काठमाडौं । योगदनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा झन्डै चार लाख श्रमिक समेटिएका छन् । हालसम्म योजनामा सूचीकृत हुने श्रमिकको संख्या तीन लाख ९१ हजार १५६ पुगेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।

१७ हजार ६४६ रोजगारदाता पनि कोषमा समावेश भएका छन् । कोषमा सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशबाट दुई लाख ९९ हजार ८३५, प्रदेश नम्बर–१ बाट ३८ हजार ८४९, मधेस प्रदेशबाट २१ हजार ५६, गण्डकी प्रदेशबाट १४ हजार ८९३, लुम्बिनी प्रदेशबाट १३ हजार ९६७, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक हजार ५०३ र कर्णाली प्रदेशबाट एक हजार १८५ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् ।

कोषले हालसम्म २९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन गरेको छ । सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गरेको थियो । कोषले २०७६ साउनदेखि योगदान रकम संकलन गर्न थालेको थियो ।

योगदान रकम संकलन गरेको तीन महिनापछि कोषले योगदानकर्तालाई विभिन्न सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सुविधा दिन थालेको थियो । कोषले योगदानकर्तालाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

कोषले हालसम्म तीन खर्ब ३१ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषमा आबद्ध भएका मध्ये ६० हजार ६१६ जनाले लाभ लिएका छन् । कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाबापत ३७ करोड ३१ लाख ८६ हजार, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाबापत ४४ करोड २१ लाख १५ हजार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाबापत ५८ करोड ५३ लाख ५८ हजार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबापत दुई अर्ब ७९ करोड ४४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

घातक रोगको उपचार गर्न योगदानकर्तालाई १० लाख
कोषले १० घातक रोगको उपचार गर्न योगदानकर्तालाई सेवा अवधिभर १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च उपलब्ध गराउन थालेको छ । घातक रोगको औषधि उपचार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कोषमा कम्तीमा दुई वर्ष योगदान गर्ने व्यक्तिले यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।

कोरोनरी आर्टरी बाइपास वा ओपन हार्ट सर्जरी, मस्तिष्काघात, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्ज्युरी, हेड इन्ज्युरी, सिकलसेल एनिमिया र हेमोफेलिया वा थालासेमिया रोगका लागि सेवा अवधिभरमा १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च कोषले व्यहोर्ने प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए ।

यो सुविधा कोषमा योगदान गर्न छाडेको दुई वर्षसम्म र योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण प्रारम्भ भएको सात वर्षसम्म उपयोग गर्न सकिने कोषले जनाएको छ । रासस