काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले देशैभर विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल सम्पन्न गरेको छ । विधान संशोधन मस्यौदा समितिले असोज ८ गतेबाट १३ गतेसम्म देशैभरका १२ स्थानमा विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल गरेको हो । 

विधान संशोधन मस्यौदा समितिले १ नम्बर प्रदेशको इलाम र मोरङमा, २ नम्बर प्रदेशको धनुषा र पर्सामा, ३ नम्बर प्रदेशको ललितपुर र काभ्रेमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेर मस्यौदामाथि छलफल गरिएको थियो । समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकका अनुसार गण्डकी प्रदेशको कास्की र बाग्लुङ, ५ नम्बर प्रदेशको रुपन्देही र दाङ, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा मस्यौदामाथि छलफल गरिएको छ ।  

विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको दुईदिने छलफलमा कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरु, महासमिति सदस्यहरु, क्षेत्रीय सभापतिहरु, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु, प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य तथा कांग्रेसका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुखहरु सहभागी थिए । 

कांग्रेसले प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफलका लागि विधान संशोधन मस्यौदा समितिका २–२ जना सदस्यहरुलाई खटाएको थियो ।  प्रदेशहरुमा आयोजना गरिएका छलफल कार्यक्रममा नेता–कार्यकर्ताहरुबाट प्राप्त सुझावका आधारमा कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित समितिले विधानको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिने जनाएको छ । 

मस्यौदा समितिले प्रारम्भिक मस्यौदामा प्राप्त सुझावहरुको आधारमा अन्तिम मस्यौदा तयार गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिसमक्ष पेश गर्ने म्याण्डेट पाएको छ । 

कांग्रेसको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेका स्थानमा विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि मिश्रित सुझावहरु आएका छन् । प्रदेश नम्बर १, ३, ४, ५ का ८ स्थानमा सम्पन्न छलफलमा अधिकांश सहभागीहरुले पार्टीमा विद्यमान सभापतीय प्रणालीलाई हटाएर सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

२ नम्बर प्रदेशको धनुषा र पर्सामा, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा र सुदूरपश्चिमको कैलालीमा सम्पन्न छलफल तथा अन्तरक्रियामा सभापतिलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ । वीपी कोइरालादेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्म पार्टी बलियो र अनुशासित भएपनि सुशील कोइरालाको पालादेखि सभापतिका अधिकार खुम्च्याइएकाले पार्टीमा अनुशासनहिनता बढेकाले अब सभापतिलाई बलियो बनाउनुपर्ने एकथरीको भनाइ छ ।  

‘‘सभापतिलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । बाँध्ने काम राम्रो भएन भन्ने कुरा जोडदारसँग उठेको छ,’’ सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र मानिने विधान संशोधन मस्यौदा समितिका एक सदस्यले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, ‘‘हिजो सुशील दाईसँग जोडिएका नेताहरुले पनि सुशील दाईले राम्रोसँग काम गर्न नपाएको र अहिले सभापतिज्यूले पनि त्यही कठिनाई भोग्नुपरेकाले अब सभापतिलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । केही अधिकार दिनैपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ ।’’

तर मस्यौदा समितिमा सदस्य रहेका संस्थापन इतरका एक नेताले भने पार्टीभित्र धेरैजसो नेता कार्यकर्ताहरु सबै पदमा निर्वाचन गरिनुपर्ने पक्षमा देखिएको दाबी गरेका छन् । 

‘‘जिल्लाको नेतृत्वमा बसेका र आफूलाई नेताको मान्छे भन्नेहरुले सभापति र महामन्त्रीको मात्रै निर्वाचन गरेर बाँकी पदाधिकारी सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने भनिरहेका छन्,’’ ती केन्द्रीय सदस्यले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘पार्टीको वकालत गर्ने, कसैसँग नजिक नभएकाहरु सबै पदमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा छन् ।’’

कांग्रेसको प्रारम्भिक मस्यौदामा केन्द्रीय कार्यसमिति गठनका सम्बन्धमा सभापति मात्रै निर्वाचित हुने, निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले नौ जना पदाधिकारी मनोनित गर्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई जानकारी गराउने व्यवस्था उल्लेख छ । 
यस्तै अर्को विकल्पमा सभापति, महामन्त्री, २ जना सह–महामन्त्री र कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुने, सभापतिले १–१ जना महामन्त्री र सह–महामन्त्री मनोनित गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । 

केन्द्रीय सभापतिको मात्र निर्वाचन गरी अरु पदाधिकारीहरुको मनोनयन निर्वाचित सदस्यहरु मध्येबाट सभापतिले मनोनित गर्ने र मनोनयको जानकारी केन्द्रीय समितिमा गराउनुपर्ने प्रारम्भिक मस्यौदामा भनिएको छ । यो पद्धतिअनुसार गए पार्टीमा अनुशासन कायम हुने र पार्टी पनि बलियो हुने एकथरी कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताहरुको दाबी छ । अहिलेको विधान अनुसार सभापतिले मनोनित गरेका पदाधिकारीलाई केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले सभापति कमजोर अवस्थामा रहने भएकाले पार्टीमा बेथिति देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।  

सुर्खेतमा सहभागी अधिकांश कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरुले विधान संशोधन मस्यौदा समितिलाई केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि गाउँ÷टोल कार्यसमितिसम्मका सभापतिलाई समान अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘‘तलदेखि माथिसम्म नै सभापतिलाई बलियो बनाउनुपर्ने, सबै तहका सभापतिहरुलाई समान अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव बढी जसो सहभागीले दिएका छौं,’’ कांग्रेस सुर्खेतका सभापति कमल सभापति रेग्मीले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘सभापतिले मनोनित गर्ने पदाधिकारी र सदस्यहरु केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउने परिपाटी हटाउनुपर्छ । अहिलेको विधान भएको व्यवस्थाले सभापतिलाई कमजोर बनाउँछ ।’’ 

सुदूरपश्चिमको धनगढीमा सम्पन्न छलफलमा अधिकांश जसो सहभागीहरु विधान संशोधन मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा विकल्पका रुपमा उल्लेख गरेको ‘केन्द्रीय सभापतिको मात्र निर्वाचन गरी अरु पदाधिकारीहरुको मनोनयन निर्वाचित सदस्यहरु मध्येबाट सभापतिले गर्ने र त्यसको जानकारी केन्द्रीय समितिमा गराउनुपर्ने’ पक्षमा देखिएका कांग्रेस कञ्चनपुरका सभापति हरिप्रसाद बोहराले जानकारी दिए ।  

‘‘सभापति बलियो हुनपर्छ, सभापतिलाई पंगु बनाउनुहुँदैन भन्ने अधिकांशको सुझाव थियो । सुशील दाइको पालादेखि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरियो, त्यहीबेलाबाट पार्टीमा अनुशासन टुट्यो,’’ कांग्रेस कञ्चनपुरका सभापति बोहराले भने, ‘‘जितेर गएका पदाधिकारीहरु सभापतिको मातहत बस्दैनन्, अनुशासित हुँदैनन् । त्यसैले अनुशान कायम गरेर बलियो पार्टी निर्माणका लागि सभापतिको मात्रै चुनाव गरेर पदाधिकारीहरु अनुमोदन नगर्ने गरी मनोनित हुने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव रह्यो ।’’   

२ नम्बर प्रदेशको जनकपुरमा सम्पन्न छलफलमा सहभागी कांग्रेस सप्तरीका सभापति दिनेश यादवले सभापतीय प्रणालीलाई बलियो बनाएर जानुपर्ने सुझाव अधिकांश सहभागीहरुले दिएको बताए । ‘‘सभापति कमजोर हुनुहुँदैन भन्ने कुरा बढी उठेको छ । पार्टीमा देखिएको छाडा अनुशासन, काम गर्न नसकिने वातावरण हटाउनपनि सभापति बलियो हुनपर्छ भन्नेमा धेरै देखिएका छन्,’’ सभापति यादवले बाह्रखरीसँग टेलिफोनमा भने, ‘‘पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न सभापति बलियो हुनैपर्छ । गार्जियन कमजोर भए घर कमजोर हुन्छ ।’’    १, ३ गण्डकी र ५ नम्बर प्रदेशमा सम्पन्न छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी मध्येका अधिकांशले भने पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित नै हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले पार्टीको अनुशासन समिति, कार्यसम्पादन समिति र लेखा समितिसमेत निर्वाचित गरिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । 

‘‘अहिले हामी सभापतिय प्रणालीमा छौं । तर अब २१ औं शताब्दिमा पनि यही प्रणाली उचित भएन भन्ने धेरैको सुझाव छ । हामीले अबको महाधिवेशनबाट पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वको प्रणालीमा लैजानुपर्ने सझुाव दिएका छौं,’’ ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा सहभागी कांग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदिश्वरनरसिँह केसीले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘छलफलमा पार्टीको अनुशासन समिति, कार्यसम्पादन समिति, लेखा समितिपनि निर्वाचित हुनुपर्ने सुझाव प्रायः जसोले दिएका छन् ।’’
३ नम्बर प्रदेशको काभ्रेमा २ दिनसम्म चलेको प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफलमा सहभागी भक्तपुर कांग्रेसका सभापति दुर्लभ थापाले पनि छलफलका क्रममा सभापति र पदाधिकारीहरु निर्वाचित नै हुनुपर्ने अधिकांशको सुझाव आएको बताए । उनले छलफलका क्रममा आरक्षणको ५० प्रतिशत खुलातर्फ व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव समेत समितिलाई दिइएको जानकारी दिए । 

इलाममा सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा पनि अधिकांशले सभापति र पदाधिकारीहरु निर्वाचित नै हुनुपर्ने सुझाव दिएको इलामका सभापति हिमालय कर्माचार्यले जानकारी दिए । 

‘‘सभापतिलाई थप बलियो बनाउने प्रस्तावमा धेरैको असन्तुष्टि देखियो । हामीले पदाधिकारीहरु निर्वाचित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’’ उनले बाह्रखरीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा भने । 

मोरङमा सम्पन्न छलफलमा सहभागी कांग्रेस मोरङका सभापति डिकबहादुर लिम्बूले पार्टीमा मौलाएको गुटबन्दी अन्त्यका लागि पनि सबै पदाधिकारीहरुको निर्वाचन हुनुपर्ने सुझाव मस्यौदा समितिलाई दिइएको जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘‘कार्यकर्ताले अनुमोदन नगरेकालाई पदाधिकारी बनाएर पार्टीमा गुटबन्दी मौलायो । गुटबन्दीको अन्त्यका लागि सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्दछ ।’’

गण्डकी प्रदेशको पोखरामा सम्पन्न छलफलमा दुबै विकल्पका बारेमा गहन छलफल भएको छ । पोखरामा सहभागी भएका एकथरी विचार राख्ने नेता–कार्यकर्ताहरुले सभापतिलाई बलियो बनाउनुपर्ने र अर्काथरीले सबै निर्वाचित हुनुपर्ने सुझाव दिएको कांग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसीले जानकारी दिए । ‘‘दुबै प्रकारको सुझाव आएको छ । तर बढी निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने नै हो,’’ उनले भने ।    

विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार ठूलो बनाउनुपर्ने सुझाव छलफलका क्रममा आएको छ । ‘‘केन्द्रीय कार्यसमितिको आकारका सम्बन्धमा खासै केही समस्या देखिँदैन । बढीभन्दा बढी साथीहरुलाई एडजस्ट हुने गरी ठूलो आकारको बनाउनुपर्नेमा प्रायः साथीहरु सहमत देखिनुभएको छ । हामीले त केन्द्रीय कार्यसमिति १५१ सदस्यीय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’’ इलामका सभापति कर्माचार्यले भने । 

यस्तै सुर्खेतका सभापति रेग्मीले पनि छलफलका क्रममा केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार ठूलो नै हुनुपर्नेमा अधिकांश सहभागीहरु सहमत देखिएको बताए । नुवाकोटका सभापति केसीले संख्याका बारेमा कुनै समस्या नभएको र ठूलो आकारको बनाउँदा उपयुक्त हुने धारणा अधिकांशको रहेको जानकारी दिए । 

‘‘अरु पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पनि मध्यनजर गरेर हामीलेपनि सबै समेटिने गरी केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउनु पर्छ । संख्यामा कुनै विवाद छैन र आकारलाई लिएर ठूलो बहसपनि बनाउनुहुँदैन,’’ उनले भने । ४ नम्बर प्रदेशमा आयोजित छलफलको समन्वयका लागि खटिएका विधान संशोधन मस्यौदा समितिका सदस्य फरमुल्लाह मन्सुरले पनि केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि मिश्रित प्रकारको सुझाव आएको बताए ।  

तर ४ नम्बर प्रदेशमा भने केन्द्रीय कार्यसमिति सानो आकारको बनाइनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

‘‘प्रदेश समितिपनि गठन हुने भएकाले केन्द्रीय समिति सानै आकारको बनाउँदा हुन्छ भन्ने छ । तर क्षेत्रीय र महाधिवेशन प्रतिनिधि बढाइनुपर्छ,’’ कांग्रेस कास्कीका सभापति केसीले बताए । कांग्रेसको प्रारम्भिक मस्यौदा समितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार १०१, १२१ र १३१ सदस्यीय मध्ये कुनै एक हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । 
फाइल तस्बिर