काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय लापरबाही ठहर गर्दै तीन अस्पताल र डाक्टरले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि चिकित्सकहरू आन्दोलित छन् । नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा असार २० गतेदेखि कालोपट्टी बाँधेर चरणबद्ध आन्दोलन गरेका चिकित्सकले सोमबर देशभर आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारे । उनीहरूले चिकित्सक आन्दोलनप्रति सरकारले चासो नदेखाएकाले भोलि पनि सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

“हाम्रो आन्दोलनमा चासो राख्नुपर्ने र समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकारले हो । अहिलेसम्म सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन,” नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले बाह्रखरीसँग भने, “पूर्वघोषित कार्यक्रम त छैन । तर, भोलि पनि सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन हुने सम्भावना देखिँदै छ ।”

उपभोक्ता ऐनबमोजिम गत चैतमा उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको थियो । चिकित्सकको लापरबाहीबाट क्षति बेहोरेको दाबीसहित उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा परेको थियो । निवेदकले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उचित न्याय नदिएपछि न्यायालय गुहारेको बताएका थिए ।

निवेदककै पक्षमा अदालतले फैसला गरेपछि चिकित्सकहरू आन्दोलित बनेका हुन् । उनीहरूको प्रश्न छ– लापरबाही कसरी ठहर हुन्छ ? चिकित्सकीय लापरबाही ननटेक्निकल व्यक्ति (न्यायाधीश)ले ठहर गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

न्यायिक अभ्यासमा कुनै पनि अदालतको निर्णय चित्त नबुझे गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन निवेदनदेखि माथिल्लो तहको अदालतमा जान सकिन्छ । तल्लो तहका अदालतले गरेका निर्णय माथिल्ला अदालतले सच्याएका थुप्रै उदाहरण छन् । तर, चिकित्सक संघ अन्य स्वास्थ्य सम्बद्ध संघसंस्थाको सहयोग लिएर अदालतको फैसलाविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ ।

संघको आन्दोलनप्रति चासो राख्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार नै नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनसँग छलफल गरेर वार्ताबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेकफ छ । बारले अदालतको फैसलाविरुद्धको आन्दोलनमा विमति जनाइसकेको छ ।

“अदालतबाट भएका फैसलाहरूका बारेमा पूर्णपाठ तयार भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले फैसला अध्ययन समितिमार्फत प्राज्ञिक अध्ययन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी गराइन्छ,” बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बारले चिकित्सक संघ र सरकारलाई वार्ताबाट समाधान निकाल्न आग्रह पनि गरेको छ ।

तर, चिकित्सक संघले सरकार वार्ताका लागि तयार नभएको बताएको छ । “बारसहितका संस्थासँग त हामीले सद्भावका लागि छलफल गर्ने हो, वार्ता गर्नुपर्ने त सरकारले हो,” अध्यक्ष कार्कीले भने, “तर, सरकार संवेदनशील नदेखिएको हाम्रो बुझाइ छ ।”

उभोक्ता अदालतले हिमाल अस्पताल, ओम अस्पताल, ग्रान्डी सिटी क्लिनिकविरुद्धको मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले अस्पताल र चिकित्सक दुवैबाट क्षतिपूर्ति भराउन फैसला गरेको थियो ।