काठमाडौं । यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) बजेट ल्याउनैपर्ने दबाबमा छन् ।  आन्तरिक किचलोका कारण असार १० गतेभित्रै नगरसभामा पेश हुनुपर्ने बजेट अझै अन्योलमा छ । 

यसै विषयमा गत बिहीबार पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र बालेनबीच भेटवार्ता समेत भएको छ । भेटवार्तालाई चासोका साथ हेरिएको छ ।  आफ्नै निवास भंगालमा मेयर बालेनलाई बोलाएर बजेट र महानगरको पछिल्लो विवादबारे भण्डारीले सोधिखोजी गरेको खुलेको छ । 

मेयरका सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारले मेयरलाई भण्डारी आफैँले भेट्न बोलाएकी थिइन् । 

“उहाँ आफैँले मेयरलाई भेट्न बोलाउनु भएको हो । बजेट ल्याउनका लागि महानगरभित्र देखिएका समस्याका बारेमा सोध्नुभएको थियो । विवादबारे उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुरा गर्छु भन्नुभएको छ,” व्यञ्जनकारले बाह्रखरीसित भने ।  

बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसँग बैठक बस्न नमान्दा महानगरको बजेट अन्योलमा परेको हो । 

महानगरका प्रतिनिधिहरुले मेयर आफैँ अग्रसर भएर प्रधानमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीसँग वार्ता गरेर निकास खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।  “गुरागाईंलाई स्वीकार गर्न नसकिने भए प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसँग वार्ता गरेर समाधान खोज्नुपर्छ । यसका लागि मेयर र उपमेयर अग्रसर बन्नुपर्छ,” महानगर स्रोतले भन्यो । 

मेयर बालेनको सचिवालय स्रोतका अनुसार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बजेट ल्याउने बेला बिदामा बसेर सहजीकरण गरिदिएको भए अहिलेसम्म बजेट आइसक्थ्यो ।  “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सहजीकरण गरिदिएको भए बजेट आइसक्थ्यो । उहाँ बिदामा बस्नुपर्थ्यो । तर, उहाँले मान्नुहुन्न,” स्रोतले भन्यो । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदामा बसेर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर बजेट ल्याउन दिनुपर्ने बालेनको ‘मनसाय’ हो ।   काठमाडौं टावरको प्रक्रिया नपुर्‍याइ नक्सापास गरेको आरोपमा करिब ६ महिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विवादमा तानिएका थिए । 

गुरागाईंले मेयर बालेनसँग गतवर्ष पुस महिनादेखि औपचारिक भेट समेत भएको छैन । दुवैजनाबीच सात महिनादेखि औपचारिक भेट हुन नसकेको हो ।  तर, महानगरभित्रका कामहरुमा एक अर्काबीच रोकतोक छैन ।  उपमेयर सुनिता डंगोल, वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुसँग चरण–चरणमा बालेनले छलफल गरिसकेका छन् । 

तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटबारे कुनै जानकारी समेत दिइएको छैन ।  स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठकसमेत अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन ।  लामो समयपछि जेठ २८ गते बालेनले उपमेयर सुनिता डंगोल, फरक–फरक पार्टीका तीन वडाध्यक्षसँग छुट्टा–छुट्टै वार्ता गरेका थिए । 

वार्तापछि बालेन कार्यपालिका बैठक बोलाउन सहमत पनि भएका थिए । तर, मेयरले गुरागाईंलाई नबोलाई गरेर बैठक बस्ने कसरत गरेपछि बैठक बस्न सकेन । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ  । 

बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने सोही उपदफा ६ मा व्यवस्था छ । बजेट पारित नगरी रकम खर्च गर्न पाइँदैन । 

ऐनको दफा १७ को उपदफा १ मा कार्यपालिका बैठक कम्तीमा महिनाको एकपटक बस्ने व्यवस्था छ । कार्यपालिका बैठक बोलाउने अधिकार मेयरसँग हुन्छ । कार्यपालिका बैठक बोलाएपछि मात्रै नगरसभा हुन्छ । कार्यपालिका बैठकमा सदस्यसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ ।

काठमाडौंमा ०८१ पुस ८ गतेयता कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन ।  चैत १० गते र जेठ १२ गते दुईपटक कार्यपालिका सदस्यहरुले कार्यपालिका बैठकको माग गर्दै मेयरलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । तर, बैठक बस्न सकेको छैन ।

महानगरका ३२ वडामध्ये कांग्रेसले १८ र नेकपा (एमाले) ले १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले एक र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एक वडाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । गुरागाईंले आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न तयार रहेको  र आफ्ना कारणले बजेट रोकिनु नहुने बताएका छन् । 

“म बजेट आउनुपर्छ भन्नेमा छु । मेयर सा’ब तथा उपमेयरज्यू र जनप्रतिनिधिका निर्णयहरुमा बाधक बन्दिन भनेर पनि मैले भन्दै आएको छु,” उनले भने । 

गुरागाईंले जुन ढंगले बजेटसँग टावरको विषयलाई जोडिएको र आफूलाई भ्रष्टाचारी करार गरेर चरित्रहत्या गर्न खोजिएको बताएका हुन् । “कसैले तँ भ्रष्टाचारी हो भनेर भन्नेबितिक्कै ऊ भ्रष्टाचारी हुँदैन,” उनले भने । 

उपमेयर डंगोलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि बैठक सामना गर्न दिनुपर्ने बताएकी छन् । 

उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बैठकमा सहभागी नगराइ जनप्रतिनिधिलाई नै प्रश्न गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराउनु उचित नहुने पनि बताइन् । 

“यसरी उहाँलाई बैठकबाट बाहिर राख्दा जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न खोजिएको हो कि भन्ने संशय जनतामा उठ्न सक्छ । त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न दिने होइन, बरु उहाँले बैठकमा नै सामना गर्नुपर्ने भएकाले उहाँको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ,” उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्दै भनेकी छन् ।

महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष नवीन मानन्धरले असारभित्रै नगरसभामा पेश हुने गरी छलफल भइरहेको बताए । 

“असारभित्रै नगरसभामा बजेट पेश हुने गरी छलफल भइरहेको छ । नगरसभामा पेश भएपछि पारित हुने कुरा जहिले गरे पनि भयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित बस्ने वा अन्य विकल्पमा जाने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । अब केही दिनमा निकास निस्किएला,” मानन्धरले भने ।