काठमाडौं । कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ का लागि थप पुँजीको व्यवस्था गर्नु नपर्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्कअन्तर्गतको ‘काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर’मा थप पुँजीको व्यवस्था गर्नुपरेको थिएन । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार तोकिएको सीमाभन्दा तल रहेकाले उक्त लागु नभएको हो ।

कर्जा विस्तारको हालको अवस्था हेर्दा चालु आर्थिक वर्ष मात्र होइन, अझै दुई वर्षसम्म पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले थप पुँजी (क्यापिटल बफर) राख्नु नपर्ने देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार, गत असारसम्मको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा (क्रेडिट) प्रवाह र कूल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) अनुपात (क्रेडिट–टु–जीडीपी रेसियो) पाँच प्रतिशतभन्दा तल भएकाले यो आर्थिक वर्षमा पनि क्यापिटल बफर लागु नहुने भएको हो ।

कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बाह्रखरीसँग भने, “हालको अवस्था हेर्दा क्रेडिट–टु–जीडीपी रेसियो पाँच प्रतिशतभन्दा तल भएकाले यो वर्ष राख्न नपर्ने देखिएको छ । पाँच वर्षको औसत क्रेडिट–टु–जीडीपी रेसियो ९१ प्रतिशत छ । पछिल्लो वर्ष औसत ९२ प्रतिशत होला । ९६ प्रतिशत पुगेपछि मात्र क्यापिटल बफर राख्नुपर्छ ।”

उनको भनाइमा बैंकको कर्जा वृद्धि तोकिएको सीमा भन्दा तल भएकाले लागु नभएको हो । “पहिला कर्जा विस्तार भएको थियो, तर पछिल्लो समय विस्तार कम भएको छ । हालको अवस्था हेर्दा थप चार्ज लाग्ने देखिँदैन । अझै दुई वर्षसम्म पनि लाग्ने देखिँदैन,” पौडेलले भने । 

उनका अनुसार, प्राथमिक पुँजी साढे ८.५प्रतिशत र पूरक पुँजी साढे २.५ प्रतिशत गरी ११ प्रतिशतको न्यूनतम पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । औसत ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेपछि मात्र क्यापिटल बफरका लागि थप पुँजी राख्नुपर्ने हुन्छ ।

वाणिज्य बैंकको न्यूनतम प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत र पूरक पूँजी २.५ प्रतिशतसहित ११ प्रतिशत न्यूनतम् पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

२०७६ बाटै कार्यान्वयन गर्ने घोषणा भए पनि कोभिड–१९ का कारण स्थगित भएको थियो । क्यापिटल बफर कार्यान्वयनको तेस्रो वर्ष हो । पहिलो वर्ष ०.५ प्रतिशत थपिएको थियो । राष्ट्र बैंकले २०१५ मै क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्कमा काउन्टर साइक्लिकल बफरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो ।

ऋण र जीडीपी अन्तर ५ देखि ७.५ प्रतिशत हुँदा ०.५, ७.५ देखि १० प्रतिशतसम्म १ प्रतिशत पुँजी कोष व्यवस्था गर्नुपर्छ । १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म पुग्दा १.५, १२ देखि १५ सम्म २ र १५ भन्दा माथि ग्याप भएमा साढे २ प्रतिशत थप पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय नियामक रूपरेखा (बासेल थ्री) अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप क्यापिटल बफर राख्नुपर्ने हुन्छ । यो एउटा वृहत् विवेकशील नीति (म्याक्रो–प्रुडेन्सियल पोलिसी) हो, जसअन्तर्गत कर्जा–जीडीपी अनुपातलाई आधार मानिन्छ । हाल कर्जा–जीडीपी अनुपात ९१ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

“बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बढी लाभ लिन हौसिएर लगानी गर्दा जोखिम बढ्छ । उनीहरूको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गयो कि गएन भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसैले क्यापिटल बफर राख्नुपर्ने व्यवस्था ‘बासेल थ्री’ले गरेको हो,” पौडेलले भने ।

यसमा क्रेडिट टु जीडीपी ग्याप निकाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको औसत निकालिन्छ । गत असारसम्मको कर्जा विस्तार र जीडीपीको अवस्था हेरिन्छ । यसलाई आधार वर्ष मानेर अघिल्लो पाँच वर्षको औसत निकालियो भने त्यो प्रवृत्ति ‘ट्रेन्ड’ भयो । गत आर्थिक वर्ष औसत भयो । औसत वर्षको भन्दा ५ प्रतिशत भयो भने क्यापिटल बफर राख्नुपर्दैन ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बासेल थ्रीको दुई रेसियो मात्र लागु गर्न बाँकी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अब अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लाई प्रतिस्थापन गरेर राष्ट्र बैंकले लिक्विडिटी कभरेज रेसियो (एलसीआर) र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । 

हाल बैंकहरूले न्यूनतम टायर–वान पुँजी ८.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, खराब कर्जा बढेर प्रोभिजनमा दबाब परेकाले अधिकांश बैंकसँग पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेका छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति लिएको छ । तर, माग नबढेकाले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) थुप्रिँदै गएको छ ।

एक महिनाभित्र मात्र राष्ट्र बैंकले आठ पटक निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गर्नुपरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, प्रणालीमा निक्षेप बढेर ७२ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, कर्जा प्रवाह ५५ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा करिब आठ खर्ब रुपैयाँ बढी तरलता पुगेको छ । 

यसकै कारण हाल सीडी रेसियो ७६ः२२ प्रतिशतमा सीमित छ, जबकि राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशत कायम गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा कर्जा वृद्धिदर १२ प्रतिशतसम्म हुने प्रक्षेपण छ । गत वर्ष १२.५ प्रतिशत लक्ष्य लिइए पनि हासिल हुन सकेको थिएन । चालु वर्षमा पनि प्रक्षेपित लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कम छ । विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

गत वर्ष मौद्रिक नीतिअनुसार ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने भए पनि ११ महिनामा ४ खर्ब ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र प्रवाह भएको तथ्यांकले देखाउँछ । असारयता बैंकहरूले लगानीभन्दा असुलीमा बढी ध्यान दिएका थिए ।

२०८२ जेठ मसान्तसम्म निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ८.७ प्रतिशत मात्र बढेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा शिथिलता गहिरिएको पुष्टि गर्छ । बजारमा मागको कमीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली कमजोर भएको छ, जसको असर पुँजीकोष, नाफा र लगानी क्षमतामा परेको छ ।

दुई वर्षयता देखिएको शिथिलता कारण निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.७३ प्रतिशतबाट बढेर ४.२२ प्रतिशत पुगेको छ । एक वर्षको अवधिमा निस्क्रिय कर्जा ०.४८ प्रतिशत बढेको बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको वार्षिक वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा लयमा फर्कन थाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निस्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ । यसबाट पुँजी कोषमा दबाब पर्न गई कर्जा लगानी क्षमतासमेत प्रभावित भएको छ ।