काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले चुनावी समीक्षाका लागि बोलाएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पदाधिकारी मनोनयन पहिले गर्ने कि नगरी महासमितिको बैठक बोलाउने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ ।

संस्थापन अर्थात् सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष पहिले पदाधिकारी चयन गरेर महासमिति बैठक बोलाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने उनको विपक्षमा रहेका नेताहरुले अब पदाधिकारी चयन गर्नुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै तत्काल महासमिति बैठक र त्यसबाट अर्ली महाधिवेशनमा जानुपर्ने बताएका छन् ।

संस्थापन पक्षले पदाधिकारी चयन तत्काल हुने बताएको छ । तर यो बैठक भन्दा पनि त्यसलगत्तै अर्को बैठक बोलाएर प्रस्ताव गरिने तयारी भएको सभापति देउवा निकट रहेका नेता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।

कांग्रेसको विधानमा पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको बैठकमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान भएका कारण समीक्षा बैठकमा प्रस्ताव पेश नहुने उनले बताए ।

‘‘बिधान अनुसार पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुको बीचमा लैजाने व्यवस्था छ’’, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. महतले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘त्यस कारण समीक्षा बैठक लगत्तै त्यसको लागि छुट्टै बैठक बस्छ ।’’
उनले महासमितिमा जानुभन्दा पहिले नै पदाधिकारी चयन हुने बताए ।

पार्टी सभापति देउवाले जारी समीक्षा बैठक सम्पन्न भए लगत्तै अर्को केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक डाकेर पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको आफू निकट नेताहरुसँगको कुराकानीमा बताउँदै आएको स्रोतले जानकारी दियो ।
अहिले यो बैठकमा प्रस्ताव ल्याउँदा बढी विरोध हुन सक्ने भएकाले पनि केही समय अझै पर्खिने मनस्थितिमा देउवा रहेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।

तर कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहमा रहेका नेताहरु महासमिति बैठकपछि मात्रै पदाधिकारी मनोनयन र विभागहरुको गठन गरिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।  ‘‘यथासम्भव चाँडो महासमिति बैठक बोलाएर आन्तरिक छलफल गरेर आगामी संरचना तय गरिनुपर्छ,” नेता रामचन्द्र पौडेल निकट मानिने केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले भने । 

महासमितिले तय गर्ने निर्णय अनुसार नेतृत्व चले कांग्रेसलाई मजबुत र आगामी निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने कांग्रेस बनाउनबाट कसैले रोक्न नसक्ने उनको भनाई थियो ।  केन्द्रीय सदस्य जोशीले महासमितिले निर्धारण गर्ने नयाँ संरचना अनुसार तत्काल पदाधिकारी मनोनयन, पार्टीका विभाग गठन लगायतका कामहरु गर्दा अझै प्रभावकारी हुनेमा जोड दिए । 

पौडेल समूह महासमिति बैठकले नै अर्ली महाधिवेशन जानुपर्ने निर्णय लिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । गत चैत ९ गतेबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समीक्षा गर्न बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पौडेल समुहले अव पदाधिकारी मनोनयनको कुनै औचित्य नभएको बताईसकेको छ । 

पौडेल पक्षले सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा ल्याउने पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव पारित हुन नदिने रणनीति बनाएको छ ।  यसअघि संस्थापन पक्षीय नेताहरु सभापति देउवाले समीक्षा बैठकको समापनतिर पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको बताउँदै आएका थिए । कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले पनि समीक्षा बैठकमा सभापति देउवाले पदाधिकारी मनोनयनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बताएका थिए । 

कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिमा विजयी भएको झण्डै दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि देउवाले पदाधिकारी चयन गर्न सकेका छैनन् । कार्यसमिति र पार्टीका विभिन्न विभागहरुलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै उनको पार्टीभित्र व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ ।

कांग्रेसको विधानतः सभापतिमा विजयी भएको दुई महिनाभित्रै पदाधिकारी मनोनयन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । विधानअनुसार सभापतिले एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सह–महामन्त्री मनोनित गर्न पाउछन् । मनोनित गर्न बाँकी तीन जना पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पद आफुहरुले पाउनुपर्ने पौडेल समुहको माग, संस्थापन पक्षका आकांक्षीहरुको व्यवस्थापन र १३ औं महाधिवेशनमा सघाएका व्यक्ति र समुहलाई दिएको आश्वासनका कारण सभापति देउवा पदाधिकारी मनोनयन गर्न सकेका थिएनन् । 

महाधिवेशनमा सघाएका समुह र व्यक्तिलाई बाँडिएको आश्वासनका कारण पनि सभापति देउवा समक्ष पदाधिकारी मनोनयनमा कठिनाई उत्पन्न भएकाले अहिलेसम्म मनोनयन गर्न नसकिएको संस्थापन पक्षीय नेताहरुको भनाई छ ।