काठमाडौं । नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलाई ‘विलय’ गराएर नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका विजयकुमार गच्छदारले बुधबार काभ्रेमा भएको एक कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमतिअनुसार आफूलाई उपसभापति बनाउन ढिला गरेको बताएपछि कांग्रेसभित्र अर्को तरंग पैदा भएको छ ।

त्यतिमात्रै नभएर गच्छदारले आफू उपसभापति भए कांग्रेसलाई उचाइमा पुर्याउने प्रतिवद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । तर उनलाई उपसभापति हुन नदिन सभापति देउवा निकटकै नेता र विधान भने बाधक देखिएको छ ।

देउवाले महाधिवेशनका क्रममा खुमबहादुर खड्का र सरकारमा रहेका बेला आईजीपी प्रकरणमा विमलेन्द्र निधि असन्तुष्ट देखिएपछि उपसभापति बनाउने आश्वासन दिइसकेका थिए । 

सभापति देउवाले आफू विदेश भ्रमणमा जाँदा निधिलाई नै कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

तर सभापति देउवाले संसदीय दलको उपनेता बनाइसकेपछि गच्छदारले आफूलाई सहमतिअनुसार उपसभापति बनाउन ढिलाई गरेको बताएपछि कांग्रेसभित्र तरंग पैदा भएको छ ।

गच्छदारलाई पार्टीको विधानले पनि उपसभापति हुनबाट तत्कालका लागि रोकिदिएको छ । 

‘‘पार्टीको विधानमा सभापतिले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट पदाधिकारीमा प्रस्ताव गर्ने र सभापतिको प्रस्तावलाई निर्वाचित सदस्यहरुले अनुमोदन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ,’’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘‘विधान संशोधन नगरिँदासम्म गच्छदार पार्टीको उपसभापति मनोनित हुने सम्भावना छैन ।’’

उनका अनुसार सभापति देउवाले एउटा उपसभापति पद तीनजनामा बाँडिसकेका छन् भने अर्का नेता रामचन्द्र पौडेल निकाटका केही नेताले पनि यसअघि आकांक्षा व्यक्त गरेका थिए ।

गत असोज ३० गते तत्कालिन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलाई विलय गराएर गच्छदार कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । कांग्रेसमा प्रवेश गरेसँगै सभापति देउवाले गच्छदारलाई पार्टीको उपसभापतिमा मनोनित गर्न सक्ने अड्कल गरिँदै आइएको छ । बुधबारमात्रै गच्छदारले कांग्रेसको उपसभापति बन्ने शर्तमा कांग्रेस प्रवेश गरेको आशय व्यक्त गरेका थिए । 

सभापति देउवा निकटका नेताहरु पनि गच्छदारलाई महत्वपूर्ण भूमिका दिने शर्तमा पार्टीमा ल्याइएको स्वीकार गर्छन् । उनलाई उपसभापतिमा मनोनित गर्न सहज हुने गरी कांग्रेसले विधान संशोधन गर्ने तयारी देउवाले गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।

पार्टीको संगठनलाई संघीय संरचनाअनुरुप विस्तार गर्नका लागि विधान संशोधन गर्दा पदाधिकारी मनोनयनको प्रावधानलाई लचिलो बनाउने सम्भावना रहेको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ । 

कांग्रेसले चुनावी समीक्षा गर्न शुक्रबारबाट बोलाएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा संघीय संरचनाअनुसार पार्टीलाई विस्तार गर्नका लागि विधान संशोधन गर्न समिति पनि गठन गरिने कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् । 

कांग्रेसको मौजुदा विधानअनुसार विधान संशोधनका लागि गठन गरिएको समितिले निर्धारित समयावधिभित्र केन्द्रीय कार्यसमिति समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । विधान संशोधन समितिले पेश गरेको प्रस्तावलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रस्तावका रुपमा पास गरेपछि महासमिति अथवा महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नेछ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिबाट आएको विधान संशोधनको प्रस्ताव महासमिति अथवा महाधिवेशनले पारित गरेपछि विधान लागु हुने प्रावधान कांग्रेसको अहिलेको विधानमा व्यवस्था रहेको छ । यस कारण पनि गच्छदार तत्काल कांग्रेसको उपसभापति बन्ने न्यून सम्भावना रहेको देउवा निकट नेता बताउँछन् ।

किन हुँदैछ पदाधिकारी चयनमा ढिलाइ ?

कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिमा विजयी भएको झण्डै दुईवर्ष पुग्नै लाग्दा पनि देउवाले पदाधिकारी चयन गर्न सकेका छैनन् । कार्यसमिति र पार्टीका विभिन्न विभागहरुलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै उनको पार्टीभित्र व्यापक आलोचना भइरहेको छ । 

कांग्रेसको विधानमा सभापतिमा विजयी भएको दुई महिनाभित्रै पदाधिकारी मनोनयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विधानअनुसार सभापति देउवाले एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सह–महामन्त्री मनोनित गर्न पाउनेछन् । सभापतिले मनोनित गरेका व्यक्तिहरुलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित सदस्यहरुले बहुमतका साथ अनुमोदन गर्नुपर्ने कांग्रेसको विधान छ । 

मनोनित गर्न बाँकी तीनमध्ये कुनै एक पद आफूहरुले पाउनुपर्ने पौडेल समूहको माग, संस्थापन पक्षका आकांक्षीहरुको व्यवस्थापन र १३ औं महाधिवेशनमा सघाएका व्यक्ति र समूहलाई दिएको आश्वासनका कारण सभापति देउवा पदाधिकारी मनोनयन गर्न सकिरहेका छैनन् । 

‘‘पदाधिकारीमा सभापति आफू कमजोर पर्ने गरी अर्को समूहलाई दिने अवस्था छैन,’’ देउवाका विश्वास पात्रमध्येका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘‘सभापतिको टिममा पदाधिकारीका धेरै आकांक्षी छन्, त्यसको व्यवस्थापनमा पनि समस्या छ ।’’ महाधिवेशनमा सघाएका कृष्णप्रसाद सिटौला, खुमबहादुर खड्कालगायत समूह र व्यक्तिलाई बाँडिएको आश्वासनका कारण पनि सभापति देउवासमक्ष पदाधिकारी मनोनयनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको ती केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ । 

‘‘महाधिवेशनमा साथ दिएका खड्का, सिटौला जस्ता व्यक्तिहरुको पनि केही ठाउँमा माग छ । यसले ढिलाइ भएको हो,’’ उनले भने । 

पदाधिकारी मनोनयन सहज बनाउन यसो गर्दैछन् देउवा 

कांग्रेस सभापति देउवा रिक्त अवस्थामा रहेको कार्यसमिति पूरा गर्न सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान सक्ने मध्यमार्गी बाटोको खोजीमा छन् । उनी पार्टीको विधान संशोधन गरेर पौडेल समूह, आफू निकटका आकांक्षीको व्यवस्थापन र महाधिवेशनमा सघाएका व्यक्तिहरुलाई मिलाएर लैजाने मनस्थितिमा रहेको बताइएको छ । 

तर विधान संशोधन गर्ने सभापतिको प्रस्तावविरुद्ध पौडेल समूह उभिएको छ । त्यसमा देउवालाई मतदान गरेका कृष्णप्रसाद सिटौला र अर्जुननरसिंह केसीले पनि साथ दिएका छन् ।

‘‘पार्टी सभापति पदाधिकारीको संख्या अभिवृद्धि गरेर सबैलाई मिलाएर लैजान सहज हुन्छ भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ,’’ देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘‘यसका लागि विधान संशोधन आवश्यक देखिन्छ ।’’ सभापति देउवाले एक वरिष्ठसहित चार जना उपसभापति, एक महामन्त्री र ७ वटै प्रदेशमा एक–एक सहमहामन्त्री मनोनित हुने गरी संविधान संशोधनको मनस्थिति बनाएको बताइएको छ । 

यी हुन् पदाधिकारीमा आकांक्षा राखेका संस्थापन पक्षीय नेताहरु 
 

उपसभापति : विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, खुमबहादुर खड्का र विजयकुमार गच्छदार ।

महामन्त्री : पूर्णबहादुर खड्का, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र बालकृष्ण खाँण

सहमहामन्त्री : एनपी सावद, डा. प्रकाशशरण महत