काठमाडौं । गृहमन्त्रीसँगको विवादका कारण प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई समय नपुग्दै हटाउने तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ ।

प्रहरी ऐन तथा प्रहरी नियमावली २०७१ लाई संशोधन गरेर उनलाई हटाउने चलखेल सुरु भएको हो ।

प्रहरीको संघीय संरचनाअनुसार प्रहरी महानिर्देशक बनाउने भन्दै महानिरीक्षक अर्याललाई कार्यकाल सकिन दुई महिना बाँकी हुँदा बिदा गरेर बहालवाला एआईजीमध्येबाट एकजनालाई महानिरीक्षक बनाउने चलखेल सुरु भएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा महानिरीक्षक अर्याल हटाउन तयार भएको स्रोतले जानकारी दियो ।

टीकापुर घटनाका दोषीको मुद्दा फिर्ता लिने, वीरगन्जका एसपीलाई तानिएको, सरुवालगायतका विषयमा गृहमन्त्री निधि अर्यालसँग असन्तुष्ट छन् । 

त्यसबाहेक प्रहरीकै उच्च अधिकारी पनि उनलाई बिदा गर्न सके त्यस स्थानमा जान सकिने भएकाले लबिङमा रहेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दियो ।

नेपाल प्रहरीमा उमेर अवधि ५८ र सेवा अवधि ३० वर्ष कायम गरिएको छ । दुई महिनापछि अर्यालसँगै बहालवाला एआईजीहरू पनि सबैले अवकाश पाउने हुनाले अर्याललाई अहिले नै बिदा गरेर बहालवाला एआईजीमध्ये एक जनालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने चलखेल सुरु भएको हो ।

त्यसका लागि प्रहरी नियमावली संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । स्रोतका अनुसार यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ ।

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार बहालवाला एआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारी र सुरेन्द्रबहादुर शाहले नेताहरूलाई सहयोग गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

जानकार स्रोतका अनुसार भण्डारीले गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि र शाहले माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहाललाई मनाउन विभिन्न नेताहरूमार्फत् लबिङ गरेका छन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक अर्याललाई हटाउन यसअघि पनि विभिन्न चलखेल भएका थिए । उनी महानिरीक्षक बनेपछि गठन भएका प्रत्येक सरकारका पालामा उनलाई हटाउने प्रयास भएको छ ।

अर्यालले कुनै पनि सरकारसँग सम्झौता नगरेका कारण उनलाई पटक पटक हटाउन लागिएको स्रोतले बतायो ।

खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई महानिरीक्षक बनाएको थियो । त्यसबेला पनि भण्डारी र शाह अर्यालसँगै प्रतिस्पर्धामा थिए ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका बामदेव गौतमले पनि अर्याललाई हटाउन चाहेका थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले रोकका थिए ।

पछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि तत्कालीन गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले अर्याललाई हटाउन चाहेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले रोकेका थिए ।

ओलीले अर्याललाई एआईजीहरू नै विरोधमा रहेकाले प्रहरी संगठनको मर्यादामा रहेर काम गरे आफू नेतृत्वको सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएपछि भण्डारीलाई प्रहरी तालिम केन्द्रबाट राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा र शाहलाई अपराध अनुसन्धान विभागबाट तालिम केन्द्रमा लगिएको थियो ।

माओवादी नेतृत्वको सरकार गठनपछि पनि गृहमन्त्री निधिसँग विमति देखिएपछि अर्याललाई हटाउन लागिएको हो । तर, अहिले प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका सभापति सहमत भएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

आइजीपी अर्याल, एआईजी भण्डारी, शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, केदार साउद, विरेन्द्रबाबु श्रेष्ठलगायतका एआईजी एकै ब्याचका प्रहरी अधिकारी हुन् । 

सेवा अवधिमा अवकाशको प्रावधान कायम रहे आईजीपी अर्यालसँगै अहिलेका सबै एआईजीले एकै दिन अवकाश पाउनेछन् ।

स्रोतका अनुसार नियमावली संशोधनको प्रयास अर्यालले नै सुरु गरेका हुन् । तर, उनले बहालवाला एआईजीलाई बाटो खुला हुनेगरी छाड्न मानेका छैनन् ।

उनले लाइनमा रहेका बाँकी प्रहरीको भविष्यमा असर पर्ने भन्दै आफ्नो ब्याचका सबैले अवकास पाउने गरीमात्र प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

अर्याल मुलुकबाहिर रहेका कारण कुराकानी हुन सकेन । उनी निकट प्रहरी स्रोतका अनुसार पहिले अर्यालको प्रस्तावमा गृहमन्त्री निधि पनि तयार थिए । तर, पछि अवकास हुन लागेका एआईजीलाई नेतृत्वमा पुर्याउने रणनीतिमा निधि लागेका छन् ।

सरकारले अघि सारेको प्रस्तावमा बहालवाला डीआईजी पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । अर्यालसँगै एआईजीहरू पनि बिदा भएपछि बहालवाला डीआईजीबाट महानिरीक्षक बन्ने बाटो खुला हुनेछ ।

संगठनको नेतृत्वका दावेदारमा डीआईजी नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी छन् ।

उनीहरूले महानिरीक्षक अर्यालको ब्याचका सबै बिदा हुने गरी प्रहरी नियमावली संशोधनको आग्रह गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।

प्रहरीमा बढुवासम्बन्धी विवादबारे पटक पटक रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले बढुवा, अवकास सम्बन्धी वृत्तिविकाससँग जोडिएको विषय नियमावलीमा नराखी सो विषय प्रहरी ऐनमै राख्न सरकारको नाममा २ पटक आदेश दिइसकेको छ । डीआईजीबाट एआइजी बढुवाको विरोधमा ३ वर्षअघि परेको रिटको सुनुवाइको क्रममा सर्वोच्चले आदेश दिएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमले ऐन संशोधनको प्रकृया सुरु गराएका थिए, तर अहिलेसम्म टुंगिएको छैन ।

सर्वोच्चको २ वटा आदेशपछि पनि अवकास र बढुवासम्बन्धी प्रावधान नियमावलीमार्फत नै सच्याउँदा असन्तुष्ट पक्ष अदालत जाने भएको हुनाले सहज नभएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।