बैंकहरूको इतिहास भनेर चिनिने नेपाल बैंक लिमिटेड सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको बैंक हो । बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर पब्लिकको रहेको छ ।  एक समय कर्जा उठाउन नसकेर धरासायी अवस्थामा पुगेको बैंक अहिले नेपालमा सञ्चालित वाणिज्य बैंकहरू जस्तै नाफामा सञ्चालनमा छ । 

सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेपछि पनि लामो समय प्रतिफल दिन नसकेको यो बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सालदेखि प्रतिफल पनि दिन थालेको छ । 

बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा बैंकमा धेरै सुधार भएको बताउँछन् ।

उनी २०७६ असोज १५ सीईओमा नियुक्त भएका थिए । उनको चारवर्षे कार्यकाल अगामी असोज १४ गते सकिँदै छ । कार्यकाल सकिनुअघि सीईओ अधिकारीसँग उनले गरेका काम, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अवस्थासहित समसामयिक विषयमा बाह्रखरीका बलराम बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

वाणिज्य बैंकहरू मर्जरमा गएर आकार पनि ठूलो भएको छ । ठूला बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अहिले बैंकहरूलाई पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । अब सरकारी बैंकहरू नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने लागेको छैन ?

नेपालमा ३/४ वर्ष अघिसम्म ३२ वटा वाणिज्य बैंक थिए । अहिले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिका कारण बैंकहरूको संख्या २१ वटामा झरिसकेको अवस्था छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा सर्वेक्षण पनि गरेको थियो । नेपालमा १२ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक भए प्रयाप्त हुन्छ भन्ने एउटा रिपोर्ट पनि आएको छ । त्यो रिपोर्टको करणले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू परामर्शमा जानुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता बन्दै आएको हो । 

नेपालको परिप्रेक्षमा जनसंख्या र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या हेर्दा थोरै जनसंख्यालाई एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पर्ने देशमध्ये नेपाल पनि पर्छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या थोरै भए भने कम एक्सिस हुन्छ भन्ने हैन । बैंकका शाखा कार्यालयहरू गाउँगाउँमा पुग्नुपर्छ । त्यही भएर ३२ वटा बैंकहरू मर्जर भएर अहिले २१ वटामा आइसकेका छन् । 

अहिले सरकारको स्वामित्व भएका तीन वटा बैंकहरू छन् । कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेड । कृषि विकास बैंकको स्थापना हुनुमा नेपालमा कृषि क्षेत्रको सम्बद्र्धन र विकास गर्ने उद्देश्यका साथ भएको हो । 

यसको स्थापनको लक्ष्य नै फरका छ । तर, यो बैंकले अहिले वाणिज्य बैंकहरूकै काम गर्दै आएको छ । यता वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले गर्ने कामको प्रकृति एउटै किसिमको रयो । आफ्ना यी तीनवटै बैंकहरूलाई राखिराख्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने अध्ययन त सरकारले गर्ने विषय सह्यो । हामीले बाहिरबाट हेर्दा सरकारी बैंकहरू तीनवटा नै राख्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन । 

सबै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर सञ्चालनमा आएका हुन् । तर, कृषि विकास बैंकको छुट्टै उद्देश्य भएकाले वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको हकमा चाहिँ एकै खालको भएकोले मर्जर गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने अध्ययनले देखाएको कुरा हो । यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले एउटा सानो कार्यदल गठन पनि गरेको थियो । 

त्यो कार्यदलले अहिलेसम्म काम भने गर्न सकेको छैन । मर्जरका कारण केही बैंकहरू ठूला भइसकेका छन् । विजनेसको हिसाबले पनि सरकारको बैंक सानो भएर बसिरहन पनि असहज होला । 

ठूलो बैंक हुँदा केही फाइदा पनि हुन्छन् । त्यो फाइदा लिन पनि सरकारले लिएको नीति अनुसार मर्जर आवश्यकता छ । नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंक मर्जर भएभने सरकारी बैंकको आकार अहिलेका ठूला भनिएका बैंकको भन्दा ठूलो हुन्छ । 

ती बैंकलाई पनि अर्काे बैंकसँग मर्जर गर्न मोटिभेट हुन्छ । त्यही भएर पनि बैंकहरूको संख्या घटेर १२/१३ वटामा झर्छ ।  वाणिज्य बैंकमा पूर्ण स्वामित्व सरकारको छ भने नेपाल बैंकमा सरकारको ५१ प्रतिशत सरकारको स्वामित्व छ । बाँकी ४९ प्रतिशत पब्लिकको सेयर छ । 

मर्जरमा जानलाई हामीले पब्लिकबाट आएका प्रतिनिधिको पनि प्रतिक्रिया लिनुपर्ने हुन्छ । मर्जरमा जाने सन्दर्भमा पब्लिकबाट आएका सञ्चालकको पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया रहेको छ । 

मर्जरमा नजाँदा सरकारी बैंकले कस्ता चुुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ? 

मर्जरमा गइएन भने पनि सरकारी बैंकहरू सुदृढ नै छन् । तर, सरकारको बैंक सबैभन्दा ठूलो भन्ने अवस्था चाहिँ नआउन सक्छ । पुँजी वृद्धि ह्वात्तै बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।  मर्जर भयो  भने टेक्नोलोजीमा ठूूलो खर्च गर्न सक्ने वातावरण हुन्छ । त्यो भनेको दुईवटा बैंकले छुट्टाछुट्टै गर्दा जति लाग्थ्यो, त्यसको ६० प्रतिशतले हुने अवस्था सृजना हुन्छ । 

प्रविधिमा बैंकको ठूलो लगानी छ । बैंकले गर्ने लगानीमा सिंगल एण्ड लिगर लिमिट भन्ने हुन्छ । 

कुनै पनि व्यावसायिक संस्थामा लगानी गर्ने क्षमता बैंकको पुँजीसँग जोडिएको हुन्छ । ठूलो बैंकको क्यापिटल ठूलो हुन्छ । ठूला–ठूला अयोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ । अहिले पनि ठूला आयोजनामा लगानी ३/४ वटा बैंकहरू मिलेर गरिरहेका छौं । 

तर, ठूलो बैंक भए रिस्क बहन गर्ने क्षमता पनि हुन्छ । रिस्क बहन गर्ने क्षमता बढेपछि व्यवसायीलाई पनि सहज हुन्छ । त्यस हिसाबले पनि मर्जर हुँदा फाइदा हुन्छ । मर्जर भएपछि एकै ठाउँमा भएका शाखालाई बैंक नपुगेका स्थानमा पुर्‍याउन सक्छौं । अन्य स्थानीय तहमा फैलाउन सक्छौं । दुई बैंक मर्जर हुँदाका फाइदा धेरै छन् । 

नेपाल बैंकको सीईओको तपाईंको कार्यकाल पनि सकिन अब तीन महिना बाँकी छ । कार्यकाल सकिँदै गर्दा आफूले जुन उद्देश्यले सीईओ हुनु भएको थियो त्यो उद्देश्य अनुरुप काम गरे जस्तो लाग्छ ? कि सुधार गर्न अझै बाँकी छ जस्तो लाग्छ ? 

मैले अहिलेसम्म नेपाल बैंकमा १८ वर्ष सेवा गरिसकेको छुु । प्रारम्भ २०६१ सालमा भएको हो । विभिन्न तहमा रहेर मैले सेवा गरेको छु । त्यसै क्रममा २०७६ साल असोज १५ गते प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को तहमा मेरो नियुक्ति भयो । 

हुन त त्योभन्दा अगाडि ६ महिना कार्यवाहक सीईओ भएर पनि काम गरें । मैले सीईओ हुँदा बैंकको व्यवसायलाई जुन ठाउँमा पुर्‍याउँछु भनेर लक्ष्य राखेको थिएँ, अहिले लक्ष्य पूरा भएको छ । व्यवसायहरू विस्तार गर्नुका साथै व्यवसाय डबल पुग्नेछ भनेको थिए । अहिले डबलभन्दा माथि पुगेको अवस्था छ । 

चार वर्षअगाडि ९९ अर्ब रुपैयाँको डिपोजिट थियो । आजको दिनसम्म डिपोजिट दुई खर्ब ४० अर्ब पुगेको अवस्था छ ।  

त्यतिखेर ७८ अर्बको कर्जा लगानी थियो । अहिले एक खर्ब ८५ अर्ब भएको छ । औसतमा थप २५ वटा शाखा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कर्मचारीलाई दक्ष बनाइएको छ । धेरै प्रोसेसलाई डिजिटलाइज गरेका छौं । अनलाइन बेसिसले गर्दा सेवा छिटो भएको छ । अहिलेको सिस्टमलाई बजारअनुसारको नभएको जस्तो लागेर हामीले त्यसमा लगानी गरिरहेका छौं । 

पछिल्लो चार वर्षमा कर्मचारीको आचरणको सुधारदेखि ग्राहकको विश्वास बढाउन पनि हामीले काम गरेका छौं । सेयरधनीलाई २३ वर्षदेखि प्रतिफल नदिएको अवस्था थियो । यही चार वर्षको अवधिमा बैंकले मार्केटको एभरेजभन्दा बेटर प्रतिफल दिएको अवस्था छ । 

यसले सेयरधनीको विश्वास बढिरहेको छ । हामीले एउटा वाणिज्य बैंकले वर्षभरीमा जे गर्छ, त्यो भन्दा राम्रो गरिरहेका छौं । अहिले बैंक स्वच्छ, सक्षम, सुदृढ र सवल छ । नेपाल बैंकको इतिहास ८६ वर्षको छ । यसको इतिहास नै छुट्टै खालको छ । 

राष्ट्र बैंकलाई जन्माउने नेपाल बैंक नै हो । नेपाल बैंकका कर्मचारी काजमा गएर राष्ट्र बैंक स्थापना गरेका हुन् । वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक जन्माउने पनि नेपाल बैंक नै हो । नेपाल बैंकको छुट्टै इतिहास छ । 

नेपाल बैंकका विभिन्न कालखण्डहरू छन् । सुरुका ४÷५ दशक त एक छत्र नै शासन गरेको हो । त्यसलाई गोल्डेन पिरियड मानिन्छ । बीचको २०४६ देखि २०५८ सालसम्म बैंक बिग्रियो । त्यो समयमा १०० रुपैयाँ लोनमा ६० रुपैयाँ खराब कर्जा थियो । त्यो समयमा तीन अर्ब लसमा हुन्थ्यो । ३८ करोड पुँजी भएको बैंक थियो । १० अर्ब रुपैयाँ नेगेटिभ नेटवर्थ थियो । 

२०५८ सालमा सरकारले वित्तीय क्षेत्र योजना ल्याएर बैंकलाई रिभाइब गर्‍यो । २०५८ देखि २०६३ सम्मको अवधिमा तीनजना विदेशी सीईओहरूले लगातार काम गरे ।  उनीहरूले बैंकलाई स्टिम ल्यान्डिङ गरेर लिएर गए । तर, नेपाल बैंकको इतिहासमा १० जना विदेशी सीईओहरूले काम गरेका छन् । २०५८ भन्दा पहिले ७ जना विदेशी सीईओले काम गरिसकेका थिए । 

२०६३ पछि राष्ट्र बैंकले लियो र थप अरू ८ वर्ष काम गर्‍यो । एउटा लयमा ल्याइसकेपछि अहिले बैंकको सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेको सीईओबाट बैंक सञ्चालन भइरहेको छ ।  २०५८ सालदेखि २०७३ सालसम्म जुन किसिमको रिफर्म भएको छ, रिफर्म पिरियडमा पनि आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुदृढ भयो । 

व्यवसायमा त्यति वृद्धि हुन सकेन । अहिले नेपाल बैंक बजारका प्रतिस्पर्धी बैंकहरू मध्येकै एक हो । हामीले डिपोजिट र लोनमा अन्य बैंकभन्दा कम गरेका छैनौं । मैले यो बैंकमा काम गर्दा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म गरेको छुु । बिहान ८ बजे घर छोडेर हिँडेपछि बेलुका ७/८ बजेसम्म बैंककै काम गर्ने हो ।  मेरो कार्यकालमा यही क्रम जारी रहनेछ । 

पछिल्लो एक/डेढ वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्र एकदमै दबाबमा देखियो । समयमा कर्जा नउठ्ने समस्या पनि व्यापक देखियो । वित्तीय क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

आर्थिक क्षेत्र चाहिँ २०७२ सालदेखिकै कुरा गर्दा भूकम्प, कोभिड तथा रसिया–युक्रेन युद्धले गर्दा प्रभावित भयो । त्यसैले गर्दा पनि राम्रोसँग आर्थिक क्षेत्र फैलन सकेन । कोभिडपछि बैंकिङ च्यानलमा धेरै पैसा आयो । त्यो समयमा कर्जाको ग्रोथ पनि राम्रै भयो । किनभने ब्याजदरपछि घट्ने क्रम चल्यो । 

तर, गत वर्षको अन्तिमसम्म तरलता अभावको फेस बैंकहरूले गरे । बैकिङ सिस्टममा आउने पैसा भन्दा बाहिरिने बढी भयो । युक्रेन–रसिया युद्धले गर्दा कच्चा पदार्थको अभाव भयो । तेलको अभाव भयो । मान्छेको क्रयशक्ति खुम्चियो । व्यावसायीको सेल्स घट्ने, सेल्स भइहाल्यो भने पनि त्यसको कलेक्सनस घट्ने । जस्ता चक्र चल्यो र त्यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि आयो । किन भने खराब कर्जा (एनपीए)को लेबल बढ्यो । गत असारको भन्दा अहिले एनपीए बढेको छ । 

राष्ट्र बैंकका नीतिले गर्दा पनि अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सहयोग गरेको छ । 

नियामक निकायले अनुदार नीति लिएकाले उद्योगी व्यवसायीहरू समस्यामा पर्‍यौं भन्छन् । चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनले पनि समस्या निम्तियो भन्छन् । साँच्चिकै नियामकले अर्थतन्त्रलाई समस्या पर्ने गरी नीति लागु गरेको जस्तो लाग्छ ? 

चालु पुँजी कर्जालाई २०८२ सम्म समय दिइएको छ । अहिले मिस म्याच देखियो भने त्यो मिस म्याचलाई हामीले समय दिएका छौं । तर, किस्ता त तिर्नुपर्छ । त्यो समस्या आउन सक्छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी जुन व्यवस्था गरियो यो ढिलोचाँडो गर्नुपर्ने थियो ।

नत्र भने एउटा प्रयोजनका लागि भनेर कर्जा लिएर जाने अनि अर्काे प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने प्रवृति बढेको थियो । यो उचित हैन । त्यसैका लागि यो नीति हो । समय पनि दिएको छ । व्यवसायीहरूबाट बाहिर जुन किसिमको प्रचार भएको छ । यो सबै भन्नका लागि मात्र हो । राष्ट्र बैंकको नीति ठिक छ । 

अहिले बैंकहरूमा तरलता सहज छ । तर, कर्जा माग छैन । यस्तो अवस्था कसरी भयो ? 

अहिले बैंकमा तरलता सहज छ । अहिले औसतमा ८३/८४ को अनुपातमा सीडी रेसियो छ । अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा बैंकको ब्याजदर घट्ने क्रममा छ । अब विस्तारै घट्दै पनि जान्छ । बैंकहरूको कष्ट अफ फण्ड घट्दै जान्छ ।

बैंकको कष्ट अफ फण्ड सुधार भएपछि बेसरेट घट्छ । बेसरेट कम भएपछि कर्जाका ग्राहकलाई त्यही कम ट्रान्सफर हुन्छ । अहिले पो यो अवस्था आयो त । यसभन्दा पहिले छ । एभरेज बेसरेट नै ११ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । यसरी महँगो बेलामा कर्जा माग हुँदैन । त्यो स्वाभाविक हो ।

महँगो बेलामा कर्जा लिएर महँगो हुने र सस्तो बेला कर्जा लिएर सधैँभरी सस्तो हुने त हैन । हुन त स्थिर ब्याजदर कर्जा पनि हुुन्छ । तर, नेपालमा यस्तो खालको कर्जा मागमा छैन । अहिले बढेको बेलामा कर्जा लियो भने भोलि घटेको बेलाकै ब्याजदर लाग्छ । घटेको बेलामा कर्जा लिइहालौं सधैँभरी यही हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । 

बैंकका पैसा थुपारेर बस्नु भन्दा त उद्योगीलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा लगानी गर्न पनि त सकिन्थ्यो होला नि ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा स्प्रेडदर रोकिदिएको छ । त्यही स्प्रेडमा रहेर बैंकले लोन दिने गरेका छन् । अहिले व्यावसायिक क्षेत्र त्यति उत्साहित भएको अवस्था हैन । नयाँ व्यवसायीहरू आएको अवस्था छैन । नयाँ मागहरू सिर्जना भएको छैन । व्यवसायिक प्रपोजल बैंकहरूलाई उचित लाग्यो भने ब्याजदर कमीमा पनि जान सक्ला । तर, तरलता प्रयाप्त छ भनेर जस्तोसुकै प्रपोजलमा दिनु पनि त भएन नि । कर्जा सुरक्षाको कुरा पनि हेर्नुपर्छ । 

अहिले पनि केही क्षेत्रहरू शिथिलनै छ । निर्माण क्षेत्रले गति लिन सकेको अवस्था छैन । जब निर्माण क्षेत्र शिथिल हुँदोरैछ, अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा पनि शिथिलता आउने देखियो । माग कम भएको कारणले गर्दाखेरी अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । बैंकले जोखिम हेरेर लगानी गर्ने हो । 

बैंकहरूले क्षेत्रअनुसार फरक ब्याजदर लगाएका छन् । राष्ट्र बैंकले लगाएको क्यापिङ भनेको स्प्रेडमा हो । पहिलेको तुलनामा प्रिमियम पनि घटेको छ । व्यवसायीले कुन विजनेस गर्न लोन लिने हो ? त्यसमा भर पर्छ । 

तस्बिर– सुनील प्रधान