग सबै माओवादी घटकका नेता भने यस प्रक्रियालाई विधिवत् निकासमा पुग्न नदिई सामसुम पार्न खोज्दैछन् । देशभित्रको सक्षम र स्वतन्त्र न्यायालयले न्यायिक प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णय गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अस्वीकार गर्दैन । माओवादी नेताहरूले भन्ने गरेजस्तो न्याय खोज्ने काममा लागेकाहरू प्रतिक्रियावादी तत्त्व वा साम्राज्यवादका दलाल हैनन् । जघन्य अपराधका मुद्दामा लटरपटर गर्न खोजिएमा देशभित्रका द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकार समुदायमात्र हैन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि तमासामात्र हेरेर बस्दैनन् । विवेकसम्मत आधारमा न्यायिक प्रक्रिया टुंग्याउन सकेमात्र यस्तो विषयमा बाह्य हस्तक्षेपबाट जोगिन सकिन्छ ।

माओवादी नेताहरूको प्रचारवाजी अब सुरक्षाकर्मीलाई तर्साउन केन्द्रित हुन थालेको देखिएको छ । राज्यका सुरक्षाकर्मीका हकमा संसारभर स्पष्ट देखिएको छ – कर्तव्य पालन गर्दा भएका घटनामा हैन व्यक्ति विशेषले बदनियतपूर्वक गरेको अपराधमा मात्र कारबाही हुन्छ । अर्थात्, प्रचलित कानुन पालना गराउँदा वा आदेश पालना गर्दा भएका घटनामा सुरक्षाकर्मीको संलग्नतालाई अक्षम्य अपराध मानिदैन । अनावश्यक र अनुचित बलप्रयोग वा वैयक्तिक पूर्वाग्रह राखेर बेपत्ता पार्ने, मार्ने वा यातना दिने काम गरेका भएमात्र निज दोषी ठहरिन्छ । यसैले नियतवश कानुन उल्लंघन गरेर हत्याजस्ता जघन्य अपराध गर्नेहरूबाहेक अरू सुरक्षाकर्मी पटक्कै आत्तिनु पर्दैन । कर्तव्य पालनका सिलसिलामा भएका घटनामा सुरक्षाकर्मीलाई सजाय होस् भन्ने माग पीडितहरूको समेत छैन र हुनु पिन हुँदैन । उदाहरणका लागि बन्दुक बोकेको छापामार मुठभेडका क्रममा सुरक्षाकर्मीका हातबाट मारिएको भए त्यो घटना कर्तव्य पालनका सिलसिलामा भएको मानिन्छ । तर, त्यही छापामार हिरासतमा मारिएको भए त्यो आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रको मुद्दा हो र कारबाही हुनुपर्ने घटना हो । यसैले द्वन्द्वमा संलग्न हुँदैमा सबै सुरक्षाकर्मी आत्तिनु पर्दैन । कसैले आफ्नै संगठन, प्रचलित ऐनकानुन, सुरक्षाकर्मीको धर्म, मूल्य र मान्यताविपरीत ज्यादती गरेको रहेछ भने त सजाय भोग्नुको विकल्प छैन । यस्तै, संविधानले ज्यान सजाय निषेध गरेका बेलामा माओवादी नेताहरूको ‘टाउकोको मूल्य’ तोक्ने र सार्वजनिकरूपमा टाउको ल्याउन आह्वान गर्नेहरू पनि सम्भवतः सजायबाट उम्कन सक्तैनन् । तर, यसका लागि सुरक्षाकर्मी हैन राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छ ।

माओवादी नेता कार्यकर्ता पनि सबै जना कैदमा पक्कै पर्नेछैनन् । ब्यारेक वा चौकीमा आक्रमण गर्नेहरूमाथि मुद्दा चलाउने माग कतैबाट पनि भएको छैन । तर विद्यालयमा पढाउँदै गरेको शिक्षक वा बाबुको किरियामा बसेको व्यक्तिमाथि आक्रमण गरेर हत्या गर्नेहरू उम्किन वा उम्काउन गरिने प्रयास सफल हुनेछैन । माओवादीले निहत्था उनीहरूको राजनीतिक विरोधी र धेरै त राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्नता नै नभएका व्यक्ति मार्ने र बेपत्ता पार्ने काम गरेका छन् । छानबिन र सत्य निरुपण भएमा त्यस्ता अपराधमा संलग्न सबै नै सजायको भागी बन्नेछन् । मानवताविरुद्ध अपराध गर्ने केही नेता कार्यकर्ताले पाउने सजायलाई सामान्यीकरण गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई शान्ति प्रक्रिया विरोधी षड्यन्त्रका रूपमा प्रचार गर्ने गराउनेहरूको भ्रमजालबाट माओवादी कार्यकर्ता पनि बाहिर निस्कनुपर्छ ।

पीडितले माफी दिएमा कतिपय घटनामा मेलमिलाप हुनसक्छ । तर, त्यसकै लागि पनि पहिले अपराधीले सत्य स्वीकार गर्नुपर्छ । सजाय काट्न थालेपछि मात्र कैद माफीमिनाहा हुनसक्छ । सर्वोच्च अदालतले सजाय सुनाउनेबित्तिकै कैदमा बसेका भए सायद बालकृष्ण ढुंगेल अहिले माफीमिनाहाको सूचीमा परिसकेका हुन्थे । पीडकलाई क्षमादान दिने नैतिक अधिकार पीडितको मात्र हुन्छ । यो सत्य सबैले आत्मसात गर्ने हो भने स्थिति धेरै सहज हुनेछ ।

जेहोस्, सुरक्षाकर्मीहरू माओवादीको प्रचारवाजीबाट तर्सनुपर्ने देखिँदैन । मानव अधिकार आयोगको सिफारिस वा अदालतको आदेश कतै कार्यान्वयन नगरी राखिएको भए बरु नियमबमोजिम विभागीय कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उचित हुनेछ । दक्षिण अफ्रिकाको जस्तो सत्य निरुपण हुन सकेको भए माफिका लागि उपयुक्त वातावरण पनि बन्नेथियो । तर, नेपालमा त सत्य निरुपणकै क्रममा रकमी जालझेल भएको देखियो । यही क्रममा सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर पार्न अनेकौं षड्यन्त्र र प्रचारवाजी गरिएको हुनुपर्छ । यसैले जघन्य अपराधमा व्यक्तिगतरूपमा संलग्नबाहेक सुरक्षाकर्मी आत्तिनु पर्ने देखिँदैन । सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले पनि आन्तरिकरूपमा आश्वस्त बनाओस् । तिनको सातो जान दिनु हुँदैन । कर्तव्य पालन गर्नु संसारमा कहीँ पनि अपराध मानिदैन र त्यसमा सजाय पनि हुँदैन ।