संसद्का दुई ठूला दलमिलेर सरकार बनाएपछि जनताका पक्षमा केही गतिला काम होलान् कि भन्ने जनअपेक्षामा गएको एक वर्षभित्र धेरैपटक तुषारापात भएको छ । नेपाली कांग्रेसको समर्थन र सहभागितामा नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सञ्चालित अहिलेको सरकारले यो एक वर्ष आफैँ किचलो झिकेर रडाको मच्चाउनमै बितायो ।  

यही क्रममा अहिले सत्तारुढ दलका सांसदहरूलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराइएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । आधिकारिकरूपमा कुनै दलका नेताले नबता पनि उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि ‘मानव तस्करी’मा संलग्न भएको आरोपमा महाभियोग लगाउनका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको सबैले थाहा पाइसकेका छन् । 

उपसभामुख रानाले संसद्सँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई प्रवेशाज्ञा दिलाउन अमेरिकी दूतावासलाई पत्राचार गरेकी थिइन् । त्यस क्रममा ती अमेरिका जान चाहनेहरूले ‘रकम’ बुझाएको र त्यसको जानकारी रानासम्बन्धित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूलाई पनि भएको जानकारी पनि गत वर्ष नै सार्वजनिक भइसकेको हो । 

सामान्यतः अनुचित पत्राचार गरेको सप्रमाण सार्वजनिक भएपछि र त्यसमा ‘लेनदेन’को आरोप लागेपछि इन्दिरा राना स्वयंले नैतिकताका आधारमा उपसभामुख पदबाट राजीनामा गरेर छानबिनको लागि आग्रह गर्नुपर्थ्यो । विडम्बना, नेपालको राजनीतिमा नैतिकता शब्दको अस्तित्वसमेत बाँकी रहेको देखिँदैन । इन्दिरा रानाबाट पनि नैतिकता प्रदर्शन भएन । सम्भवतः कसैले आश्चर्य पनि मानेन ।

यस्तै प्रकृतिको घटनामा गत वर्ष कोसी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यद्यपि, उनीमाथि पनि थप कानुनी कारबाही भने भएन । तर, उपसभामुख रानाको भिसा सिफारिस प्रकरण संसद्मा उठाउने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरूले यस विषयलाई पनि त्यतिबेला गिजोलेर छाडे ।

अहिले एकाएक उपसभामुखको प्रकरण बिउँताइएको छ । सबैले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको बहुमत नपुगेर उपसभामुख हटाउन खोजिएको भन्ने अनुमान सबैले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एक्लैले पनि संवैधानिक परिषद्को निर्णय गर्न सक्ने नियत राखेर पारित गरिएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि परिषद्मा बहुमतको जोहो गर्न रानालाई पदमुक्त गर्न खोजिएको हुनुपर्छ । 

असम्बन्धित व्यक्तिलाई भिसा दिन सिफारिस गरेका कारण उपसभामुख रानामाथि महाभियोग लगाएर हटाउने विषय गलत होइन । तर, त्यसका लागि कांग्रेस र एमालेले चयन गरेको समय र अन्तर्निहित नियत भने पक्कै पनि उपयुक्त र उचित देखिँदैन । यसरी रणनीतिक लाभका लागि संवैधानिक प्रावधानको सुविधाअनुसार प्रयोग गर्ने अभ्यास संवैधानकै दुरुपयोग हो ।

उपसभामुखविरुद्ध महाभियोग पारित हुन प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ । तर, सदनको बहुमत विरुद्धमा देखिएका अवस्थामा सभामुख वा उपसभामुख पदमा बसिरहनु नैतिकरूपमा सही देखिँदैन । यद्यपि, राजनीतिलाई रणनीतिक दृष्टिबाट हेर्ने ‘व्यवहारवादी’हरूको बाहुल्य भएका अवस्थामा नैतिकताको प्रश्न अव्यावहारिक र अप्रासङ्गिक हुठहरिन सक्छ ।  

नेपालको संविधानले सरकार सर्वसत्तावादी हुननखोजोस् भनेर नै संवैधानिक परिषद्लगायतका संयन्त्र र प्रावधानहरूको परिकल्पना गरेको हो । दुर्भाग्य, सत्तामा पुगेका राजनीतिक नेताले भने कहिल्यै संविधानको भावनाको सम्मान गरेको देखिएन । उनीहरू त सधैँ नै बदनियतपूर्ण उपाय र प्रक्रियाको पछि लाग्ने गरेका छन् । अहिलेको जमर्को पनि त्यही दुष्ट मनसायले चालिएको गलत कदम हो । यसले कसैको पनि भलो गर्नेछैन भने सरकारको त झन् धेरै दुर्नाम हुनेछ ।