काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले गत सोमबारबाट देशभर विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल गरिरहेको छ । विधान संशोधन मस्यौदा समितिले सोमबार र मंगलबार प्रदेश नम्बर १ को इलाम, प्रदेश नम्बर ३ को ललितपुर र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा प्रारम्भिक मस्यौदामाथि एकसाथ छलफल शुरु गरेको थियो ।

समितिले बिहीबारबाट प्रदेश नम्बर १ को विराटनगर, प्रदेश नम्बर ३ को धुलिखेल, प्रदेश नम्बर ७ को धनगढीमा प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल गर्दैछ । यस्तै, मंगलबारबाट प्रदेश नम्बर २ को जनकपुरमा, गण्डकी  प्रदेशको पोखरामा र ५ नम्बर प्रदेशको भैरहवामा कांग्रेसको विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल सुरु भएको छ ।

प्रदेश नम्बर २ को वीरगञ्ज, गण्डकी प्रदेशको बागलुङ र प्रदेश नम्बर ५ को घोराहीमा असोज १२ र १३ गते विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल गरिने कांग्रेसले जनाएको छ । विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफलमा कांग्रेसका जिल्ला सभापति, महासमिति सदस्य, क्षेत्रीय सभापति, महाधिवेशन प्रतिनिधि, प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य तथा कांग्रेसका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुखहरु सहभागी छन् ।

प्रदेशहरुमा आयोजना गरिने छलफल कार्यक्रममा नेता–कार्यकर्ताहरुबाट प्राप्त सुझावका आधारमा कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित समितिले विधानको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने जनाइएको छ । मस्यौदा समितिले प्रारम्भिक मस्यौदामा प्राप्त सुझावहरुको आधारमा अन्तिम मस्यौदा तयार गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिमा समक्ष पेश गर्ने म्याण्डेट पाएको छ । 

‘‘एकीकृत मस्यौदामा समेटिएका सुझावहरु लिएर हामी प्रदेशमा जान्छौं । प्रदेशमा कांग्रेसका महासमिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि, जिल्ला सभापतिलगायतका नेताहरु हुनेछन् । मस्यौदामा समेटिएका विषयहरुमा उहाँहरुको राय लिन्छौं । राय आइसेकपछि कुन प्रदेशबाट के–कस्तो राय आयो, ज्यादा महत्व केमा देखिन्छ, त्यो आधारमा विधान मस्यौदा तयार हुन्छ,’’ मस्यौदा एकीकृत गर्ने जिम्मेवारी पाएका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने । 

कांग्रेसको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले छलफल सम्पन्न गरेका स्थानमा विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि अहिलेसम्म मिश्रित सुझावहरु आएका छन् । इलाम र ललितपुरमा सम्पन्न छलफलमा अधिकांश सहभागीहरुले पार्टीमा विद्यमान सभापतीय प्रणालीलाई हटाएर सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

सुर्खेतमा भने सभापतिलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ । सुर्खेतमा सहभागी अधिकांश कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरुले विधान संशोधन मस्यौदा समितिलाई केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि गाउँ–टोल कार्यसमितिसम्मका सभापतिलाई समान अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सुर्खेतको छलफलमा अधिकांश सहभागी विधान संशोधन मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा विकल्पका रुपमा उल्लेख गरेको ‘केन्द्रीय सभापतिको मात्र निर्वाचन गरी अरु पदाधिकारीहरुको मनोनयन निर्वाचित सदस्यहरु मध्येबाट सभापतिले गर्ने र त्यसको जानकारी केन्द्रीय समितिमा गराउनुपर्ने’ पक्षमा देखिएको कांग्रेस सुर्खेतका सभापति कमल रेग्मीले जानकारी दिए ।          

‘‘तलदेखि माथिसम्म नै सभापतिलाई बलियो बनाउनुपर्ने र सबै तहका सभापतिहरुलाई समान अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव बढी जसो सहभागीले दिएका छौं,’’ सभापति रेग्मीले बाह्रखरीसँग टेलिफोनमा भने, ‘‘सभापतिले मनोनित गर्ने पदाधिकारी र सदस्यहरु केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउने परिपाटी हटाउनुपर्छ । अहिलेको विधानमा भएको व्यवस्थाले सभापतिलाई कमजोर बनाउँछ ।’’ 

इलाम र ललितपुरमा सम्पन्न छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी मध्येका अधिकांशले भने पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित नै हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले पार्टीको अनुशासन समिति, कार्यसम्पादन समिति र लेखा समितिसमेत निर्वाचित गरिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । 

‘‘अहिले हामी सभापतीय प्रणालीमा छौं । तर अब २१ औं शताब्दीमा पनि यही प्रणाली उचित भएन भन्ने धेरैको सुझाव छ । हामीले अबको महाधिवेशनबाट पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वको प्रणालीमा लैजानुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’’ ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा सहभागी कांग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदिश्वरनरसिंह केसीले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘छलफलमा पार्टीको अनुशासन समिति, कार्यसम्पादन समिति र लेखा समितिपनि निर्वाचित हुनुपर्ने सुझाव अधिकांशले दिएका छन् ।’’

इलाममा सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा पनि अधिकांशले सभापति र पदाधिकारीहरु निर्वाचित नै हुनुपर्ने सुझाव दिएको इलामका सभापति हिमालय कर्माचार्यले जानकारी दिए । ‘‘सभापतिलाई थप बलियो बनाउने प्रस्तावमा धेरैको असन्तुष्टि देखियो । हामीले पदाधिकारीहरु निर्वाचित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’’ उनले बाह्रखरीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा भने । 

कांग्रेसको प्रारम्भिक मस्यौदामा केन्द्रीय कार्यसमिति गठनका सम्बन्धमा सभापति मात्रै निर्वाचित हुने, निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले नौ जना पदाधिकारी मनोनित गर्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई जानकारी गराउने व्यवस्था उल्लेख छ । यस्तै अर्को विकल्पमा सभापति, महामन्त्री, २ जना सह–महामन्त्री र कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुने, सभापतिले १–१ जना महामन्त्री र सह–महामन्त्री मनोनित गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । 

विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार ठूलो बनाउनुपर्ने सुझाव छलफलका क्रममा आएको छ । 

‘‘केन्द्रीय कार्यसमितिको आकारका सम्बन्धमा खासै केही समस्या देखिँदैन । बढीभन्दा बढी साथीहरुलाई ‘एडजस्ट’ हुने गरी ठूलो आकारको बनाउनुपर्नेमा प्रायः साथीहरु सहमत देखिनुभएको छ । हामीले त केन्द्रीय कार्यसमिति १५१ सदस्यीय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’’ इलामका सभापति कर्माचार्यले भने । 

यस्तै सुर्खेतका सभापति रेग्मीले पनि छलफलका क्रममा केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार ठूलो नै हुनुपर्नेमा अधिकांश सहभागीहरु सहमत देखिएको बताए । नुवाकोटका सभापति केसीले संख्याका बारेमा कुनै समस्या नभएको र ठूलो आकारको बनाउँदा उपयुक्त हुने धारणा अधिकांशको रहेको जानकारी दिए । 

‘‘अरु पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मध्यनजर गरेर हामीलेपनि सबै समेटिने गरी केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउनु पर्छ । संख्यामा कुनै विवाद छैन् र आकारलाई लिएर ठूलो बहस पनि बनाउनु हुँदैन,’’ उनले भने । कांग्रेसको प्रारम्भिक मस्यौदा समितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार १०१, १२१ र १३१ सदस्यीय मध्ये कुनै एक हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । 

फाइल तस्बिर 

यस्तो छ छलफलमा रहेको मस्याैदा