काठमाडौं । सरकार लोकतन्त्रिक मूल्य¬मान्यता विपरीत अगाडि बढिरहेको निष्कर्षसहित सडक र संसदमा आन्दोलनरत विपक्षी राजनीतिक दलहरुबीच सरकारविरुद्ध कार्यगत एकता हुने सम्भावना देखिएको छ । सरकारले साउन १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा लागू गर्ने भनेको निषेधाज्ञाको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याए सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरुबीच सरकारविरुद्ध कार्यगत एकता हुने सम्भावना देखिएको हो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नयाँ शक्ति पार्टी र विवेकशील साझाले सरकारको रवैयाविरुद्ध डटेर सामना गर्न सरकार इतरका दलहरुबीच कार्यगत एकता हुने सक्ने सम्भावना औंल्याएका छन् । तीनवटै दलका नेताहरुले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विरुद्धका सरकारी कदम र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि जारी आन्दोलनमा कार्यगत एकताको सम्भावनालाई नकार्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

नयाँ शक्ति पार्टीका नेता गंगा श्रेष्ठले कार्यगत एकताका लागि विभिन्न दलका नेताहरुसँग संवाद भइरहेको बताए । एजेण्डा मिल्ने जुनसुकै पार्टीसँग पनि नयाँ शक्ति पार्टीले सहकार्य गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । सरकार बाहिर रहेका दलहरुसँग कार्यगत एकताका लागि संस्थागत रुपमा छलफल नभए पनि व्यक्तिगत रुपमा संवाद भइरहेको उनले जानकारी दिए ।     
‘‘कार्यगत एकताका लागि विभिन्न दलका जिम्मेवार नेताहरुसँग संवाद अघि बढेको छ । कतिपय मुद्दाहरुमा कार्यगत एकता हुने सम्भावना देखिन्छ,’’ श्रेष्ठले भने, ‘‘साउन १ गतेबाट सरकारले निषेधाज्ञा साँच्चै नै कार्यन्वयन गर्छ भने हामीले छिटोभन्दा छिटो सहकार्यको कार्यगत एकताको पहल अगाडि बढाउँछौं ।’’ 

विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता एवम् नीति तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुख डा. सूर्यराज आचार्यले अन्य दलहरुसँगको कार्यगत एकतालगायत विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार पार्टीको समन्वय समिति बैठक बस्न लागेको जानकारी दिए । ‘‘कार्यगत एकताको सम्भावनालाई हामी नकार्दैनौं । घटनाहरु कसरी विकसित भएर आउँछन्, हामी हेर्छौं । आज दिउँसो बैठकमा यस विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं,’’ उनले भने । 

विवेकशील साझाले समान मुद्दामा नयाँ शक्ति पार्टीसँग कार्यगत एकता हुन असहज परिस्थिति नभए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग भने विचार गर्ने संकेत गरेको छ । उसले मुलुकमा अहिलेको स्थिति सिर्जना गर्नमा सरकारमा रहेका दल जत्तिकै कांग्रेस पनि दोषी रहेको दावी गरेको छ । 

‘‘नयाँ शक्ति र नागरिक समाजसँग हुने कार्यगत एकताको सम्भावना हो तर कांग्रेससँग त्यति सहज भने छैन,’’ प्रवक्ता डा. आचार्यले भने, ‘‘किनकी अहिलेको अवस्था आउनुमा ऊ पनि उत्तिकै दोषी हो । कार्यगत एकताका लागि प्रतिपक्षी कांग्रेससँग पहिले हामीले व्याख्या चाहन्छौं ।’’

संस्थागत रुपमा कार्यगत एकताका लागि विवेकशीलले कांग्रेससँग अहिलेसम्म भएको बेथितिको बोझ र त्यसलाई आत्मालोचना गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा स्पष्टतासमेत चाहेको छ । ‘‘अहिलेसम्मको बेथितिको बोझ कांग्रेसले कति लिने र आत्मालोचना गर्ने बारेमा हामी स्पष्ट भए पछिमात्रै कार्यगत एकताका बारेमा सोच्न सकिन्छ । तर सम्भावनालाई नकार्न भने सकिँदैन,’’ प्रवक्ता आचार्यले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आवश्यक देखिए अन्य दलहरुसँग कार्यगत एकता गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिए । ‘‘कुनै बेला अझै प्रभावकारी ढंगले जानुपर्यो भने त्यो बेलामा त्यो खालको सोचाइ नहोला भन्न सकिँदैन । अहिले त्यो खालको घोषित कार्यक्रम भने छैन,’’ सरकार इतरका दलहरुसँग कार्यगत एकताको सम्भावना कत्तिको छ भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा उनले भने ।  

संसदमा अहिले केही मुद्दा मिल्न गएका कारण दलहरुको साझा रुपमा बोलिरहेको झैं देखिएको भन्दै कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले सडकदेखि संसदसम्म फरक मत राख्नेहरु मनोवैज्ञानिक रुपमा कहिँ न कहिँ एक ठाउँमा भएजस्तो देखिए पनि कार्यगत एकताका लागि प्राविधिक रुपमा संस्थागत निर्णय भने नभएको बताए ।  

‘‘अहिले आ–आफ्नै ढंगले निश्चित मुद्दामा प्रस्तुतिहरु राख्नु स्वाभाविक नै हो । मुद्दामाथि धारणा राख्दै गर्दा आवश्यक पर्यो भने सडकको वल्लो छेउमा हामी, सडकको पल्लो छेउमा अरु साथीहरु गरेर जान सकिन्छ,’’ उनले भने । 

सरकारले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी उपत्यकामा विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित स्थान तोकेको छ । विरोध प्रदर्शनका लागि सरकारले काठमाडौंमा ७, ललितपुरमा ६ र भक्तपुरमा एउटा स्थान तोकेको हो । जसअनुसार काठमाडौंको खुलामञ्च, तीनकुने, भुइँखेल भगवानपाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण, सिफल चौर र लैनचौरस्थित समाज कल्याण परिषद्दको खुला क्षेत्रमा मात्रै विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने छ । 

ललितपुरका च्यासल खेल मैदान, गोदावरी बसपार्कको खाली क्षेत्र, भैंसेपाटी छ्यासीकोटको खुला ठाउँ, बज्रबाराहीको खुला ठाउँ र लुभु लामाटार  र भक्तपुरको सल्लाघारी खुला मैदानलाई पनि विरोध प्रदर्शनका लागि तोकिएको छ । तोकिएका स्थानबाहेक अन्यत्र प्रदर्शन गरे कारबाही गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।