नेपालबाट करिब ४६.५ प्रतिशत युवा रोजगारीको सिलसिलामा खाडी मुलुकमा गएको एउटा अध्ययनले देखाउँछ । यो नेपालको जनसंख्याको २८ प्रतिशत हुन जान्छ । नेपाल सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा भने यो सङ्ख्या करिब १४ देखि १६ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । जेहोस्, ४२ लाख युवा विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् । 

नेपाली युवाले २०२२ को तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु. ४७ खर्ब ७ अर्ब (३६.२ अर्ब अमेरिकन डलर) को २२ प्रतिशतले करिब १० खर्ब ७० अर्ब रेमिटेन्स नेपाल पठाउँछन् । नेपाल सरकारको तथ्यांकलाई मात्र आधार मान्ने हो भने (१० खर्ब ७० अर्ब/ ४२ लाख युवा) औसतमा प्रति युवाले रु. २,५४,७६१ । प्रतिवर्ष रेमिटेन्स पठाउने गरेको देखिन्छ । दुर्भाग्य, ती रेमिटेन्स पठाउने युवाले विदेशमा सिकेको अनुभवबाट स्वदेशमै उद्यम गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न चाहन्छु भनेर अनुदान तथा ऋण उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दा राज्यले हौसला एवं साथ समर्थन दिएको देखिँदैन । ती युवा निराश भएर पुनः खाडी मुलुकतर्फ दोस्रोपटक प्रस्थान गर्छन् । 

त्यहाँ ४०-४५ डिग्री तापक्रममा ज्यानको बाजी थापेर काम गर्न बाध्य हुन्छन्। ती युवाले पठाएको रेमिटेन्सले गर्दा देश चलेको छ। ती युवालाई राज्यले स्वदेशमा रोजगारी तथा उद्यमशीलताको व्यवस्था गरेको छैन । राज्यले यति पनि गर्न सक्दैन ? 

सडक, यातायात, विद्युत्, संचार, खानेपानीमात्र विकास होइन । विकासका पूर्वाधारसँगै जनशक्तिको विकास महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विश्वका धनी देशका मानिसहरू रोजगारीको खोजीमा भौतारिएको पाइँदैन । रोजगारीबाट आफ्नो पेटमात्र धान्न सकिन्छ र मुस्किलले परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा होला । 

विश्वका धनी व्यक्तिहरू कोही पनि रोजगार भएर धनी भएका होइनन् ।  उद्यमशीलताबाट धनी भएका हुन् । उनीहरूलाई थाहा थियो रोजगारीका लागि भौतारिनु हुन्न । उद्यमशील बन्नेतिर प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

हाम्रो देशमा भने उद्यमी बन्न खोज्दा कतै कानुनले रोकिदिने, कतै आर्थिक अभावले ।  राज्यले लगानीको सुरक्षा पनि गरी नदिने । अधिकांश युवाले स्वदेशमै व्यवसाय गर्छुभन्दा घरपरिवारबाट समेत साथ पाउन नसक्ने अवस्था छ । बरु, १५-२० लाख रुपियँ मिटर ब्याजमा पैसा निकालेर विदेश जान परिवारले साथ दिएको देखिन्छ। 

रोजगारी पाए आफ्नो गुजारा पनि मुस्किलले हुने तलब पाइन्छ । उद्यमी भए आय पनि धेरै हुन्छ भने २-४ जना अरु बेरोजगारलाई पनि रोजगारी दिन सकिन्छ । रोजगार हुँदा अरूको नियन्त्रणमा काम गर्नुपर्छ । अरूको खप्की सहनुको पीडा कस्तो होला ? नेपालमा भने त्यस्तै जागिर नपाएर लाखौं युवा खाडी मुलुकमा जान बाध्य छन् । 

सरकारले “एक घर, एक युवा, एक उद्यमी” कार्यक्रम ल्याएर स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म लागु गर्नु जरुरी छ। राज्यले एक घरमा एक रोजगारी दिँदा पनि परिवारमा एक जनाले मात्र रोजगारी प्राप्त गर्छ । परिवारका अरू सदस्यले त्यही रोजगारीको भर पर्नुपर्छ । राज्यले एक घरमा एक जना युवालाई मात्र पनि उद्यमी बनाउन सक्यो भने परिवारका अन्य सदस्यलेसमेत रोजगारी पाउन सक्छन् । कोही पनि बिरोजगार बस्नुपर्ने छैन ।

कसरी युवालाई उद्यमी बनाउने सकिन्छ ?

वैदेशिक राेजगारीमा जाने श्रमिकलाई बैंकमा खाता खोल्न अनिवार्य गरेर त्यहीबाट मात्र स्वदेशमा पैसा पठाउन मिल्ने व्यवस्था गर्नु्पर्छ । प्रतिव्यक्तिले प्रतिमहिना रु. ४० हजार पठाए पनि वार्षिक रु. ४ लाख ८० हजार हुन्छ । कम्तीमा २ वर्ष भिसाको म्याद हुनेहुँदा ९ लाख ६० हजार जमेमा हुन्छ। उक्त व्यक्तिले पठाएको बैंकको विवरणका  आधारमा बिनाधितोको दोब्बर ऋण उपलब्ध गराएमा १९ लाख २० हजार व्यक्तिसँग हुन्छ । 

ऋण लिन खोज्नेको व्यापार व्यवसायको प्रस्ताव र प्रगति विवरणको आधारमा ऋण दिने हो भने लगानी गरेको रकम सुरक्षित हुन्छ । साथै विदेशमा रहेका युवाले हुन्डीबाट पैसा पनि पठाउँदैनन् । अनि हुन्डी व्यापार बन्द हुन्छ भने वैधानिक माध्यमबाट स्वदेशमा पैसा भित्रिन सक्छ। 

राज्यले लगानी गर्दिने ऋण रु. १९ लाख २० हजार र निजको कुल आम्दानी रु. ९ लाख ६० हजार गरी जम्मा रु. २८ लाख ८० हजार पुँजी  उद्यममा लगाउने हो भने कम्तीमा अरू ५ जनाले रोजगारी पाउँछन् । खाडीमुलुक जान पर्दैन । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ती २७ लाख युवाले पठाएको रकमको २५ प्रतिशतमात्रै पनि युवा उद्यमशिलता कोष स्थापना गरी जम्मा गर्ने हो भने प्रति बर्ष १ खर्ब ७१ अर्ब हुन्छ। प्रति व्यक्ति रु. १९ लाख ६०हजार दिने हो भने १ लाख युवाले रकम प्राप्त गर्ने सक्नेछन् । प्रतिउद्यमीले अन्य ६ जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । अर्थात्, प्रतिवर्ष ६ लाख युवाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । अर्को वर्ष पुन: ६ लाख युवाले रोजगार प्राप्त गर्नेछन् र राज्यले दुई वर्षपछि उद्यमशीलता ऋणको लागि २५ प्रतिशत दिनु पर्नेछैन । त्यसपछि युवाले लिएको ऋण ब्याजसहित चुक्ता गर्दै जानेछन् । संकलन भएको रकमले अर्को वर्षको लागि व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसरी ५ वर्षभित्र ति २७ लाख युवाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् भने ५ लाख युवा त उद्यमी ने बन्नेछन् । 

हजारौं युवालाई उद्यमी बनाउन आर्थिक व्यवस्थापन

प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो नागरिकको तथ्यांक संकलन गरी जुन युवासँग जस्तो क्षमता छ त्यहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। कृषिको लागि राज्यले नै बीउ, आधुनिक कृषि औजार (समूहमा) र केही अनुदान दिने हो भने युवा आफैँ उद्यमी हुन सक्छन् । यसो गर्दा राज्यको अर्थतन्त्र बलियो भपई कर पनि धेरै संकलन हुन्छ । कसैले माछा पालन गर्छ भने माछाका भुरा दिने, आलु खेती गर्न चाहन्छ भने त्यसको बीउ दिने, व्यापार गर्न खोज्दै छ भने अनुदानको व्यवस्था गरी नेपाली उत्पादन विदेशका बजारमा निर्यात गर्न सहयोग दिने गरेर  युवालाई स्वदेशमै उद्यमी बनाउन सकिन्छ । 

यति गर्न सके युवालाई रोजगारीका लागि भौँतारिन पर्नेछैन । अर्कातिर, देशमा औद्योगीकरणको लहर नै चल्नेछ । यसैले युवालाई जागिरे होइन उद्यमी बन्न प्रेरित र सहयोग गरौँ ।