site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
देश
Global Ime bankGlobal Ime bank
नेपालमा ७२ देशका कामदार, दुईतिहाइभन्दा बढी चिनियाँ 

काठमाडौं । देशभित्र रोजगार सृजना गर्न नसकेपछि सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने नेपालीको लागि विश्वका एक सय १० देश खुला गरेको धेरै समय भयो । संस्थागत रुपमा जानको लागि खुला गरेका ती देशमा अहिले २५ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । यति ठूलो संख्यामा युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशिने देशमामा रोजगारी खोज्दै कति देशका कामदार आउलान् ?  

सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, नेपालमा पछिल्लो १६ महिनामा मात्र विश्वका ७२ देशका नागरिक रोजगारको लागि आएका छन्, जो अहिले नेपालमा कार्यरत छन् । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा अहिले ७२ देशका ३ हजार १ सय ६४ जना विदेशी कामदार श्रम स्वीकृति लिएर वैधानिक तरिकाले काम गरिरहेका छन् । श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्ने विदेशीको संख्या योभन्दा ठूलो छ । काठमाडौंमा रहेका विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई यसमा समेटिएको छैन । 

“नेपालमा सञ्चालित जलविद्युत्लगायतका ठूला परियोजनामा काम गर्नको लागि श्रम स्वीकृति लिन विदेशी कामदार आउने गरेका छन्,” श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका निर्देशक ऋषिराम भुसालले बाह्रखरीसँग भने, “नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिन आउनेमा ठूलो संख्या चिनियाँको छ ।’ 

नेपालमा हजारौं भारतीय कार्यरत भए पनि विभागको तथ्याङ्कमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने सानो संख्यामा रहेका भारतीयलाई मात्र समेटिएको छ । सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीले प्रदान गरेको सुविधाअनुसार भारतीयहरु नेपालमा श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्दै आएका छन् । तर, ठूला बैंक र परियोजनामा काम गर्न आउने भारतीय भने श्रम स्वीकृति लिएर मात्र नेपालमा काम गर्न आउने गरेका छन् ।  

नेपालमा काम गर्न आउने विदेशीमा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रदेखि अफ्रिकी र अष्ट्रेलियादेखि युरोपेली राष्ट्रसम्मका नागरिक छन् । विभागको तथ्याङ्कअनुसार श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्न आउने विदेशीमा सबैभन्दा ठूलो संख्या चिनियाँको रहेको छ । नेपालमा काम गर्न आउने कुल विदेशीमा दुुई तिहाईभन्दा बढी संख्या चिनियाँ छन् । 

“चिनियाँ लगानीका ठूला परियोजना धेरै सञ्चालनमा आएकोले चिनियाँ कामदारको संख्या बढेको हो,” निर्देशक भुसालले बताए । पछिल्लो १६ महिनामा २ हजार १ सय ७० जना चिनियाँले श्रम स्वीकृति लिई नेपालमा काम सुरु गरेका छन् । चिनियाँपछि नेपालमा श्रम स्वीकृत लिएर काम गर्ने ठूलो संख्या बेलायतीको छ । सन् २०१७ जुन १ देखि २०१८ सेप्टेम्बर २७ सम्म २ सय २६ बेलायतीले श्रम स्वीकृती लिएका छन् । नेपालमा काम गर्ने विदेशीमा तेस्रो ठूलो संख्या अमेरिकीको छ । यो अवधिमा एक सय १५ जना अमेरिकीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । 

नेपालमा भारतका ८२, दक्षिण कोरियाका ६५, इटालीका ५६, अष्ट्रेलियाका ३३, जापानका ३२, फ्रान्सका ३१, जर्मनीका २८, बंगलादेशका २३, फिलिपिन्सका २२, स्पेनका १६, बेल्जियमका १४, स्वीट्जरल्याण्डका १३, श्रीलंकाका १३, न्युजल्याण्डका १२, मलेसियाका १२, क्यानडाका ११ र टर्कीका १० जना नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएर काम गरिरहेका छन् । नेपालमा काम गर्न आउने विदेशीमा अतिविकसित देखि अतिकम विकसित र द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रका नागरिक पनि छन् । 

“नेपालमा सञ्चालित ठूला परियोजनाले आवश्यक जनशक्ति माग गर्दा नेपालीले बेवास्ता गर्दा वा योग्यता नपुग्दा विदेशी कामदारलाई लिने गरेको पाइएको छ,” नेपालमा विदेशी कामदार आउनुको कारण निर्देशक भुसालले खुलाए ।

विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा विभागले पहिलो पटक बढीमा तीन वर्षको लागि दिने गर्छ । श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नुपरे थप दुई वर्षको लागि दिने गरिन्छ । श्रम स्वीकृति दिँँदा विभागले ६ महिनाभन्दा कम अवधिको लागि हो भने प्रतिव्यक्ति १५ हजार र सोभन्दा माथिको लागि प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने गर्छ । 

विभाग स्रोतका अनुसार नेपालमा काम गर्ने विदेशीले मासिक ४० हजार रुपैयाँदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक बुझ्ने गर्छन् । कम तलब बुझ्ने विदेशी कामदारमा बढी चिनियाँ छन् । धेरै चिनियाँहरु ठूला विद्युत् परियोजनामा कार्यरत छन् । उनीहरुको मासिक तलब ४० हजार रुपैयाँबाट सुरु हुने स्रोतको दाबी छ ।  अमेरिकी र युरोपेली नागरिकहरु बढी मासिक पारिश्रमिक बुझ्ने विदेशीमा पर्छन् । अमेरिकी तथा युरोपेली राष्ट्रहरुको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित परियोजना तथा संस्थाहरुमा काम गर्ने ती राष्ट्रका नागरिकको मासिक ४० लाख रुपैयाँसम्म तलब तथा सेवासुविधा हुने गरेको स्रोतले बतायो ।  

श्रम स्वीकृति लिएर नेपालमा काम गर्ने विदेशी
देश            संख्या

चीन             २,१७०

बेलायत         २२६

अमेरिका         ११५ 

भारत             ८२

दक्षिण कोरिया         ६५

इटाली             ५६

अष्ट्रेलिया         ३३

जापान             ३२

फ्रान्स             ३१ 

जर्मनी             २८

बंगलादेश         २३ 

फिलिपिन्स         २२ 

स्पेन             १६ 

बेल्जियम         १४

स्वीट्जरल्याण्ड         १३ 

श्रीलंका         १३ 

न्यूजल्याण्ड         १२ 

मलेसिया         १२ 

क्यानडा         ११

टकी             १० 

स्विडेन            ९

आयरल्याण्ड        ८

पाकिस्तान        ८

थाईल्याण्ड        ८

भुटान            ७

फिनल्याण्ड        ७

म्यानमार        ७

नेदरल्याण्ड्स        ७

रुस            ७

नाईजेरिया        ६

अष्ट्रीया         ६

ब्राजिल            ६

उत्तर कोरिया        ६

मक्सिको         ५

डेनमार्क            ५

इण्डोनेसिया        ५

भियतनाम        ५

बुल्गेरिया        ४

पोर्चुगल            ४

सिंगापुर            ४

दक्षिण अफ्रिका        ४

रोमानिया         ३

किर्गिस्तान        ३

म्यामरुन        ३

चिली            ३

नर्वे            ३

ताजकिस्तान        ३

यमन            ३

ग्रिस            २

अर्जेन्टिना        २

कोलम्बीया        २

कंगो            २

पोल्याण्ड        २

युक्रेन            २

भेनेजुएला        २

कोस्टारिका        १

आइभोरी कोस्ट        १

अफगानिस्तान        १

बेलारुस            १

बेलिज            १

बोलिभिया        १

बुर्किनाफासो        १

होण्डुरस        १        

चेक रिपब्लीक        १

इरान            १

कजाकास्तान        १

केन्या            १

लिथ्वानिया        १

माडागास्कर        १

मोरक्को            १

सर्विया            १

युगाण्डा            १

 

 

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १२, २०७५  ०८:०५
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MPG Admark South Asian UniversityMPG Admark South Asian University
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
सम्पादकीय
सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस् !
सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस् !
Hamro patroHamro patro