काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक विवादलाई थाती राखेर सरकारविरुद्ध आक्रामक रुपमा लाग्ने घोषणा गरेको छ । आफूहरुको ध्यानाकर्षण र आन्दोलनपछि पनि सरकार नसच्चिए राजीनामा माग गर्नेसम्मको तयारी प्रतिपक्षले गरेको छ । 
लोकतान्त्रिक संविधानको भावना र मर्मअनुसार अघि बढ्नुको साटो कानुनी शासनको खिल्ली उडाउने काम सरकारले गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।

संघीय संसद र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरिएको, संघीय व्यवस्थाको भावनाविपरीत अधिकारको केन्द्रिकरण गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाउँदै स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति आक्रामक हुने, संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायाँमा राख्ने, सरकार र पार्टी एकै तरिकाले सञ्चालन गर्ने, कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायलाई व्यवसायिक रुपमा भन्दा पार्टीप्रतिको प्रतिवद्धताका आधारमा चलाउने प्रवृत्ति वर्तमान सरकारमा देखा परेको कांग्रेसको मुख्य आरोप छ ।

त्यसैगरी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय र नियुक्ति उल्ट्याउने,  डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्ने गम्भीरता नदेखाउने लगायतका काम पनि सरकारले गरेको भन्दै कांग्रेस आक्रोशित छ ।

आन्तरिक विवाद थाती
 

कांग्रेस आन्तरिक रुपमा सबैभन्दा बढि विवाद भएको पार्टी हो । गुट उपगुट र समूहमा विजाभित अवस्थामा रहेको कांग्रेसले लामो समयसम्म चुनावमा बेहोरेको हारको दोष कसले लिने भन्नेमा अलमलियो । करिब ४ महिनापछि गरिएको समीक्षा बैठकमा पनि नेतृत्वको निकै आलोचना भयो । गुटगत रुपमा नै केन्द्रीय सदस्यहरुले आ आफ्ना धारणा राखे । तर विवादको हल हुन सकेको छैन ।

अहिले पछिल्लो समयमा विवादको नेतृत्वमा रहेका शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतका नेताले आन्तरिक विवाद थाती राखेर सरकारविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने रणनीति बनाएका छन् । सरकारकै कारण विवादमा रहेका नेताहरुसमेत नजिकिएका छन् ।

केही दिन अघि पार्टीको आन्तरिक छलफलका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो निवासमा बोलाएको बैठकमा शीर्ष नेताहरुले आन्तरिक असहमतिहरुलाई समाधान गर्दै सरकारविरुद्ध केन्द्रित हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । देउवाको निवासमा भएको बैठकमा समेत पौडेलले पार्टीको एजेन्डा र रणनीतिका बारेमा ‘ब्रिफिङ’ गरेको एक नेताले बताए ।

त्यसपछि पौडेल पक्षको दुई पटक बसेको बैठकमा पनि सभापति देउवालाई पार्टीको विधानअनुरुप चल्न दबाव दिने र सरकारका पछिल्ला गतिविधिविरुद्ध एकजुट भएर संसद र सडकमा विरोध गर्ने विषयले प्रवेश पाएको थियो ।  असार ३२ गते बनस्थलीमा बसेको पौडेल पक्षको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता अर्जुननरसिँह केसीले यस्तो जानकारी दिएका थिए । 

नेता केसीले शीर्ष नेताहरुसँग सभापति देउवा पार्टीलाई सहमतिका आधारमा चलाउन सहमत भएको बताए ।

‘‘सभापति अब विधानअनुसार चल्न सहमत हुनुभएको छ,’’ नेता केसीले भने, ‘‘विधानमा व्यवस्था भएअनुरुप सहमतिबाट अघि बढ्ने सभापतिको आश्वासन कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ त्यो भने हेर्नैपर्ने हुन्छ । फेरि बैठक बसेर यी विषय टुंगो लगाउने सहमति भएको छ ।’’ 
तर कांग्रेसभित्रको विवाद मत्थर भएको भन्ने बारेमा युवा नेता गगन थापाको फरक धारणा रहेको छ । उनले कांग्रेसभित्र विवाद नभएर समस्या रहेको बताउँछन् । ‘‘कांग्रेसभित्रको विवादलाई विवाद सम्झेर मत्थर पार्ने कोशिस गरियो भने यसले अन्त्यमा गएर पार्टीले क्षति व्यहोर्ने हो । पार्टीभित्र समस्या छ भनेर समस्यामा हल खोज्नुपर्छ,’’ थापाले भने ।

कांग्रेसभित्र रहेको नीति, कार्यक्रम, पार्टीको संरचनालगायतका समस्यालाई सरकारका कमजोरीबाट उत्साहित भएर सीमित गराउन खोजे पार्टी खाल्डोमा पर्ने उनको भनाई छ ।  नेता थापाले आगामी महाधिवेशनसम्म सभापति देउवालाई कमजोर बनाउन नहुने बारेमा आपसमा भद्र सहमति भएको बताए । 

‘‘अब आउने महाधिवेशनसम्म नेतृत्वलाई कमजोर बनाएर केही फाइदा छैन । महाधिवेशनसम्म नेतृत्वलाई मानेर जाने हो, अबको महाधिवेशनले नै नेतृत्व बदल्ने हो,” थापाले भने ।

राजीनामा माग्ने चेतावनी 
 

सरकारले चालेका कदम नसच्चिए राजीनामा माग गर्ने तहसम्मको तयारी कांग्रेसले गरेको एक नेताले जानकारी गराएका छन् । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदिप पौडेलले वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यशैली नसच्याए प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न आफूहरु बाध्य हुने चेतावनी दिए । बुधबार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा नेता पौडेलले यस्तो बताएका थिए । 

नेता पौडेलले भने, “वर्तमान सरकारको सय दिन हामीले हेरयौं, यो बीचमा सरकारका सबै तौर तरिका पनि हेर्यौं, नीति तथा कार्यक्रमको हामीले ताली पिट्यौं तर सरकारले खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाम्रो यो समर्थनलाई कमजोरी ठान्नुभयो, प्रधामन्त्रीले दुई तिहाईको दम्भ देखाउनुभयो, त्यसैले सरकारकै कारण हामी आज सडक र सदन दुवै ठाउँमा संघर्षमा उत्रिन बाध्य भएका छौं ।”

वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट कब्जा गरेर थुनेको, आफू अनुकुल रिपोर्ट बनाउनको लागि अस्पतालबाट डाक्टरलाई अपरहण गरेको, पत्रकारको प्रश्नको सामना गर्न नसक्दा टेलिभिजन कार्यक्रम नै बन्द गराएको, सिण्डिकेट अन्त्यको हल्ला चलाएपनि विभागका महानिर्देशक हटाएको, गलत गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही नगरेको, महँगीले आकाश छोएको लगायत जनजिविकाका थुप्रै मुद्दामा वर्तमान सरकार मौन रहेको उनको गुनासो छ । 

उनले थपे, “त्यतिमात्रै होईन, माईतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो, डाक्टर गोविन्द अहिले १५ औं अनशनमा हुनुहुन्छ, उहाँका माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भिर देखिएन, माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अध्यादेश ल्याउने सहमति भएको थियो, तर सरकारले त्यसलाई तोडमोड गरेर विद्येयक ल्याउन खोजेको छ, यस्तो अवस्थामा अब यो सरकारलाई समर्थन गरिराख्नुको कुनै अर्थ छैन, र त्यस्तो अवस्थापनि अब रहेन ।”