काठमाडौं । सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत चार किस्तामा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

एक चौथाइले हुन आउने रकम सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा ०८२ भदौ २ गते, ०८२ कात्तिक २ गते, ०८२ माघ २ गते र ०८३ वैशाख २ गते गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण गर्ने गरी व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्दा पहिलो र दोस्रो किस्ता सुरु अनुमान बमोजिम, तेस्रो किस्ता पुस मसान्तको राजस्व लक्ष्य तथा संकलनको अनुपातको आधार पुनः निर्धारण गरी हस्तान्तरण गरिनेछ । चौथो किस्ता चैत्र मसान्तसम्मको राजस्वको लक्ष्य तथा संकलन भएको अनुपातको आधारमा पुनः निर्धारण गरी हस्तान्तरण गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । 

वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश र स्थानीय तहले २०८२ कात्तिक १ गते, २०८२ माघ १ गते, २०८३ वैशाख १ गतेभित्र र वार्षिक आर्थिक विवरण आगामी आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । सो बमोजिमको विवरण प्राप्त नभएसम्म वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको बाँकी रकम प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण नगरिने  मापदण्डमा उल्लेख छ  ।