काठमाडौं । भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार पुनः खोल्ने सहमति गरेका छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले यही भदौ २ देखि ३ गतेसम्म गरेको भारत भ्रमणको समयमा दुई देशबीच उक्त सहमति भएको हो ।

“दुवै पक्ष लिपुलेक पास, शिपकी पास र नाथुला पास गरी तोकिएका तीनवटा व्यापारिक विन्दुबाट सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमत भए,” भारतको विदेश मन्त्रालयले वाङ् यीको भ्रमणका समयमा भएका सहमति सार्वजनिक गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
 
विज्ञप्तिमा सहमतिको ९ नम्बर बुँदामा नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार पुनः खोल्ने सहमति गरिएको उल्लेख छ । 

नेपालले भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ । ती क्षेत्रमा भारतले गर्ने गतिविधिप्रति नेपालले आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
 
सन् २०१९ अन्ततिर कोरोना महामारी विश्वभर फैलिएपछि चीनले सम्पूर्ण नाका बन्द गरेको थियो । लगत्तै गलवानमा भारत र चीनका सैनिकबीच हिंसात्मक झडप भएपछि चीन र भारतबीचका नाकाहरू प्रायः बन्द अवस्थामा थिए । 

यसैबीच, नेपालले दाबी गरिरहेको भूमिबाट व्यापार पुनः खोल्ने सहमति भारत र चीनले गरेका हुन् । भारत र चीनले नेपालको सहमति नलिई नेपाली भूमिलाई लिएर सहमति गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि, पनि भारत र चीनले लिपुलेकलाई लिएर द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने सम्बन्धमा सहमति गरेका थिए ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मेमा चीनको भ्रमण गरेका थिए । उक्त भ्रमणका दौरानमा मे १५ का दिन भारत र चीनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
 
४१ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको २८ नम्बर बुँदामा जे कुरा समावेश गरेको थियो, त्यसले नेपाललाई झस्काएको थियो । उक्त बुँदामा नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भारत र चीनबीच भएको उल्लेख थियो । 

संयुक्त विज्ञप्तिको २८ नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, “दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची वृद्धि गर्न तथा नाथुला, किंगला, लिपुलेक पासबाट व्यापार विस्तार गर्न सहमत भएका छौँ ।”
 
यो सहमति बाहिर आउनेबित्तिकै नेपालमा यसको विरोध भएको थियो । संसद्को समितिले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई बोलाएर भारत र चीनबीच भएको सहमतिबारे जानकारी लिएको थियो ।

समितिले तत्काल विवाद सुल्झाउन कूटनीतिक पहल गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला नेपालले उक्त सहमतिको विरोध गर्दै चीनलाई कूटनीतिक नोट समेत पठाएको थियो ।

भारत र चीनबीच भएको सहमतिको चर्को विरोध भएपछि नेपाल सरकारले लिपुलेक सीमाका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न विज्ञहरूको कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सन् २०१९ को अन्तिममा कोभिड महामारी विश्वभर फैलिएपछि चीनले कैलाश मानसरोवर यात्रालाई समेत रोकेको थियो । त्यसपछि भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच सीमामा हिंसात्मक झडप भएपछि कोभिड महामारी मत्थर भए पनि चीनले भारतबाट सिधै तीर्थयात्रीलाई कैलाश मानसरोवर आउन दिएको थिएन । तर, यस अवधिमा चीनले नेपालबाट आउने तीर्थयात्रीलाई भने खुला गरेको थियो ।
 
सन् २०२४ को डिसेम्मबार भारत र चीनले कैलाश मानसरोबार यात्रा पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेका थिए । 
तर, उनीहरूले कुन मार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने खुलाएका थिएनन् । भारत र चीनबीच २०२४ डिसेम्बर १८ का दिन उक्त सहमति भएको थियो ।
 
पाँच वर्षपछि भारत र चीनका विशेष प्रतिनिधिबीच चीनको बेइजिङमा भएको २३औँ बैठकमा उक्त सहमति भएको थियो । बैठकमा भारतका तर्फबाट राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभाल र चीनको तर्फबाट विदेशमन्त्री वाङ यी सहभागी भएका थिए । 

“विशेष प्रतिनिधिहरूले आपसी हितका द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा विचार आदान प्रदान गरे । भेटमा दुवै पक्षले कैलाश मानसरोवर यात्राको पुनः सुरुआत सीमापार नदीको तथ्यांक आदान–प्रदान र सीमा व्यापारलगायत सीमापार सहयोग र आदान–प्रदानका लागि सकारात्मक निर्देशन दिएका थिए,” भारत र चीनका विशेष प्रतिनिधिबीचको बैठकपछि २०२४ डिसेम्बर १८ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।
 
कैलाश मानसरोबर यात्रा पुनः सुरु गर्ने विषयमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच २०२४ नोभेम्बरमा नै छलफल भएको थियो । १८ नोभेम्बर २०२४ मा उनीहरूबीच ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा जी२० शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा भेटवार्ता हुँदा छलफल भएको थियो ।
यसअघि, २३ अक्टोबर २०२४ मा कजानमा भएको १६औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्ता हुँदा पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो । त्यतिबेला मोदी र सीबीच भारत–चीन विशेष प्रतिनिधि, विदेश सचिवलगायत संयन्त्रको बैठक तत्काल गर्ने सहमति भएको थियो ।
 
मोदी र सीको निर्देशनअनुसार कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा पुनः सुरु गर्ने कुरा अघि बढाइएको जानकारी भारतीय विदेश राज्यमन्त्री कीर्तिवर्धन सिंहले २०२४ डिसेम्बर २० मा लोकसभामा दिएका थिए । 

“छलफल गरिएका विषयमा कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा पुनः सुरु गर्ने, सीमापार नदीहरूसँग सम्बन्धित डाटा आदान–प्रदान, भारत र चीनबीच उडान र मिडिया आदान–प्रदान समावेश थियो,” सिंहले लोकसभालाई जानकारी दिएका थिए ।

मोदी र सीको निर्देशन अनुसार गत डिसेम्बर १८ मा बसेको भारत–चीन विशेष प्रतिनिधिस्तरीय बैठकले कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्नेलगायत ६ बुँदे सहमति गरेको थियो ।

भारत र चीनबीच गत माघमा सन् २०२५ बाट कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्न आवश्यक मोडालिटी तयार गर्ने सहमति भएको थियो ।

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले माघ १३ र १४ गते चीनको भ्रमण गर्दा उक्त सहमति भएको थियो । सोही मोडालिटी तयार भएपछि यतिखेर भारतीय तीर्थयात्रु लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोबर गइरहेका छन् ।

भारत र चीन बीच सन् १९६२ मा युद्ध भएपछि लिपुलेक विवादास्पद बन्दै आएको छ । खासगरी लिपुलेकका विषयमा नेपाल र भारतबीच विवाद छ । लिपुलेक नेपाल, भारत र चीन त्रिदेशीय विन्दुमा पर्छ । 

सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध हुँदा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भारतीय सेना युद्ध सकिएपछि त्यहाँबाट नहटेको नेपालको भनाइ छ । 
 
सन् १८१६ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि गरेदेखि नै लिपुलेक नेपालभित्र रहेको दाबी नेपालले गर्दै आएको छ ।