काठमाडौं । भारतले दशकौँदेखिको सरकारी एकाधिकार अन्त्य गर्दै परमाणु क्षेत्रमा निजी कम्पनीहरूलाई युरेनियम खानी सञ्चालन, आयात र प्रशोधन गर्न अनुमति दिने योजना बनाएको छ । यो योजनाले उद्योगलाई अर्बौं डलरको सरकारी प्रोत्साहन दिने दुई सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले बताएको छ । 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले सन् २०४७ सम्ममा परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता १२ गुणा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विदेशी कम्पनीहरूलाई परमाणु ऊर्जा संयन्त्रमा अल्पमत हिस्सेदारी लिन अनुमति दिने आवश्यकताहरूलाई खुकुलो बनाउन लागेको यसअघि रोयटर्सले समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो ।

सरकारी अनुमानअनुसार यदि यो विस्तार लक्ष्य पूरा भएमा परमाणु ऊर्जाले भारतको कुल ऊर्जा आवश्यकताको पाँच प्रतिशत प्रदान गर्ने बताइएको छ । हालसम्म, परमाणु सामग्रीको सम्भावित दुरुपयोग, विकिरण सुरक्षा र रणनीतिक सुरक्षाको चिन्ताका कारण युरेनियम खानी, आयात र प्रशोधनमा राज्यको नियन्त्रण कायम थियो । 

तर, प्रयोग भएको युरेनियम इन्धनको पुनः प्रशोधन र प्लुटोनियम फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारले विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार नियन्त्रण कायम राख्नेछ ।

परमाणु ऊर्जा उत्पादन विस्तारसँगै युरेनियम इन्धनको मागमा भएको वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले निजी भारतीय कम्पनीहरूलाई युरेनियम खानी, आयात र प्रशोधन गर्न अनुमति दिने नियामक ढाँचा तयार गर्ने योजना बनाएको समाचारमा बताइएको छ । 

प्रस्तावित नीति, जुन चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक हुने सम्भावना रहेको स्रोतहरूले बताइएको छ । निजी कम्पनीहरूलाई परमाणु ऊर्जा संयन्त्रहरूका लागि महत्त्वपूर्ण नियन्त्रण प्रणाली उपकरणहरू आपूर्ति गर्न पनि अनुमति दिनेछ । वित्त मन्त्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले रोयटर्सले यस बारेमा टिप्पणी गर्न गरेको अनुरोधलाई जवाफ दिएनन् । 

भारतबाहिर क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका र संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता देशहरूले निजी कम्पनीहरूलाई युरेनियम खानी र प्रशोधन गर्न अनुमति दिन्छन् ।

आन्तरिक आपूर्ति अपर्याप्त सरकारी तथ्यांकअनुसार भारतमा अनुमानित ७६ हजार टन युरेनियम भएको बताइएको छ जुन १० हजार मेगावाट परमाणु ऊर्जा ३० वर्षसम्म चलाउन पर्याप्त छ । 

तर, स्रोतहरूले आन्तरिक स्रोतहरूले अनुमानित वृद्धिको करिब २५ प्रतिशत मात्र पूरा गर्न सक्ने बताए । बाँकी आयात गर्नुपर्नेछ र भारतले प्रशोधन क्षमता बढाउन आवश्यक छ । 

फेब्रुअरी १ मा बजेट घोषणा गर्दै सरकारले क्षेत्र खोल्ने योजनालाई सार्वजनिक गरेको थियो, तर विवरण दिएको थिएन ।